ऊर्जा संकटको संकेत, तेल भण्डार खुलाउन जापानको आग्रह
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण विश्व ऊर्जा सुरक्षामा बढ्दो दबाब देखिँदै जाँदा जापानले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए) लाई आवश्यक परे थप तेल भण्डार बजारमा ल्याउन तयार रहन आग्रह गरेको छ । यसले सम्भावित आपूर्ति सङ्कटलाई समयमै नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । टोकियोमा बोल्दै आइइएका प्रमुख फातेह बिरोलले पनि परिस्थितिअनुसार थप भण्डार सार्वजनिक गर्न एजेन्सी तयार रहेको सङ्केत गरे । उनले हालसम्म उपलब्ध भण्डारको ठूलो हिस्सा अझै सुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे थप कदम चाल्न सकिने बताए । 'हाम्रो कुल भण्डारको करिब ८० प्रतिशत अझै सुरक्षित छ, अहिलेसम्म जारी गरिएको ४० करोड ब्यारेल त केवल २० प्रतिशत मात्र हो', उनले स्पष्ट पारे, 'आवश्यकता परे हामी अघि बढ्न तयार छौँ, तर यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने अपेक्षा पनि छ ।' यसअघि जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले मध्यपूर्वको अस्थिर अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आइइएलाई थप ‘समन्वित रिलीज’ कार्यान्वयन गर्न तयार रहन आग्रह गरेका थिए । ऊर्जा आपूर्ति अवरुद्ध हुने जोखिम बढिरहेका बेला यस्तो कदमलाई सावधानीपूर्ण रणनीतिका रूपमा लिइएको छ । आइइएले यसै महिनाको सुरुआतमा आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूसँग मिलेर करिब ४० करोड ब्यारेल तेल भण्डार बजारमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो समन्वित रिलीज मानिएको छ । यसले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण उत्पन्न आपूर्ति दबाब कम गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । बिरोलले विश्वले गम्भीर ऊर्जा सुरक्षा चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै आइइए आफ्नो भूमिकामा सक्रिय रहने बताए । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा स्थिरता कायम राख्न एजेन्सीले आवश्यक समन्वय गर्न तयार छ । जापानका लागि ऊर्जा सुरक्षाको विषय अझ संवेदनशील छ, किनकि यो मुलुक आफ्नो करिब ९५ प्रतिशत तेल आयातका लागि मध्यपूर्वमा निर्भर छ । यस कारण टोकियोले आन्तरिक रूपमा पनि आपतकालीन तयारी तीव्र बनाएको छ । सरकारले गत साता निजी क्षेत्रको १५ दिन बराबरको पेट्रोलियम भण्डार बजारमा ल्याउन सुरु गरेको छ भने बिहीबारदेखि सरकारी भण्डारसमेत प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । यसका साथै महिनाको अन्त्यसम्ममा जापानमा उत्पादक राष्ट्रहरूले राखेका संयुक्त भण्डारबाट पनि तेल निकाल्ने योजना रहेको प्रधानमन्त्री ताकाइचीले जानकारी दिए । जापान पेट्रोलियम एसोसिएसनका अनुसार साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुवेतले जापानमा संयुक्त भण्डार राखेका छन् । सामान्य अवस्थामा यी भण्डारहरू व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गरिने भए पनि आपतकालीन परिस्थितिमा जापानी कम्पनीहरूले प्राथमिकताका आधारमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । रासस
अमेरिकी र इजरायली मिडियाको दाबी : अमेरिकाले सम्झौताका लागि इरानलाई १५ बुँदे योजना पठायो
