विश्व

काठमाडौं । वर्ष २०२३ विश्व अर्थतन्त्रका लागि फलिफाप रहेन । युद्ध, भूराजनीतिक तनाव, व्यापारिक सम्बन्धको उतार–चढावजस्ता कारणले विभिन्न देशका अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष प्रभावित भए । परोक्ष प्रभाव भने विश्वभर देखियो । आपूर्ति शृङ्खला खलबलिँदा खाद्य सङ्कट, ऊर्जा तथा पेट्रोलियम सङ्कटलगायतको सामना मानव जगत्ले गर्नुपर्यो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको व्यवधानलगायतका कारण मुद्रास्फीति उच्च रहन गएको पृष्ठभूमिमा हुन गएको ब्याजदरको बढोत्तरीले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सुस्त देखियो । कोभिड–१९ महामारीका कारण सिर्जित समस्याको निराकरण हुन नपाउँदै रूस–युक्रेन युद्ध र पछिल्लो समय इजराइल–हमास तनावका बाछिटा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२३ मा न्यून रहने र सन् २०२४ मा सामान्य सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ । मुद्राकोषको गत अप्रिलको प्रक्षेपणअनुसार विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा दुई दशमलव आठ प्रतिशत र सन् २०२४ मा तीन प्रतिशतले विस्तार हुने देखिएको छ । त्यस्तै, उच्च मुद्रास्फीतिको स्थिति विश्व अर्थतन्त्रका लागि यस वर्षको अर्को ठूलो समस्याका रूपमा रह्यो । सन् २०२३ मा विश्व मुद्रास्फीति सात प्रतिशत र सन् २०२४ मा चार दशमलव नौ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण मुद्राकोषले गरेको छ । अधिकांश देशका केन्द्रीय बैङ्कहरूले सन् २०२२ को सुरुदेखि अवलम्बन गर्दै आएको कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सन् २०२३ मा पनि कायमै राखे । विकसित मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिको प्रभाव वित्तीय बजारमा पर्न नदिन उदीयमान मुलुकहरूले पनि कसिलो मौद्रिक नीति अपनाए । चर्को ब्याजदर र कर्जा विस्तारमा सङ्कुचनको अवस्था अधिकांश मुलुकका बैङ्क वित्तीय संस्थामा देखियो । चर्को मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता खपतमा ह्रासको स्थिति उपभोक्ता बजारमा देखियो । अमेरिकी बैङ्क धराशायी आर्थिक र वित्तीयरूपमा अमेरिकाले यस वर्ष सन् २००८ को आर्थिक मन्दीयताको सबैभन्दा खराब समयको सामना गर्नुपर्यो । गत मार्चमा अमेरिकाको सिलिकन भ्याली बैङ्क डुब्यो । वित्तीयरूपमा समस्याग्रस्त भएर निक्षेपकर्ताको बचतसमेत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि उक्त बैङ्कलाई गत मार्च १० मा क्यालिफोर्निया डिपार्टमेन्ट अफ फाइनान्सियल प्रोटेक्सन एन्ड इनोभेसल (डिएफपिआई) ले बन्द भएको घोषणा गर्यो । त्यस्तै, अमेरिकाकै सिग्नेचर बैङ्क मार्च १२ र रिपब्लिक बैङ्क मे १ मा बन्द भएको घोषणा गरियो । ती बैङ्कबाट ठूलो रकम लगानी भएका प्रविधि (टेक) कम्पनी डुब्नु र क्रिप्टोलगायत अभौतिक मुद्रा (भर्चुअल करेन्सी) को कारोबारमा ठूलो गिरावट आउनुलाईलाई अमेरिकी बैंकिङ प्रणाली धराशायी हुनुको मुख्य कारण मानिएको छ । त्यस्तै, बैङ्कका निक्षेपकर्ताको बैङ्कप्रति विश्वास नहुनु र आफ्नो बचत एकैपटक फिर्ता माग्नु ती बैङ्क डुब्नुको कारण बन्यो । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको दबदबा  कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ ९एआई० को प्रार्दुभाव, प्रयोग र त्यसको परिणाममाथिको विमर्श विश्वभर नै यस वर्ष ‘हटकेक’का रूपमा रह्यो । सन् २०२२ को अन्त्यतिर च्याटजिपिटी आएपछि त्यसले विश्वभर नै एक किसिमको तरङ्ग सिर्जना गर्यो । ओपनएआईको च्याट जिपिटी, गुगलको च्याटबट, क्यारेक्टर डट एआई, क्विलवोट, मिडजर्नी, हगिङ फेस, बार्ड, नोभेल एआई, क्यापकटलगायतका एआई टुलहरू प्रयोगमा छन् । विद्युतीय उपकरण अर्थात् मेसिनले नै मानिस जसरी सोच्नसक्ने र निर्णय लिनसक्ने क्षमतासहित बनाइएको एआईको प्रयोगका कारण विभिन्न पेशामा पार्नसक्ने असरको पक्ष एकातिर छ भने अर्कोतिर यसको दुरुपयोगको सम्भावनाबारे पनि विश्वभर अझै बहस चलिरहेको छ । एआई अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई ‘कोलिन्स वर्ड अफ दि इयर’को उपमा दिइएको छ । सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च यस वर्ष विश्व बजारमा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च पुग्यो । यही डिसेम्बर ४ मा विश्व बजारमा सुनको मूल्य प्रतिऔस अमेरिकी डलर दुई हजार एक सय ५२ दशमलव तीन डलर पुगेको थियो । भूराजनीतिक अस्थिरता र अमेरिकी डलरको भाउ घट्दै जाँदा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको हो । त्यस्तै, केन्द्रिय बैङ्कहरूले आफ्नो भुक्तानी पर्याप्तता (रिजर्भ) बलियो पार्न बैङ्क नोटको सट्टा सुनलाई जम्मा गर्न थालेका कारण पनि मूल्य बढेको ठानिएको छ । सङ्कटग्रस्त श्रमबजार  मुख्यगरी प्रविधि कम्पनी र औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण कामदार कटौती गर्नुपरेको विषयले यस वर्ष विश्व श्रमबजारलाई तरङ्गित बनायो । गत जनवरीमा अमेजनले १८ हजार कर्मचारी कटौती गर्यो भने माइक्रोसफ्टले मार्चमा १० हजार कर्मचारी र त्यही महिना गुगलले १२ हजार कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरे । श्रमिक अधिकारका लागि अमेजन, वालमार्ट, फेडेक्स, टार्गेट, इन्स्टाकार्ट, अमेजनलगायत कम्पनीका कामदारले कोभिड महामारीपछि हड्ताल गर्नुपरेको समाचार विश्वभरका समाचार माध्याममा छाए । त्यस्तै, ‘राइटर्स गिल्ड अफ अमेरिका’ त्यहाँको मोसन पिक्चर्स र टेलिभिजन निर्माताको गठबन्धन विरुद्ध लामो समय आन्दोलन गरे । यो आन्दोलनको स्थिति सिर्जना हुनुमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कारण ‘कन्टेन्ट राइटर’ को जागिर खोसिएको विषयलाई पनि जोडेर हेरिएको छ । असमानताको वर्ष विश्व बैङ्कले आफ्नो समीक्षामा सन् २०२३ लाई असमानताको वर्ष भनेको छ । जलवायु परिवर्तन, युद्ध, खाद्य असुरक्षालगायतका कारण कोभिड महामारीको समयमा भन्दा पनि सन् २०२३ मा खराब स्थितिको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । विश्व बैङ्कका अनुसार अहिले विश्वभर करिब ७० करोड मानिसले चरम गरिबीको सामना गरिरहेका छन् । त्यस्तै, करिब साढे १८ करोड मानिस अर्थात् विश्वको कुल जनसङ्ख्याको दुई दशमलव तीन प्रतिशत शरणार्थी र आप्रवासीका रूपमा बसिरहेका छन् । धनी र गरिबबीचको खाडल यस वर्ष थप गहिरिएको विश्व बैङ्कको ठहर छ । युद्धले अस्तव्यस्त विश्व व्यापार विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) ले सार्वजनिक गरेको ‘वर्ल्ड ट्रेड स्टाटिस्टिकल रिभ्यु २०२३’ प्रतिवेदनअनुसार रुस–युक्रेन युद्ध, बढ्दो मुद्रास्फीति, कसिला मौद्रिक नीति, अधिकांश मुलुकमा देखिएको सार्वजनिक ऋणको चापलगायतका कारण सन् २०२२ जस्तै २०२३ मा पनि विश्व व्यापारले अपेक्षित गति लिन सकेन र सहज अवस्था बन्न सकेन । सन् २०२२ फेब्रुअरीदेखि चलिरहेको रुस–युक्रेन तनावका बाछिटा विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीररूपमा देखिइरहेका बेला गत अक्टोबर ७ मा इजराइल–हमास युद्ध शुरु भएपछि विश्व व्यापार थप अस्तव्यस्त भएको छ भने आपूर्ति श्रृङ्खला टुटेका छन् । यी दुई युद्धका कारण पेट्रोलियम र खाद्य पदार्थको बजार सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन पुग्यो भने सहज आपूर्ति हुन नसक्दा मूल्यवृद्धि