अष्ट्रेलियामा इन्धन आयातमा सरकारी ग्यारेन्टी दिने घोषणा
काठमाडों । मध्यपूर्वमा भइरहेको सङ्घर्षका कारण प्रभावित आवश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अष्ट्रेलियाली सरकारले नयाँ इन्धन सुरक्षा उपाय अन्तर्गत इन्धन आयातमा ग्यारेन्टी दिने भएको छ । उक्त घोषणा प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानेसले शनिबार गरेका हुन् । अल्बानेस र ऊर्जामन्त्री क्रिस बोवेनले सिड्नीमा पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै सोमबारदेखि सङ्घीय संसदमा नयाँ विधेयक प्रस्तुत गरिने बताए । यस विधेयकले निजी क्षेत्रद्वारा इन्धन, मल तथा अन्य आवश्यक वस्तुहरूको खरीदमा विद्यमान निर्यात क्रेडिट एजेन्सीमार्फत सरकारी ग्यारेन्टी प्रदान गर्न अनुमति दिनेछ । अल्बानेसले भने, 'सरल भाषामा भन्नुपर्दा, हामी इन्धनको किचनमा आपूर्ति थप्ने बखत सरकारी ग्यारेन्टी दिनेछौं । यो सरकारको सहयोग सामान्य व्यापार जस्तो हुने छैनस यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध अतिरिक्त आपूर्तिका लागि मात्र हुनेछ ।' उनले नयाँ उपायहरूले अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने आयातकर्ताहरूको आर्थिक जोखिम कम गर्ने बताए । यो घोषणा अष्ट्रेलियामा इन्धन मूल्य आकाशिएको र क्षेत्रीय क्षेत्रमा व्यापक अभाव रहेको समयमा आएको हो । बोवेनले शनिबारसम्म राष्ट्रिय भण्डारणमा पेट्रोल ३९ दिनको, डिजेल ३० दिनको र जेट इन्धन ३० दिनको आपूर्ति रहेको जानकारी दिए । रासस
मध्यपूर्व द्वन्द्वको वैश्विक असर, अर्थतन्त्रमा दबाब
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो र बहुआयामिक असर पारेको छ । थाइल्याण्डले इरान सँग हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै आफ्ना तेल ट्याङ्करहरू सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न सहमति गरेको छ, जसले इन्धन आपूर्ति अवरुद्ध हुने चिन्ता केही हदसम्म कम गरेको छ । तर, यही जलमार्गमा इरानले केही जहाजहरू फिर्ता पठाएको बताएको छ, विशेष गरी अमेरिक–इजरायललाई सहयोग गर्ने देशसँग सम्बन्धित जहाजहरूलाई लक्षित गर्दै, जसले विश्व व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिमा अनिश्चितता थप बढाएको छ । यसैबीच, संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबु धाबीस्थित औद्योगिक क्षेत्रमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमणपछि आगलागी हुँदा कम्तीमा पाँच जना घाइते भएका छन् । कुवेतको मुख्य व्यापारिक बन्दरगाह शुवैखमा पनि ड्रोन आक्रमणबाट भौतिक क्षति पुगेको छ, यद्यपि मानवीय क्षति भने नभएको बताइएको छ । यी घटनाहरूले खाडी क्षेत्रका प्रमुख ऊर्जा र व्यापारिक केन्द्रहरू असुरक्षित बन्दै गएको सङ्केत दिएका छन् । युद्धको प्रत्यक्ष प्रभाव विश्व ऊर्जा बजारमा देखिएको छ । तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ, किनकि लगानीकर्ताहरूले द्वन्द्व चाँडै अन्त्य हुने आशा गुमाउँदै गएका छन् । यसको असर सेयर बजारमा पनि परेको छ, जहाँ प्रमुख बजार सूचकहरू लगातार घटिरहेका छन् र लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढेको छ । स्पेन को केन्द्रीय बैङ्कले अर्थतन्त्रमा ‘उल्लेखनीय मन्दी’ आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ, साथै वित्तीय बजारमा अस्थिरता देखिन सक्ने सङ्केत गरेको छ । त्यहाँ इन्धन र ताप ऊर्जाको मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीति पनि बढेको छ । इरानमा भने युद्धका कारण डिजिटल मुद्राको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । विज्ञहरूका अनुसार यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरू छल्न र बढ्दो महँगीबाट जोगिन वैकल्पिक वित्तीय माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । उता, हवाई उडान क्षेत्रमा सुरुवाती दिनको तुलनामा उडान रद्द हुने दर घटे पनि कुल उडान सङ्ख्या अझै कम छ, जसले पर्यटन र व्यापारिक यात्रामा असर पारिरहेको छ । ऊर्जा सङ्कट अझ गहिरिँदै जाँदा जर्मनीले आवश्यक परे कोइला–आधारित विद्युत् उत्पादनलाई अपेक्षाभन्दा लामो समयसम्म सञ्चालनमा राख्न सक्ने सङ्केत दिएको छ । इजिप्टले ऊर्जा खर्च नियन्त्रण गर्न पसल, रेष्टुरेन्ट र किनमेल केन्द्रहरूलाई राति ९ बजेपछि बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । इथियोपियामा पेट्रोल अभावका कारण मानिसहरू घण्टौँ लामो लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन्, कतिपयले त गाडीमै रात बिताएका छन् । यसैगरी, केन्या मा हजारौँ टन चिया मुख्य बन्दरगाहमै अड्किएको छ, जसले निर्यात व्यापारमा ठूलो असर पारेको छ । समग्रमा, मध्यपूर्व युद्धले ऊर्जा आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वित्तीय बजार, यातायात र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा व्यापक प्रभाव पार्दै विश्व अर्थतन्त्रमा अस्थिरता र अनिश्चितता बढाएको स्पष्ट देखिन्छ। रासस
इरानको ‘दोहोरो चरित्र’ विरुद्ध ट्रम्पको अन्तिम चेतावनी– छिट्टै गम्भीर नबने ढिलो हुनसक्छ
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानबीचको कुटनीतिक तनावले नयाँ र उग्र मोड लिएको छ । इरानले वार्ताका सम्बन्धमा देखाएको ‘दोधारे नीति’ प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले तेहरानलाई गम्भीर हुन अन्तिम चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रूथ’ मा लेख्दै ट्रम्पले इरानी नेतृत्वलाई ‘अनौठो’ को संज्ञा दिएका छन् । ट्रम्पका अनुसार इरानले पर्दा पछाडि सम्झौताका लागि अनुनय गरिरहेको छ, तर सार्वजनिक रूपमा भने प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेको नाटक गरिरहेको छ । उनले भनेका छन्, ‘इरानको सैन्य शक्ति लगभग समाप्त भइसकेको छ, त्यसैले उनीहरू सम्झौता गर्न बाध्य छन् । यदि उनीहरू समयमै गम्भीर भएनन् भने परिस्थितिले यस्तो मोड लिनेछ, जहाँबाट फर्किने कुनै बाटो रहने छैन ।’ यसअघि ट्रम्पले इरान आफ्नै जनताको विद्रोहबाट डराएका कारण वार्ताको टेबुलमा आउन हिचकिचाइरहेको दाबी गरेका थिए । तनाव कम गर्न ट्रम्प प्रशासनले पाकिस्तानको मध्यस्थतामार्फत इरानलाई १५ बुँदे युद्धविराम प्रस्ताव पठाएको छ । जसमा मुख्य गरी इरानको परमाणु र ब्यालिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमको पूर्ण अन्त्य, हुथी र हिजबुल्लाह जस्ता प्रोक्सी समूहहरूलाई दिइँदै आएको समर्थन बन्द, यसको बदलामा अमेरिकाले आर्थिक प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने र ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ मा आंशिक साझा नियन्त्रण दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । इरानका ५ कडा शर्तहरू सुरुमा अमेरिकी प्रस्तावलाई ‘अपमानजनक’ भनेको इरानले हाल आफ्ना ५ वटा काउन्टर शर्तहरू अघि सारेको छ । जसमा सैन्य आक्रमणको पूर्ण अन्त्य, भविष्यमा युद्ध नहुने सुरक्षा ग्यारेन्टी, युद्धको क्षतिपूर्ति, क्षेत्रीय स्तरमा पूर्ण युद्धविराम र सामुद्रिक अधिकारको कानुनी मान्यता रहेका छन् ।
