विश्व

काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्युबा सरकारमाथि थप कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्, जसले पहिलेदेखि लागू रहेका प्रतिबन्धहरूलाई अझ विस्तार र कडाइका साथ लागू गर्ने संकेत दिएको छ । यस आदेशअनुसार अमेरिकाभित्र रहेका अमेरिकी नागरिक, संस्था वा व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेका क्युबासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका सबै प्रकारका सम्पत्ति र आर्थिक हितहरू रोक्का गरिनेछन् । यस्तो सम्पत्ति अब स्थानान्तरण गर्न, बिक्री गर्न, भुक्तानी गर्न वा अन्य कुनै आर्थिक कारोबारमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । यसले क्युबासँग जोडिएका व्यक्तिहरूको आर्थिक गतिविधिलाई प्रत्यक्ष रूपमा सीमित गर्नेछ । यो प्रतिबन्ध विशेष रूपमा क्युबाको अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरिएको छ । ऊर्जा, रक्षा तथा सैन्य सामग्री, धातु तथा खानी, वित्तीय सेवा र सुरक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरू यस आदेशको दायरामा पर्नेछन् । साथै, भविष्यमा आवश्यक ठानिएमा अन्य क्षेत्रहरू पनि समावेश गर्न सकिने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई दिइएको छ ।  यस आदेशको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ‘दोस्रो स्तरको प्रतिबन्ध’ हो । यसको अर्थ, क्युबा सरकार वा प्रतिबन्धित व्यक्ति तथा संस्थासँग आर्थिक कारोबार गर्ने विदेशी व्यक्ति, बैंक वा वित्तीय संस्थाहरू पनि कारबाहीको दायरामा पर्नेछन् । यसले क्युबालाई अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच गर्न अझ कठिन बनाउनेछ, किनकि अन्य देशका बैंकहरू पनि अमेरिकी कारबाहीको डरले क्युबासँग कारोबार गर्न हिच्किचाउन सक्छन् । त्यसैगरी, अमेरिकी सरकारले कुनै पनि विदेशी वित्तीय संस्थाले क्युबा सरकारसँग सम्बन्धित व्यक्तिका लागि महत्वपूर्ण कारोबार गरेको पाइएमा त्यसमाथि प्रतिबन्ध, जरिवाना वा अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ । यसले क्युबाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीमा थप अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । यो आदेश कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी विदेश सचिव र कोष सचिवलाई आवश्यक सबै कदम चाल्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसले अमेरिकी प्रशासन क्युबामाथि आर्थिक दबाब बढाएर आफ्नो नीतिगत लक्ष्य हासिल गर्न चाहने देखाउँछ ।  अमेरिकाले क्युबामाथि करिब ६० वर्षभन्दा बढी समयदेखि विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । सन् १९६२ मा औपचारिक रूपमा व्यापक व्यापार नाकाबन्दी लागू गरिएको थियो, जसले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई लगभग पूर्ण रूपमा रोकिदिएको थियो । त्यसयता केही समय प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिए पनि धेरैजसो अवस्थामा ती कडा नै रहँदै आएका छन् ।  यस नयाँ कदमले क्युबाको अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्ने सम्भावना छ । साथै, यसले अमेरिका र क्युबाबीचको राजनीतिक सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि विभिन्न प्रतिक्रिया आउने सम्भावना रहेको छ । रासस   

काठमाडौं । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जर्मनीबाट करिब पाँच हजार अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ, जसले अमेरिका–युरोप सम्बन्धमा नयाँ तनावको सङ्केत गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक विवरणअनुसार, एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताएअनुसार यो योजना हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । जर्मनीका चान्सलर फ्रिडरिख मर्जले हालै इरानसँग सम्बन्धित अमेरिकी सैन्य गतिविधिबारे गरेको टिप्पणीलाई ‘अनुचित र सहयोगी नभएको’ भन्दै अमेरिकी पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ । यसअघि मर्जले अमेरिकाको इरानसँगको सैन्य संलग्नतालाई ‘योजना विहीन’ भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनले अमेरिकालाई इरानी नेतृत्वबाट ‘अपमानित भइरहेको’ आरोपसमेत लगाएका थिए । यी टिप्पणीहरूले दुई देशबीच कूटनीतिक तनाव बढाएको देखिन्छ । यसको प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जर्मन नेतृत्वमाथि कडा टिप्पणी गर्दै मर्जले ‘के बोलिरहेका छन् भन्ने थाहा नभएको’ बताएका थिए । साथै, उनले इरानको आणविक महत्वाकांक्षाप्रति जर्मनी गम्भीर नभएको आरोप पनि लगाएका थिए ।  ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत जर्मनीमा रहेका अमेरिकी सैनिक सङ्ख्या घटाउने सम्भावना रहेको सङ्केत दिएको छ र यसबारे निर्णय ‘छोटो समयमै’ हुने बताए । उनले स्पेन र इटालीमा पनि अमेरिकी सैनिक उपस्थिति घटाउन सकिने बताए । युरोपेली सहयोगी देशहरूले अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वमा पर्याप्त सहयोग नगरेको भन्दै उनले ती देशहरूको आलोचना गरे । जर्मनीका विदेशमन्त्री जोहान वाडेफुलले सम्भावित सैनिक कटौतीका लागि आफ्नो देश तयार रहेको बताए । उनले यसलाई परिस्थितिअनुसार सामना गरिने विषयका रूपमा लिएको सङ्केत दिएका छन् ।  हालको तथ्याङ्कअनुसार, गत वर्षको अन्त्यसम्म जर्मनीमा ३६ हजार भन्दा बढी अमेरिकी सक्रिय सैनिक तैनाथ छन् । यसबाहेक करिब एक हजार ५०० आरक्षित सैनिक र ११ हजार ५०० नागरिक कर्मचारी पनि त्यहाँ रहेका छन् । जर्मनीमा अमेरिकी युरोप कमाण्ड र अफ्रिका कमाण्डको मुख्यालय रहेको छ, र रामस्टाइन हवाई अड्डा अमेरिकी सैन्य सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा परिचित छ । रासस 

