हङकङ आगलागी : मृत्यु हुनेको संख्या १४६ पुग्यो
काठमाडौं । हङकङ प्रहरीले गत आइतवार आवासीय परिसरमा ठूलो आगलागीबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ४६ पुगेको पुष्टि गरेको छ । यसैगरी, ७९ जना घाइते भएका छन् । प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै हङकङ प्रहरी बलको दुर्घटना अनुसन्धान इकाईका प्रभारी त्साङ शुक–यिनले पहिले बेपत्ता भएका १५९ बासिन्दाहरूको सुरक्षा दुर्घटना अनुसन्धान इकाईले पुष्टि गरेको बताइन् । उत्तरी ताई पो जिल्लामा रहेको यो बाक्लो बसोबास भएको परिसरमा ८ वटा ब्लकमा २ हजार फ्ल्याट छन्, जहाँ ४ हजार ६०० भन्दा बढी मानिस बस्छन् । हङकङमा किफायती आवासको पुरानो समस्या चलिरहेको अवस्थामा यो गम्भीर दुर्घटना भएको हो। १९४८ पछि हङकङमा आगलागीबाट भएको यो सबैभन्दा ठूलो जनहानि हो, त्यतिबेला एक गोदाममा आगलागी हुँदा १७६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
स्मार्ट उर्जा प्रविधिमा चीनको प्रभाव विश्वभर बढ्दै
काठमाडौं । डिजिटल प्रविधिहरूले उर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउँदै विश्वव्यापी उर्जा प्रणालीलाई अधिक दक्ष, दिगो र बौद्धिक बनाइरहेको छ । उक्त जानकारी ‘विश्व इन्टरनेट अफ थिङ्ग्स’ सम्मेलन सन् २०२५ मा विशेषज्ञहरूले दिएका थिए । सम्मेलन नोभेम्बर २८-२९ मा बेइजिङमा आयोजना गरिएको थियो । सम्मेलनमा बोल्दै,सम्मेलन कार्यसमिति उपाध्यक्ष हे कियाङले डिजिटल उर्जा क्रान्ति अब उर्जा डिजिटल अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिन बनेको बताए । ठूलो डाटाले प्रणाली सञ्चालनमा स्पष्टता ल्याउँछ भने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ले निर्णय क्षमतासहित प्रणालीलाई बौद्धिक बनाउँछ । ब्लकचेन प्रविधिले वितरण उर्जा कारोबारमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ । यी सबै प्रविधिहरू इन्टरनेट अफ थिङ्ग्समार्फत जडान भएर एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तन्त्र बनाइरहेका छन् । चीन सूचना सङ्घको उर्जा कार्य समिति निर्देशक वाङ योङ्गजिएले प्रविधि मेलमिलापले दुर्गम क्षेत्रमा पनि उर्जा अनुगमन सम्भव भएको बताए । उनले भने, ‘हरित सङ्क्रमणको पहलले १३५ भन्दा बढी देशलाई कार्बन शून्यतामा प्रतिबद्ध बनाएको छ । चीनको विश्वव्यापी मागसँग मेल केवल प्राविधिक निर्यात मात्र होइन, विश्व उर्जा व्यवस्थापनको पुनःसंरचना पनि हो ।’ चीन सरकारले सेप्टेम्बर २०२५ मा जारी गरेको नीति अनुसार सन् २०२७ सम्म एकीकृत उर्जा-कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार प्रणाली स्थापना गर्ने र सन् २०३० सम्म विश्वस्तरीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता अहिले उर्जा उत्पादन र उपभोगको पूर्वानुमान, बुद्धिमानी व्यवस्थापन, नवीकरणीय उर्जा केन्द्रको दोष पत्ता लगाउने र सञ्चालन सुधारका क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छ । तर यस क्षेत्रमा अझै प्राविधिक चुनौती समस्या बनेका छन् । वाङले भने, ‘पुराना प्रणाली आधुनिक उपकरणसँग मिल्न नसक्ने, सीमा-पार कारोबारमा डाटाको जोखिम रहने र केही बजारमा स्थानीय सहयोगको अभावले नाफा सीमित हुने देखिन्छ ।’ उनले समाधानको रूपमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लेटफर्म निर्माण गर्न सुझाव दिनुभएका छन् । यसले साना तथा मध्यम उद्योगहरूको विश्वव्यापी विस्तारलाई सहयोग गर्नेछ । ‘बौद्धिक रूपमा अन्तरजोडिएको नयाँ अर्थतन्त्र, नयाँ युगको स्मार्ट समाज’ भन्ने विषयमा आयोजित सम्मेलनमा ८० भन्दा बढी देशका अधिकारी, विशेषज्ञ र व्यवसाय प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए । उहाँहरूले इन्टरनेट अफ थिङ्ग्सले विश्वव्यापी दिगो डिजिटल रूपान्तरणमा कसरी योगदान पु¥याउन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेका थिए ।
अमेरिकी ट्यारिफले भारतीय निर्यातमा ठूलो धक्का, २८.५ प्रतिशत गिरावट
काठमाडौं । अमेरिकाले लगाएको ट्यारिफका कारण भारतको निर्यातमा ठूलो असर परेको छ । मेदेखि अक्टोबर २०२५ को बीच अमेरिकी बजारमा जाने भारतीय सामानको शिपमेन्ट २८.५ प्रतिशतले घटेको थिंक ट्यांक जीटीआरआईले जनाएको छ । ट्यारिफ शून्य भएका उत्पादनहरूमा पनि २५.८ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ। जीटीआरआईले सरकारले ‘निर्यात प्रोत्साहन मिसन’ छिटो सुरू गर्नुपर्ने र अमेरिकाले लगाएका अतिरिक्त ट्यारिफ हटाउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अमेरिकी ट्यारिफ भारतका लागि दुई तरिकाले घातक सावित भएको छ । पहिलो चीन र जापानको तुलनामा भारतले धेरै उच्च ट्यारिफ तिर्नुपरेको छ । दोस्रो जसमा ट्यारिफ थिएन त्यस्ता उत्पादनको निर्यात पनि घटेको छ। एउटै अवधिमा भारतबाट अमेरिकातर्फ जाने निर्यात ८.८३ अर्ब डलरबाट घटेर ६.३१ अर्ब डलरमा झरेको छ । अमेरिकाले अप्रिल २०२५ मा १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएपछि अगस्टमा बढाएर २५ प्रतिशत गर्यो र महिनाको अन्त्यसम्म ५० प्रतिशत पुर्यायो । यसले भारतीय सामानलाई अमेरिकामा ‘सबैभन्दा बढी कर लाग्ने उत्पादन’ मध्ये एक बनाइदियो । जीटीआरआईका अनुसार चीनबाट आउने सामानमा ३० प्रतिशत र जापानबाट आउने सामानमा १५ प्रतिशत ट्यारिफमात्र लगाइएको छ । गम्भीर परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै जीटीआरआईले भारतीय सरकारले चाँडो कदम चाल्नुपर्ने बताएको छ । उसका अनुसार सुरुमा ‘एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन’ तुरुन्तै लागू गर्नुपर्छ । यो मिशन मार्चमा घोषणा भइसकेको र १२ नोभेम्बरमा क्याबिनेटबाट स्वीकृत भइसके पनि अहिलेसम्म कुनै योजना कार्यान्वयनमा आएको छैन । यति मात्र होइन, मार्केट एक्सेस इनिसिएटिभ र इन्टरेस्ट इक्वलाइजेशन स्किमजस्ता पुराना योजनाबाट पनि चालु आर्थिक वर्षमा कुनै भुक्तानी भएको छैन, जसले निर्यात क्षेत्र झनै कमजोर बनाएको छ । त्यस्तै, अमेरिकाले भारतमाथि लगाएको ‘रुस–सम्बन्धित’ २५ प्रतिशत अतिरिक्त ट्यारिफ हटाउन कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सुझाव छ । यो ट्यारिफ हटेमा भारतीय सामानमाथि पर्ने प्रभावी करभार ५० प्रतिशतबाट घटेर २५ प्रतिशतमात्र रहनेछ, जसले विशेषगरी श्रमउद्योगलाई ठूलो राहत पुर्याउने जीटीआरआईको तर्क छ । जीटीआरआईको मूल्यांकन अनुसार एक्सपोर्ट प्रमोशन मिसनका लागि प्रस्तावित वार्षिक बजेट ४ हजार २०० करोड भारु लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त छैन । यसका लागि सरकारले छिटो दिशानिर्देश जारी गर्न, रोकिएका रकमको नियमित भुक्तानी सुरु गर्न र निर्यातकर्तालाई स्पष्ट पात्रता नियम तथा समयसीमा उपलब्ध गराउन अत्यावश्यक छ । २०२५–२०२६ को बजेटमा समावेश गरिएको यो ईपीएमले एमएसएमई, पहिलोपटक निर्यातमा प्रवेश गर्न चाहने व्यवसाय, तथा श्रम–गहन उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने लक्ष्य राखेको छ । यो कार्यक्रम २०२५–२०२६ देखि २०३०–३१ सम्मका लागि कुल २५ हजार ६० करोड भारुको प्रावधानसहित सञ्चालन हुने योजना छ । २०२५ मा चाँदीको मूल्यले बनायो नयाँ रेकर्ड, ‘डेभिल्स मेटल’ अझै किन बढ्दैछ?