बढ्यो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो चामल निर्यातक देश भारतले गत जुलाईमा निर्यात प्रतिबन्धको घोषणा ग¥यो । भारतले यस्तो निर्णय लिनुको मुख्य कारण भूराजनीतिक अस्थिरताका कारण बढ्दो खाद्य सङ्कटलाई मानिएको छ । यमनको हुथी समूहले यही डिसेम्बर पहिलो साता ‘रेड सी’को समुद्री मार्ग हुँदै गइरहेका पेट्रोलियम र कार्गो पानीजहाजमा आक्रमण गरे । यो समुद्री रुटबाट हुने व्यापारले विश्व व्यापारको करिब १२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । उक्त रुटमा हुथी समूहबाट भएको आक्रमणका कारण एसिया र युरोपको व्यापारमा नराम्रो असर परेको छ । श्रम बजारमा महिलाको योगदानबारेको अध्ययनलाई नोबेल पुरस्कार श्रम बजारमा महिलाको योगदानबारे गरिएको अध्ययनलाई यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार दिइएको छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ७७ वर्षीया क्लाउडिया गोल्डिनलाई यो पुरस्कार दिइएको हो । श्रम बजार र पारिश्रमिकमा हुने लैङ्गिक विभेद विषय नयाँ होइन । तर क्लाउडियाले शताब्दीऔँदेखि महिलाको कमाइ र श्रम बजारको सहभागिताबारे बृहत् अध्ययन गर्नुभएको थियो । यो अध्ययनको केन्द्रमा महिलाको विवाह र घरपरिवारप्रतिको जिम्मेवारीलाई राखेर विश्लेषण गरिएको र महिलाले गर्ने कमाइलाई बहुआयामिक पक्षबाट विश्लेषण गरिएको जनाइएको छ । ट्वीटरको रिब्राण्डिङ अर्बपति इलन मस्कले २०२२ अक्टोबरमा सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरलाई ४४ अर्ब अमेरिकी डलरमा खरिद गरेपछि यो विषयले विश्वभर चर्चा छायो । ट्वीटरलाई थप परिस्कृत र परिमार्जन गर्दै जाने बताउने गरेका मस्कले २०२३ जुलाई २३ देखि ट्वीटरलाई एक्सका रूपमा ‘रिब्रान्ड’ गर्नुभयो । एक ‘सुपर एप’का रूपमा एक्सलाई स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित यस्तो निर्णय लिइएको मस्कको भनाइ थियो । त्यसो त ट्वीटर खरिदपछि पुराना कर्मचारीलाई मस्कले बर्खास्त गरेको र विभिन्न कानूनी उल्झनमा पर्नुपरेको विषय पनि चर्चामा रह्यो । धेरै मुलुकमा टिकटक प्रतिबन्ध सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पु¥याएको ठहर गर्दै गत कात्तिक २७ गते नेपाल सरकारले मामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ग¥यो । नेपालले मात्र नभई यस वर्ष अरु थुप्रै देशले चिनियाँ टेक–कम्पनी बाइटडान्सअन्तर्गतको भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म टिकटकलाई बन्देज गर्ने घोषणा गरे । व्यक्तिगत गोपनीयता र तथ्याङ्कको गोपनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै सन् २०२३ को फेब्रुअरीमा युरोपियन कमिसन, युरोपियन पार्लियामेन्ट र युरोपियन युनियन काउन्सिलले सरकारी कर्मचारीको मोबाइल डिभाइसमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । त्यस्तै निर्णय अमेरिका र क्यानडाले पनि गरे । ती देशका सरकारी कर्मचारीलाई ३० दिनभित्र आफ्ना डिभाइसबाट टिकटक हटाउन भनिएको थियो । संयुक्त अधिराज्य, न्युजिल्याण्ड, डेनमार्कलगायत देशले पनि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाए । विश्व तापमान हालसम्मकै उच्च नासाले २०२३ सेप्टेम्बर १४ मा पृथ्वीको तापमान हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको जनायो । त्यस्तै, विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठनले कोप २८ सम्मेलनका क्रममा सन् २०२३ लाई मानव इतिहासकै सबैभन्दा गर्मी भएको वर्षका रूपमा बतायो । अत्याधिक गर्मीका कारण हिमालय र अन्टार्टिकाको हिँउ तीव्ररूपमा पग्लिरहेको तथा समुद्रको सतह बढेको र पानी तातो हुँदै गएकोबारे सङ्गठनले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गरायो । उदीयमान भारत गत मे महिनामा भारत चीनलाई उछिनेर विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुक बन्यो । त्यस्तै गत अगस्ट २३ मा भारतले चन्द्रयान–३ पठाएर चन्द्रमा पुग्ने चौथो मुलुक र चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अन्तरिक्षयान अवतरण गराउने पहिलो मुलुक बन्यो । रासस (विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा)