काठमाडौं । अमेरिकाले पाकिस्तानमार्फत इरानलाई १५ बुँदे योजना पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । न्यूयोर्क टाइम्स, रोयटर्स र इजरायलको ‘च्यानल १२ का रिपोर्टहरूले अज्ञात स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै यस्तो जनाएका हुन् । यसअघि पाकिस्तानले युद्धमा संलग्न देशहरूबीच शान्ति वार्ताको आयोजना गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । च्यानल १२ का अनुसार अमेरिकाले इरानसमक्ष राखेका मागहरूमा होर्मुज जलडमरूमध्य खुला राख्ने र त्यसलाई स्वतन्त्र समुद्री क्षेत्र घोषणा गर्ने कुरा पनि समावेश छ । इरान र अमेरिका–इजरायलबीच तनाव सुरु भएको करिब एक महिना पुग्न लागेको छ । २८ फेब्रुअरी २०२६ मा अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा इरानमाथि ‘अपरेशन इपिक फ्युरी’ सुरु गरेसँगै तनाव सुरु भएको हो । मध्यपूर्वमा प्रभाव विस्तार, परमाणु कार्यक्रमप्रति शंका र क्षेत्रीय सुरक्षासम्बन्धी विवादका कारण दुवै पक्षबीच अविश्वास गहिरिँदै गएको छ । विशेषगरी इरानमाथि भएका सैन्य आक्रमणपछि स्थिति झन् जटिल बनेको छ, जसले कुटनीतिक संवादलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । यसबीच, विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण मानिने होर्मुज जलडमरूमध्यको सुरक्षाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाएको छ ।
अष्ट्रेलियामा मुद्रास्फीति घटेर ३.७ प्रतिशतमा, अपेक्षाभन्दा राम्रो स्थिति
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेत देखिँदै गएको छ, जहाँ फेब्रुअरी महिनामा वार्षिक मुद्रास्फीति दर घटेर ३.७ प्रतिशतमा पुगेको छ । यसअघि लगातार दुई महिना ३.८ प्रतिशतमा स्थिर रहेको मुद्रास्फीति यसपटक केही घट्नु अर्थशास्त्रीहरूको अपेक्षाविपरीतको नतिजा हो, किनकि उहाँहरूले यो दर यथावत् रहने अनुमान गरेका थिए । बुधबार सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क फेब्रुअरीसम्मको एक वर्षमा ३.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ । यसले मूल्यवृद्धिको गति केही सुस्त भएको सङ्केत दिन्छ, तर अझै पनि यो दर पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको भने मान्न सकिँदैन । अष्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकले विशेष रूपमा ध्यान दिने आधारभूत मुद्रास्फीति सूचक, जसले अस्थिर मूल्यहरूलाई हटाएर वास्तविक प्रवृत्ति देखाउँछ, फेब्रुअरीमा ३.३ प्रतिशतमै स्थिर रहेको छ । यो दर बैंकको लक्ष्य (२ देखि ३ प्रतिशत) भन्दा अझै माथि रहेकोले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा ल्याउने चुनौती कायम रहेको स्पष्ट हुन्छ । यसअघि मार्च १७ मा केन्द्रीय बैंकले लगातार दोस्रो महिनासम्म ब्याजदर बढाएर ४.१ प्रतिशत पुर्याएको थियो । यस्तो निर्णयले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई देखाउँछ । तर, मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढिरहेको छ, जसले आगामी दिनमा मुद्रास्फीति फेरि बढ्न सक्ने जोखिम पनि बढाएको छ । अर्थमन्त्री जिम चाल्मर्सले मुद्रास्फीति अझै उच्च रहेको स्वीकार गर्दै युद्धका कारण यसमा थप दबाब पर्न सक्ने बताए । उनका अनुसार यदि द्वन्द्व लामो समयसम्म जारी रह्यो भने सन् २०२६ सम्म मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सक्ने सम्भावना छ । उनले सरकार मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायहरूमा काम गरिरहेको पनि जानकारी दिएका छन् । तथ्यांकले देखाएअनुसार आवास क्षेत्रमा ७.२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुनु मुद्रास्फीतिको प्रमुख कारण बनेको छ । यसपछि खाद्य तथा गैर–मादक पेय पदार्थको मूल्य ३.१ प्रतिशतले बढेको छ, जसले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा खर्च बढाएको देखाउँछ । मुद्रास्फीति केही घटेको भए पनि अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र अझै दबाबमा रहेको छ र आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले यसको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ । रासस
