काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघबीच मर्जर सम्भव भएको बताएका छन् । उनले आफू महासंघको अध्यक्ष भएपछि दुई संस्थाबीच मर्जको लागि पहल गर्ने पनि बताएका छन् । सोमबार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित अन्तरवार्तामा उनले यस्तो विचार राखेका छन् । ‘तपाईंका आफ्नै भाइ हेमराज ढकाल महासंघजस्तै अर्को निजी क्षेत्रको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, थप नेतृत्वमा आउने क्रममा हुनुहुन्छ, सम्भवतः तपाईं अध्यक्ष हुँदा उहाँ पनि माथिल्लो पदमा पुग्न सक्नुहुन्छ, महासंघमा तपाईंको नेतृत्वकालमा निजी क्षेत्रका संस्था मर्जर गर्ने सोच छ कि ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा ढकालले मर्जरको लागि आफूले पहल गर्ने र त्याे सम्भव भएकाे बताएका हुन् । ‘निजी क्षेत्र विभिन्न संगठनमा छरिएर बस्नुको साटो एउटै संगठनमा आबद्ध हुँदा राम्रो हुन्छ । यसमा मेरो पहल हुनेछ । यो निजी क्षेत्रको खाँचो पनि हो । यसअघि म रोजगारदाता परिषद्को सभापति हुँदा पनि सीएनआईलगायत संगठनलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरेको छु । यी कामलाई म नेतृत्वमा रहँदा पनि निरन्तरता दिनेछु । मर्जर नै गर्ने कुरा मैले मात्र चाहेर हुँदैन । अरू संगठन पनि सकारात्मक रूपमा आए भने मर्जर सम्भव छ । सम्भव नभए पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ’ उनले भनेका छन् । उनले महासंघको नयाँ नेतृत्व सर्बसहमत बनाउन र कार्यसमितिको कार्यकाल घटाउन पनि पहल गर्ने बताएका छन् । आगामी चैतमा ढकाल महासघको अध्यक्ष बन्दैछन् । उनी अध्यक्ष भएकाे बेलामा भाइ हेमराज ढकाल परिसंघमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न सम्भावना छ ।

काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट–मेगा बैंक र ग्लोवल आइएमई–बैंक अफ काठमाण्डूलाई मर्जरको सैद्दान्तिक सहमति दिएको छ । बुधबार बसेको राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले चार वटै बैंकलाई मर्जरमा जानका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले चार वटै बैंकलाई मर्जरमा जानका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको बताएका हुन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट-मेगा बैंकबीच गत जेठ २७ गते र ग्लोवल आइएमई-बैंक अफ काठमाण्डूबीच असार २ गते मर्जरमा जाने सम्झौता भएकाे थियाे । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंकको मर्जरपछि बैंकको अध्यक्षमा पृथ्वीबहादुर पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति पाण्डे बन्ने सहमति भएको छ । बैंकको नाम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक राख्ने सहमति पनि भएको छ । दुई बैंकबीच १००ः९० को स्वाप रेसियोमा मर्जर सम्झौता भएको छ । यस्तै, ग्लोबल आईएमई–बिओके मर्जपछि बैंकको अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र सीईओ रत्नराज बज्राचार्य बन्ने सहमति भएको छ । यी दुई बैंकबीच बराबरी हैसियतमा मर्जर सम्झौता भएको छ । पछिल्लो समय बैंकहरुबीच मर्जरको प्रतिस्पर्धा चल्दा कर्मचारी समयोजनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । मेगा बैंकका सञ्चालक तथा मर्जर समितिका सदस्य गोपाल खनाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगाबीच कर्मचारी समायोजनको विषय खासै समस्या नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार दुवै बैंकका कर्मचारीको सेवा सुविधा र पदीय हैसियत बराबर हुनेछ । ‘अहिले कर्मचारीको जुन सेवा सुविधा र पद छ त्यसैलाई कायमै राख्ने सहमति भएको छ, हामीले स्ववेच्छिक अवकास प्याकेज (भिएसआर) सुविधा पनि ल्याउँछौं, काम छोड्न चाहनेहरुलाई पनि सो सुविधाले सहज हुन्छ, अन्य बैंकहरुमा देखिएको जस्तो विवाद हाम्रोमा छैन,’ खनालले विकासन्युजसँग भने । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूबीच भने कर्मचारी समायोजनको विषयमा छलफल नै भएको छैन । ग्लोबल आईएमई बैंकका डेपुटी सीईओ महेश ढकालले कर्मचारी समयोजनको विषयमा अहिलेसम्म छलफल नभएको बताए ।

काठमाडौं । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सलाई मर्जर तथा प्राप्तिको लागि बाटो खुला भएको छ । असार १५ गते सम्पन्न इन्स्योरेन्सको विशेष साधारण सभाले कम्पनीलाई मर्जर तथा प्राप्तिको लागि सम्पूर्ण अख्तियारी दिएसँगै इन्स्योरेन्सलाई बाटो खुला भएको हो । इन्स्योरेन्सको विशेष साधारण सभा असार १५ गते काठमाडौंको धुम्वाराहीस्थित धुम्रबराह पार्टी प्यालेसमा सम्पन्न भएको हो । जसको अध्यक्षता इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष खेमराज लामिछानेले गरेका हुन् । उक्त सभाले कम्पनीले भविष्यमा कुनै निर्जीवन बीमा कम्पनीसँग एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्णय गर्न तथा तत् सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न, चल अचल सम्पत्ति र दायित्व मुल्याङ्कन (डीडीए) गर्नको लागि मान्यता प्राप्त मुल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गर्न, निजको पारिश्रमिक तोक्न लगायतका मर्जर सम्बन्धी सम्पूर्ण अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ ।

विश्वव्यापी बीमाको अवस्था र स्थितिमा उल्लेख्य रूपमा परिवर्तन भएकाे भएता पनि कम्पनीहरू यसको वृद्धि, विस्तार र मुनाफाका लागि  संघर्षरत रहेको अवस्था छ । विश्व बीमाको वृद्धिमा आधाभन्दा बढीले विकासशील देशहरूको योगदान रहेको अवस्था छ । विश्वव्यापी रुपमा बढेका जोखिमहरू र हामीले हालै व्यहोरेको कोरोना महामारीको अवस्था समेतले जोखिम बहन र व्यवस्थापनमा विविधीकरण सहितका योजनाहरूमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ देखिएको छ । यसरी समग्र जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने नीति, सो बमोजिम कार्य दिशा, सोको लागि उच्च प्रविधि सहितको क्षमताको विकास र आधार तय गर्न धेरै पक्षहरुमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी जोखिम र चुनौती बढेसँगै बीमा कम्पनीहरूले बहन गर्ने क्षमता पनि क्रमशः बृद्धि गर्नुपर्ने हुँदै जान्छ । बीमा कम्पनीहरूले लिने जोखिम र सोको व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख माध्यम पुनर्बीमा हो । पुनर्बीमासँगै कम्पनीहरूको यथोचित मात्राको पुँजीको व्यवस्था पनि जोखिम व्यवस्थापन अर्थात सोल्भेन्सिको हिसाबले एक महत्वपूर्ण साधन हो । यसले समय अनुसारको आवश्यक मानव पुँजीको निर्माण, नवीनतम प्रविधि, पूर्वाधारमा लगानी र प्रयोग, नयाँ बीमा योजनामा थप जोखिम बहन गर्ने क्षमता, क्षेत्रगत विस्तार र सम्भावनाको पूर्ण उपयोग लगायतका विषयमा बलियो आधार तयार गरि सबल कम्पनी बन्नका लागि मद्धत गर्दछ । मर्जर तथा प्राप्तीको उद्देश्यताको बारेमा विभिन्न देशहरूमा फरक फरक परिस्थिती, उद्देश्य र आवश्यकतामा भएको पाइन्छ । विश्वव्यापी रूपमा मुख्यतया यो व्यवसायिक आवश्यताको परिणामस्वरूप अवलम्ब गरिएको एउटा उपकरणको रूपमा अपनाइएको पाइन्छ । कोरोना महामारीको समयमा पनि विश्वमा सन् २०२१ मा ४१८ बीमा क्षेत्रका संस्थाहरू मर्जर तथा प्राप्तीमा गएको अवस्था छ । साथै राज्य वा नियमकारी निकायको पहलमा लक्षित उद्देश्यको लागि समेत मर्जर तथा प्राप्ती भएको पाइन्छ । यसमा समग्र जोखिमको बढ्दो अवस्था, कम्पनीहरूको कमजोर सोल्भेन्सी (रेड सूचक), कम्पनीहरू अधिक भई अस्वस्थ वातावरण, राज्यको तत्कालिन आवश्यकता लगायतका अवस्थामा पनि मर्जर तथा प्राप्ती हुने गर्दछ । भारतमा सन् १९६५ मा २४५ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरू राज्यले मर्ज गरेर एउटा कम्पनी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन इन्डिया (एलआईसी इन्डिया) बनेको थियो । नेपालमा संस्थागत रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पूर्वान्चल विद्युत मर्ज भएर शुरू भएको यो प्रकृयासँगै