सामाजिक सञ्जालमा साइबर सुरक्षा नियम कडाइको असर
काठमाडौं । अमेरिकी प्रविधि कम्पनी मेटाले न्यू मेक्सिको राज्यमा आफ्नो सामाजिक सञ्जाल सेवा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायत) बन्द गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । यो विवाद बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी मुद्दामा भएको कानुनी लडाइँसँग सम्बन्धित छ । न्यू मेक्सिकोका सरकारी अभियोजकहरूले मेटाका प्लेटफर्महरूलाई बालबालिकाका लागि अस्वस्थ र लत लाग्ने खालका बनाएको आरोप लगाउँदै कम्पनीको प्रणालीमा ठूला परिवर्तन गर्न अदालतमा माग गरेका छन् । ती मागहरूमा बालबालिकाको उमेर पहिचान कडाइ, गोपनीयता सुधार र सुरक्षा नियन्त्रणहरू बढाउने व्यवस्था समावेश छन् । यो मुद्दा पहिले नै अदालतमा पुगेको छ, जहाँ जूरीले मेटाले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा हानि पुर्याएको र बाल यौन शोषणका विषयमा जानकारी लुकाएको ठहर गर्दै ३७ करोड ५० लाख डलर जरिवाना तोकेको थियो । अहिले मुद्दाको दोस्रो चरणको सुनुवाइ सुरु हुन लागेको छ । मेटाले आफूले लगातार बाल सुरक्षा सुधार गरिरहेको दाबी गर्दै आएको जनाएको छ । कम्पनीले आफूलाई हजारौँ एप्समध्ये मात्र विशेष रूपमा लक्षित गरिएको बताएको छ । हालै दर्ता गरिएको कानुनी कागजातमा मेटाले यदि अदालतले १३ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्ताको उमेर ९९ प्रतिशत शुद्धतासँग प्रमाणित गर्नुपर्ने जस्ता कडा शर्तहरू लागू गर्यो भने कम्पनीले न्यू मेक्सिकोमा सेवा बन्द गर्न बाध्य हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । कम्पनीका अनुसार यस्तो माग व्यवहारिक रूपमा पूरा गर्न असम्भव जस्तो देखिन्छ र त्यसले राज्यमा सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । यो मुद्दा बाल सुरक्षा, सामाजिक सञ्जाल नियमन र प्रविधि कम्पनीहरूको जिम्मेवारीबारे अमेरिकामा चलिरहेको ठूलो बहसको हिस्सा बनेको छ । रासस
रुस र इरानबीच क्षेत्रीय शान्तिबारे उच्चस्तरीय वार्ता
काठमाडौं । रुसका विदेशमन्त्री सर्गेई लाभ्रोभ र इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघ्चीबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ । उक्त वार्तामा दुवै पक्षले इरानको आणविक कार्यक्रम तथा मध्यपूर्वको समग्र सुरक्षा अवस्थाबारे विचार आदान/प्रदान गरेका हुन् । रुसको विदेश मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा क्षेत्रीय अवस्थाको वर्तमान विकासक्रम र बढ्दो तनावलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्ने सम्भावनाबारे गम्भीर र रचनात्मक संवाद भएको थियो । दुवै मन्त्रीले द्वन्द्वको चाँडो अन्त्य र क्षेत्रीय स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक कूटनीतिक प्रयासहरूको महत्वमा जोड दिए । रुसी पक्षले मध्यस्थता तथा कूटनीतिक पहलहरूलाई निरन्तर समर्थन गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै, सबै पक्षलाई संवाद र समझदारीमार्फत समाधान खोज्न प्रोत्साहित गरेको छ । साथै, दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरता कायम गर्न राजनीतिक प्रक्रियालाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने तयारी पनि व्यक्त गरिएको छ । वार्तामा अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्गहरूको सुरक्षित सञ्चालन, विशेष गरी होर्मुज जलडमरू हुँदै रुसका जहाज तथा मालसामानको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि सौहार्दपूर्ण छलफल भएको जनाइएको छ । दुवै पक्षले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानेका छन् । यो संवादलाई दुवै देशबीचको निरन्तर कूटनीतिक सम्पर्क र क्षेत्रीय शान्ति तथा स्थिरताप्रति साझा प्रतिबद्धताको सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिइएको छ ।
क्युबासँग सम्बन्धित सम्पत्ति रोक्का गर्ने अमेरिकाको निर्णय
काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्युबा सरकारमाथि थप कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्, जसले पहिलेदेखि लागू रहेका प्रतिबन्धहरूलाई अझ विस्तार र कडाइका साथ लागू गर्ने संकेत दिएको छ । यस आदेशअनुसार अमेरिकाभित्र रहेका अमेरिकी नागरिक, संस्था वा व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेका क्युबासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका सबै प्रकारका सम्पत्ति र आर्थिक हितहरू रोक्का गरिनेछन् । यस्तो सम्पत्ति अब स्थानान्तरण गर्न, बिक्री गर्न, भुक्तानी गर्न वा अन्य कुनै आर्थिक कारोबारमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । यसले क्युबासँग जोडिएका व्यक्तिहरूको आर्थिक गतिविधिलाई प्रत्यक्ष रूपमा सीमित गर्नेछ । यो प्रतिबन्ध विशेष रूपमा क्युबाको अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरिएको छ । ऊर्जा, रक्षा तथा सैन्य सामग्री, धातु तथा खानी, वित्तीय सेवा र सुरक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरू यस आदेशको दायरामा पर्नेछन् । साथै, भविष्यमा आवश्यक ठानिएमा अन्य क्षेत्रहरू पनि समावेश गर्न सकिने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई दिइएको छ । यस आदेशको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ‘दोस्रो स्तरको प्रतिबन्ध’ हो । यसको अर्थ, क्युबा सरकार वा प्रतिबन्धित व्यक्ति तथा संस्थासँग आर्थिक कारोबार गर्ने विदेशी व्यक्ति, बैंक वा वित्तीय संस्थाहरू पनि कारबाहीको दायरामा पर्नेछन् । यसले क्युबालाई अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच गर्न अझ कठिन बनाउनेछ, किनकि अन्य देशका बैंकहरू पनि अमेरिकी कारबाहीको डरले क्युबासँग कारोबार गर्न हिच्किचाउन सक्छन् । त्यसैगरी, अमेरिकी सरकारले कुनै पनि विदेशी वित्तीय संस्थाले क्युबा सरकारसँग सम्बन्धित व्यक्तिका लागि महत्वपूर्ण कारोबार गरेको पाइएमा त्यसमाथि प्रतिबन्ध, जरिवाना वा अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ । यसले क्युबाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीमा थप अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । यो आदेश कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी विदेश सचिव र कोष सचिवलाई आवश्यक सबै कदम चाल्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसले अमेरिकी प्रशासन क्युबामाथि आर्थिक दबाब बढाएर आफ्नो नीतिगत लक्ष्य हासिल गर्न चाहने देखाउँछ । अमेरिकाले क्युबामाथि करिब ६० वर्षभन्दा बढी समयदेखि विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । सन् १९६२ मा औपचारिक रूपमा व्यापक व्यापार नाकाबन्दी लागू गरिएको थियो, जसले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई लगभग पूर्ण रूपमा रोकिदिएको थियो । त्यसयता केही समय प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिए पनि धेरैजसो अवस्थामा ती कडा नै रहँदै आएका छन् । यस नयाँ कदमले क्युबाको अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्ने सम्भावना छ । साथै, यसले अमेरिका र क्युबाबीचको राजनीतिक सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि विभिन्न प्रतिक्रिया आउने सम्भावना रहेको छ । रासस
