विश्व

काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनल्यान्डलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयासमा सक्रिय रूपमा लागेका छन् । यसका लागि उनी युरोपसँग समेत टकराव मोल्न तयार देखिन्छन् । तर, युरोपेली संघ (ईयू) यस विषयमा झुक्न तयार छैन ।  ग्रीनल्यान्ड विवादकै कारण ईयूले अमेरिकासँगको ट्रेड डिलमा काम अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ । यो सम्झौता गत वर्ष भएको भए पनि हाल स्वीकृति र कार्यान्वयनको चरणमा थियो । ग्रीनल्यान्ड हाल डेनमार्कको नियन्त्रणमा छ र डेनमार्कले यस विषयमा कुनै पनि छलफल गर्न अस्वीकार गरिसकेको छ । तर, ट्रम्प भने ग्रीनल्यान्डलाई अमेरिकी नियन्त्रणमा ल्याउन चाहन्छन् । यदि यो विवाद थप चर्कियो भने अमेरिकामा करिब १० ट्रिलियन डलर बराबरको लगानी जोखिममा पर्न सक्छ, जुन अमेरिकी कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै एक तिहाइ हो । अमेरिकामा युरोपको वित्तीय जोखिम (फाइनान्सियल एक्सपोजर) इतिहासमै सबैभन्दा उच्च स्तरमा पुगेको छ । अमेरिकी सम्पत्तिमा ईयूका लगानीकर्ताको लगानी १० ट्रिलियन डलर पुगेको छ । युरोपेली लगानीकर्ताको अमेरिकी इक्विटीमा ६ ट्रिलियन डलरको होल्डिङ छ, जुन अमेरिकामा ईयू लगानीकर्ताको कुल होल्डिङको ५८ प्रतिशत हो । त्यसैगरी, अमेरिकी ट्रेजरीमा युरोपेली लगानीकर्ताको हिस्सेदारी २ ट्रिलियन डलर अर्थात् १९ प्रतिशत छ । यदि बेलायत, नर्वे र स्विट्जरल्यान्डलाई पनि जोड्ने हो भने अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिङमा युरोपको हिस्सेदारी ४० प्रतिशत पुग्छ । अमेरिकी सरकारी तथ्यांकअनुसार ईयूका लगानीकर्तासँग अमेरिकी कर्पोरेट तथा अन्य बन्डमा २ ट्रिलियन डलरको होल्डिङ छ भने एजेन्सी बन्डमा २२५ अर्ब डलरको लगानी रहेको छ । यदि युरोपेली देशहरूले अमेरिकी ऋण बजारबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लिए भने अमेरिकालाई गम्भीर समस्या पर्न सक्छ । यसैबीच, अमेरिकी ट्रेजरीमा डेनमार्कको होल्डिङ ऐतिहासिक रूपमा न्यून स्तरमा झरेको छ । हाल यो केवल ९ अर्ब डलरमा सीमित भएको छ, जुन पछिल्लो १४ वर्षकै सबैभन्दा कम हो । पछिल्लो एक वर्षमा डेनमार्कले अमेरिकी ट्रेजरीमा आफ्नो लगानी ४ अर्ब डलर अर्थात् ३० प्रतिशतले घटाएको छ । सन् २०१६ यता डेनमार्कले आफ्नो होल्डिङ आधा घटाइसकेको छ । अमेरिकी ट्रेजरीमा डेनमार्कको हिस्सेदारी युरोपेली देशहरूको कुल हिस्सेदारीको जम्मा १ प्रतिशत मात्र हो । पछिल्ला दिनमा भारतसहित धेरै देशहरूले अमेरिकी ऋण बजारमा आफ्नो हिस्सेदारी घटाएका छन् । उता अमेरिकाको कर्जा लगातार बढ्दै गएको छ । संघीय सरकारको कुल कर्जामध्ये २६ प्रतिशत ऋण आगामी १२ महिनाभित्र म्याच्योर हुन लागेको छ । यसको अर्थ करिब १० ट्रिलियन डलर ऋण आउँदो वर्ष उच्च ब्याजदरमा पुनः वित्तीय व्यवस्था (रिफाइनान्स) गर्नुपर्नेछ । यति नै बेला अमेरिकी ट्रेजरीले निकट भविष्यमा ब्याज लागत कम गर्न छोटो अवधिका बन्डहरू जारी गर्न थालेको छ । किन ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्न खोज्दैछन् ट्रम्प ? विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पले ग्रीनल्यान्डलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको विषय सिधै भू(भाग कब्जा गर्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन रणनीतिक र सुरक्षासँग जोडिएको छ । ग्रिनल्यान्ड आर्कटिक क्षेत्रमा अवस्थित रहेको कारण यसको भू-राजनीतिक महत्त्व उच्च मानिन्छ । अमेरिका, चीन र रुसबीच आर्कटिक क्षेत्रमा प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको अवस्थामा ग्रिनल्यान्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताइन्छ । यहाँबाट उत्तर अमेरिका र युरोप जोड्ने मार्ग तथा आर्कटिक समुद्री क्षेत्रमाथि निगरानी सहज हुने सुरक्षा विज्ञहरूको भनाइ छ । अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डमा पहिले नै थुले स्पेस बेस सञ्चालन