अष्ट्रेलियामा अर्बपतिहरूको सम्पत्तिमा वृद्धि : प्रतिवेदन
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाका ४८ अर्बपतिहरूको कुल सम्पत्ति देशको ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या भन्दा बढी रहेको छ, जसले करिब ११ लाख मानिसको जीवनभरको खर्च बराबर हुने देखाइएको अन्तर्राष्ट्रिय परोपकारी संस्था अक्सफ्यामको प्रतिवेदनले जनाएको छ । त्यहीबीच, साधारण नागरिक दैनिक जीवनको खर्च, घर भाडा र महँगाईको समस्यासँग जुधिरहेका छन् । अष्ट्रेलियामा करिब तीन लाख ७० हजार मानिस गरिबीको सिमानामा रहेका छन्, जसमा १५ वर्षमुनिका करिब ७५ हजार बालबालिकापनि पर्छन् । प्रतिवेदनले हरेक तीनमध्ये एक घरपरिवारले विगत वर्ष खाना सङ्कटको सामना गरेको देखाएको छ । यस प्रतिवेदनले देशमा आम्दानी असमानता बढिरहेको र साधारण जनताको जीवनयापन चुनौतीपूर्ण भइरहेको तथ्यलाई स्पष्ट गरेको छ ।
गाजाका लागि ट्रम्पको ‘शान्ति बोर्ड’ : एक अर्ब डलरमा स्थायी सदस्यता
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजामा युद्धपछिको प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्न गठन गरेको ‘बोर्ड अफ पिस’ (शान्ति बोर्ड) मा सहभागी हुन विश्वका थुप्रै देशहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छन् । बोर्डमा स्थायी सदस्यता पाउन एक अर्ब अमेरिकी डलर योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन् । यो रकम गाजाको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गरिने जनाइएको छ । तीन वर्षका लागि अस्थायी सदस्य बन्न भने आर्थिक योगदान आवश्यक नपर्ने बताइएको छ । हालसम्म हंगेरी र भियतनामले बोर्डमा सहभागी हुन सहमति जनाइसकेका छन् । हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बान राष्ट्रपति ट्रम्पका युरोपका निकट सहयोगी मानिन्छन् । भारतलाई पनि बोर्डमा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरिएको छ, यद्यपि यसबारे भारत सरकारले औपचारिक घोषणा गरिसकेको छैन । अस्ट्रेलिया, जोर्डन, ग्रीस, साइप्रस र पाकिस्तानले पनि निमन्त्रणा प्राप्त गरेको पुष्टि गरेका छन् । यसअघि क्यानडा, टर्कीए, इजिप्ट, अर्जेन्टिना, पाराग्वे र अल्बानियालाई पनि बोलाइएको थियो । अमेरिकाले आगामी दिनमा बोर्डका आधिकारिक सदस्यहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । गाजाका युद्धविराम दोस्रो चरणमा केन्द्रित यो बोर्डले अक्टोबर १० देखि लागू भएको युद्धविरामको दोस्रो चरण अन्तर्गत गाजामा हुने प्रक्रिया हेर्नेछ । यसमाः गाजामा नयाँ प्यालेस्टिनी समिति गठन, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा बलको तैनाथी, हमासको निशस्त्रीकरण तथा युद्धले क्षतिग्रस्त गाजाको पुनर्निर्माण जस्ता विषय समेटिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकल्प ? ट्रम्पले यस बोर्डलाई ‘वैश्विक द्वन्द्व समाधानको नयाँ र साहसी प्रयास’ भनेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार यो पहल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को विकल्प वा प्रतिस्पर्धी निकाय बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । इजरायलको आपत्ति बोर्डको कार्यान्वयन हेर्ने कार्यकारी समितिमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, ट्रम्पका दूत स्टिभ विटकोफ, जारेड कुश्नर, बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलगायतको सहभागिता छ । तर इजरायलले यस समितिबारे आफूहरूसँग समन्वय नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । रासस
अर्बपतिहरूको ‘अत्यधिक’ राजनीतिक प्रभावले उनीहरू पहिलेभन्दा झन् धनी, गरिबी भने उस्तै