काठमाडौं । जापानमा ७.६ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको छ । भूकम्प मापन केन्द्र जापानका अनुसार उत्तरी जापानमा सो म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको हो । भूकम्पबाट भएको क्षतिबारे भने हालसम्म यकिन विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

काठमाडौं ।  सन् २०१७ मा १०० जनाभन्दा धेरैको ज्यान लिने गरी पोर्चुगलमा फैलिएको उष्णलहर र डढेलोबाट प्रभावित बनेकी २४ वर्षीया क्लाउडिया डुआर्टे अगोस्टिन्होसहित उनका २० वर्षीय भाइ मार्टिम र ११ वर्षीया बहिनी मारियानासहित छ जनाले ३२ वटा देशका सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए । युरोपेली सङ्घका सबै सदस्य, बेलायत, नर्वे, रुस, स्विट्जरल्यान्ड र टर्कीलाई जलवायु परिवर्तनको बारेमा पर्याप्त काम नगरेको र पेरिस सम्झौताले तोकेको लक्ष्यअनुरूप विश्वव्यापी तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र कायम गर्ने गरी हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्न चुकिरहेको भन्ने उनीहरूको आरोप छ । उक्त मुद्दा मानवाधिकारसम्बन्धी मामिला हेर्ने युरोपेली अदालत (इसिएचआर)मा विचाराधीन छ । विश्वमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पहिलो मुद्दा मानिएको छ । बाँच्न पाउने अधिकार, गोपनीयता, पारिवारिक जीवन र विभेदमुक्त हुन पाउनेसहितका आफ्ना आधारभूत अधिकारहरू जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने कुरामा सरकारहरूले देखाएको अनिच्छाका कारण मिचिएको उनीहरूको दाबी छ । त्यस्तै अमेरिकाको ओरिगनको मल्ट्नोमा काउन्टीले कैयौँ तेल र ग्यास उत्पादकहरूविरुद्ध सन् २०२१ मा भीषण गर्मी गराएको भन्दै ५२ अर्ब डलर क्षतिपूर्ति मागसहित मुद्दा दायर गरेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी इतिहासकै ठूलो कानूनी लडाइँका रुपमा लिइएको यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन रहेको छ । न्यायालयले काउन्टीको पक्षमा निर्णय गरेमा तापक्रम बढाउन मुख्य जिम्मेवार मानिएका जीवाश्म इन्धन उत्पादन गर्ने दजर्नौँ कम्पनीहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बाध्यताको सिर्जना मात्र हुँदैन । यस्ता कम्पनीहरुको अस्तित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा हुने बताइएको छ । यी दुवै मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले प्राथमिकता मात्र दिएका थिएनन्, भावी सन्ततिका लागि विश्वको सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार व्यवहारका लागि सूचनाहरु सम्प्रेषण गरेका थिए । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वका अनेक जटिल समस्याहरुलाई लिएर विभिन्न देशका न्यायालयहरुमा मुद्दाहरु दर्ता हुने क्रम बढ्दो छ र न्यायालयहरुबाट पनि साझा चासो र चिन्ताको जलवायु न्यायको पक्षमा निर्णयहरु भइरहेका छन् । न्यायाधीशहरूमा जलवायु परिवर्तनबारे आएको स्पष्ट दृष्टिकोणका कारण अधिकांश न्यायालयहरुबाट अगामी दिनमा जलवायुमैत्री निर्णय आउने आशा गरिएको छ । केही वर्षदेखि वैज्ञानिकहरुले लगातार जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा विभिन्न अनुसन्धानबाट देखिएका निस्कर्षहरुका बारेमा सचेत गराउँदै आए पनि राजनेताहरु भने पछिल्लो समय यस समस्याप्रति गम्भीर देखिएका छन् । राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि फोरमहरुमा यस विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको छ र पृथ्वीमा तापमान वृद्धि गराउने मुख्य स्रोत जीवाश्म इन्धन भएकाले यसको खपतलाई घटाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ । समस्याको पहिचान गर्न सफल कोप २८ संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन ९कोप–२८० मा अधिकांश देश नवीकरणीय र हरित ऊर्जा उत्पादनलाई बढावा दिँदै जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई न्यून गर्दै जाने सहमति भएको छ । कोप–२८ मा हालसम्म गरिएका प्रतिबद्धताले सन् २०३० सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी गर्न आवश्यक पर्ने कार्यमा ३० प्रतिशतले मात्र कमी ल्याउने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणसम्बन्धी निकायका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी प्रतिबद्धतामा एक सय ३० देशले हस्ताक्षर गरेका छन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन चीन, विकासशील भारत र प्रमुख ऊर्जा निर्यातकर्ता साउदी अरब र रुसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिवद्धतापत्रमा २०३० सम्म ११ हजार गिगावाट हरित ऊर्जा क्षमता पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए)ले २०२२–२०२७ बीचमा नवीकरणीय ऊर्जाले विश्वको ऊर्जा क्षमतामा ९० प्रतिशतभन्दा विस्तार हुने जनाएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको बढोत्तरी गर्दै गएर सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीतिलाई व्यावहारिकरूपमा लागू गर्नसमेत सहभागी राष्ट्र तयार देखिएका छन् । नवीकरणीय ऊर्जा करिब दुई हजार चार सय गिगावाट हुनेछ, यो भनेको चीनले आज उत्पादन गरेको सम्पूर्ण ऊर्जा क्षमता हो । हिजो जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक उपयोग गर्ने चीन, युरोपिय युनियन, अमेरिका, भारतले हालको नीति र बजारमा परिवर्तन गरेका कारण यो सम्भावना बढेको ऊर्जाविद्हरु बताउँछन् । विकाशोन्मुख देशहहरु मात्र होइन, विश्वका औद्योगिक मुलुकहरुमा पनि सौर्य, वायु, जलविद्युत् र जैविक इन्धन भविष्यको ऊर्जाको मुख्य स्रोत हुनेछ । ‘क्लाइमेट एक्सन’ का अनुसार जीवाश्मको योगदान अझै पनि विश्वव्यापी ऊर्जा उत्पादनमा ८० प्रतिशत बढीमा छ । विश्वव्यापी रूपमा हाल करिब २९ प्रतिशत विद्युत् नवीकरणीय स्रोतबाट प्राप्त भइरहेको छ । विश्व जनसङ्ख्याको करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस जीवाश्म इन्धनमा निर्भर छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सीले सन् २०५० सम्ममा विश्वको ९० प्रतिशत विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जाबाट आउने अनुमान गरेको छ । आठ वर्षअघि मात्रै पेरिस जलवायु सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा कोइला, तेल र ग्यासको कतै पनि चर्चा भएको थिएन । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले बढ्दो खडेरी, आँधीबेहरी र समुद्रको सतह वृद्धिलगायत जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब विनाशबाट बच्न विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व–औद्योगिक स्तरभन्दा १।