विश्व

फाइल फोटोे काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपीमा) मा संलग्न नहुने पत्र काट्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । असार ३ गते शुक्रबार बसेको उक्त समितिको बैठकले एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने भन्दै अमेरिकालाई स्पष्ट पार्नको लागि पत्र काट्न निर्देशन दिएको हो । परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्का, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याल, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्मा लगायतबीच भएको छलफलले उक्त निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । ‘नेपालको संविधानद्वारा निर्दिष्ट संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्दान्त अनुरुप स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति प्रतिकूल नहुने गरी नेपाल सरकारले परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा हालै अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम) मा नेपालको संलग्नता सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका कुराहरु एवं विवादास्पद विषयमा नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा निर्णयको रुपमा आउनुपर्छ । अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको हिस्साको रुपमा रहेको तथ्य संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारद्वारा प्रकाशित रणनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकाले उक्त कार्यक्रममा अब उप्रान्त नेपाल संलग्न नहुने कुरा स्पष्ट रुपमा औपचारिक किसिमले अमेरिकालाई अवगत गराउन नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ सो पत्रमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको आसन्न संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणका सिलसिलामा सो विषयलाई ध्यानमा राख्न र कुनै पनि विवादास्पद एवं स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने सहमति वा कार्य नगर्न, नगराउन समेत नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली सेनाले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गरेका सहमति वा पत्राचार ७ दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको छ । साथै, तत्कालिन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा रक्षा सचिव, गृह सचिव र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति सम्मिलित कार्यदलको निष्कर्षलाई यो समितिमा प्रस्तुत गर्न समेत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताइएको छ ।

सोल । दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरुको संख्या प्रतिदिन थोरै मात्रामा भए पनि घट्दै गएको देखिएको छ । त्यहाँका अधिकारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार गएको २४ घण्टाको समयाअवधीमा यहाँ ९ हजार ८३५ जनामा यो सङ्क्रमण देखिएको छ । यसअघि अघिल्लो दिन अर्थात शुक्रबारमात्र यहाँ कम्तीमा पनि १२ हजार जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पाइएको समाचारमा जनाइएको थियो । यहाँ पछिल्लो केही हप्तामा सङ्क्रमण दरमा कमी आएको पाइएको हो । दक्षिण कोरियाका अधिकारीहरुले पहिलेका तुलनामा पछिल्ला दिनहरुमा त्यहाँ सङ्क्रमितको संख्या थोरै भएपनि घट्दै गएको पाइएको बताएका छन् । यसैसँगै कूल सङ्क्रमितको संख्या १ करोड ८१ लाखभन्दा बढी पुगेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन् । त्यहाँ अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या भने न्यून छ । त्यस्तै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण हुने मृत्यु दर पनि कम रहेको पनि यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

काठमाडौं । लामो समयसम्म महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण अधिकांश देशको अर्थतन्त्र समस्यामा छ । कोरोना महामारी कारण उत्पन्न लकडाउन, सटडाउन तथा निषेधाज्ञा लगायतले अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा र कोरोना कम हुँदै गएपछि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा अधिकांश देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताइएको हो । अर्थतन्त्रमा समस्या भन्ने बित्तिकै धेरैले श्रीलंकाको उदाहरण दिन्छन् । तर, आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकामा अहिले संकटकाल घोषणा गरिएको छ । अहिले श्रीलंका सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । श्रीलंकामा विदेशी मुद्राको अभावमा खाद्यान्न र इन्धनको चरम अभाव भएको छ । कोरोनासँगै श्रीलंकाली अर्थतन्त्रको बलियो आधारका रूपमा रहेको पर्यटन उद्योग ठप्प भएको थियो । केही अर्थशास्त्रीले भने लगातार वैदेशिक ऋण लिने र अव्यवस्थापनका कारण अर्थतन्त्र धर्मराएको बताएका छन् । श्रीलंकाले सन् २०२० को मार्चमा विदेशी मु्द्रा बचाउन भन्दै आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । श्रीलंकासँग अब पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि समेत पर्याप्त रकम नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । पछिल्लो समय देखिएको संकटका कारण श्रीलंकामा उद्योग क्षेत्र‚ शिक्षा क्षेत्रसमेत धराशायी बन्दै गएका छन् । पेट्रोल पम्पमा पेट्रोलियम पदार्थका लागि र ग्यास पसलका अगाडि ग्यास सिलिन्डरका लागि मानिसहरूको लामो लाइन देख्नु श्रीलंकाको दिनचर्याजस्तै भइसकेको छ । अहिले नेपालमा पनि अर्थतन्त्रमा समस्या छ । कतिपयले श्रीलंका बन्न लागेको टिप्पणी गरिरहेका छन् भने कतिपय श्रीलंकाको स्थितीमा नपुगेको धारणा राखिरहेका छन् । व्यापार घाटा उच्च, मुद्रास्फिति बढेको बढ्यै र विदेशी मुद्रास्थिती निरन्तर घटेकोले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि केही समस्या देखिएको हो । नेपाल सरकारले पनि केही वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ भने केहीमा कडाइ गरेको छ । यस्तै, पाकिस्तानको पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ । पाकिस्तानले अति आवश्यक बाहेकका तथा विलासिताका सामानहरूको आयातमा रोक लगाएको छ । पाकिस्तान सरकारले ती सामानहरु आयातमा रोक लगाएको जानकारी शुक्रबार गरेको छ । यसरी आयातमा रोक लगाइएका सामानहरु तीन दर्जन भन्दा बढी रहेका पनि बताइएको छ। यहाँको सरकारले आर्थिक संकटको निकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) लाई दिएको प्रतिबद्धताअनुसार पाकिस्तानले आर्थिक सुधारका लागि सहुलियत घटाउनेदेखि आयात प्रतिबन्ध लगाउन लागेको हो । ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश भारतमा पनि अर्थतन्त्रको समस्या देखिन थालेको छ । मूल्यवृद्धि उच्च भएपछि भारत सरकारले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको छ । भारतमा उपभोक्ता मुद्रास्फिती बढेर ७.७९ प्रतिशत पुगेपछि सरकारले गहुँ निर्यातमा अल्पकालीन रोक लगाएको हो । भारत सरकारले मुलुकभित्र बढ्दो खाद्य सुरक्षा र महँगीलाई ध्यानमा राख्दै निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमार्फत् प्रष्ट पारेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न देशमा रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण विभिन्न वस्तुको मूल्य बढेको छ । हालसालै सार्वजनिक तथ्यांकका अनुसार भारतमा इन्धन र खाद्यान्नको उच्च मूल्यका कारण अप्रिलमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८ वर्षकै उच्चमा पुगेको देखाएको छ । विश्वव्यापी रुपमा उच्च मागका कारण, २०२१–२२ मा भारतको गहुँको निर्यात बढेर ७० लाख टन वा २.०५ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । यस्तै, बंगलादेश सरकारले पनि सबै सरकारी अधिकारीहरुका विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ । कोभिडपछि नै देशको अर्थतन्त्र निकै कठिन अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारले विकास बजेट या अन्य कुनै बजेटबाट विदेश भ्रमण गर्न रोक लगाइएको हो । बंगलादेश सरकारले कोभिडपछिको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएको जनाएको छ । ती कार्यक्रमहरुमा सहयोग गर्न सबै सरकारी अधिकारीहरुलाई यहाँको अर्थ मन्त्रालयले आग्रह पनि गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार एक सूचना प्रकाशन गरेर यहाँका सरकारी भ्रमणहरु सबै प्रकारका हाललाई रोकिएको जनाएको छ । बंगलादेशको केन्द्रीय बैंकले बंगलादेशमा विलासिताका र अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुहरु आयातमा पनि रोक लगाएको छ । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक सुधार र मितव्ययीता सम्बन्धी कार्यक्रमहरु ल्याएको थियो । सो कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरुले गर्ने विदेश भ्रमणका साथै विलासिताका सामानहरुको आयातमा रोक लगाइएको छ । सरकारले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती घट्दै गएको भन्दै यहाँ खाद्यान्न सहितको अत्यावश्यक बाहेकका अरु सामानहरुको आयातमा रोक लगाइएको बताइएको छ । कोरोनापछि अर्थतन्त्र समस्या परेका यी सबै देशहरूले आयातमा रोक लगाएका छन् । अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सक्ने विकल्प सबै देशहरूले आयात रोक्नु नै देखेको बुझ्न सकिन्छ ।