काठमाडौं । विश्वव्यापी परोपकारी संस्था अक्सफामले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार अर्बपतिहरूको कुल सम्पत्ति तीव्र रूपमा बढ्दै ऐतिहासिक उच्चस्तर १८.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । प्रतिवेदनले अति–धनीहरू आफ्नै स्वार्थका लागि शक्ति हासिल गर्न खोजिरहेको उल्लेख गरेको छ । गत वर्ष अर्बपतिहरूको संख्या ३ हजार नाघेको थियो । सोही अवधिमा उनीहरूको नेटवर्थ १६ प्रतिशत अर्थात् २.५ ट्रिलियन डलरले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यससँगै सन् २०२० यता अर्बपतिहरूको सम्पत्ति ८१ प्रतिशतले वृद्धि भएको अक्सफामले जनाएको छ र यो समयलाई ‘अर्बपतिहरूका लागि राम्रो दशक’को संज्ञा दिएको छ । धनीहरू अझ धनी बन्दै जाँदा गरिबी न्यूनीकरणको गति भने सुस्त भएको छ । अक्सफामको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार गरिबीको अवस्था ‘सामान्यतः सन् २०१९ कै स्तर वरिपरि’ रहेको छ । अक्सफामले अति–धनीहरूले राजनीतिक शक्ति सुनिश्चित गर्न र सञ्चारमाध्यमको स्वामित्व लिन आफ्ना सम्पत्ति प्रयोग गर्ने गरेको पनि जनाएको छ । यसका उदाहरणस्वरूप सन् २०२५ को सुरुवातमा अमेरिकी प्रशासनमा अर्बपति एलन मस्कको संलग्नता, जेफ बेजोसको द वासिङ्टन पोस्ट माथिको स्वामित्व तथा अर्बपति भिन्सेन्ट बोलोरेले फ्रान्सेली समाचारमाध्यम सी–न्युज खरिद गरेको उल्लेख गरिएको छ। अक्सफामका कार्यकारी निर्देशक अमिताभ बेहरले ‘धनीहरूको शासनविरुद्ध प्रतिरोधः अर्बपति शक्तिबाट स्वतन्त्रताको रक्षा’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘अति–धनीहरूले हाम्रा राजनीतिज्ञ, अर्थतन्त्र र सञ्चारमाध्यममाथि राख्ने अत्यधिक प्रभावले असमानता झन् गहिरो बनाएको छ र गरिबी उन्मूलनको प्रयासलाई गलत दिशातर्फ डोर्याएको छ ।’ अक्सफामले सन् २०१४ यता प्रत्येक वर्ष स्विट्जरल्याण्डको दाभोसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्च (डब्ल्यूईएफ) को वार्षिक बैठकसँगै असमानतासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । गत वर्ष अक्सफामले आगामी एक दशकभित्र कम्तीमा पाँच जना ‘ट्रिलियनियर’ देखिने भविष्यवाणी गरेको थियो र धनीहरूले आफ्नो न्यायोचित कर तिर्ने सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी कर नीतिको आह्वान गरेको थियो । यस वर्ष सोमबारदेखि सुरु हुने दाभोस सम्मेलनमा करिब ६५ राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख र ८५० प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सहभागी हुनेछन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । ‘धनी र बाँकी जनताबीचको बढ्दो खाडलले अत्यन्त खतरनाक र दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर राजनीतिक अभाव सिर्जना गरिरहेको छ,’ बेहरले भने । ‘सरकारहरूले अभिजात वर्गलाई खुसी पार्न र सम्पत्तिको रक्षा गर्न गलत निर्णय गरिरहेका छन्, जसले जनताको अधिकार र बढ्दो जीवनयापन खर्च असह्य बन्दै गएकोप्रति रहेको आक्रोशलाई दबाउने काम गरिरहेको छ,’ उनले थपे । सन् २०२५ मा ट्रम्पको ‘बिग ब्युटिफुल बिल’ ले धनी वर्गका लागि विभिन्न कर छुटहरू ल्यायो, जसअन्तर्गत वार्षिक १० लाख डलरभन्दा बढी कमाउनेहरूको आम्दानी करिब ३ प्रतिशतले बढेको छ । यसैबीच, लुडविग इन्स्टिच्युट फर सेयर्ड इकोनोमिक प्रोस्पेरिटीले सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश अमेरिकीहरू अब ‘न्यूनतम जीवनस्तर’ समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अमेरिकी जनगणना ब्युरोले सेप्टेम्बरमा प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा करिब १० प्रतिशत अमेरिकी गरिबीमा बाँचिरहेका थिए । अक्सफामले सरकारहरूलाई राष्ट्रिय असमानता न्यूनीकरण योजना बनाउन, अति–धनीमाथि कर लगाएर उनीहरूको शक्ति घटाउन, राजनीति र सम्पत्तिबीच कडा ‘फायरवाल’ कायम गर्न तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बलियो संरक्षण सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ । यो प्रतिवेदन गत महिना लामो समयदेखि चलिरहेको आर्थिक संकटविरुद्ध सुरु भएका प्रदर्शनपछि हो । अक्सफामका अनुसार गत वर्ष ६८ देशमा १४० भन्दा बढी ‘महत्त्वपूर्ण’ सरकारविरोधी प्रदर्शन भएका थिए, जसलाई अधिकारीहरूले ‘प्रायः हिंसाका साथ’ सामना गरेका थिए । ‘आर्थिक रूपमा गरिब हुनु भनेको भोक सिर्जना हुनु हो । राजनीतिक रूपमा गरिब हुनु भनेको आक्रोश सिर्जना हुनु हो,’ बेहरले भने । अक्सफामको प्रतिवेदनले धनी राष्ट्रहरूले ‘पहिलेभन्दा अझ छिटो र अझ धेरै’ वैदेशिक सहायता कटौती गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । यूएसएआईडी बन्दजस्ता कटौतीहरूले सन् २०३० सम्म थप १ करोड ४० लाख मानिसको मृत्यु हुन सक्ने चेतावनी अक्सफामले दिएको छ ।