५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी नराख्ने महत्त्वाकांक्षा राखेको थियो । कोप–२८ को सचिवालयका अनुसार जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट बच्न सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई झण्डै आधाले घटाउने विषयमा पनि सहभागी राष्ट्रहरुको समान मत छ । कोइला, तेल र ग्यासजस्ता जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगका कारण विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनको असर परेको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा जीवाश्म इन्धनको भूमिका ७५ प्रतिशत बराबर छ । जीवाश्म इन्धनको निर्भरता कम गर्दै स्वच्छ, पहुँचयोग्य, किफायती, दिगो र भरपर्दो ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतमा थप लगानीको आवश्यकता बढेर गएको छ । यस विश्व जलवायु सम्मेलनले जीवाश्म इन्धन प्रयोगको विकल्प खोजी गर्न देशहरूलाई आग्रह गर्ने सहमतिसहति पारित गरेको २१ पृष्ठ लामो सहमति कानुनी रूपमा भने बाध्यकारी छैन । तर यसले जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न देशहरूलाई मार्गदर्शन भने गर्नेछ । सहमतिमा देशहरूले जीवाश्म इन्धनको विकल्पतर्फ जान ‘न्यायपूर्ण, प्रक्रियाबद्ध र समतामूलक योगदान गर्नेछन्’ भनिएको छ । पहिलो पटक जलवायु सम्मेलनमा लिखितरूपमा कोइला, तेल र ग्यासजस्ता इन्धनहरूबारे प्रतिबद्धता जनाइएको छ । सम्मेलनमा सहभागी देशका सरकार प्रमुखहरू र तेल र ग्यास उद्योगहरूबीच नवीकरणीय ऊर्जालाई तीन गुणा वृद्धि गर्ने र सन् २०३० सम्ममा मिथेन ग्यास उत्सर्जनमा तीव्र कटौती गर्ने गैर–बाध्यकारी प्रतिज्ञा गर्न सहमत देखिएका थिए । करिब ५० इन्धन कम्पनीले मिथेनको उत्सर्जन शून्य गर्ने र सन् २०३० सम्ममा नियमित उत्सर्जनलाई अन्त्य गर्ने वाचा गरेका छन् । अत्यधिक शक्तिशाली तर तुलनात्मकरूपमा कार्बन डाइअक्साइडपछि दोस्रो मानिने अल्पकालीक मिथेन ग्यास अहिले हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट तापक्रम वृद्धिका लागि लगभग एक–तिहाई नतिजाको लागि जिम्मेवार छ । ऊर्जा उत्पादनको अतिरिक्त, पशु कृषि मिथेनको एक प्रमुख स्रोत हो । तत्कालीन विकल्पको खोजी पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा त्यसबाट निम्तिन सक्ने खराब अवस्थाहरू आउन नदिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका वैज्ञानिकहरूले हालै मानिसहरूले गर्नुपर्ने योजनासहित विभिन्न सुझावहरु सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रसङ्घको वातावरणीय निकाय इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज आइपिसिसीका अनुसार मानिसहरूले जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट जोगिनका लागि खनिज इन्धनको प्रयोग कम गर्नुको अर्को बलियो विकल्प नभएको बताएका छन् । पृथ्वीको तापक्रम बढ्न नदिन ऊर्जा उत्पादनका लागि कोइलाको प्रयोगलाई सदाका लागि बन्द गर्नुपर्छ । त्यसैगरी कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न एकदमै अप्ठ्यारो हुँदै गर्दा अनुसन्धानकर्ताहरू उपयुक्त समाधानका निम्ति फेरि प्रविधिको भूमिकामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । आवास, आवागमन र पोषणजस्ता क्षेत्रमा मानिसहरूको ऊर्जाको मागलाई कटौती गर्न सकिने उपायहरूको खोजी हुनु पर्नेमा पनि उनीहरुको जोड रहेको छ । धनी मानिसहरूको व्यवहारका कारण पृथ्वीको अवस्थामा ठूलो प्रभाव परेकाले उनीहरुको व्यवहारमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ । अहिले खनिज इन्धनका सम्बन्धमा भइरहेको पैसाको प्रवाह स्वच्छ ऊर्जाका निम्ति भइरहेको दाँजोमा एकदमै धेरै भएकाले खनिज इन्धनको खपतका निम्ति दिइरहेका अनुदानहरू बन्द गर्नु पर्ने हुन्छ । रासस (विभिन्न एजेन्सीहरुको सहयोगमा)