काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सीमा क्षेत्रमा हुने संगठित तस्करी र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सरकार निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारेका छन् । मंगलवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै उनले आम नागरिकले दैनिक उपभोगका लागि गर्ने किनमेलमा सरकार लचिलो हुने तर व्यावसायिक रूपमा गरिने अवैध कारोबारमा भने शून्य सहनशीलता अपनाइने बताए । १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था दशकौंदेखि कायम रहेको स्मरण गराउँदै उनले यसको कार्यान्वयनमा विगतमा भएका कमजोरी वा लापरबाहीलाई अब सुधार गरिने उल्लेख गरे । तराई–मधेसका सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले सीमापारि गएर साबुन, चिनी जस्ता अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्ने सर्वसाधारणलाई कुनै सास्ती नदिइने स्पष्ट पारे । यद्यपि दिनमा पटक–पटक सीमा वारपार गरेर सामान भित्र्याउने र स्वदेशी उत्पादनलाई धराशायी बनाउने संगठित गिरोहविरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्ने चेतावनी अर्थमन्त्रीले दिएका छन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गरिने जानकारी दिँदै उनले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संयुक्त नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय राजस्व परिचालन समितिलाई समेत सक्रिय बनाइने बताए ।  सीमा सुरक्षा र निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले यसपटक आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार सीमा क्षेत्रमा सीसीटीभी क्यामेरा, फेस रिकग्निसन डिभाइस, नाइट भिजन उपकरण र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा आधारित प्रणाली जडान गर्न गृह मन्त्रालयलाई उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको छ।  सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बललाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउन बोर्डर पोस्ट सुदृढीकरण र आधुनिक उपकरण खरिदमा ठूलो लगानी गरिने उनको भनाइ छ।  ‘सिमाना भनेको सिमाना हो’ भन्दै उनले अवैध गतिविधिमा कठोर हुने तर मानवीय र वैध कार्यमा सरकारले हदैसम्मको उदारता देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा ३६ करोड ४४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३५ करोड ७६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा कम्पनीको नाफा ०.६६ प्रतिशत बढेको छ ।  चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीले ५ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क र ६ अर्ब २१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ४ अर्ब ८१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खुद र ५ अर्ब ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका थिए ।  चालु आवको ९ महिनामा कम्पनीले ५ अर्ब ८७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ । गत वर्षको ९ महिनामा कम्पनीले ४ अर्ब ८५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ७ अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरी ७ अर्ब २० करोड ९० लाख रुपैयाँ कुल खर्च गरेको छ । गत वर्षको चैतसम्ममा ६ अर्ब ३१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरी ५ अर्ब ९६ करोड १७ लाख रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो ।  ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा २६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, सञ्चित नाफा ४७ करोड ९ लाख रुपैयाँ, अन्य इक्विटी ३७ करोड १२ लाख रुपैयाँ र जीवन बीमा कोष २४ अर्ब ५५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।  कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ९.६० रुपैयाँ, प्रतिसेयर आम्दानी १३१.१७ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ४८.५४ गुणा छ । 

काठमाडौं । रिलायबल क्यापिटल इन्भेष्टमेन्ट एण्ड मर्चेन्ट लिमिटेडले आज वैशाख २९ गतेदेखि रिलायबल समृद्धि योजनजा-२ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरमा १ अर्ब रुपैयाँको १० करोड इकाई बिक्री गरेको हो । कम्पनीले कुल इकाईमध्ये १४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४० लाख इकाई कोष प्रवर्द्धक रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, १ प्रतिशत अर्थात् १० लाख इकाई योजना व्यवस्थापक रिलायबल क्यापिटल र बाँकी ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री खुला गरिएको जनाएको छ । कम्पनीको म्युचुअल फण्डमा जेठ १ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरे जेठ १२ गतेसम्म लम्बिनेछ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १०० इकाईदेखि अधिकतम १ करोड इकाईका लागि आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको फण्डमा लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।

