काठमाडौं । सरकारले निजामती तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रलाई तटस्थ, सेवामुखी र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यसहित ट्रेड युनियन खारेज गर्ने नीति पुनः अघि सारेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै निजामती र सहकारी क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाइने बताएका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारी राजनीतिमा संलग्न भएमा सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गरिने संकेत पनि गरिएको छ ।
सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई व्यावसायिक, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन ट्रेड युनियन प्रणाली हटाउने नीति अघि बढाएको जनाएको छ । यसअघि पनि सरकारले सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरणको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको थियो ।