स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंकले ग्रिनलेज बैंक प्राप्ती गरे पश्चातको केही वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उल्लेख्य मात्राले पुँजी वृद्धि र मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धि नियमावली २०७३ आए पछि बैंकिङ क्षेत्रले यस तर्फ गति लिएको देखिन्छ । मर्जर र प्राप्तीको विभिन्न प्रकारहरू रहेका छन् । यसमा होरिजोन्टल, भर्टिकल कङलोमेरेट मुख्य छन् । उस्तै प्रकृतिका उद्देश्य र व्यवसाय गर्ने संस्थाहरू एक आपसमा मर्ज हुने अवस्थालाई होरिजोन्टल मर्जर भनिन्छ । जसमा बैंकहरू आपसमा मर्जर, जीवन बीमा कम्पनी आपसमा, हालै निर्जीवन बीमा कम्पनी हिमालय र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको मर्जर, होटलहरू आपसमा मर्ज हुने गर्दछन् । भर्टिकल मर्जरमा फरक प्रकारको कारोवार गर्ने तर एकै लाइनका व्यवसायीक क्रियाकलाप गर्ने संस्थाहरू गाभिने कार्य जस्तै ः होटलले ट्राभल कम्पनी प्राप्ती गर्नु, बीमा कम्पनीले बोकर संस्था प्राप्ती गर्ने, विद्युत कम्पनीले हाइड्रो कम्पनी मर्ज गर्नु इत्यादि । यस अन्तरगत पनि फरवार्ड इन्टिग्रेसन एण्ड ब्याकग्राउन्ड इन्टिग्रेसन मर्जर हुन्छ । कङलोमेरेट अन्तरगत फरक प्रकृतिका संस्थाहरू प्राप्तीको कार्य पर्दछ । जस्तै : बैकले होटल वा हाइड्रो पावर कम्पनीलाई लिनु इत्यादी पर्दछ । यसरी मर्ज तथा प्राप्ती गर्दाको विभिन्न दृष्टिकोणको हिसावले फाईदा तथा बेफाइदाका पक्षहरू रहेका छन् । यसमा वित्तीय सुचकांक, क्षेत्र विस्तार, प्रतिष्पर्धा, प्रतिष्ठा, दायरा, स्थिरता, स्केल, क्षमता र व्यवसायिक विस्तार लगायतका कोणहरुबाट सवल पक्ष र चुनौतिहरु फरक फरक हुन सक्छन् । सामान्यतः मर्ज तथा प्राप्ती भिन्न भिन्न व्यवसाय र संस्थाहरूको व्यवसायिक अभ्यास, प्राथमिकता र उद्देश्य अनुसार फरक फरक अवस्था हुनाले बीमा व्यवसायमा मर्जरका मुख्य सवल पक्षहरू र यसको चनौतीहरूको बारेमा चर्चा गर्ने छौं । फाइदाहरू बीमामा मूलतः मर्जर र प्राप्तीको अवस्थामा विभिन्न फाइदाहरूसँगै मुख्य गरी एउटा कम्पनीले स्वीकृति प्राप्त नगरेका किसिमका बीमा योजना र दायराहरूमा पहुँच पुर्याउन अन्य किसिमको बीमा योजना र दायराको स्वीकृति प्राप्त गरेको कम्पनीसंग व्यवसायिक लाभ लिनको लागि विदेश तिर मर्ज गर्ने गरेको पाइन्छ । मलेसियामा सर्पको टोकाईको मृत्युको मात्र जीवन बीमा पोलिसी गर्ने गरी लाइसेन्स पाएको कम्पनीले पेन्सन र म्यादी बीमा पोलिसी स्वीकृत पाएको कम्पनीसँग मर्ज गरि दायरा वृद्धि गरेको थियो । मोटर बीमामात्र स्वीकृत पाएको एउटा बीमक र कृषि बीमाको लाइसेन्स भएको अर्को बीमकसंग मर्जर गरी दुबै बीमा योजना बिक्री गरी दायरा विस्तार हुन जान्छ । नेपालको बैंकिङमा कार्यक्षेत्रगत लाइसेन्सको व्यवस्था भए पनि बीमामा भने कार्य क्षेत्रगत र बीमाको किसिम र योजना अनुसार कम्पनीको फरक लाइसेन्सको व्यवस्था नभएको हुँदा मर्जर तथा प्राप्ती मार्फत नयाँ दायरा र क्षेत्रगत थप लाभ अवस्था रहदैन । बीमकहरूको मर्जर र प्राप्तीको अवस्थामा एउटा कम्पनीमा भएको स्वीकृत वितरण प्रणालीको अर्को कम्पनीको थप भई व्यवसाय वृद्धिमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । बाह्य देशमा वितरण प्रणालीको विस्तारको लागि मात्र समेत मर्जर वा प्राप्ती गरिन्छ । कर्पोरेट एजेन्सीको लाइसेन्स पाएको एउटा बीमक र अर्कै वितरण प्रणालीको लाईसेन्स (ब्रोकर, टेलिमार्केटिङ) पाएकोसँग मर्जर हुनु । मर्जर र प्राप्तीले गर्दा दुई बीमकको अभिकर्ताहरू, ग्राहक संख्या र प्रिमियम वृद्धि भई समग्र व्यवसायिक पोर्टफोलियो बढ्न जान्छ । व्यवसायिक हिसाबले दोहोरा शाखाहरू मर्ज हुने र कर्मचारीहरू आवश्यकता अनुसार मिलान र कटौती हुने हुँदा संचालन र कर्मचारी खर्च लगायतका एकीकृत कारोवारले कम्पनीको लागतमा कटौती हुन्छ । कम्पनीको संचालन दक्षतामा वृद्धि भई ग्राहक सेवामा उत्कृष्टता, मितव्ययी भई कम्पनीको मुनाफामा वृद्धि हुन्छ । संस्थागत योग्यतामा वृद्धि भई संस्थाको समग्र विकास र व्यवसायिक विस्तारमा सहयोग पुग्छ । बीमकहरूको मर्जर र प्राप्तीबाट क्षेत्र र पहुँचको विस्तार हुने र थप विस्तार गर्न समेत पुँजीको पर्याप्तताको कारणले सहजभै व्यवसायिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । मर्ज पश्चात व्यवसायीक बजार हिस्साको अनुपात तथा स्वामित्वमा वृद्धि भई समग्र अवस्था र टिमको मनोबलमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । व्यवसायिक पर्वाधार, उच्च प्राविधिक क्षमताको विकास र विस्तार गर्न मर्जर तथा प्राप्ती पछिको पुँजीले सपोर्ट गर्दछ । मर्जर तथा प्राप्ती पछिको पुँजीको आधारले कम्पनीले नयाँ रणनितिक फड्को मार्न तथा श्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न सहयोग पुग्छ । दुई कम्पनीहरुको राम्रा पक्षहरूको संयोजनले सिनर्जी निर्माण गरि व्यवसायिक प्रगति गर्न सकिने छ । यसमा मुख्यत कर्मचारीहरूको दक्षता र योग्यताहरू कम्पनीहरूमा वित्तीय जोखिमसंगै व्यवसायिक तथा संचालन लगाएतका जोखिममा बहन गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । मर्ज पश्चात कम्पनीको सोल्भेन्सि अनुपातमा सुधार भई सबल वित्तीय स्थितिको अवस्थामा रहने छ । कम्पनीको संख्या कम हुँदा नियामकहरूलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । मर्जर तथा प्राप्ती पछि कम्पनीहरूको संख्या कम भई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा कमि आउने र ग्राहक सेवामा सुधार हुन्छ । पुँजी र अन्य हिसावले सबल कम्पनी प्रति ग्राहकहरूको विश्वास र ब्राण्ड भ्यालु बलियो हुन्छ । वैश्विक तहका कम्पनीहरूको स्तरतर्फ अघि बढ्न कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । नेपाल सरकार र बीमा समितिले मर्जर तथा प्राप्तीलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गरेका कर छुट लगाएताव सुविधाले कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ । चुनौतीका पक्षहरु मर्जर तथा प्राप्तीको चुनौतीहरू र बेफाइदाहरू विभिन्न चरणहरू र प्राथमिकता र उद्देश्उका कोणहरु अनुसार फरक पर्दछ । यसमा बीमा क्षेत्रमा मर्जर तथा प्राप्तीको अवस्था नभएकोले बैंकिङ् अन्य क्षेत्रको अनुभवको आधारहरू उल्लेख गरिएको छ । बीमकहरू बीचका मर्जर तथा प्राप्तीको उदेश्यको आधार समान नहुँदा यो कार्य अगाडि नबढेको अवस्था पाइन्छ । मर्जर तथा प्राप्तीको शुरुको अवस्थामा धेरै समय लाग्ने र धेरै जसो मर्जर तथा प्राप्तीको विषय छलफलकै चरणमा अन्त्य हुने गरको अवस्था छ । अध्यक्ष र संचालक समितिको संरचनाको विषय पनि धेरै मर्जर तथा प्राप्तीको लागि मुख्य वाधक तथा पेचिलो रहने गरेको पाइन्छ । यसले संस्थाको समग्र वित्तीय र अन्य लाभका विषयहरूलाई समेत छायामा पारेको समेत अवस्था छ । स्वाप अनुपातको मिलानको लागि दुवै कम्पनीको डिउ डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) लगाएतको वित्तीय विश्लेषण गरे पश्चात आउने परिणामलाई आधार मानेर अनुपात तय गरिने भन्दा पनि व्यवस्थापकीय हिसावले स्वाप अनुपातको बारेमा हुने थप छलफल तथा अडानले धेरै संस्थाहरूको मर्जर तथा प्राप्तीमा बाधा भएको अवस्था छ । बीमकको सम्पत्ति र दायित्व मुल्यांकनको आधार र सिमाहरूमा समान नहुँदा त्यसको परिणाम फरक पर्ने अवस्था छ । यस क्रममा गरिने डीडीए सोसंगै आवश्यक पर्ने दायित्व मूल्यांकनको एक्चुरियल भ्यालुयसन रिपोर्ट, फाइनान्सियल कन्डिसन रिपोर्ट लगायतको प्रतिवदेनमा लिइने विभिन्न अनुमानका आधारहरूले (बेसिस अफ एजुम्सन) पार्ने वित्तीय प्रभाव कम्पनीको पोर्टफोलियो अनुसार निकै मात्रामा फरक पर्न सक्छ । मुख्य गरि अनुमानका आधारहरू समान रूपमा मूल्यांकन गर्नु पर्ने विषय चुनौती पूर्ण छ । मख्यतयः कम्पनीहरूको मर्जर तथा प्राप्ती पश्चात समग्र अवस्था रामो हुन्छ भन्ने एकमात्र आधारको रूपमा रहको कर्मचारी व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीको विषय हो । यसको