काठमाडौं । निःशुल्क ‘वाटर बुथ’मा राखिएको पानीको दुरुपयोग रोक्न काठमाडौं महानगरपालिकाले निगरानी बढाएको छ । काठमाडौंका विभिन्न ८ ठाउँमा निःशुल्क रूपमा पिउनका लागि राखेको छ । बुथबाट पिउनका लागि मात्र पानी लिन कामपाले प्रयोगकर्तालाई आग्रह गरेको हो । पिउनका लागि मात्रै नभई अन्य प्रयोजनका लागि पनि पानी प्रयोग गरेको भेटेपछि कामपाले निगरानी बढाएको कामपा सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइका सहायक निर्देशक नरेन्द्रमान बज्राचार्यले बताए । उनका अनुसार कामपाले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँगको सहकार्यमा पछिल्लो समय ८ वटा निःशुल्क वाटर एटिएम बुथ सञ्चालनमा ल्याएको छ । निर्माणपछि प्रयोग परीक्षण गरेपछि वैशाख ५ गते यी बुथको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको बज्राचार्यले जानकारी दिए । ८ वटा बुथको निर्माण लागत २ करोड ६० लाख रूपैयाँ रहेको कामपाले जनाएको छ । उनका अनुसार बुथबाट राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०७९ अनुसार गुणस्तरीय स्तरको पिउने पानी निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ । नेपाली मौलिक शैलीमा निर्माण गरिएका बुथमा ३ हजार लिटर पानी भण्डारण क्षमता छ । काठमाडौंको खुला मञ्च, महावौद्ध, दरबार हाइस्कुलको कम्पाउन्ड (जमलबाट कमलादी जाने सडक), राष्ट्रिय सभा गृह, प्रदर्शनी मार्ग, वडा नं १७ लिङ्क रोड ढल्को चोक, वडा नं ५ नरःदे (हाँडीगाउँ), वडा नं २६ परिसर र वडा नं ३१ परिसरमा यो प्रणाली जडान भएका छन् । बुथमा आधुनिक फिल्टर प्रणाली जडान गरिएको कामपा सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइका सहायक निर्देशक बज्राचार्यले बताए । पानीको स्वच्छता नियमित रूपमा परीक्षण गर्ने गरिएको छ । यसमा २४सै घण्टा पानी उपलब्ध हुन्छ । यसको उपयोग र संरक्षण निगरानीका लागि सिसिटिभी क्यामरा जडान गरिएको उनको भनाइ छ । ‘बुथलाई मौलिक जरुहिटीको परिवर्तित स्वरूप मान्न सकिन्छ । काठमाडौंबासीका घरमा पानीको धारा नजोडिएका समयमा हिटीमा पानी लिन जान्थे । यसरी पानी ल्याउन गाग्रीसँगै एउटा सानो लोटा वा अम्खोरा पनि हुन्थ्यो । हिटीबाट पानी भरेर फर्किँदा अम्खोरामा भएको पानी बाटोमा बनाइएको पानी सङ्कलन गर्ने ठाउँमा राखिन्थ्यो । टोलभरिका सबैले अलिअलि गरेर जम्मा गरेको त्यो पानी बटुवाको तिर्खा मेटाउनका लागि प्रयोग हुन्थ्यो,’ उनले भने ।  पहिले जस्तो अहिले हिटीमा गएर पानी ल्याउनु नपर्दै भएपछि जरुहिटी पनि सुक्दै गएको निर्देशक बज्राचार्यको बुझाइ छ । यसरी सुक्दै गएका जरुहिटीले बटुवालाई दिने सेवा प्रदान गर्न निःशुल्क वाटर एटिएम बुथ बनाइएको उनले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्नेदेखि लिएर दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्ता कार्यक्रम अघि सारिएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा  देशभरि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा ‘न्यूनतम मापदण्ड’ लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधी, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयन गरिने, स्वास्थ्य सेवालाई लागत–प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने गरी स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । विशिष्टीकृत र प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सेवा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि टेलिहेल्थ प्लेटफर्ममार्फत विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ । देशभरका आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा ‘न्यूनतम मापदण्ड’ लागू गर्दै जनशक्ति, औषधी र उपकरणसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्रहरूको स्थापना गरी फिजियोथेरापी र प्रोस्थेटिक्स जस्ता सेवाहरू प्रदान गरिनेछ । बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष सहायक प्रविधि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नयाँ निकायहरूको स्थापना र सुदृढीकरण स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर र अनुसन्धानलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण र जैविक अध्ययन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धान र महामारी नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला बनाउने भएको छ ।   रोकथाम र मानसिक स्वास्थ्यमा जोड क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाम, जनचेतना र नियमित परीक्षणमा आधारित रणनीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अङ्ग बनाउँदै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, योग, ध्यान र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको प्रवर्द्धन गरिनेछ । जनशक्ति र स्वदेशी उत्पादन सरकारले सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको क्षमता र संख्या विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । साथै नेपाल औषधी लिमिटेडको स्तरोन्नति गर्दै स्वदेशी औषधी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक आधारमा संस्थागत गर्ने नीति लिइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको कर बोझ घटाइने बताएका हुन् । त्यसैगरी स्वैच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाइने नीति लिइएको छ । सरकारले विभिन्न देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने जनाएको छ । साथै प्रदूषण, पूर्वाधार तथा छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत गरी ‘हरित कर प्रणाली’ मा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । भन्सार नाकामा हुने न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गरिने तथा मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत सबै कर फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित र समयवद्ध बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । अपराध तथा जटिल अपराध न्यूनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने भएको छ ।  सोमबार प्रतिनिधि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लागुऔषध नियन्त्रण, अन्तरदेशीय अपराध तथा जटिल अपराध न्यूनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिने बताएका हुन् । नेपाल प्रहरीको भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र अनुसन्धान क्षमतामा सुधार गर्दै फरेन्सिक तथा सूचना विश्लेषण प्रणाली सुदृढ गरिने उनले बताए ।  साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान इकाई स्थापना गरिने पौडेलले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले निजामती तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रलाई तटस्थ, सेवामुखी र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यसहित ट्रेड युनियन खारेज गर्ने नीति पुनः अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै निजामती र सहकारी क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाइने बताएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारी राजनीतिमा संलग्न भएमा सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गरिने संकेत पनि गरिएको छ । सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई व्यावसायिक, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन ट्रेड युनियन प्रणाली हटाउने नीति अघि बढाएको जनाएको छ । यसअघि पनि सरकारले सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरणको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले ई-केवाईसी प्रणाली लागू गरी बैंकिङ, दूरसञ्चार तथा सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरण गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र एकीकृत बनाउँदै नागरिकलाई छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराइने बताएका हुन् । त्यसैगरी केन्द्रीय अनलाइन भेरिफिकेशन प्रणालीमार्फत भ्रष्टाचार जोखिम न्यूनीकरण, सेवा सुशासन प्रवर्द्धन तथा नागरिक विश्वास अभिवृद्धि गरिने नीति लिइएको छ ।

काठमाडौं ।  सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने भएको छ । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् ।  जग्गा प्रशासन सेवा चरणबद्ध  रूपमा स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप नक्सा गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ । भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  राष्ट्रपति पौडेलले भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गरिने बताए । 

काठमाडौं । सरकारले नेपाल कार्बन प्राधिकरण गठन गरी ‘रेड प्लस’ कार्यक्रम विस्तार गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले वन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि कार्बन व्यापारसम्बन्धी संरचना सुदृढ बनाउने नीति लिने बताए । सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिने जनाएको छ । यसबाट वन संरक्षणमा समुदायको सहभागिता थप प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधि तथा सेवा निर्यात केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेका छन् । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योग रणनीतिको प्राथमिक क्षेत्रमा राखिने बताए । साथै, आईटी सेवा तथा प्रविधि निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गरे । सरकारले डिजिटल व्यापार, रिमोट वर्क तथा मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुको उत्पादन र निर्यातलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । सीमाहीन अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुसार सेवा निर्यात र उच्च मूल्यका कृषि उपजलाई प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक विकास अगाडि बढाइने सरकारको योजना छ । नीति तथा कार्यक्रममा कर व्यवस्थापनलाई सहज र व्यवसायमैत्री बनाइने उल्लेख गरिएको छ । साथै, निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजार विविधीकरणमा जोड दिइने सरकारको लक्ष्य छ । त्यस्तै, आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने तथा आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने व्यवस्था लागू गरिने जनाएको छ । सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने तथा सार्वजनिक संस्थानलाई गाभ्ने र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने नीति पनि अवलम्बन गर्ने जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सप्तरीस्थित कञ्चनरूप वितरण केन्द्रका प्रमुख महेन्द्रकुमार दास विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ग्राहकसँग १ लाख ४० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । दासमाथि चार्जिङ स्टेशनको लागि ट्रान्सफर्मर राखी लाइन छाडिदिने भन्दै ग्राहकसँग घुस लिएको आरोप छ ।  ‍सेवाग्राहीसँग घुस माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, इटहरीबाट खटिएको टोलीले दासलाई उक्त रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

काठमाडौं । केही दिनअघि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा पुग्दा एक जना बचतकर्ताले कर्मचारीको टेबल ठोक्दै भन्दै थिए, ‘हामी बचतकर्ता होइनौं ? हाम्रो पैसा पैसा होइन, पहिले अलिकति भए पनि पाइरहेका थियौं । अहिले किन रोकियो ?’ ती बचतकर्ताको जवाफ दिँदै कर्मचारीले भन्दै थिइन्, ‘हामीले सरकारको निर्देशनअनुसार काम गर्ने हो । तपाईंको एक लाखभन्दा बढी को बचत रहेकोले अहिले फिर्ता गर्न सकिँदैन । अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा एक लाखभन्दा कम बचत भएका बचतकर्ता हुन् । ’  कर्मचारीको उक्त जवाफपछि ती बचतकर्ता निराह हुँदै कार्यालयबाट बाहिरिए । अहिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा यस्तै बचतकर्ताहरुको भीड लाग्छ । अधिकांश बचकर्ताहरुको एक लाखभन्दा बढीको बचत सहकारीमा छ । तर, सरकारको प्राथमिकतामा एक लाखभन्दा कम बचत भएकाहरु छन् ।  समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार हालसम्म कुल ४७ अर्ब ६० करोड १२ लाख ८९ हजार रुपैयाँको दाबी परेको छ । जुन रकम समस्याग्रस्त २३ वटै सहकारीको हो । समितिका अनुसार तीन पटक बचत माग दाबीका लागि आव्हान गर्दा कुल ८० हजार ८७ जनाले साढे ४७ अर्ब रुपैयाँको बचत माग दाबी गरेका छन् ।  सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा साना अर्थात् एक लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका बचतकर्ता ३६ हजार ५११ जना छन् । उनीहरुले कुल १ अर्ब २९ करोड ९ लाख १२ हजार ७६२ रुपैयाँको माग दाबी गरेका छन् ।  एक लाखभन्दा कम बचत रहेका बचतकर्ताको भुक्तानी भइसकेपछि सरकारले ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्नेछ । पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका कुल २१ हजार ६६० जना बचकर्ताले ५ अर्ब ३० करोड ३४ लाख ४५ हजार ६१२ रुपैयाँबराबरको बचत फिर्ताका लागि मागदाबी गरेका छन् ।  पाँच लाखभन्दा बढी बचत रहेका कुल १७ हजार ८० जना बचकर्ताले कुल ३८ अर्ब २९ करोड ३३ लाख १६ हजार १०५ रुपैयाँको बचत फिर्ताको मागदाबी गरेका छन् । समितिका अनुसार पाँच लाखभन्दा बढी बचत रहेका बचतकर्ताको रकम ठूलो छ । अहिले पाँच लाखभन्दा बढी बचत रहेका बचतकर्ताहरु कतै सरकारले बचत फिर्ता गर्दैन कि भन्ने शंसयमा छन् ।  सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुश्लभ केसीले केही दिनअघि सरकारले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सरकारको नीतिले थप शंसय सिर्जना गरेको धारणा राखे । ‘सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक विषय हो । तर, साना र ठूलो भनेर छुट्याइएको विषय राम्रो भएन, यसले ठूला बचतकर्तालाई अन्याय गर्छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार सरकारको यो नीतिले ठूला बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउँदैनन् कि भन्ने शंसय पनि थपेको छ । उनीहरुले अब आफ्नो बचत फिर्ता हुँदैन कि भन्ने पिर पनि लाग्ने गरेको छ ।  भीआईपी ऋणी तरंगित अहिले सहकारीको समस्या ऋणीले नियमित रुपमा ऋण भुत्तान नगर्दा पनि समस्या भएको हो । बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि ऋणीको ऋण असुलीमा सरकारले बढी प्राथमिकता दिइरहेको छ । सरकारले बचतफिर्ताको विषयलाई फाष्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउँदा सहकारीका ठूला ऋणी पनि तरंगित बनेका छन् ।  