भारतले बङ्गलादेशबाट हुने आयातमा लगायो प्रतिबन्ध, ७७ करोड डलरको व्यापार प्रभावित
काठमाडौं । विदेश व्यापार महानिर्देशनालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी एक निर्देशनपछि भारतको केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले शनिबार बङ्गलादेशबाट आयात हुने विभिन्न श्रेणीका सामानमा तत्काल बन्दरगाह प्रतिबन्ध लगाएको छ । व्यापार केन्द्रित अनुसन्धान समूह ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसियटिभ (जीटीआरआई) को रिपोर्टअनुसार भारतले भूमि बन्दरगाह (स्थलमार्ग) हुँदै बङ्गलादेशबाट हुने आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले ७७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सामानमा असर पार्नेछ, जुन कुल द्विपक्षीय आयातको करिब ४२ प्रतिशत हो । केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले शनिबार बङ्गलादेशबाट विभिन्न श्रेणीका सामानआयातमा तत्काल लागु हुनेगरी प्रतिबन्धको घोषणा गरेको हो । यो निर्णयपछि गार्मेन्ट, प्रशोधित खाद्य पदार्थ र प्लास्टिकका सामानजस्ता प्रमुख वस्तुहरू अब समुद्री बन्दरगाहहरूमा मात्र सीमित भएका छन् वा स्थलमार्गबाट पूर्णतया निषेधित भएका छन् । नयाँ नीतिअनुसार वार्षिक ६१ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर मूल्यका बङ्गलादेशी कपडाहरू अब दुई तोकिएका बन्दरगाहहरूबाट मात्र भारत प्रवेश गर्न पाउनेछन् । यो निर्णयले बङ्गलादेशको भारतमा सबैभन्दा आकर्षक निर्यात च्यानललाई गम्भीर असर पार्ने जीटीआरआईले जनाएको छ । भारतीय टेक्सटाइल निर्माताहरूले आफ्ना बङ्गलादेशी प्रतिस्पर्धीहरूले चिनियाँ कपडाको शुल्क–मुक्त आयात र पर्याप्त सरकारी निर्यात अनुदानबाट अनुचित लाभ लिनेगरेको बताएका छन् । यी कारणहरूले बङ्गलादेशी निर्यातकर्ताहरूलाई भारतीय बजारमा १०–१५ प्रतिशत मूल्य निर्धारणको लाभ दिन्छ । जीटीआरआईले आफ्नो रिपोर्टमा भनेको छ, 'यी व्यापार उपायहरू अलग-अलग रूपमा देखा परेनन् ।' जीटीआरआईको रिपोर्टमा भनिएको छ, 'यो ढाकाले भारतबाट ठूलो सङ्ख्यामा सामान आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको र चीनप्रति कूटनीतिक धुरी बनाएकोप्रति भारतको प्रतिक्रियाजस्तो देखिन्छ ।' यो कदमलाई बङ्गलादेशका अन्तरिम मुख्य सल्लाहकार मोहम्मद युनुसको विवादास्पद टिप्पणीको प्रतिक्रियाको रूपमा पनि हेरिएको छ । बङ्गलादेशका प्रमुख सल्लाहकार युनुसले चीनमा दिएको सम्बोधनका क्रममा भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरूलाई ‘भूपरिवेष्ठित क्षेत्र र समुद्रसम्म पहुँच नभएको क्षेत्र’ भनेका थिए । यो टिप्पणीले कूटनीतिक घर्षण निम्त्याएको छ, भारतीय अधिकारीहरूले यसलाई यस क्षेत्रको कनेक्टिभिटी र स्थितिलाई कमजोर पार्ने रूपमा हेरेका छन् । ढाकाको चीनसँगको बढ्दो निकटतालाई उजागर गर्दै प्रतिवेदनमा सन् २०२४ को मध्यमा शेख हसिनाको भारतसमर्थक सरकारको पतन र मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम प्रशासनको उदयले बङ्गलादेशको बेइजिङसँग सहकार्य गर्ने इच्छा जगाएको उल्लेख गरिएको छ । सन् २०२५ को मार्चमा भएको युनुसको चीन भ्रमणका क्रममा २।१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नयाँ लगानी तथा सहयोग सम्झौता भएको थियो । यी सबै घटनाक्रमका साथै टिस्टा नदी विकास जस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरूले यस क्षेत्रमा भारतको स्थितिको लागि महत्त्वपूर्ण खतरा खडा गरेको छ । सन् २०२४ को अन्त्यदेखि बङ्गलादेशले भारतीय निर्यातमा शृङ्खलाबद्ध प्रतिबन्ध लगाएको छ । यी प्रतिबन्धले सन् २०२५ को अप्रिलमा पाँच प्रमुख बन्दरगाहबाट भारतीय धागो आयातमा प्रतिबन्ध, चामल ढुवानीमा कडा प्रतिबन्ध र कागज र सुर्तीदेखि माछा र पाउडर दूधजस्ता दर्जनौं भारतीय सामानको आयातमा प्रतिबन्ध समावेश छ । ढाकाले आफ्नो भूमि भएर आवतजावत गर्ने भारतीय सामानमा प्रतिटन १.८ टका प्रति टन ट्रान्जिट शुल्क लागू गरेको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ, 'यी संचयी कार्यहरू, परिचालन ढिलाइ र कडा बन्दरगाह निरीक्षणले भारतीय निर्यातकर्ताहरूलाई बाधा पुर्याएको छ र व्यवस्थित प्रतिक्रियाको लागि अह्वान गरेको छ ।' रासस