गर्दै आएको छ, जुन हवाई तथा अन्तरिक्ष निगरानीका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । यसलाई अझ मजबुत बनाउन ट्रम्प प्रशासन इच्छुक रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, ग्रीनल्यान्डमा पाइने दुर्लभ खनिज, तेल, ग्यास तथा विशाल प्राकृतिक स्रोतहरूले पनि अमेरिकी चासो बढाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बरफ पग्लिँदै जाँदा यी स्रोतहरू भविष्यमा अझ पहुँचयोग्य बन्ने अनुमान गरिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनको अर्को मुख्य उद्देश्य चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्नु पनि हो । चीनले आर्कटिक क्षेत्रमा लगानी र पूर्वाधार विस्तार गर्दै आएको सन्दर्भमा ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी उपस्थिति बलियो बनाउन खोजिएको बुझाइ छ । ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिलाई प्राथमिकता दिने ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक सम्भावना र दीर्घकालीन रणनीतिक फाइदाका आधारमा ग्रिनल्यान्डलाई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा हेरेका थिए । यही सोचअनुसार उनले सन् २०१९ मा डेनमार्कसँग ग्रिनल्यान्ड खरिद गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेका थिए, तर डेनमार्क सरकारले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । अमेरिकाले इतिहासमा अलास्का र लुइसियाना जस्ता भू–भाग खरिद गरिसकेको उदाहरणलाई ट्रम्पले सन्दर्भका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । यद्यपि ग्रीनल्यान्ड डेनमार्कको स्वायत्त क्षेत्र भएकाले यस विषयमा संवेदनशीलता अझ बढेको देखिन्छ ।

काठमाडौं । भारत विश्वमै सबैभन्दा छिटो वृद्धि भइरहेको अर्थतन्त्र हो । हाल अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो भने चीन दोस्रो स्थानमा छ ।  स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) रिसर्चको एक रिपोर्टले भारत चाँडै जर्मनीलाई उछिन्दै तेस्रो स्थानमा पुग्न सक्ने जनाएको छ । यसैक्रममा अमेरिकी लगानी कम्पनी कार कार्लाइल ग्रुपका सह–संस्थापक डेभिड रुबेनस्टीनले भारत केही दशकभित्रै विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सक्ने दावी गरेका छन् । उनले स्विट्जरल्यान्डको दावोसमा भइरहेको विश्व आर्थिक मञ्चका क्रममा इकोनोमिक्स टाइम्ससँगको विशेष अन्तर्वार्तामा यो कुरा बताएका हुन् । रुबेनस्टीनले भने, ‘मलाई लाग्छ २०–३० वर्षभित्र भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सक्छ ।’ उनले अमेरिका–भारत सम्बन्धबारे कुनै चिन्ता नरहेको पनि बताए । उनका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्प सामान्यतया भारतसँगको अमेरिकाको सम्बन्धप्रति निकै सकारात्मक रहँदै आएका छन् । उनले आफ्ना अत्यन्त नजिकका सहयोगीमध्ये एकलाई राजदूतका रूपमा पठाएका छन् । रुबेनस्टीनले भारतीय नीति–निर्मातालाई विश्वव्यापी प्राइभेट क्रेडिट, प्राइभेट इक्विटी र प्राइभेट लगानीलाई पश्चिमी ढाँचाको मात्र लगानीका रूपमा नहेर्न आग्रह गरे । उनका अनुसार जब प्राइभेट इक्विटी र प्राइभेट क्रेडिट बजारलाई फस्टाउन दिइन्छ, तब पर्याप्त पूँजी भएका भारतीय उद्यमीहरू पनि यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्छन् । यस्ता नीतिहरूले धेरैलाई भारतमै बस्न र लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नेछन् । रुबेनस्टीनका अनुसार प्राइभेट इक्विटी भनेको सेयर बजारमा सूचीकृत नभएका कम्पनीहरूमा सिधै पुँजी लगानी गर्नु हो । अर्थात् सेयर किनबेच हुने बजारमार्फत होइन, कम्पनीसँग प्रत्यक्ष साझेदारी गरेर लगानी गरिन्छ । यसले ती कम्पनीहरूलाई विस्तार, प्रविधि सुधार वा व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि आवश्यक पूँजी उपलब्ध गराउँछ । त्यसैगरी, प्राइभेट क्रेडिट भनेको परम्परागत बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण नलिई