सरकारले कार्यविधिमार्फत सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नपुग हुने भएमा त्यस्ता परिवारको कुनै सदस्यले अंशवण्डा गरी वा सम्बन्ध बिच्छेद गरी अन्य कुनै कारणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण वा कम्पनीहरूमा लगानी गरेको अवस्थामा समितिले त्यस्तो सम्पतिसमेत रोक्का तथा लिलाम बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  कार्यविधिले सहकारीबाट ऋण लिएका ऋणीले ऋण चुक्ता नगरेसम्म उनीहरूको बचत रकम फिर्ता नगरिने उल्लेख छ भने बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नु अघि सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति र अन्य जिम्मेवार व्यक्ति र निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्य र अपचलन वा दुरूपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  कार्यविधिमा सम्बन्धित संस्थाबाट ऋण असुली, सम्पत्ति बेचबिखन, लिलाम बिक्री र सञ्चालक, व्यवस्थापक एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर भएको रकममध्ये संस्थाको नाममा सापटी उपलब्ध गराएको रकम सोधभर्ना गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  बचतकर्तालाई उपलब्ध गराइएको रकम सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट शोधभर्ना वा असूल उपर हुन नसकेमा सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, निजहरूको एकाघर परिवारका सदस्यहरू र अपचलन वा दुरूपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट सरकारी बाँकी सरह दामासाहीले असूल उपर गरिने उल्लेख गरेको छ । योसँगै समितिले ऋण भुक्तान नगर्ने ठूला ऋणीको समेत नामावली सार्वजनिक गरेको छ । समितिले समस्याग्रस्त घोषित २१ वटा सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।   अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीको नाममा क्रमशः सार्वजनिक गर्ने समितिले जनाएको छ । समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने चेतावनी समेत दिएको छ ।  यसले भीआईपी ऋणीहरूमा तरंग सिर्जना गरेको छ । समितिका अध्यक्ष ऋण भुक्तानीका लागि सक्रियता देखाउनेलाई कारवाही नहुने बताउँदै आएका छन् । तर, सम्पर्क नगरेर फरार रहने ऋणीलाई कारवाही गरिने र उनको परिवारको सदस्यबाट पनि असुल गरिने बताएका छन् ।  रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने वाचा गरेको थियो । अहिले सरकारले सोही वाचाअनुसार बचतकर्ताको बचत फिर्ताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्दै आएको छ । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले पनि सहकारीका समस्या समाधानका लागि विभिन्न छलफल तथा अन्तक्रिर्यामा बढी भाग लिने गरेकी छन् । 

काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा १.६० प्रतिशत बढेर २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २७ करोड ७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ ।  चालु आवको ९ महिनामा कम्पनीले ४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क र ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क र ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो ।  चालु आवको ९ महिनामा कम्पनीले ५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कुल आम्दानी गरी ४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ कुल खर्च गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कुल आम्दानी गरी ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो ।  ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा १३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, सञ्चित नाफा ३३ करोड २१ लाख रुपैयाँ र अन्य इक्विटी ३३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ र जीवन बीमा कोष १६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।  कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ६.९१ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ ११५.६० रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ६९.७६ गुणा रहेको छ ।  

काठमाडौं । ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा ३० करोड ६६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनी १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको थियो । चालु आवको ९ महिनामा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन २८.१३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ८३ करोड १९ लाख रुपैयाँ मात्रै खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।  चालु आवको चैत मसान्तसम्म १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कुल बीमाशुल्क आर्जन १ अर्ब ६२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । गत वर्षको तुलनामा कम्पनीको कुल बीमाशुल्क आर्जन ११.०३ प्रतिशतले बढेको हो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ५६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो ।  चालु आवको ९ महिनामा कम्पनीले १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कुल आम्दानी गरी ९० करोड ४३ लाख रुपैयाँ कुल खर्च गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कुल आम्दानी गरी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो ।  कम्पनीको स्पेसल रिजर्भ १ अर्ब ७९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, महाविपत्ति कोषमा ७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, रिटेन्ड अर्निङमा १२ लाख १५ हजार रुपैयाँ तथा अन्य इक्विटीमा ८७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीको बीमा कोष ८ अर्ब ८२ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । 

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले घोषणा गरेको ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’लाई पूर्ण समर्थन गर्दै देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई यस अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वैशाख २८ (भोलि) देखि जेठ ३ गतेसम्म देशव्यापी रूपमा यो सप्ताह मनाउने निर्णय गरेसँगै महासंघले आफ्नो ऐक्यवद्धता जनाएको हो । आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा एकरूपता ल्याउन र स्वच्छ व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न यो अभियान प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । महासंघले मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार आफ्ना सदस्य उद्योग वाणिज्य संघहरू, वस्तुगत संघहरू र आबद्ध व्यवसायीहरूलाई सम्पूर्ण उद्योगी, पैठारीकर्ता, सप्लायर्स, थोक तथा खुद्रा विक्रेताहरूले आफूले विक्री गर्ने वस्तु तथा सेवाको अद्यावधिक मूल्यसूची अनिवार्य र स्पष्ट देखिनेगरी राख्न आग्रह गरेको हो ।  यसैगरी, महासंघले जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रका बजारमा मूल्यसूची राखिएरनराखिएको सुनिश्चित गर्न र सचेतनामूलक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै यस अभियानलाई सफल बनाउन देशभरका सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायी मित्रहरूलाई सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनसमेत अनुरोध गरेको छ ।  यस अभियानले उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्दै बजारमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा महासंघले राखेको छ ।

जानकी । गत वर्षको भदौमा परेको अविरल वर्षाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–७ निवासी उत्तमसिंह पञ्जावीको घर भत्कियो । वर्षौँ दुःख गरेर बनाएको घर क्षतिग्रस्त भएपछि उनको परिवारलाई निकै तनाव भएको थियो ।  ‘त्यो रात सम्झिँदा अझै डर लाग्छ । निरन्तरको पानीले घरको केही भाग भत्कियो । परिवारका सबै सदस्यले भागेर ज्यान जोगायौँ,’ पञ्जावीले विगत सम्झिँदै भनिन्, ‘सबैभन्दा ठूलो चिन्ता साना बालबालिकाको थियो । त्यसमाथि फेरि घर बनाउन आर्थिक जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता थियो । धेरै दिनसम्म निद्रा लाग्दैनथ्यो ।’  आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण तत्काल घर मर्मत गर्ने सम्भावना पनि थिएन, तर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले लागू गरेको आवास बिमा कार्यक्रम उनका लागि वरदान भयो । राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमार्फत गरिएको बिमाअन्तर्गत रु दुई लाख ३२ हजार ९०० दाबी भुक्तानी पाएपछि पञ्जावीको घर फेरि ठडिएको छ ।  नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टले पहिलो लाभग्राहीका रूपमा चेक हस्तान्तरण गर्दा आफू भावुक बनेको क्षण सम्झिँदै उनले भनिन्, ‘पहिले घरको बिमा किन गरिरहनुप¥यो र भन्ने लागेको थियो, घर भत्किएपछि पो थाहा पाइयो बिमाको महत्त्व । हाल त्यही बिमाका कारण ओत लाग्ने अवस्था बनेको छ । आवास बिमा कार्यक्रम विपद्को समयमा गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि त ठूलो सहारा हुँदो रहेछ ।’  नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले विपद्जन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि वडा नं ३ र ७ मा आवास बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । जोखिमयुक्त परिवारलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म एक सय ८४ परिवारमा यसमा आबद्ध भएका छन् । नगरप्रमुख विष्टले विपद् आएपछि राहत वितरण गर्नुभन्दा विपद् आउनुअघि नै सुरक्षाको आधार तयार गर्ने उद्देश्यसहित आवास बिमा कार्यक्रम लागू गरिएकामा हाल प्रभावकारी बन्दै गएको बताए । “विपद् कहिले आउँछ भन्ने निश्चित हुँदैन, तर त्यसको असर कम गर्न पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ । सोही सोचअनुसार सुरु गरिएको बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ”, उनले भने ।  नगरप्रमुख विष्टले दुई वडाबाट सुरु गरिएको कार्यक्रम हाल वडा नं ८ र ११ मा पनि विस्तार गरिएको र आगामी दिनमा सबै वडाका जोखिमयुक्त परिवारलाई यसमा समेट्ने योजना रहेको जानकारी दिऐ । नेपालगञ्जले सुरु गरेको यस्तो कार्यक्रमबाट प्रभावित हुँदै नरैनापुर गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकाले यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेका छन् ।  विपद् सम्पर्क व्यक्ति दिपेन्द्र श्रेष्ठले आवास बिमा कार्यक्रमले समुदायमा विपद्बारे सचेतना बढाउनुका साथै क्षतिपछि पुनःस्थापनामा सघाउ पुगेको बताए । “पहिला नागरिकले बिमा भनेपछि झन्झट मान्थे, हाल लाभ पाउन थालेपछि समुदायमा विश्वास बढ्दै गएको छ”, उनले भने,“यसबाट प्रभावित हुँदै अन्य स्थानीय तहले पनि कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेका छन् । यो राम्रो पक्ष हो ।” यहाँ बिमाको प्रिमियम रकम उपमहानगरपालिकाले ब्यहोर्ने गरेको छ भने क्षतिको अवस्थाअनुसार बिमितलाई रु १५ लाखसम्म रदिने व्यवस्था गरिएको छ ।स्थानीयवासीका अनुसार पछिल्ला वर्षमा अविरल वर्षा, डुबान र हावाहुरीका घटना बढ्दै गएका छन् । यसबाट कमजोर संरचना बनाएर बस्ने परिवार बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा आवास बिमा कार्यक्रमले सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि यहाँ कार्यान्वयनमा रहेको विपद् पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापनमा सुपर कार्यक्रमले प्राविधिक सहकार्य गरिरहेको छ । युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा युएनडिपीलगायत विभिन्न संस्थाको साझेदारीमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ ।  

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को ९ महिना (तेस्रो त्रैमास) सम्ममा हिमालयन लाइफले २६ करोड १४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवको यही अवधिसम्ममा ४७ करोड २४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको नाफा ४४.६६ प्रतिशतले घटेको छ ।  चैत्रसम्ममा कम्पनीले १३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो यही अवधिसम्म कम्पनीले १२ अर्ब ४९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको कुल बीमा शुल्क ६.१८ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीले चालु वर्षको चैतसम्म १२ अर्ब ९३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म कम्पनीले १२ अर्ब १८ करोड ३० लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन ६.१८ प्रतिशतले बढेको छ ।  त्यस्तै चैत्रसम्ममा कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा ४६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, रिटेन्ड अर्निङमा ९९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र अन्य इक्विटी १ अर्ब ४२ करोड १८ लाख रूपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ । अघिल्लो वर्ष असार मसान्तसम्म महाविपत्ति कोषमा ४६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, रिटेन्ड अर्निङमा ७० करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो भने अन्य इक्विटी पनि १४ करोड ४३ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक थियो ।  शेयरपुँजी ९ अर्ब १४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीको वार्षिकीकृत प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) घटेर ३.८१ रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष ईपीएस ६.८९ रुपैयाँ थियो । कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ १००.४५ रुपैयाँ रहेको छ ।   

काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन संशोधन गर्दै बैंकिङ, बीमा, इन्साइडर ट्रेडिङ तथा भन्सारसम्बन्धी तस्करीलाई समेत सम्बद्ध कसुरको दायरामा समेटेको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १३ संशोधन गर्दै यस्ता गतिविधिलाई अभियोगअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गरेको हो ।  संशोधित व्यवस्थाअनुसार तस्करी (भन्सार, अन्तःशुल्क तथा करसम्बन्धी), प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर छली, धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गतिविधि (मार्केट म्यानिपुलेसन), भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ), मुद्रा, बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय, विनिमेय अधिकारपत्र तथा बीमासम्बन्धी कसुरसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको सूचना भए विभागमा उजुरी दिन सकिनेछ ।  यसअघि सम्बद्ध कसुरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नदेखिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा पनि विभागमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था थियो। संशोधनपछि भने कसुरका क्षेत्रहरू स्पष्ट रूपमा तोकिएका छन् ।  यस्तै, ऐनको दफा २२ पनि संशोधन गरिएको छ। अब ‘सरकारी वकिल कार्यालयमा’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा विभागको हकमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सरकारी वकिल कार्यालयमा, तथा अन्यका हकमा सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा दायर हुने व्यवस्था गरिएको छ ।  संशोधित व्यवस्थाअनुसार विभागको अनुसन्धानबाट मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछन् ।  त्यस्तै, विभागले अनुसन्धानका क्रममा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था देखिएमा सोही कसुरसमेत समावेश गरी अभियोजनको राय पेश गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।  यसअघि ऐनको दफा २९(१) मा उजुरीको अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमध्ये कुनै एक वा दुवैमा मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने व्यवस्था थियो ।