सर्वोच्च अदालतले रोक्यो आप्रवासी निष्कासन, ट्रम्पले भने–जनताको मतअनुसार काम गर्न दिइएन
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयप्रति आफ्नो गम्भीर असन्तोष सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका छन् । अदालतले भेनेजुएली आप्रवासीहरूलाई शीघ्र निष्कासन गर्ने सरकारको प्रयासलाई रोकेको सन्दर्भमा उनले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मार्फत यस्तो अभिव्यक्ति व्यक्त गरेका हुन् : 'संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले जनताको मतद्वारा म प्राप्त गरिएका जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्न नदिएको अवस्था उत्पन्न भएको छ। यो दिन राष्ट्रका लागि चिन्ताजनक र खतरापूर्ण देखिन्छ ।' राष्ट्रपति ट्रम्पले यस निर्णयले गम्भीर आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न, गिरोहसँग आवद्ध तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रस्त आप्रवासीहरूलाई पनि निष्कासन नगरी लामो कानुनी प्रक्रियामा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । उनका अनुसार यस्तो प्रक्रिया खर्चिलो र दीर्घकालीन हुने भएकाले राष्ट्रको सुरक्षामा असर पर्न सक्ने देखिन्छ । गत मार्च महिनामा, राष्ट्रपति ट्रम्पले विदेशी शत्रु ऐन अन्तर्गत केही भेनेजुएली आप्रवासीहरूलाई न्यायिक प्रक्रिया अघि नबढाई एल साल्भाडोर पठाउने निर्णय लिएका थिए । सो निर्णय सर्वोच्च अदालतले अप्रिल १९ मा अस्थायी रूपमा रोकेको थियो । शुक्रबारको फैसलामार्फत अदालतले टेक्सास राज्यमा रहेका थप आप्रवासीहरूको प्रस्तावित निष्कासन कार्यलाई समेत हालका लागि स्थगन गरेको छ । रासस
लाओसमा बढ्दो मुद्रास्फीतिले रोजगारी र जीवनस्तरमा गम्भीर असर : विश्व बैंक
काठमाडौं । लाओसमा बढ्दो मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) का कारण नागरिकहरूको जीवनस्तरमा गिरावट आएको र श्रम बजारमा ठूलो परिवर्तन देखिएको विश्व बैंकको सर्वेक्षणले देखाएको छ । नागरिकहरू स्व–रोजगारीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् भने धेरै श्रमिकहरू जीविकोपार्जनका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । सन् २०२५ को जनवरीदेखि फेब्रुअरीसम्म गरिएको विश्व बैंकको ताजा सर्वेक्षणअनुसार लाओसमा रोजगारी दर क्रमिक रूपमा बढिरहेको छ । जनवरी सन् २०२५ मा काम गर्ने व्यक्तिहरूको प्रतिशत ९७.१ पुगेको थियो जुन सन् २०२४ मा ९४.४ प्रतिशत र मे सन् २०२२ मा ८८.२ प्रतिशत थियो । प्रतिवेदन अनुसार लाओसको मुद्रास्फीति दर घट्दै गएको छ । सन् २०२५ को जनवरीमा मुद्रास्फीति १५.५ प्रतिशतमा झरेको थियो, जुन डिसेम्बर सन् २०२४ मा १६.९ प्रतिशत थियो । अप्रिलसम्म यो दर ११.१ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरिएको छ । तर, विगत केही वर्षको निरन्तर मूल्यवृद्धिका कारण धेरै परिवारहरू अझै पनि आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा छन् । धेरै नागरिकले विदेशमा रोजगारी खोज्ने क्रम जारी राखेका छन्, जहाँ उनीहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो आम्दानी पाउने आशा राखेका छन् । उच्च मुद्रास्फीति विशेषगरी न्यून आय भएका परिवारमा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ । खाना लगायतका आवश्यक वस्तुहरू महँगा भएपछि धेरै परिवारले बचत खर्च गर्न, पशु बेच्न वा ऋण लिन थालेका छन् । यसकै असर स्वरूप केही परिवारले स्वास्थ्य र शिक्षा खर्चमा कटौती गर्न थालेका छन्, जसका कारण गरिब परिवारका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहने सम्भावना बढेको छ । लाओसको केन्द्रीय बैंकले सन् २०२५ भित्र एक अंकको मुद्रास्फीति दर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक तथा वित्तीय चुनौतीहरूसँग जुध्न सक्रिय उपायहरू अपनाउने जनाएको छ । रासस