व्यवस्थापनमा मुख्य गरी पदको समायोजन, विभागीय प्रमुखहरूको कार्य मिलान र विभाजन, शाखा प्रमुखहरूको मिलान, बीमकहरूको संस्थागत कल्चरलको संयोजन प्रमुख विषयहरू हुन् । साथै यसको यथोचित व्यवस्थापन र समायोजन नहुँदा उत्पन्न हुने छन्दको व्यवस्थापन अको चुनौती हो । उपयुक्त स्वैच्छिक अवकास योजना पनि कर्मचारी व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण साधनको रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ । मानवीय पक्षहरूको उपयुक्त व्यवस्थापन नहुँदा मर्ज भएका विभिन्न बैंकहरूमा वित्तीय हिसावले सो संस्था भए पनि सिनर्जी सृजना हुन नसकेका धेरै उदाहरणहरू छन् । मर्जर तथा प्राप्तीको शुरुको चरणदेखिनै सबैभन्दा बढी चर्चा हुने र लामो समय रहने विषयमध्ये कर्मचारी समायोजन पनि एक हो । मुख्य कार्यालय, मातहतका शाखा तथा अन्य कार्यालयहरूको आवश्यकता अनुसार स्थानान्तरण तथा गाभ्ने गरी गरिने समायोजनमा शुरुवाती केही खर्चहरू थपिने अवस्था र प्रशासनिक प्रकृया मुख्य चुनौतीहरू हुन् । दुई कम्पनीहरूको आईटी सिस्टम तथा सफ्टवेयर एकीकृत गर्ने प्रकृया प्राविधिक तथा संवेदनशील विषय भएकोले यसलाई निकै कुसलतापूर्वक समायोजन गरी एकीकृत कारोवारलाई सामान्य रूपमा संचालन गर्ने चुनौती रहन्छ । दुवै कम्पनीले आफ्नो आफ्नो ब्राण्ड र सोको भ्यालुको लागि गरेको विज्ञापन, लगाएको लगानीहरू विलय हुने जोखिम रहन्छ । नियमकारी निकायले थप पुँजीको लागि तोकिएको समय सिमाभित्र आवश्यक गृहकार्य गर्न नसकेमा पुँजी पुर्याउने चुनौती रहन्छ । बीमा कम्पनीहरूको मर्जर तथा प्राप्तीको नेपालको सन्दर्भ र अनुभवको अभाव भएकोले अभ्यासवाट सिक्ने कुराको चुनौती छ । मर्ज भैसकेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको करको सुविधा गणनामा स्पष्टता नहुँदा थप करको व्यय हुन सक्ने चुनौती । मर्जर तथा प्राप्ती प्रकृयालाई प्रभाव पार्ने र ध्यान दिनु पर्ने सम्बन्धित कानुनहरूमा मुख्य गरी बीमा २०४९, कम्पनी ऐन २०६३, धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३, श्रम ऐन २०७४, प्रतिस्पर्धा प्रर्बद्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ र आयकर ऐन २०५८ रहेका छन् । मर्जर तथा प्राप्तीलाई प्रभाव पार्ने विविध पक्षहरु शुरूको चरणमा हामी कहा मानविय (व्यक्ति, पद, ईगो) पक्षहरू मूलतः प्रधान हुने गरेको पाइन्छ । यही अवस्थामा धेरैजसो मर्जर र प्राप्तीको प्रकृया अगाडी नबढेको वा अन्त्य भएको अवस्था छ । भनिन्छ-मर्जर र प्राप्ती प्रकृयाको असी प्रतिशत प्रकृया यही अवस्थामा अन्त्य हुन्छ । यसपछि, संस्थागत विषयहरूमा व्यवसायिक, वित्तीय, दायरा, आकार, संस्थाको क्षमता र दक्षता लगायतका विविध पक्षहरूको प्रभावका विषय र फाइदा बेफाइदा विचार गरिन्छ । सामान्यतः ग्राहकहरूको सुविधा फरक नपर्ने र मर्जरको एकीकृत कारोबार भएको केही दिन बाहेक सेवामा पनि सुधार हुने हुँदा ग्राहकको पक्षबाट धेरै चिन्ता विषयहरू नरहने हुन्छ । शेयरधनीको हिसावले शुरूको वर्षमा केही मात्रामा खर्च बढे पनि समग्रमा खर्च कम हुँदै जाने र सकारात्मक व्यवसायिक वृद्धिले राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास गर्ने धेरै आधारहरू रहन्छन् । स्वाप रेसियोको लागि सम्पत्ति र दायित्वको समग्र मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी बीमा कम्पनीहरूको सम्पत्तिको मूल्यांकन बैंक तथा अन्य संस्थाहरू जस्तै भए तापनि दायित्वको मूल्यांकनको आधार, प्रकृया निकै जटिल र समय लाग्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीहरूको वार्षिक सम्पत्ती र दायित्वको मूल्यांकनको प्रकृयाको लागि विदेशी बिमाङ्किहरूको भर परी प्रतिवदेन लिनुपर्ने कारणले समयमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार नभएका हालको अवस्था छ । यसमा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीभन्दा जीवन बीमा कम्पनीको दायित्वको मूल्यांकन प्रतिवेदनको आवश्यकता र प्रकृया अझ प्राविधिक र समय लाग्ने देखिन्छ । यसमा मुलतः जीवन बीमाको दायित्व दीर्घकालिन हुने भएकोले सोही अनुसारका सम्पत्ती र लगानीको अवधी र प्रतिफलको मापनका साथै बीमा पोर्टफोलियो अन्तर्गत भ्यालु अफ न्यू बिजनेस, इम्बिेड भ्यालु, पोर्टफोलियो मिक्स, पोर्टफोलियो प्रिसिस्टेन्सी, डिष्ट्रिबुसन मिक्स, भेष्टेड एण्ड फ्युचर बोनस प्रोभिजनस् रिभरसिनरी एण्ड मेन्टिनेन्स अफ फण्ड एण्ड सरपल्स, क्यापिटल इम्प्लोइड, रि इन्स्योरेन्स क्रेडिट, पर एण्ड ट्रमिनल पार प्रडक्ट मिक्स, एक्स्पेरियन्स स्टडी अफ म्यानेजमेन्ट, एक्विजिसन एण्ड क्लेम एक्स्पेन्स, एजुम्सन अफ ल्याप्स, मोर्टालिटी एण्ड कन्सिस्टेन्सी फ्याक्टर्स लगायतका विषयहरूको मूल्याङ्क आधारहरू हुन् । मर्जर तथा प्राप्ती पश्चात दुवै कम्पनीका फरक फरक बीमा योजनाहरू संयुक्त रूपमा प्रयोगमा ल्याउने वा कुनै एकलाई बन्द गर्ने, बीमा योजना अनुसारको बोनसलाई क्रमशः एकीकृत तथा समायोजन गर्दै लैजाने ग्राहकहरुलाई नियमित रूपमा प्रगतिको र उत्कृष्ट सेवाको लागि सूचित गर्ने, दुवै कम्पनीको सेल्स पोलिसीलाई समायोजन गरी अभिकर्ताहरूलाई एकीकृत दिशानिर्देश गर्ने, कर्मचारी सेवा तथा सुविधाहरू समायोजन गर्ने लगायतका विषयमा कम्पनी रणनीति तथा कार्यसम्पादन र प्रारम्भिक चरणदेखि अन्त्यसम्म नियमकारी निकायको समन्वयकारी भूमिका र निर्देशन निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । मर्जर तथा प्राप्तीको प्रकृया पूर्व तय गरिएका अन्तिम लक्ष्यहरू प्रकृया पुरा गरी संयुक्त कारोवार गरे पश्चात प्राप्त भए नभएको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने गरि छुट्टै संयत्र र रणनीति तयार गरी सो बमोजिम कार्यान्वयन गर्न पर्दछ । मुख्य गरी मर्जर तथा प्राप्तीपछि समग्र दायरा विस्तार, बजार हिस्सामा वृद्धि र व्यवसायिक उपलब्धिहरू हासिल गर्न मानविय पक्षमार्फत कम्पनीमा सिनर्जीको लक्ष्य हासिल नहुँद सम्म सूक्ष्म मुल्यांकन र सम्बोदन गरेर समग्रमा लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । (सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौडेलले बीमा समाचारमा लेखेकाे विचार।)

काठमाडौं । सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी एक आपसमा मर्जरमा जाने भएका छन् । आइतबार होटल याक एण्ड यतीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी एक आपसमा मर्जरको सम्झौता गरेसँगै दुबै कम्पनी मर्जरमा जाने भएका हुन् । उक्त सम्झौतापत्रमा दुवै कम्पनीका संचालक समिति अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् । हाल सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुँजी छ । यी दुई कम्पनीबीच १ बराबर १ को अनुपातमा स्वाप रेसियो सम्झौता भएमा नयाँ कम्पनीको चुक्ता पुँजी करिब ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ पवन खड्काका अनुसार अहिले दुई कम्पनीबीच मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता भएको हो । कम्पनीको मर्जर समितिले गरेको डीडीएको आधारमा स्वाप रेसियो, नयाँ बन्ने कम्पनीको अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारी समायोजनको विषय टुंगो लाग्ने उनको भनाई छ । मर्जर गर्ने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमतिको लागि सम्झौतापत्र सहित बीमा समितिमा निवेदन दिने र बीमा समितिबाट सहमतिपत्र प्राप्त हुनासाथ डीडीए लगायत मर्जर सम्बन्धी अन्य कार्यहरु दुर्त गतिमा अगाडि बढाइने जानकारी गराइने इन्स्यारेन्सले जनाएको छ । नियमनकारी निकाय बीमा समितिबाट निर्देशित पुँजी वृद्धी गर्नुपर्ने समय सिमाभित्रै चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी बीमा समितिको लक्ष्य अनुरुप बीमकहरुको संख्या घटाउने, पुँजीको आधार बलियो बनाउने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा व्यवसाय गर्ने छ । साथै, नियामक निकायको सुपरीवेक्षण क्षमता बढाउन यो मर्जरले सघाउ पुग्ने र मर्जर सम्पन्न भए पश्चात कम्पनीका सेयरधनी, बीमित, अभिकर्ता, कर्मचारी लगायत सम्बन्धीत सबै पक्षलाई लाभ हुने दुवै कम्पनीको विश्वास छ ।

