विश्व

काठमाडौं । रूसले भारतलाई कच्चा तेल आपूर्ति गर्न ‘नक्कली झन्डा’ लागेका जहाजहरूको प्रयोग गरेको खुलासा भएको छ । यो तथ्य युरोपेली थिंक ट्यांक ‘सेन्टर फर रिसर्च अन एनेर्जी एन्ड क्लीन एयर’ (सीआरईए) को रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको हो ।  रिपोर्टअनुसार जनवरीदेखि सेप्टेम्बर २०२५ बीच यस्ता ३० वटा जहाजमार्फत भारतले ५.४ मिलियन टन रूसी कच्चा तेल आयात गर्‍यो, जसको मूल्य २.१ अर्ब युरो (करिब ३५.२ हजार करोड रुपैयाँ) पर्छ । यी जहाजहरू ‘नक्कली झन्डा’ राखेर सञ्चालनमा थिए । यहाँ ‘नक्कली झन्डा’ को अर्थ भनेको जहाजले आफ्नो वास्तविक देशको झन्डा नफहराई अर्को देशको झन्डाको प्रयोग गर्नु हो, जसले गर्दा जहाज र मालिकको वास्तविक पहिचान लुकाउन सकियोस् । रिपोर्टका अनुसार रूसको यस्तो तरिका अहिले उसको तेल निर्यातको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको छ । युक्रेनमाथि रूसले आक्रमण गरेपछि पश्चिमी मुलुकहरूले रूसी ऊर्जामा कडा प्रतिबन्ध लगाए । आरोप छ कि मस्ट्रोले ती प्रतिबन्धबाट जोगिन ‘शेडो फ्लीट’ अर्थात् नकली झन्डा राखिएको ट्यांकर–जहाज प्रयोग गरिरहेको छ । यी जहाज प्रायः पुराना हुन्छन्, ग्रे एरियामा चलाइन्छन्, मालिक को भन्ने कुरा अस्पष्ट हुन्छ, दर्ता कागजात नक्कली हुन्छ र ट्र्याकिङ प्रणाली बन्द राखिन्छ । यही माध्यमबाट चीन, भारत र टर्की जस्ता मुलुकतर्फ तेल पठाइँदै आएको छ । हेलसिंकीस्थित सीआरईएका अनुसार सन् २०२५ का पहिलो नौ महिनामा कुल ११३ रूसी जहाजले नक्कली झन्डा प्रयोग गरे, जसले रूसी कच्चा तेलको १३ प्रतिशत अर्थात् ११ मिलियन टन तेल ढुवानी गरे । यसको मूल्य ४.७ अर्ब युरो (५.४ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबर थियो ।  रिपोर्टका अनुसार सेप्टेम्बर २०२५ सम्म ९० रूसी ‘शेडो जहाज’ नक्कली झन्डा अन्तर्गत सञ्चालनमा थिए, जुन डिसेम्बर २०२४ को तुलनामा छ गुणा वृद्धि हो । यद्यपि रिपोर्टले कुन–कुन देशहरूमा तेल पठाइयो भन्ने खुलाएको छैन । पीटीआईले भारतमा तेल ल्याउने नक्कली झन्डा भएका जहाजबारे सोद्धा सीआरईएले २०२५ को पहिलो नौ महिनामा यस्ता ३० जहाजमार्फत भारतमा रूसी कच्चा तेल आयात भएको जानकारी दियो । सीआरईएका अनुसार २०२५ का पहिलो तीन त्रैमासिकमा नकली झन्डा भएका ट्यांकरबाट पठाइएको ४.६ अर्ब युरो बराबरको रूसी तेलमध्ये २.१ अर्ब युरो (५.४ मिलियन टन) मूल्य बराबरको तेल भारतले पायो। भारत परम्परागत रूपमा मध्यपूर्वबाट कच्चा तेल आयात गर्दै आएको हो । तर फेब्रुअरी २०२२ मा रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि पश्चिमी प्रतिबन्ध र युरोपमा माग कमी हुँदा रूसी तेल निकै सस्तो भयो, जसले भारतलाई आकर्षित गर्‍यो । भारतको कुल तेल आयातमा रूसी हिस्सेदारी १ प्रतिशतभन्दा कमबाट बढी झन्डै ४० प्रतिशत पुग्यो । नोभेम्बर महिनामा पनि रूस भारतको सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता रह्यो, जसले भारतको कुल आयातित तेलमध्ये एक–तिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगट्यो । समुद्रमा चल्ने सबै जहाजहरूले कानुनी अधिकार क्षेत्र सुनिश्चित गर्न कुनै न कुनै देशको झन्डा बोक्नु अनिवार्य हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रको ‘समुद्री कानुन महासन्धि’ (यूएनसीएलओएस) अनुसार कुनै देशले जहाज दर्ता गराई आफ्नो झन्डा फहराउन अनुमति दिन सक्छ । केही देशले ‘ओपन रजिस्ट्री’ सञ्चालन गर्छन्, जसले विदेशी जहाजहरूलाई कम लागत र सजिलो नियमअन्तर्गत दर्ता गराउँछन् । यस्तो दर्ता लचिलोपन खोज्ने शिपरहरूका लागि लोकप्रिय हुन्छ । सीआरईएका अनुसार सेप्टेम्बर २०२६ को अन्त्यसम्म प्रतिबन्धित ९६ रूसी जहाजले कम्तीमा एकपटक नक्कली झन्डा प्रयोग गरेका थिए । इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा प्रभाव बढाउने दौडमा रूस, भारतसँग समुद्री व्यापार बढाउन पहल

काठमाडौं । हङकङमा सन् १९४८ यताकै सबैभन्दा भीषण आगलागीमा कम्तीमा ९४ जनाको मृत्यु र सयौं बेपत्ता भएपछि चीनका निजी क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरूले उद्धार तथा राहतका लागि दर्जनौं करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अलिबाबा ग्रुप र यसको सहायक एण्ट ग्रुपले आगलागीपीडितका लागि ३ करोड हङकङ डलर सहायता दिने घोषणा गरेका छन् । चीनका चर्चित उद्यमी अलिबाबाका संस्थापक ज्याक माले पनि आफ्नो च्यारिटी फाउन्डेसनमार्फत ३ करोड हङकङ डलर आपतकालीन राहतका लागि प्रतिवद्धता जनाए । ज्याक वुल्फस्किन र फिला जस्ता ब्रान्ड भएको स्पोर्टसवेयर निर्माता एन्टाले नगद तथा सामाग्री गरी ३ करोड हङकङ डलर सहयोग गर्ने बताएको छ । शाओमी कर्प र बाइटडान्सले आ–आफ्नो तर्फबाट १–१ करोड हङकङ डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । टेन्सेन्टले सुरुमा १ करोड हङकङ डलर दिने भनी जनाएकोमा पछि सहयोग बढाएर ३ करोड बनायो । शाङ्हाइ सरकारसम्बद्ध द पेपरको अनुमान अनुसार बुधबारसम्म ४० भन्दा बढी निजी उद्यमहरूले जम्मा ६० करोड हङकङ डलरभन्दा माथिको सहयोग प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् । चीनको निजी इक्विटी कम्पनी हङशान क्यापिटल ग्रुप (पहिले सेकोइया क्यापिटल चाइना) ले पनि उद्धार कार्यका लागि १ करोड हङकङ डलर प्रदान गर्ने भएको छ। रकम पीडित परिवारलाई आर्थिक राहत, विस्थापित बालबालिकाका लागि शैक्षिक सामग्री, मनोसामाजिक सहयोग र अन्य आवश्यक सेवाका लागि उपयोग गरिनेछ । यी सहयोग घोषणाहरू राष्ट्रपति सी जिनपिङले क्षमता अनुसार सबै सहयोग जुटाउन तथा आवश्यक सहारा प्रदान गर्न सम्बद्ध निकाय र पक्षहरूलाई आह्वान गरेपछि सार्वजनिक भएका हुन्। शाओमीका सह–संस्थापक लेइ जुनले २०१९ मा आफ्नो परोपकारी फाउन्डेसन स्थापना गरेदेखि अत्याधुनिक प्रविधि विकास तथा विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न १.७ अर्ब युआन (२.४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) दान गरिसकेका छन् । २०२१ मा मेइटुआनका संस्थापक वाङ सिङले आफ्नो फाउन्डेसनलाई शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रवर्द्धनका लागि करिब २.