विश्व

काठमाडौं । अगस्ट महिनामा चीनबाट अमेरिकामा निर्यात ३३ प्रतिशतले घट्दा समग्र निर्यात वृद्धिदर पनि गत ६ महिनाकै कमजोर स्तरमा पुगेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘ट्रान्ससिप्मेन्ट’ (तृतीय मुलुकमार्फत पठाइने सामान) लक्षित गर्ने नीतिका कारण र व्यवसायिक अघिल्लो अग्रिम गतिविधि सुस्ताएको प्रभाव यसमा देखिएको हो । अमेरिकाबाट चीनले गरेका आयात पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ प्रतिशतले घटेको चीनको भन्सार तथ्याङ्कले देखाएको छ । चीनको कुल निर्यात अगस्ट महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा अमेरिकी डलरमा ४.४ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ, जसले फेब्रुअरीयताकै न्यूनतम वृद्धिदर देखायो । यो वृद्धिदर रोयटर्स सर्वेक्षणले अनुमान गरेको ५.० प्रतिशतभन्दा कम रह्यो । यो वृद्धिदर गत दुई महिनाभन्दा सुस्त देखिएको हो, जुन अघिल्लो वर्षको उच्च आधार (हाई बेस) प्रभावका कारण पनि हो । त्यसबेला चीनको निर्यात करिब डेढ वर्षकै उच्चतम गतिमा बढेको थियो । अगस्टमा आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.३ प्रतिशतले बढ्यो, तर रोयटर्सको अनुमानित ३ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो । आयात लगातार तेस्रो महिनामा बढेको भए पनि अचल सम्पत्ति (रियल स्टेट) क्षेत्रमा आएको मन्दी, बढ्दो रोजगारी असुरक्षा लगायतका कारण अझै कमजोर देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको व्यापार नीतिले अमेरिकी बजारतर्फ पठाइने सामानमा दबाब बढाएपछि चीनले दक्षिण–पूर्वी एसिया, युरोपेली संघका मुलुकहरू, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकालाई विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । यद्यपि कुनै पनि देशले अमेरिकी बजारलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन । अमेरिकी बजार अझै पनि चीनको सबैभन्दा ठूलो एकल व्यापार साझेदार रहँदै आएको छ । यस वर्ष अगस्टसम्म अमेरिकाले चीनका २८३ अर्ब डलर बराबरका सामान आयात गर्‍यो । त्यही अवधिमा युरोपेली संघतर्फ निर्यात ५४१ अर्ब डलर पुगेको थियो । अगस्ट ११ मा बेइजिङ र वाशिङ्टनबीच भएको सहमतिअनुसार दुवै पक्षले थप ९० दिनका लागि शुल्क युद्धविराम बढाएका थिए । यसअन्तर्गत अमेरिकी आयातमा करिब ५५ प्रतिशत अमेरिकी शुल्क र अमेरिकी सामानमा चीनले ३० प्रतिशत कर कायम गर्ने सहमति भएको पिटर्सन इन्स्चिच्युट फर इन्टरनेशनल इकोनोमिक्सका अनुसार बताइएको छ । तर, दुवै पक्षबीचको वार्ताले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । अगस्ट अन्त्यतिर चीनका प्रमुख व्यापार वार्ताकार ली चेंगगाङको वाशिङ्टन भ्रमण पनि निष्कर्षविहीन रह्यो । चिनियाँ निर्यातकर्ताले अमेरिकी शुल्क चुकाउनबाट बच्न तेस्रो मुलुकमार्फत सामान पठाउने रणनीति अपनाउँदै आएका छन् । तर, अमेरिकी प्रशासनले यस्ता ‘ट्रान्ससिप्मेन्ट’ माथि निगरानी कडा गरेपछि यो रणनीति प्रभावकारी हुने वा नहुने अनिश्चितता बढेको छ । जुलाईमा अमेरिकाले ट्रान्ससिप्मेन्ट ठहरिएका सामानमा ४० प्रतिशतसम्मको अतिरिक्त शुल्क लगाउने घोषणा गरेको थियो । निजी क्षेत्रको निर्यातमुखी सर्वेक्षण रेटिङडग पर्चेसिङ म्यानेजर्स इन्डेक्सले अगस्टमा चीनको उत्पादन गतिविधि अपेक्षाभन्दा बलियो देखाएको जनाएको छ । नयाँ निर्यात अर्डरमा सुधार देखिएकोले बाह्य माग अझै स्थिर रहेको संकेत गरेको छ । यसै हप्तामा चीनले दुई प्रमुख मुद्रास्फीति सूचकाङ्कहरू— उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सीपीआई) र उत्पादक मूल्य सूचकाङ्क (पीपीआई) सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। गोल्डम्यान स्याच्सको अनुमानअनुसार पीपीआई मुद्रास्फीति अझै ‘गहिरो नकारात्मक’ रहन सक्नेछ, वार्षिक रूपमा २.९ प्रतिशतले घट्ने सम्भावना छ । तर मासिक आधारमा भने बेइजिङले अत्यधिक मूल्य कटौती नियन्त्रण गर्ने ‘एन्टी– इनभोलुसन’ नीति तथा कच्चा पदार्थको बढ्दो मूल्यको कारण सकारात्मक हुन सक्नेछ । यसैगरी, गोल्डम्यान स्याच्सले सीपीआई मुद्रास्फीति पनि ‘सामान्यतया नकारात्मक’ हुने अपेक्षा गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा अगस्टमा ०.२ प्रतिशतले घट्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) इतिहासकै ठूलो तलब डिल : मस्कलाई टेस्लाको १ ट्रिलियन डलर प्रोत्साहन प्याकेज  

काठमाडौं । ग्रिक प्रधानमन्त्री किरियाकोस मित्सोटाकिसले २०२६ को लागि १.६ अर्ब युरो (१.८८ अर्ब अमेरिकी डलर) को आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका छन् । जसमा व्यापक कर कटौती र परिवार र युवा कामदारहरूको लागि लक्षित सहयोग समावेश छ । ८९ औं थेस्सालोनिकी अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा बोल्दै मित्सोटाकिसले यी उपायहरूले सार्वजनिक वित्त स्थिर राख्दै जनसांख्यिकीय दबाब र बढ्दो जीवनयापन लागत कम गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । प्रमुख चरणहरूमा सबै करदाताहरूको लागि आयकरमा स्थायी दुई प्रतिशत–बिन्दु कटौती, वार्षिक २० हजार युरोसम्म कमाउने २५ वर्ष मुनिका कामदारहरूको लागि शुन्य कर र बच्चाहरू भएका घरपरिवारहरूको लागि महत्वपूर्ण राहत समावेश छ । चार वा सोभन्दा बढी बच्चाहरू भएका परिवारहरूले कुनै आयकर तिर्ने छैनन् । मध्यम आय भएकाहरूले पनि घटाइएको कर दरबाट लाभ उठाउनेछन् ।   

काठमाडौं । अर्को हप्ता हुने विश्वास मतको सामना गर्न जाँदै गर्दा फ्रान्स अहिले अनपेक्षित रूपमा इटालीसँग नकारात्मक रूपमा तुलना भइरहेको छ । इटाली पहिले राजनीतिक उथलपुथल र आर्थिक अस्थिरताका लागि प्रसिद्ध देश थियो । फ्रान्सका मुख्य राजनीतिक दलबीच निरन्तर झगडा, २०२६ को बजेटमा नसुल्झिएका बहसहरूका साथै विगत केही वर्षमा असफल प्रधानमन्त्रीहरूको लगातार परिवर्तनले अर्थशास्त्रीहरूलाई सोध्न बाध्य पारेका छन्– ‘के फ्रान्स नयाँ इटाली हो ?’ नोमुराका युरोपियन अनुसन्धान विश्लेषकहरूले मंगलबारको नोटमा भनेका छन्, ‘हालको अवस्थामा फ्रान्सको वित्तीय दृष्टिकोण इटालीभन्दा कमजोर छ ।’ २०२४ मा फ्रान्सको ऋण जीडीपीको ११३ प्रतिशत पुगेको थियो, जबकि इटालीको १३५ प्रतिशत थियो । तर बजेट घाटाको कुरा गर्दा स्थिति उल्टियो । यस मापदण्डमा इटालीको घाटा यसको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३.४ प्रतिशत थियो, जबकि फ्रान्सको ५.८ प्रतिशत । फ्रान्सका प्रधानमन्त्री फ्रान्स्वा बैरूले गत हप्ता सेप्टेम्बर ८ मा विश्वासको मतको लागि  आह्वान गरिसकेका छन्, किनभने उनले विवादास्पद २०२६ को बजेट पास गर्न खोजिरहेका छन् । जसमा करिब ४४ अर्ब यूरो (५१.३ अर्ब अमेरिकी डलर) कटौती प्रस्ताव गरिएको छ । लक्ष्य भनेको फ्रान्सको बजेट घाटालाई २०२६ मा ४।६ प्रतिशतमा ल्याउनु हो जुन अझै पनि यूरोपेली संघ (ईयू)को घाटा नियमभन्दा माथि छ । बैरूले अर्को सोमबारको विश्वास मतलाई फ्रान्सको अस्तित्वसँग जोडिएको क्षणको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । बुधवार बीएफएमटीभीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘स्थिति गम्भीर र आकस्मिक छ ।’ यदि उनी र उनको अल्पमत सरकारले मत जितेन भने उनीभन्दा अघिल्ला प्रधानमन्त्री मिशेल बार्निएरको छोटो कार्यकालपछि कम्तीमा एक वर्षमै सरकार ढल्नेछ र फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल माक्रोनले अर्को प्रधानमन्त्री (गत दुई वर्षमा पाँचौं) चयन गर्नुपर्नेछ । फ्रान्सको स्थिति इटालीसँग तुलना गर्दा अनुचित हुन्छ । इटालीले २०२२ मा वर्तमान प्रधानमन्त्री जियोर्जिया मेलोनीको निर्वाचन हुनुअघि राजनीतिक अशान्ति र आर्थिक अस्थिरताको लामो अवधि भोगेको थियो र त्यसपछि ईयूको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा स्थायित्व आएको थियो । फ्रान्स र इटाली दुवै ईयूको ‘अत्यधिक घाटा प्रक्रिया’  अन्तर्गत छन् – यो यन्त्रले ईयू सदस्य राष्ट्रहरूलाई वित्तीय नियमको पालना गराउन प्रयोग गरिन्छ जसअनुसार सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन र बजेट घाटा जीडीपीको ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन । ‘इटालीले घाटा नियन्त्रणमा ल्याउन प्रगति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, त्यहीं फ्रान्सले यसको कुनै संकेत देखाएको छैन,’ नोमुराले विश्लेषणमा भने । नोमुराका अर्थशास्त्रीहरूले भनेका छन्, ‘फ्रान्सको घाटा मार्ग अस्थिर छ र बैरूको सरकारको सम्भावित पतनले फ्रान्सले आफ्नो खर्च नियन्त्रणमा राख्नका लागि सामना गरिरहेको चुनौतीलाई देखाउँछ ।’ अब फ्रान्सका छिमेकीहरू हेर्दैछन् किनभने बैरूसँग बायाँ (न्यु पपुलर फ्रन्ट गठबन्धन) र दायाँ (नेशनल रेली) विपक्षी दलसँग बजेट सम्झौता गर्ने केही दिन मात्र बाँकी छ । यी दलहरू गत वर्षको असफल निर्वाचनपछि सत्तामा हुनुपर्ने अनुभव गर्छन् । राजनीतिक स्पेक्ट्रमका दुवै पक्षले सोमबारको विश्वास मतमा मध्यमपन्थी सरकारलाई समर्थन नगर्ने संकेत दिएका छन्– बजेट र प्रस्तावित खर्च कटौती तथा कर वृद्धिका कारण । फ्रान्समा दुई सार्वजनिक छुट्टी कटौतीको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो । नोमुराले भने, ‘बैरूको सरकारको सम्भावित पतन र संसदले २०२६ को बजेट पास नगर्ने सम्भाव्यताका कारण २०२५ को बजेट सम्भवतस् स्थिर राखिनेछ जसले २०२६ मा जीडीपीको प्रतिशतमा सानो उच्च घाटा देखाउनेछ । फ्रान्समा ऋणको दिगोपन ‘महत्त्वपूर्ण चिन्ता’ हो ।’ फ्रान्समा अर्को सम्भावित सरकार पतनको सम्भावना र २०२६ बजेटमा विवाद विश्लेषकहरूका लागि अप्ठ्यारो दृश्य हो । युरेसिया ग्रुपका युरोप प्रमुख मुज्ताबा रहमानले मंगलबार इमेल विश्लेषणमा भनेका थिए, ‘फ्रान्स, वित्तीय बजारको निकै दबाब भोगिरहेको अवस्थामा अर्को हप्ता तमासा प्रस्तुत गर्नेछ ।’ युरेसिया ग्रुपको आधारभूत परिदृश्यअनुसार बैरू विश्वास मत हार्ने छन् जसलाई रहमानले ‘जित्ने सम्भावना कहिल्यै थिएन’ भनी वर्णन गरे । ‘माक्रोनले हालको अवस्थामा नयाँ विधायिक निर्वाचनलाई अस्वीकृत गरेका छन् र २१ महिनामा आफ्नो पाँचौं प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्, सम्भवतः आफ्नो केन्द्र र केन्द्र(दक्षिण गठबन्धनबाट,’ उनले सम्भावित विकल्पहरूका रूपमा रक्षा मन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नु, न्यायमन्त्री जेराल्ड डार्मानिन र वित्तमन्त्री एरिक लोम्बार्डको नाम लिए । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) सान्दर्भिक सामग्री : भारत–चीन व्यापार सम्झौतापछि ओलीको दिल्ली यात्रा अनिश्चित चीनको सैन्य परेडमा विश्वको नजर, अमेरिकासँग झन् बढ्दै तनाव हाँसोभित्र लुकेको कुटनीति : पुटिन, मोदी र सी जिनपिङको तिआनजिन संवाद ‘शीतयुद्ध मानसिकता’ अस्वीकार, चिनियाँ राष्ट्रपति सीको एआईमा सहकार्य गर्न आह्वान भारतको त्रिदेशीय सन्तुलन : शुल्क, तेल र असजिलो हस्तमिलन