काठमाडौं । मर्जर प्रकृयामा रहेका हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले अन्तिम स्वीकृति पाएका छन् । नियामक निकाय बीमा समितिले एक आपसमा गाभ्न तथा गाभिनको लागि दुई कम्पनीलाई असार ८ गते अन्तिम स्वीकृति दिएको हो । मर्जरमा जान दुबै कम्पनीले असार २ गते एकैदिन वार्षिक साधारण सभा गरि बीमा समितिको स्वीकृति मागेका थिए । समितिबाट स्वीकृति पाएका यी दुबै कम्पनीले एकीकृत कारोबार शुरू गर्ने छन् । २०७९ साउनदेखि नै ‘हिमालयन एभरेष्ट ईन्स्योरेन्स लिमिटेड’ को नामबाट एकीकृत कारोबार शुरू गर्ने इन्स्योरेन्सले जानकारी गराएको छ । दुई कम्पनी १०० बराबर ८५  को स्वाप रेसियोमा मर्जरमा जान लागेका हुन् । हाल हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १ अर्ब १७ करोड र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । मर्जर पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । दुई इन्स्योरेन्स मर्जर पश्चात बीमा क्षेत्रकै एउटा सबल र विश्वसनीय कम्पनीको रुपमा स्थापित हुने कम्पनीको दावी छ । कम्पनीका अनुसार यस मर्जरले कम्पनीको पुँजी वृद्धि हुने र जोखिम बहन क्षमता अभिवृद्धि हुनुको साथै लगानी समेत अभिवृद्धि हुनेछ । र, यसबाट नेपालको बीमा क्षेत्रको विश्वशनियतामा अभिवृद्धि भई समग्र बीमा क्षेत्र नै सुद्धढ हुने कम्पनीको विश्वास छ ।

काठमाडौं । नबिल बैंकका मुख्य मालिक विनोद चौधरीले नेपाल बंगलादेश बैंकसँगको मर्जर भाँडिन सक्ने र अनिल केशरी शाह नबिल बैंकको सीईओमा पुनः फर्कन सक्ने बताएका छन् । ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका शाहको बिधाईसहित नबिल बैंकका सञ्चालक र उच्च तहका कर्मचारीलाई दिएको रात्री भोजमा चौधरीले उक्त भनाई राखेको एक सहभागीले बताए । नबिलमा विलय हुँदै गरेको नेपाल बंगलादेश बैंकका सबै कर्मचारीलाई एक पद घटुवा गरेर नबिल बैंकमा समाहित गर्ने दुई बैंकका मर्जर कमिटी तथा सञ्चालकहरुबीचको सहमति भएको छ । उक्त सहमतिप्रति नेपाल बंगलादेश बैंकका करिब ९७० जना कर्मचारीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । मर्जको क्रममा आफूहरुमाथि अन्याय हुन लागेको भन्दै त्यस्तो विभेद वा अन्याय हुन नदिन एनबी बैंकका कर्मचारीको तर्फबाट एक दर्जन भन्दा बढी पत्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको लाइसेन्स एउटै भएको, काम एउटै भएको, दुबै वाणिज्य बैंकको सञ्चालन विधि तथा कानुन एउटै भएको, दुई बैंकका कर्मचारीमा रहेको सेवा सुविधा पनि उस्तै भएको जनाउँदै मर्जको क्रममा विभेद नगर्न उनीहरुले राष्ट्र बैंकसँग याचना गरेका छन् । दुई वाणिज्य बैंकबीच मर्ज हुँदा पुँजीको स्वाप रेसियो घटीबढी भए पनि कर्मचारी समायोजनमा भेदभाव भएको उदाहरण नभएको एनबी बैंकका कर्मचारी तर्क छ । उनीहरुले कर्मचारीको पदीय मर्यादा र खाइपाई आएको सुविधा खोसिने गरि मर्जको स्वीकृति नदिन राष्ट्र बैंकलाई दवाव दिएका छन् । दुई बैंकबीच मर्जरको धेरै प्रक्रिया सकिएर अन्तिम स्वीकृतिको लागि फाइल नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न विषयमा चासो राख्दै पत्राचार गरेको र त्यसमध्ये मुख्य विषय नेपाल बंगलादेश बैंकका कर्मचारीको पद घटुवा सम्बन्धी रहेको एक बैंकर्सले बताए । मर्जको क्रममा कर्मचारीमाथि गरेको विभेदलाई स्वीकार नगर्न राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्व र अर्थमन्त्रालयसम्म पनि दवाव परेको छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि विभेदलाई स्वीकार गर्न नहुने अडान लिएका छन् । मरासिनी नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पनि छन् । स्रोतका अनुसार विगतमा उच्च पदमा पुगेको पदाधिकारीले आफ्नो छोराछोरी तथा आफन्तलाई नेपाल बंगलादेश बैंकमा जागिर खुवाएका थिए । नबिलमा मर्ज हुँदा ती कर्मचारीको पद घट्ने भएपछि वर्तमान तथा पूर्व उच्च पदस्त अधिकारीहरुले राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयलाई ‘अन्यायपूर्ण मर्ज’ मा स्वीकृति नगर्न दवाव दिएको बताइएको छ । त्यसमध्ये एक जना पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइराला पनि रहेको बताइएको छ । उनको एक जना परिवार सदस्य नेपाल बंगलादेश बैंकमा कार्यरत रहेको बताइएको छ । कोइराला र मरासिनीबीच पुरानो सम्बन्ध भएको र कोइरालाको आग्रहलाई मरासिनीले नकार्न नसकेकोले पनि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको स्रोतले बतायो । राष्ट्र बैंकले एनबी बैंकका खासखास कर्मचारीको नाम नै लिएर उनीहरुको घटुवा हुनु नहुने विषय उठाएकोमा नेपाल बंगलादेश बैंकका एक सञ्चालकले पनि असन्तुष्टि जनाए । राष्ट्र बैंकले नबिल र एनबी दुबै बैंकलाई कर्मचारीको मनोबल गिराउने, पदीय हैसियत गुमाउने, खाइपाई आएको सुविधा खोसिने गरी निर्णय नगर्न पत्र लेखेपछि विनोध चौधरीले मर्ज भाँडिन सक्ने धम्की दिएका हुन् । उनले मर्ज भाडिन सक्ने कुरा मात्र गरेनन्, नबिलको सीईओमा अनिल शाह फर्कन सक्ने पनि बताएको विषय निकै पेचिलो बनेको छ । मर्जमा जाने निर्णय गर्न भएको दुबै बैंकको साधारणसभाबाट मर्जपछि नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउने निर्णय गरेको थियो । चौधरीको पछिल्लो भनाईले उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा समेत शंका व्यक्त गर्न थालिएको छ । चौधरीले आफ्नो इच्छाअनुसार काम गर्न/गराउने कुनै पनि कसरत बाँकी नराख्ने भएकोले यस प्रकरणमा पनि चौधरीले नै जित्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले मर्जर तथा एक्विजिसनको नाममा अब सेयर कारोबार रोक्का नहुने बताएका छन् । मंगलबार बोर्डले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले मर्जर तथा एक्विजिसनको नाममा लामो समय कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का भइरहेको बताउँदै अब साउनदेखि रोक्का नहुने बताएका हुन् । ‘अहिले कम्पनीको मर्जरको नाममा महिनौं, वर्षौंसम्म सेयर कारोबार रोक्का भइरहेको छ, अब साउनदेखि कुनै पनि कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का हुँदैन, यसका लागि हामीले केही गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुको संयुक्त मर्जर समितिमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बस्न नपाउने भएका छन् । बीमा समितिले गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने कम्पनीहरुको संयुक्त मर्जर समितिमा सम्बन्धित कम्पनीका अध्यक्ष वा लेखापरीक्षण समितिका संयोजक समेत हुन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । समितिले गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी एक परिपत्र जारी गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । उक्त समितिमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) मा सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालकहरुमध्येबाट कम्तीमा एकजना र बढीमा ३ जनासम्म सदस्य हुन सक्नेछन् । साथै, समितिका अनुसार कुनै विज्ञ व्यक्तिलाई आवश्यकतानुसार राय सझावको लागि उक्त समितिमा बोलाउन सकिनेछ । सम्पत्ति दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि संयुक्त मर्जर समितिले मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा सिफारिश गरिएको सेयर स्वाप अनुपातलाई यथावत स्वीकार गर्न सकिनेछ । समितिले कम्पनीहरु गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति कार्य सम्पन्न गर्न समयबद्ध कार्यतालिका तयार गर्नुपर्ने जनाएको छ । जसमा कम्पनी गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ दफा ७ बमोजिम मूल्यांकनकर्ताको नियुक्ति मिति र विवरणसहित ऐन बमोजिम मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गर्ने मिति समेत उल्लेख गर्नुपर्छ । यससँगै, मर्जर समितिले बुझाएको संयुक्त मर्जर समितिको प्रतिवेदन उपर संचालक समितिको निर्णय हुने मितिसमेत उक्त विवरणमा पेश गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । त्यस्तै, कार्यतालिकामा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा गाभिए पछिको कम्पनीको संयुक्त कारोबार शुरु गर्ने मिति समेत खुलाई समितिमा पेश गर्न उक्त परिपत्रमा भनिएको छ ।