३ अर्ब डलर बराबरको सेयर प्रदान गरे। बाइटडान्सका संस्थापक झाङ यिमिङले पनि आफ्नो सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा सामाजिक कार्यमा लगानी गरेका छन् । १९४८ यताको सबैभन्दा भीषण आगलागी चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले शुक्रबार बिहान उद्धृत गरेको हङकङ फायर विभागको तथ्यांकअनुसार मृत्यु संख्या ९४ पुगेको छ । १९४८ मा गोदाममा लागेको आगलागीमा १७६ जनाको मृत्यु भएपछि यो सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति भएको आगलागी हो । रायटर्सका अनुसार, नवीनतम आगलागी वाङ फुक कोर्ट नामक उत्तरी हङकङमा रहेको आठ टावर भएको सार्वजनिक आवासीय कम्प्लेक्समा फैलिएको थियो, जहाँ २ हजार अपार्टमेन्टमा करिब ४ हजार ६०० मानिस बस्छन् । अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै रायटर्सले लेखेअनुसार सातमध्ये चार ब्लकमा लागेको आगलागी सुरु भएको करिब एक दिनपछि मात्रै नियन्त्रणमा आएको थियो । बाँकी क्षेत्रमा भने आगो नियन्त्रणमा लिन दमकलकर्मीहरू निरन्तर संघर्ष गरिरहेका थिए । अधिकारीहरूले आगो आवासीय टावरलाई घेरेर राखिएको बाँसको स्क्याफोल्डिङबाट सुरु भएर काठका डाँठ र सुरक्षा जालमार्फत अन्य भवनमा फैलिएको हुनसक्ने बताएका छन् । हङकङ प्रहरीले अत्यन्तै ज्वलनशील फोम, प्लास्टिक र सुरक्षा मेस प्रयोग गरिएको आलोचना गर्दै यसलाई ‘गम्भीर लापरवाही’ का रूपमा वर्णन गरेको छ । आगलागीसँग सम्बन्धित अभियोगमा एक निर्माण कम्पनीका तीन जनालाई ‘मानवहत्या’ आरोपमा पक्राउ गरिएको छ ।

काठमाडौं । युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सी (इएसए) ले आगामी ३ वर्षको आफ्ना कार्यक्रमहरूको लागि २२.१ अर्ब युरोको बजेट सुरक्षित गरेको बिहीबार जनाएको छ। महाद्वीपले आफ्नो अन्तरिक्ष प्रयासलाई तीव्र पार्ने लक्ष्यसहित योजनाहरूको घोषणा गरेको हो । यो रकम इएसएका २३ सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०२२ मा प्रतिबद्धता गरेको भन्दा ५ अर्ब युरो बढी हो । ‘यो पहिले कहिल्यै भएको थिएन,’ जोसेफ एशबाकरले जर्मन शहर ब्रेमेनमा इएसएको मन्त्रीस्तरीय परिषद्को बैठकमा भने ।  बैठकअघि विज्ञहरूले करिब २० अर्ब युरोको बजेट हुने अपेक्षा गरेका थिए ।   ‘नयाँ प्रतिज्ञाले अन्तरिक्ष एक ‘आर्थिक क्षेत्र हो जुन धेरै छिटो बढिरहेको छ,’ भन्ने यूरोपको बुझाईलाई प्रष्ट पारेको छ,’ एशबाकरले भने, ‘यो सुरक्षा र रक्षाका लागि पनि अधिक महत्त्वपूर्ण छ । यो युरोपले समात्नु पर्ने एउटा अति आवश्यकीय क्षेत्र हो ।’ यस वर्ष ५० वर्ष पुरानो इएसएले आफ्ना सदस्य देशहरूबीच नागरिक अन्तरिक्ष परियोजनाहरूलाई अघि बढाउन युरोपेली संघका निकायहरूसँग समन्वय गर्नेछ । अर्बपति एलन मस्कको स्पेसएक्सजस्ता निजी कम्पनीहरूले अन्तरिक्ष प्रक्षेपण क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाएका कारण हालैका वर्षहरूमा अन्तरिक्ष उद्योगमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ।   सन् २०२२ मा मस्कोले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि रुसले आफ्नो रकेट हटाएपछि युरोपले अन्तरिक्षमा आफ्ना परियोजनाहरू प्रक्षेपण गर्ने स्वतन्त्र बाटो पनि गुमाएको छ।   अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत जनवरीमा ह्वाइट हाउस फर्केयता अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाको बजेट कटौती लक्ष्य अङ्गालेका थिए ।  नासाले मङ्गल ग्रहको सतहमा अलौकिक जीवनको सङ्केतको खोजी गर्ने रोभर रोजालिन्ड फ्र्याङ्कलिन परियोजनालाई सहयोग गर्ने बताएको छ । यो मिसन सन् २०२८ मा प्रक्षेपण गर्ने योजना छ ।