कम्पनीहरूले निजी लगानीकर्ताबाट सिधै ऋण लिने प्रक्रिया हो । बैंकको लामो प्रक्रिया र कडा सर्तभन्दा बाहिर रहेर आवश्यक पूँजी जुटाउन सकिने भएकाले पछिल्लो समय यो विकल्प लोकप्रिय बन्दै गएको छ । यी दुवै लगानीका ढाँचा परम्परागत वित्तीय प्रणालीभन्दा फरक, नयाँ र लचिलो उपायका रूपमा विकसित हुँदै आएका छन् । यही रणनीतिअन्तर्गत उक्त समूहले भारतमा विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीहरूमा हालसम्म ८ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ, जसले निजी लगानीको बढ्दो प्रभाव र महत्व देखाउँछ । उनले ट्रम्पको चीन नीति चीनलाई नोक्सान पुर्‍याउने उद्देश्यले नभई व्यापारिक असन्तुलन सुधार्न केन्द्रित रहेको पनि बताए । रुबेनस्टीनले भने, ‘जब चीनले अमेरिकासँग केही चुनौतीहरू रहेको महसुस गर्‍यो, तब उसले आफ्ना उत्पादन अन्य बजारमा बेच्न थालेको छ । त्यसैले अहिले चीनको वार्षिक व्यापारिक अधिशेष एक ट्रिलियन डलरभन्दा बढी छ, जुन अन्य बजारमा बिक्री बढाएका कारण सम्भव भएको हो ।’ यसैक्रममा रुबेनस्टीनले   रुस–युक्रेनको मुद्दा पनि उठाएका छन् । उनका अनुसार ट्रम्पका लागि चीनभन्दा पनि रुस–युक्रेनको विषय ठूलो मुद्दा हो । उनले भने, ‘ट्रम्पलाई लाग्छ कि राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग उनको राम्रो सम्बन्ध छ र उनीहरू यस वर्ष कम्तीमा दुई पटक भेट्नेछन् । सम्भवतः उनीहरूबीच कुनै सम्झौता पनि हुन सक्छ ।’ २०२८ मा जर्मनीलाई उछिन्दै भारत, ५ ट्रिलियन डलर अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण  

काठमाडौं । र्‍यान एयरका प्रमुख कार्यकारी माइकल ओलेरीले अर्बपति उद्यमी एलन मस्कलाई सङ्केत गर्दै युरोपेली सङ्घको नियमले गैर-युरोपेलीलाई आयरिश एयरलाइन्स नियन्त्रण गर्न निषेध गर्ने बताएका छन् । अमेरिका र क्यानडाको नागरिकता भएका दक्षिण अफ्रिकामा जन्मेका मस्कले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल एक्समा र्‍यान एयर  किन्ने बारेमा एक सर्वेक्षण चलाएको विषयमा ओलेरीको यो भनाइ आएको हो ।  ‘गैर-युरोपेली नागरिकले युरोपेली एयरलाइन्सको बहुसङ्ख्यक हिस्सा स्वामित्व लिन सक्दैनन्,’ आलेरीले अर्को हप्ता सार्वजनिक गरिने कम्पनीको आय अद्यावधिक गर्नुअघि बुधबार डब्लिनको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘तर यदि उहाँ (मस्क) र्‍यान एयरमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने, हामी सोच्छौं कि यो धेरै राम्रो लगानी हो, निश्चित रूपमा उहाँले एक्समा कमाएको वित्तीय प्रतिफल भन्दा उल्लेखनीय रूपमा राम्रो लगानी हो ।’  उनले थप प्रचारको लागि मस्कलाई धन्यवाद दिए । र्‍यान एयरको बिक्रीका लागि सार्वजनिक रूपमा सूचना आएपछि यात्रीहरूको सङ्ख्याका आधारमा युरोपको सबैभन्दा ठूलो एयरलाइन्स मानिने र्यानएयर किन्ने बिषयमा सार्वजनिक राय लिइरहेका मस्कले केही दिनदेखि सुझाव लिइरहेका पाइन्छ । टेस्लाको स्थापना गरेका र आफ्नो एयरोस्पेस कम्पनी स्पेसएक्सले विकास गरेको स्याटेलाइट इन्टरनेट प्रणाली स्टारलिङ्कका प्रमुख मस्क विश्वका सर्वाधिक धनी व्यक्तिमध्ये शीर्षस्थानमा रहेका उद्यमी हुन् ।    आयरल्याण्डका नागरिक ओलेरीले आफ्नो विमानमा वाइफाइ जोड्न स्टारलिङ्क प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेपछि मस्कको यो भनाइ आएको हो । र्‍यान एयरका यात्रुले पनि इन्टरनेट सेवाको खर्च तिर्न चाहँदैनन्, मस्कले विमानको प्रयोग गर्ने यात्रुको अवस्थाप्रति व्यङ्ग्य गर्दै लेखेका छन् । मस्कले ओलेरीलाई ‘मूर्ख’ व्यक्ति को रूपमा वर्णन गर्दै बर्खास्त गर्न आव्हानसमेत गरेका छन् ।  र्‍यान एयरको बजार मूल्य करिब ३० अर्ब युरो (३५ अर्ब डलर) रहेको छ । युरोपेली सङ्घको नियमले युरोपेली सङ्घका नागरिक वा युरोपेली सङ्घ बाहिरका केही निश्चित युरोपेली देशहरूको स्वामित्वमा रहेको एयरलाइन्स हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।   मस्कले सन् २०२२ मा ४४ अर्ब डलरमा ‘एक्स’ किनेका थिए ।