काठमाडौं । मर्जर तथा एक्विजिशन पश्चात बन्ने बीमा कम्पनीको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको हुनुपर्ने भएको छ । बीमा समितिले सोमबार एक परिपत्र जारी गर्दै मर्जरपछि बनेको बीमा कम्पनीको कूल जारी पुँजीको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । समितिले हाल साधारण सेयर जारी गरिसकेका वा गर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरु एक आपसमा गाभिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, गाभिएपश्चात बन्ने कम्पनीको पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको नभएमा कम्पनीले जारी गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । त्यस्तै, समितिबाट तोकेको बीमा कोष र अनिवार्य जगेडा कोषको अनुपात पुगेका वा नपुगेका कम्पनीहरु पनि मर्जरको लागि योग्य हुने छन् । तर सो कम्पनीहरु मर्जरपश्चात बीमा कोष र अनिवार्य जगेडा कोषको अनुपात भने बीमा समितिले तोके बमोजिमकै हुनुपर्ने छ । साथै, मर्जरको लागि सैद्धान्तिक सहमति पाएका कम्पनीहरुले बीमा समितिको स्वीकृति बिना उक्त सहमति आफूखुशी भंग गर्न पाउने छैन । यदि कुनै कारणबस मर्जरको लागि असहमति जनाएमा त्यसको कारण खुलाई सञ्चालक समितिको निर्णय तथा संयुक्त मर्जर तथा एक्विजिसन समितिको सहमतिसहित बीमा समितिमा निवेदन पेश भएमा मात्रै समितिले उक्त सहमति रद्द गरिदिने छ । तर, मर्जरको लागि केही कम्पनी मात्रै सहमत छन् भने पनि उक्त सहमति रद्द नहुने सम्भावना बढी हुने परिपत्रमा उल्लेख छ । यस्तो छ परिपत्र [pdf id=335046]

काठमाडौं । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी एक आपसमा मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित भएको छ । असार २ गते सम्पन्न दुबै कम्पनीको विशेष साधारणसभाले उक्त प्रस्तावलाई पारित गरको हो । सभाले पारित गरेसँगै हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको स्वाप रेसियो १०० बराबर ८५ मा गाभिन लागेका हुन् । यससँगै मर्जर पश्चात बन्ने ‘हिमालयन एभरेष्ट ईन्स्योरेन्स लिमिटेड’ को नामबाट एकीकृत कारोबार हुने छ । उक्त कारोबार २०७९ साउनदेखि नै गरिने कम्पनीको लक्ष्य छ । दुई इन्स्योरेन्स मर्जर पश्चात बीमा क्षेत्रकै एउटा सबल र विश्वसनीय कम्पनीको रुपमा स्थापित हुने कम्पनीको दावी छ । कम्पनीका अनुसार यस मर्जरले कम्पनीको पुँजी वृद्धि हुने र जोखिम बहन क्षमता अभिवृद्धि हुनुको साथै लगानी समेत अभिवृद्धि हुनेछ । र, यसबाट नेपालको बीमा क्षेत्रको विश्वशनियतामा अभिवृद्धि भई समग्र बीमा क्षेत्र नै सुद्धढ हुने कम्पनीको विश्वास छ । उक्त सभाबाट पारित मर्जर सम्बन्धी प्रस्ताव बीमा समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने छ । नेपालको बीमा सम्बन्धी नियमकारी निकाय बीमा समितिबाट बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि सम्बन्धी निर्देशन बमोजिम दुई कम्पनी मर्जरको प्रकृयामा गएका हुन् । जुन प्रकृया नेपालको बीमा क्षेत्र कै पहिलो हो ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई असारपछि मर्जरमा पाइने छुट तथा सुविधा कटौति गर्ने बताएपछि बैंकहरुलाई मर्जरमा जान हतारो भएको छ । विगतमा लामो समयसम्म छलफल तथा वहस भएर पनि बैंकहरुबीच नटुङ्गिने मर्जर तथा एक्विजिसन अहिले भने हतार-हतारमा मर्जर सम्झौता भइरहेको छ । गत बिहीबार वाणिज्य बैंकहरुका संचालक समिति अध्यक्ष तथा लेखा समितिका सदस्यहरुलाई बोलाएर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असारपछि मर्जर तथा एक्विजिसनमा पाइने छुट तथा सुविधा कटौति गर्ने बताएका थिए । मर्जर तथा एक्विजिसनको लागि लामो समयदेखि सुविधा दिइँदै आएको र ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकापसमा मर्जरमा जान तयार नभइरहेको अवस्थामा उनले बैंकहरुलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्नकै लागि सो सुविधा कटौति गर्ने बताएका थिए । असारपछि छुट तथा सुविधा नपाइने भएपछि अहिले अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुबीच मर्जर तथा एक्विजिसनको कुरा चलिरहेको छ । एक महिनाको अवधिमा ६ वटा बैंकले मर्जर सम्झौता गरिसेकका छन् । नबिल र नेपाल बैंगलादेश बैंक असारभित्रै एकीकृत कारोबार गर्ने तयारीमा छन् । गत जेठमा नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकको विशेष साधारणसभाले दुवै बैंक एक आपसमा गाभ्न/गाभिनका लागि अख्तियारी दिएको थियो । नबिलले एनबी बैंकलाई ४३ रुपैयाँमा प्राप्ति गरेको हो । यससँगै पछिल्लो समय नबिल बैंकले पुनः एनसीसी बैंकलाई प्राप्तिको लागि प्रयास गरेको बुझिएको छ । लामो समयदेखि नबिलले एनसीसी बैंकलाई प्राप्ति गर्ने छलफल चले पनि सार्थकता पाउन सकेको थिएन । त्यो बिचमा नबिल र एनबी बैंकको सम्झौता भयो । नबिल बैंकले एनबी बैंकलाई प्राप्ति गर्ने पक्का भएपछि पुनः एनसीसी बैंकलाई प्राप्तिको लागि प्रयास गरिहरेको स्रोतको भनाइ छ । यस्तै, जेठ २७ गते नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीच पनि मर्जर भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले असारपछि मर्जरको सुुविधा नपाइने भनेपछि नै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंकबीच हतार-हतारमा मर्जर सम्झौता भएको हो । दुई बैंकबीच १००ः९० स्वाप रेसियोमा मर्जर सम्झौता भएको हो । यसअघि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकबीच मर्जर सम्झौता साधारणसभाले भाँडेको थियो । आज (असार २ गते बिहीबार) मात्रै ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाण्डूबीच पनि मर्जर सम्झौता भएको छ । मर्जर सहमतिपत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र बैंक अफ काठमाण्डूका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र बैंक अफ काठमाण्डूको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कनबाट सिफारिस भई आउने स्वाप रेसियोबाट अन्यथा कायम हुन आएमा सोही अनुसार समायोजन हुने गरी हाललाई १ः१ को स्वाप रेसियो कायम गर्ने प्रारम्भिक समझदारी भएको बताइएको छ । कुन-कुन बैंक जाँदैछन् मर्जरमा ? अहिले अधिकांश बैंकहरु मर्जरको लागि पाटर्नर खोजिरहेका छन् । ठूला बैंकहरुले धमाधम मर्जर गर्न थालेपछि साना बैंकहरु पनि दवाव महशुस गर्दै मर्जरको तयारी गरिरहेका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर भाँडेको हिमालयन बैंक अहिले अन्य बैंकसँग मर्जरका लागि छलफल गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकबीच मर्जरको सम्झौता हुने सम्मको तयारी भइसकेको छ । यस्तै, प्रभु, माछापुच्छ्रे, सेञ्चुरी कमर्सियल, सनराइज बैंक, सिटिजन्स इन्टरेनेशनल, कुमारी, सद्धार्थ लगायत बैंकहरु अहिले मर्जरका लागि व्यापक छलफलमा छन् । यसअघि माछापुच्छ्रे र सेञ्चुरी बैंकबीच अलि गहन कुराकानी भएको थियो । तर छलफल भएको केही समयपछि सेञ्चुरीले माछापुच्छ्रेसँगको छलफल रोकेर प्रभु बैंकसँग छलफल चलाएको थियो । राम्रो प्रतिस्पर्धा देखियो : राष्ट्र बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबीच मर्जरको प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो संकेत भएको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले पछिल्लो समय बैंकहरुबीच मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रिया बढ्नु राम्रो भएको बताए । उनले यसले बैंकहरुबीच पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढ्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले भने कुनै दबाब नदिएको बताए । ‘बैंकहरुबीच एकपछि अर्को मर्जर सम्झौता हुनु राम्रो विषय हो, यसले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ, मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले भने कुनै दबाब दिएको छैन,’ उनले विकासन्युजसँग भने । सम्बन्धित सामग्री : दर्जन बढी वाणिज्य बैंक मर्जरको गृहकार्यमा, बैंकर्स संघ भन्छः बाध्यता आइलाग्यो

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूबीच मर्जर सम्झौता भएको छ । बिहीबार दुई बैंकबीच मर्जर सम्झौता भएको हो । बैंक अफ काठमाण्डूका सीईओ श्रवणलाल मास्केले दुई बैंकबीच मर्जर सम्झौता भएको बताए । मर्जर सहमतिपत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र बैंक अफ काठमाण्डूका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । मर्जर पश्चात् बन्ने नयाँ बैंकको नाम ग्लोबल आइएमई बिओके लिमिटेड हुने र सञ्चालक समितिमा ग्लोबल आइएमई बैकको तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहित ५ जना र बैंक अफ काठमाण्डूको तर्फबाट २ जना रहने सहमति भएको छ । त्यसैगरी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा रत्नराज बज्राचार्य रहने प्रारम्भिक सहमति भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र बैंक अफ काठमाण्डूको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कनबाट शिफारिस भई आउने स्वाप रेसियोबाट अन्यथा कायम हुन आएमा सोही अनुसार समायोजन हुने गरी हाललाई १ः१ को स्वाप रेसियो कायम गर्ने प्रारम्भिक समझदारी भएको छ । २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभिएर बन्ने ग्लोबल आइएमई बिओके लिमिटेडमा ५ वटा क वर्गका वाणिज्य बैंक, १० वटा विकास बैंक तथा ६ वटा फाइनान्स कम्पनी समाहित हुनेछन् । मर्जर पश्चात् बैंकको कूल पुँजी ५२.२९ अर्ब रुपैयाँ, चुक्ता पूँजी ३४.४१ अर्ब रुपैयाँ, कूल निक्षेप ३८४ अर्ब रुपैयाँ, कूल कर्जा ३८० अर्ब रुपैयाँसहित कूल पुँजी, चुक्ता पुँजी तथा व्यवसायको आकारको हिसाबले नेपालको सबै भन्दा ठूलो बैंक हुनेछ । साथै, दुवै बैंकले जेष्ठ मसान्त सम्म ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खुद नाफा आर्जन गरी सकेका छन् । दुई बैंकहरुको ३८५ शाखा कार्यालय, ३६७ एटिएम, २७५ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६१ विस्तारित शाखा कार्यालयहरु, ३ वटा विदेश स्थित सम्पर्क कार्यालयहरु, ३७ लाख भन्दा बढि ग्राहकहरु सहित अन्य धेरै वित्तीय परिसुचकहरुमा ग्लोबल आइएमई बिओके लिमिटेड मुलुकको सबै भन्दा ठुलो बैंक हुनेछ । दुवै बैंकहरु एक आपसमा गाभिए पश्चात् संस्थाको पुँजी वृद्धि, कार्य क्षेत्र तथा कार्य क्षमतामा अभिवृद्धि हुनुका साथै मुलुकको सबैभन्दा सबल एवम् सक्षम बैंकको रुपमा वित्तीय बजारमा स्थापित भई ग्राहकहरुलाई थप उत्कृष्ट सेवा तथा सुबिधा प्रदान गर्न तथा लगानीकर्ताहरुलाई उच्चतम् प्रतिफल दिने विश्वास बैंकले लिएको छ । साथै, बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरु ल्याई ग्राहक, शेयरधनी, बैंकसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्नुहुने सबैको हितलाई ध्यानमा राखी बैंकले कार्य सम्पादन गर्ने दुवै बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्षहरुले सयुंक्त रुपमा प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे । कार्यक्रममा बोल्दै ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष ढकालले नेपालको बैंकिङ्ग इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक कार्य भएको बताए । ग्लोबल आइएमई बैंक नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने निर्देशनहरु परिपालनामा सधै पहिलो हुने गरेको बताउँदै तदअनुरुप यो मर्जरको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको बताए । उनले मर्जरपछि बन्ने नयाँ बैंक ठूलो मात्र नभएर सबै हिसावले सर्वोकृष्ट बैंक बनाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । बैंक अफ काठमाण्डूका अध्यक्ष श्रेष्ठले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आजको दिन सधै संस्मरणमा रहने बताए । उनले मर्ज हुनु प्राकृतिक प्रकृया हो तर मर्जरपछि बन्ने बैंक कस्तो बन्छ भन्ने मूल विषय रहेको बताए । उनले नयाँ बैंकले नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गर्नेमा विस्वास प्रकट गरे । साथै, उक्त कार्यक्रममा दुवै बैंकका अध्यक्षहरुले गाभ्ने/गाभिने कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरले सहयोग पु¥याउने नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकका सञ्चालहरु, शेयरधनी, कर्मचारीवर्ग, सञ्चार क्षेत्र लगायत सम्बन्धित सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरु प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंकबीचको मर्जर ‘हतारको काम लतार पतार’ जस्तै भएको छ । दुबै बैंक संचालक समितिले मर्जरको लागि प्रारम्भिक समझदारी पत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेपनि तयारी पूरा र गम्भीरताको साथ काम नगरिएको हो कि भन्ने संकेत मिलेको छ । दुबै बैंकबीचको मर्जर हतारहतारमा गरिएको एमओयुपछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिले देखाएको छ । प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको तथ्यांक नै फरक परेपछि यस्तो शंका गर्ने ठाउँ मिलेको हो । ‘हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको चुक्ता पुँजी रु १८.३१ अर्ब तथा मेगा बैंक लिमिटेडको चुक्ता पुँजी रु १६.१२ अर्ब रहेकोमा दुबै बैंक एक भएपछि बैंकको चुक्ता पुँजी रु ३४.४३ अर्ब भै सबैभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको बैंक बन्नेछ,’ मर्जरको प्रारम्भिक एमओयुपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तर, मेगा बैंक संचालक समिति अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले विकास न्युजसँग कुरा गर्दै स्वाप रेसियो १००ः९० हुने बताए । अर्थात मेगा बैंकको १०० कित्ता सेयर हुनेले मर्जरपछि बन्ने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ९० कित्ता सेयर पाउने छन् ।   स्वाप रेसियो १००ः९० हुने हो भने चुक्ता पुँजी ३४.४३ अर्ब रुपैयाँ हुँदैन । चुक्ता पुँजी ३४.४३ अर्ब रुपैयाँ हुनको लागि दुबै स्वाप रेसियो १००ः१०० नै हुनुपर्छ । र, स्वाप रेसियो १००ः९० हुने हो भने मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ३२.८१ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ ।

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक एक आपसमा मर्ज हुने भएका छन् । जसको लागि दुई बैंकले जेठ २७ गते (शुक्रबार) प्रारम्भिक समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका हुन् । मर्जरमा जाने सम्झौता भर्खरै सकिएको मेगा बैंकका अध्यक्ष भोज बहादुर शाहले बताए । ‘हामीले भर्खरै सम्झौता गर्यौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने । सम्झौता अनुसार मर्जपछि बन्ने बैंकको नाम ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक’ रहने छ । त्यस्तै, इन्भेष्टेमेन्टले मेगा बैंकलाई १०० बराबर ९० को स्वाप रेसियोमा मर्ज गर्ने सम्झौता भएको छ । सो अनुसार मर्जरपछि बन्ने बैंकको चुक्ता पुँजी ३२ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । मेगा बैंकका सञ्चालक गोपाल खनालका अनुसार मर्जरपछि बन्ने बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डे र सीईओमा ज्योति पाण्डे हुने भएका छन् । त्यस्तै, वरिष्ठ डेपुटी सीईओ रबिना देशराज श्रेष्ठ बन्ने भएकी छिन् । त्यस्तै, आगामी ६ महिनाभित्रमा एकीकृत कारोबार सक्ने गरी मर्जर प्रकृया अघि बढाइने मेगा बैंकका सञ्चालक खनालले बताए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले यसअघि हिमालयन बैंकसँग मर्जमा जाने प्रकृया अघि बढाएको थियो । तर उक्त सम्झौता भाडिएर हिमालयनसँग डिमर्ज भएपछि इन्भेष्टमेन्टले मेगासँग मर्जरको सम्झौता गरेको हो । यस्तो छ दुई बैंकको वित्तीय अवस्था चुक्ता पुँजी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै, मेगा बैंकको १६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पुँजी छ । त्यस्तै, इन्भेष्टमेन्ट बैंकको जगेडा कोषमा १४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ भने मेगाको ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कोषमा सञ्चित छ । अब मर्जपछि बन्ने बैंकको चुक्ता पुँजी भने हाल एकीन भइसकेको छैन । दुई बैंकबीचको स्वाप रेसियो गणना भएपछि मात्रै पुँजी तय हुने छ । निक्षेप तथा कर्जा इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गत चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गरेको छ । सो अवधिमा बैंकले १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी गरेको थियो । त्यस्तै, मेगा बैंकले १ खर्ब ४७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ४७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नै कर्जा लगानी गरेको छ । नाफा २०७८ चैत मसान्तसम्म इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको नाफा आर्जन गरेको थियो भने मेगा बैंकले २ अर्ब १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाएको थियो । सो अवधिसम्म इन्भेष्टमेन्ट बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १८ रुपैयाँ ४ पैसा र मेगा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १६ रुपैयाँ ७७ पैसा थियो । त्यस्तै, प्रतिसेयर नेटवर्थ क्रमशः १८०.९७ र १३६.७० रुपैयाँ छ । शाखा सञ्जाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको हाल ८८ वटा शाखा, १३२ वटा एटीएम, ३१ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर र ५८ वटा ब्रान्चलेस बैंकिङ सञ्चालनमा रहेको छ । त्यस्तै, मेगा बैंकको २०७ वटा शाखा, १३९ वटा एटीएम, २५ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर र सञ्चालनमा रहेका छन् ।

काठमाडौं । मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा सञ्चालकको कार्यकाल थपिने भएको छ । बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को तेश्रो पटक संशोधन गर्दै समितिले दुई कार्यकाल पुरा भएका सञ्चालक वा अध्यक्षहरू थप एक कार्यकाल सोही कम्पनीमा रहन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था मर्जरमा जान प्रकृया शुरु गरेका वा समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका कम्पनीहरुका सञ्चालकहरुलाई मात्र लागू हुने छ । कम्पनीका सञ्चालक वा अध्यक्षहरुले मर्जरको प्रकृया सम्पन्न नभएसम्ममा सोही कम्पनीको उक्त पदमा थप एक कार्यकालसम्म रहन सक्नेछन् । जसको लागि बीमा समितिको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्तीगर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ बमोजिम बीमक गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धी प्रयोजनका लागि प्रक्रिया शुरु गरेका वा समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका बीमकको हकमा गाभ्ने, गाभीने वा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धी प्रकृया सम्पन्न नभएसम्म समितिको पूर्व स्वीकृतिलिई तत्काल कार्यरत संचालक वा अध्यक्ष थप एक कार्यकालका लागि संचालक वा अध्यक्षमा नियुक्त वा मनोनयन हुन बाधा पुर्याएको मानिने छैन’, संशोधित निर्देशिकामा भनिएको छ । हाल कम्पनीका सञ्चालक वा अध्यक्ष दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै कम्पनीमा पुनः नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीच मर्जर हुने विषय अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दुई बैंकबीच केही दिनभित्रै मर्जरको सम्झौता हुने तयारी भइरहेको बुझिएको हो । हिमालयन बैंकसँग मर्जर भाँडिएपछि मेगा बैंकलाई मर्जरको पार्टनर खोजेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक पनि जतिसक्दो छिटो मर्जरको सम्झौता गर्ने तयारीका साथ काम गरिरहेका छन् । दुवै बैंकले अहिले मर्जर समिति नै बनाएर काम गरिरहेका छन् । दुवै बैंकले अहिले मर्जरका लागि व्यापक रूपमा काम गरिरहेका छन् । मेगा बैंकका सञ्चालक तथा मर्जर समितिका संयोजक गोपाल खनालले दुई बैंकबीच मर्जरको सम्झौता १० दिनभित्रै गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार दुबै बैंक एकआपसमा मर्जरका लागि सकारात्मकक भएकोले जति सक्दो छिटो नै मर्जरको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । ‘दुवै बैंक मर्जरका लागि सकारात्मक छौं, सकिन्छ भने १० दिनभित्रै मर्जर सम्झौता गर्ने किसिमले काम भइरहेको छ,’ खनालले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार आफुहरुले शतप्रतिशत स्वाप रेसियो माग गरेपनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक भने त्यति दिन तयार छैन । उनले मेगा बैंकले ९० बढीको स्वाप रेसियो माग गरेको छ । हामीले स्वाप रेसियो मात्रै माग गरेका छौं, अन्य विषयमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई नै छोडेका छौं, अहिले मेगा बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले सीईओ पनि उहाँहरूकोबाटै हुृन्छ, अध्यक्ष पनि त्यतैको हुन्छ, हामीलाई स्वाप रेसियो मात्रै भनेजति दिनुस् भनेका छौं, उहाँहरु पनि मर्जरका लागि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ,’ उनले भने । हाल नेपालइन्भेष्टमेन्ट बैंकको अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे छन् भने सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे छन् । दुई बैंकको मर्जरपछि पाँडे र पाण्डे नै अध्यक्ष र सीईओ बन्ने लगभग पक्का भएको छ । खनालले आफुले यसअघि तीन वटा बैंक मर्जर गरेर आएको अनुभव भएकोले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीच पनि मर्जर गर्नको लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताए । यस्तै, इन्भेष्टमेन्ट बैंक स्रोतका अनुसार दुई बैंकको स्वाप रेसियो १००ः९० हुने छलफल भइरहेकाे छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका केही सञ्चालकहरूले भने १००ः८५ स्वाप रेसियो हुनु पर्ने धारणा राखिरहेको पनि बुझिएको छ । अहिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ भने मेगा बैंकको १६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । मर्जरपछि बन्ने बैंकको पूँजी स्वाप रेसियोले नै निर्धारण गर्नेछ । तर, मर्जरपछिको बैंक भने वाणिज्य बैंकहरूमध्येकैेपुँजीमा ठूलो बैंक बन्नेछ । मर्जरपछि बन्ने बैंकको नाम भने अहिले नै यकिन भइसकेको छैन । तर, स्वाप रेसियोमा कुरा मिलेमा नाम पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले चाहेको नै हुने बुझिएको छ । मर्जरपछि बन्ने बैंकको कुल निक्षेप ३ खर्ब २७ अर्ब र कर्जा लगानी ३ खर्ब १२ अर्ब पुग्नेछ । हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको कर्जा प्रवाह १ खर्ब ६५ अर्ब र मेगाको १ खर्ब ४७ अर्ब छ । त्यस्तै इन्भेस्टमेन्टको निक्षेप संकलन १ खर्ब ८० अर्ब र मेगाको १ खर्ब ४७ अर्ब छ ।

काठमाडौं । बीमा समितिले २०७९ असारभित्र मर्जरको प्रकृयामा जाने बीमा कम्पनीहरुलाई विभिन्न सेवा सुविधामा छुट दिने भएको छ । समितिले मर्जरमा जान इच्छुक कम्पनीलाई पुँजीगत लाभकर, लाभांश कर र कर्मचारी अवकाश भुक्तानीमा कर छुट दिने भएको हो । समितिका अनुसार कम्पनीहरु गाभिएपश्चात बनेको नयाँ कम्पनीका सेयरधनीहरुले आफ्नो सेयर गाभिएको मितिले दुई वर्षभित्र बिक्री गर्दा बिक्री भएको सेयरमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने भएको छ । त्यस्तै, कम्पनीहरुमा मर्ज भएको मितिले दुई वर्षभित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेको सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा समेत कर नलाग्ने समितिले जानकारी गराएको । अर्को, मर्जरको प्रकृयामा रहेका बीमा कम्पनीहरुले कर्मचारीहरुको अवकाश भुत्तानीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिनु पर्ने छ । यससँगै, कम्पनीहरुले कर्मचारीहरुलाई सामुहिक रुपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनको लागि गरिने थप एकमुष्ट भुत्तानीमा एकमुष्ट अवकाश भुत्तानी कर कट्टी गर्नुपर्नेमा ५० प्रतिशत छुट हुने भएको हो । यो सुविधा आयकर ऐन, २०५८ अनुसार २०७९ असार मसान्तभित्र मर्जरमा जाने आशयपत्र आन्तरिक राजस्व विभागमा दिएका कम्पनीहरुले मात्रै पाउने छन् । र, उक्त आशयपत्र दिएका कम्पनीहरुले आगामी २०८० असार मसान्तभित्र मर्जरको प्रकृया सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी गराएका छन् । साथै, चुक्ता पुँजी पुर्याउन मर्जरमा जाने कम्पनीहरुले आयकर ऐन २०५८ को दफा ४७ अनुसारको छुट तथा सुविधा समेत पाउने छन् । जसको लागि उनीहरुले २०७९ असारभित्र बीमा समितिमा आवेदन दिइसक्नुपर्ने समितिले जानकारी गराएको छ । सम्बन्धित समाचार प्रमोटरको निराशा र नियामकको दवावले मर्जमा जाँदै बीमा कम्पनी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि मर्जर तथा एक्वीजीसनमा प्रदान हुदै आएको छुट तथा सुविधा कटौति हुने बताएका छन् । विहीबार वाणिज्य बैंकहरुका संचलक समिति अध्यक्ष तथा अडिट कमिटी सदस्यहरुलाई एक होटलमा बोलाएर गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । मर्जर तथा एक्वीजीसनको लागि लामो समयदेखि सुविधा दिइदै आएको र ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकापसमा मर्जरमा जान तयार नभइरहेको अवस्थामा गभर्नर अघिकारीको यस्तो धारणा आएको हो । बैंकहरुलाई मर्जर तथा एक्वीजीसनमा जाने भए असार मसान्तभित्रमा गइसक्न गभर्नर अधिकारीले आग्रह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) का अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि मर्जर तथा एक्वीजीसनमा प्रदान गरिदै आएको सुविधा कटौति हुन्छ भनेर गर्नरज्यूले स्पष्ट रुपमा भन्नुभयो, उहाँले नेगेटिभ रुपमा भन्दा पनि मर्जर तथा एक्वीजीसनमा जाने भए असार मसान्तभित्रमा गइसक्नु भन्ने आशयमा यस्तो बताउनु भएको थियो,’ एनएमबी बैंक संचालक समिति अध्यक्ष समेत रहेका सीबीफीनका अध्यक्ष गोल्यानले भने । कस्ता सुविधा कटौति हुन्छन् ? नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत मर्जर तथा एक्वीजीसनमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विभिन्न प्रकारका सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले दिएका सुविधा तथा असरहरु यस्ता छन् । – आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ भित्र वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोवार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त देहाय बमोजिमका थप सुबिधा तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिनेछः (क) तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने । (ख) एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने । (ग) एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने । (घ) यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने । (ङ) संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने । (च) यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने । (छ) एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने । (ज) एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ कि.मि. भित्रका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने । (झ) वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयर धनीहरुले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने । – यस बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा उपरोक्त बमोजिमका सुबिधा तथा छुट दिइने छ । – बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने÷गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जर÷प्राप्ति पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर धारण गर्ने शेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिनेछ । – प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिनेछ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका लागि बीमा समितिले विभिन्न सुझावहरू दिएको छ । समितिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि विभिन्न १३ वटा सुझावहरू दिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ १० गते ( भोलि) संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछिन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको लागि समितिले बीमा नीति कार्यान्वयमा ल्याउनेदेखि, मर्जरमा जाने कम्पनीलाई करको सुविधा दिने र लघुबीमा कम्पनीको स्थापना गर्नेसम्मको विषय समेट्नु पर्ने समितिको सझाव छ । समितिले राष्ट्रिय बीमा नीति स्वीकृत गरी लागू गनुपर्ने कार्यक्रमलाई समेटेको छ । बीमा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास गर्न, बीमामा उत्पन्न चुनौति सामाना गर्न, क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्न तथा यो क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्नको लागि समितिले उक्त नीति तयार गरेको छ । बजेटका लागि समितिले प्रदेशस्तरसम्म बीमाको नियमन कार्य तथा सेवा विस्तारलाई प्रभावकारी बनाउन र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न बाँकी प्रदेशहरुमा बीमा समितिको प्रादेशिक कार्यालय खोल्नु पर्ने,  न्यून आय भएका वर्ग लगायत सम्पूर्ण नागरिक एवं क्षेत्रमा बीमाको पहुँच पुर्‍याउन लघुबीमा कम्पनी आवश्यक रहेको लगायतका समितिको सुझाव छ । यस्तै, लघुबीमामा समेत कृषि तथा पशुपंक्षी बीमामा जस्तै नेपाल सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने र यसमा भ्याट छुट दिनुपर्ने समितिको माग छ । समितिले अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरी अनुदान प्रणालीलाई दिगो र सर्वसुलभ बनाउन उक्त व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ । समितिले विभिन्न सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण भौतिक संरचनाको बीमा गर्नुपर्ने समितिको माग छ । त्यस्तै, नागरिकको निजी तथा भौतिक सम्पत्तिको महाविपत्ती बीमा गर्नको लागि प्रदेश, स्थानीय र नेपाल सरकारले दिने सबै सेवामा बीमालाई समेट्नु पर्ने, आयकार नियमावली संशोधन गर्ने, भारतमा जाने श्रमिकको अनिवार्य म्यादी जीवन बीमा गर्ने व्यवस्था गराउनु पर्ने समितिकाे सुझाव छ । हाल सरकारले प्रत्येक वर्ष २५ हजार रुपैयाँसम्म जीवन बीमा गर्ने नागरिकको आयकर बापत बुझाउनु पर्ने रकममा कर छुट गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर अब उक्त रकम बढाई एक लाख रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने, बीमा क्षेत्रलाई थप सशक्त बनाउन बीमा विषयको अध्ययन, अध्यापनको लागि बीमा प्रतिष्ठानको स्थापना गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने भौतिक निर्माणको समेत अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएकाे छ । इन्स्योरेन्स तथा महाविपत्ति बण्ड जारी गरि सुरक्षित लगानीको विस्तार गर्नुपर्ने, मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरुलाई करको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने,  लघुबीमा कम्पनीको स्थापना गर्नुपर्ने समितिकाे सुझाव छ । समितिले परिक्षणको लागि सीमित संख्यामा उक्त प्रकारको कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि, पशु र लघुबीमा मार्फत न्यून आय भएका वर्ग र क्षेत्रसमेतलाई बीमा दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखेकाे छ ।