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्ध अन्त्यका लागि इरानले अघि सारेको पछिल्लो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार इरानले बिहीबार साँझ मध्यस्थकर्ता पाकिस्तानमार्फत अमेरिकासँग वार्ताका लागि नयाँ प्रस्ताव पठाएको भए तापनि ट्रम्पले त्यसलाई अपर्याप्त भन्दै अस्विकार गरेका हुन् । इरानी सरकारी सञ्चार माध्यम आईआरएनएले प्रस्तावको विस्तृत विवरण सार्वजनिक नगरे पनि विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाईले दिगो शान्ति स्थापना नै आफूहरूको प्राथमिकता रहेको दाबी गरेका छन् । यद्यपि, फ्लोरिडामा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानी नेतृत्व अलमलमा परेको र आन्तरिक रूपमा विभाजित रहेको टिप्पणी गरे । ट्रम्पका अनुसार इरान सम्झौता गर्न त चाहन्छ, तर उसको नेतृत्व तहमा साझा सहमतिको अभाव देखिन्छ । यसअघि अप्रिल २६ र २७ मा गरिएका प्रस्तावहरू पनि ट्रम्पले अस्वीकार गरिसकेका छन् । ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूका अनुसार इरानको नयाँ प्रस्तावमा आणविक मुद्दालाई समावेश नगरिएका कारण ट्रम्प असन्तुष्ट बनेका हुन् । इरानलाई कुनै पनि हालतमा आणविक हतियार विकास गर्नबाट रोक्ने आफ्नो अडानमा ट्रम्प अडिग देखिएका छन्, जसका कारण तत्काल वार्ता र शान्तिको सम्भावना थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । इस्लामावादको वार्ता असफल भएपछि इरानले अमेरिकालाई यसअघि पनि प्रस्ताव पठाएको थियो । उक्त प्रस्तावमा तत्कालका लागि स्ट्रेट अफ हर्मुज खुला गरेर युद्ध अन्त्य गर्ने र आणविक कार्यक्रमबारे पछि छलफल गर्ने भनिएको थियो ।  ट्रम्पले सो प्रस्तावमा पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए । अहिले हर्मुजमा अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाउँदा इरानले तेल बेच्न पाएको छैन । अहिले तेल बेच्न नपाएकाले इरानको तेल भण्डार भरिन लागेको बताइएको छ ।  भण्डारण क्षमतामा दबाब बढेपछि इरानले उपयोग गर्न छाडिएका पुराना ट्यांकीसमेत प्रयोग गर्न थालेको भनेर मंगलबार मात्रै अमेरिकी पत्रिका द वाल स्ट्रिट जर्नलले लेखेको छ । केही साता नाकाबन्दी लम्बिए इरानले तेलखानी नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । खानी चालु नहुँदा बिग्रिन सक्छन् । खानी बिग्रिए युद्ध अन्त्य भएपछि पनि इरानले तुरून्तै तेल निकाल्न सक्ने छैन । त्यसैले इरानले ढिलो-चाँडो आणविक कार्यक्रमबारे आफ्नो सर्त मान्नेछ भनेर ट्रम्पले नाकाबन्दी लगाइरहेका छन् ।  त्यो नभए इरानमा फेरि आक्रमण गर्ने विकल्प पनि ट्रम्पका लागि खुला छ । अमेरिकाले फेरि आक्रमण गर्न सक्छ भन्ने अनुमान इरानले पनि गरेको छ । उसले इरानले हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय बनाएको र आक्रमण भएमा व्यापक प्रतिक्रिया दिने योजना बनाएको भनेर रोयटर्सले लेखेको छ । अमेरिकाले इरान वरपर ठूलो संख्यामा सेना र युद्धपोतहरू जम्मा गरेको छ । इरानलाई सम्झौताका लागि दबाब दिनका लागि अमेरिकाले सैन्य शक्ति जम्मा पारेको भए पनि लामो समयदेखि वार्ता अवरूद्ध हुँदा ट्रम्प फेरि सैन्य कारबाहीतर्फ अघि बढ्ने सम्भावना पनि रहन्छ । अमेरिकाले छोटो र भीषण आक्रमण गर्ने र त्यसपछि इजराइली आक्रमण हुने अनुमान गरेको दुई वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई उद्धृत गरेर रोयटर्सले लेखेको छ । इरानमा पुनः आक्रमणबारे अमेरिकी कंग्रेसका दुई नेताहरूले ट्रम्पको तयारीबारे समेत बुझेका थिए । कंग्रेस नेताहरूसँग ट्रम्पले इरानमा युद्ध लम्ब्याउन संसदको अनुमति आवश्यक नभएको बताएका थिए ।  नेताहरूले इरानमा अमेरिकी विकल्पबारे सोधेका प्रश्नमा ट्रम्पले अहिलै पुनः आक्रमण नगरिने बताएका थिए । ‘के हामी गएर उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्ने हो, कि कुनै सम्झौता गर्ने प्रयास गर्ने हो ? मानवीय दृष्टिकोणले हेर्दा म सैन्य विकल्प रोज्न चाहन्नँ,’ ट्रम्पको भनाइ उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ ।