विश्व

काठमाडौं । तीव्र रूपमा बढ्दो जनसङ्ख्या र स्रोत व्यवस्थापनको दबाबबीच भारतले बुधबारदेखि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनगणना अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।  करिब ३० लाखभन्दा बढी कर्मचारी परिचालन गरिने यस अभ्यासलाई सरकारले ‘राष्ट्रिय महत्त्वको विशाल अभियान’ का रूपमा चित्रण गरेको छ, जसले समावेशी शासन र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणलाई मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । करिब एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या रहेको दक्षिण एसियाली मुलुक भारत अहिले आधारभूत आवश्यकताहरू बिजुली, खाद्यान्न र आवास—व्यवस्थापनमा बढ्दो चुनौतीसँग जुधिरहेको छ।  देशका ठूला महानगरहरू पानी अभाव, वायु तथा पानी प्रदूषण र अत्यधिक भीडभाडयुक्त बस्तीका समस्याले ग्रस्त छन्, जसले जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कको महत्त्व झन् बढाएको छ । यसपटकको जनगणनामा सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको ‘जात सम्बन्धी विवरण पनि समेटिनेछ । हिन्दू समाजमा हजारौं वर्षदेखि कायम सामाजिक पदानुक्रमका आधारमा मानिसहरूको पेशा र सामाजिक स्थिति निर्धारण हुने भएकाले यस विषयलाई राजनीतिक रूपमा पनि जटिल मानिन्छ ।  सन् २०११ मा गरिएको जाति सर्वेक्षण सार्वजनिक नगरिएको इतिहास छ भने औपचारिक रूपमा विस्तृत जातीय तथ्याङ्क अन्तिम पटक सन् १९३१ मा ब्रिटिस शासनकालमा सङ्कलन गरिएको थियो । लजिस्टिक हिसाबले पनि यो अभियान अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहनेछ । भारतले सन् २०२४ मा सम्पन्न गरेको आम चुनाव नै विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिएको थियो, जुन सात चरणमा छ हप्तासम्म चलेको थियो । त्यसभन्दा पनि व्यापक दायरामा फैलिएको जनगणना दुई चरणमा सञ्चालन गरिनेछ । पहिलो चरण बुधबारदेखि सेप्टेम्बरसम्म चल्नेछ, जसमा घरधुरी, आवासको अवस्था र आधारभूत सुविधाहरूको विवरण सङ्कलन गरिनेछ । यस क्रममा घर–घरमै पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ भने नागरिकलाई अनलाइनमार्फत स्व–गणना गर्ने विकल्प पनि दिइनेछ । स्याटेलाइट इमेजरीसँग जोडिएको डिजिटल नक्सा प्रणाली र १६ भाषामा उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । दोस्रो चरणमा भने जनसाङ्ख्यिकीय, सामाजिक र आर्थिक अवस्थासँगै जातिसम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिनेछ । जाति अझै पनि भारतमा स्रोत, शिक्षा र अवसरको पहुँच निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले यसबाट प्राप्त तथ्याङ्कले नीति निर्माणमा गहिरो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । देशका अधिकांश क्षेत्रमा वास्तविक जनगणना सन् २०२७ मार्च १ लाई सन्दर्भ मिति मानेर गरिनेछ । तर उच्च हिमाली क्षेत्रहरू—जम्मू–काश्मीरजस्ता स्थानहरू—मा कठोर मौसमका कारण यो प्रक्रिया अक्टोबर १, २०२६ अगावै सम्पन्न गरिनेछ । कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०२१ को जनगणना स्थगित भएपछि भारतले पछिल्लो पटक सन् २०११ मा मात्र यस्तो अभ्यास गरेको थियो, जसअनुसार त्यतिबेला जनसङ्ख्या एक अर्ब २१ करोड थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा भारत एक अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्यासहित विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश बनेको छ । यस्तो परिवेशमा सुरु हुन लागेको नयाँ जनगणनाले भारतको सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्था र भविष्यका नीतिगत प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले एक अमेरिकी टिभी च्यानलसँग कुरा गर्दै इरानसँगको युद्ध समाप्त हुने कुनै निश्चित मिति तोक्न नचाहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले अमेरिकी टिभी कम्पनी ‘न्यूजम्याक्स’ सँग भने, ‘इरानसँगको युद्ध कहिलेसम्म समाप्त हुने सम्भावना छ, म यसको कुनै मिति बताउन चाहन्नँ ।’ एएफपी समाचार एजेन्सीको रिपोर्ट अनुसार नेतान्याहुले निश्चित रूपमा ‘युद्ध आधाभन्दा बढी पूरा भइसकेको र इरानको इस्लामिक गणतन्त्र अन्ततः भित्रैबाट टुट्ने’ दाबी गरे । इरानसँगको युद्धलाई लिएर नेतान्याहुको यो टिप्पणी यस्तो समयमा आएको छ, जब डोनाल्ड ट्रम्प र ह्वाइट हाउसका वरिष्ठ अधिकारीहरूले इरानसँगको युद्ध ‘केही हप्ता मात्र चल्नेछ, महिनौं होइन’ भन्दै लगातार जोड दिइरहेका छन् । यसैबीच होर्मुज स्ट्रेटमा ‘ट्रान्जिट टोल’ लगाउने योजनालाई इरानको संसदीय समितिले अनुमोदन गरेको सूचना आएको छ । केही दिनअघि ट्रम्पले होर्मुज स्ट्रेटको नाकाबन्दी खोल्न इरानलाई ४८ घण्टाको अल्टिमेटम दिएका थिए यद्यपि पछि त्यसलाई थप गरिएको थियो । यो साँघुरो जलमार्गबाट विश्वको २० प्रतिशत तेल व्यापार ओसारपसार हुने गर्छ । तर, २८ फेब्रुअरीमा इरानमाथि इजरायल–अमेरिकाको आक्रमण भएदेखि यो महत्त्वपूर्ण तेल मार्ग लगभग बन्द छ । समुद्री आवागमनमा नजर राख्ने फर्म ‘केप्लर’ का अनुसार युद्ध सुरु भएदेखि यस मार्गबाट जहाजहरूको आवतजावत ९५ प्रतिशतले घटेको छ । इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) सँग सम्बन्धित ‘फर्स न्यूज एजेन्सी’ का अनुसार इरानको एक संसदीय समितिले होर्मुज स्ट्रेटमा टोल लगाउने योजनालाई स्वीकृति दिएको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ कि राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगका एक सदस्यले यो योजना पारित भएको पुष्टि गरेका छन् । यस योजनाअन्तर्गत अमेरिकी र इजरायली जहाजहरूलाई यो जलमार्गबाट जान प्रतिबन्ध लगाइनेछ । यसबाहेक इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाउन साथ दिने देशहरूलाई पनि यो मार्ग प्रयोग गर्नबाट रोक लगाइनेछ । एएफपीले रिपोर्ट गरेअनुसार नयाँ टोल प्रणालीको घोषणा सरकारी टेलिभिजनमा गरिएको थियो, जसमा इरानले यो योजना ओमानको सहयोगमा लागू गर्ने बताइएको छ । यसैबीच, कुवेतले इरानले दुबई बन्दरगाहमा कच्चा तेलले भरिएको एक विशाल ट्याङ्करमा आक्रमण गरेको र त्यसमा आगलागी भएको जनाएको छ । कुवेत पेट्रोलियम कर्पोरेसनले यसलाई ‘बर्बर इरानी हवाई हमला’ भन्दै ट्याङ्करमा क्षति पुगे पनि कोही हताहत नभएको बताएको छ । यसअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इरानले होर्मुज स्ट्रेटमा एउटा यस्तो प्रणाली बनाउन खोजिरहेको बताएका थिए, जहाँ उसले नै यो जलमार्गबाट को जान पाउने भन्ने निर्णय गर्नेछ । उनले भने, ‘इरानले होर्मुज स्ट्रेटमा नियन्त्रण र टोल प्रणाली बनाउने धम्की दिइरहेको छ। यस्तो हुन दिइने छैन ।’ इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले साउदी अरबलाई ‘अमेरिकी सेना निष्कासन गर्ने समय आएको’ बताएका छन् । सोमबार एक्स (ट्विटर) मा एक पोस्ट गर्दै अराग्चीले लेखे कि इरानले साउदी अरबको ‘सम्मान’ गर्छ र उसलाई ‘भ्रातृराष्ट्र’ मान्छ । उनले इरानको यो अभियान एक ‘आक्रामक शत्रु’ विरुद्ध रहेको, जसले ‘अरब वा इरानीहरूका लागि कुनै सम्मान नराख्ने’ पनि बताए । अराग्चीले अमेरिकी वायुसेनाको एक दुर्घटनाग्रस्त विमानको तस्बिर राख्दै लेखेका छन्, ‘हेर्नुहोस्, हामीले उनीहरूको वायु कमान्डको के हाल गरिदियौं ।’ यसैबीच, बीबीसीको अमेरिकी मिडिया साझेदार ‘सीबीएस न्यूज’ का अनुसार अमेरिकी नेभी सिल्स (स्पेशल फोर्स), आर्मी रेन्जर्स र प्याराट्रूपर्स मध्य–पूर्व पुगिसकेका छन् । सीबीएसका अनुसार मध्य–पूर्वमा तैनाथ अमेरिकी विशेष बलहरूमा सयौं नेभी सिल्स र आर्मी रेन्जर्स सामेल छन् । यसबाहेक अमेरिकी मरिन्स र प्याराट्रूपर्स पनि त्यस क्षेत्रमा तैनाथ छन् । इरानको ऊर्जा संरचना नष्ट गरिदिनेछौंः ट्रम्प अर्कोतर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले धम्की दिएका छन् कि यदि चाँडै कुनै सम्झौता भएन भने अमेरिकाले इरानका विद्युत केन्द्रहरू, तेलका कुवाहरू र डिसेलिनेशन प्लान्टहरू (पानी शुद्ध गर्ने केन्द्र) ‘पूर्ण रूपमा नष्ट’ गरिदिनेछ । ट्रम्पले इरानसँग ‘गम्भीर’ वार्ता भइरहेको दाबी पनि गरेका छन्, तर चेतावनी दिँदै भनेका छन् कि यदि सम्झौता भएन भने अमेरिकाले ती स्थानहरूलाई निशाना बनाउनेछ जसलाई उसले ‘जाने बुझेर पहिले कहिल्यै छोएको थिएन ।’ उनले खार्ग टापुमा रहेको मुख्य इन्धन निर्यात केन्द्रमा कब्जा गर्ने आफ्नो धम्कीलाई पनि दोहो¥याएका छन्। ट्रम्पको यो धम्कीलाई ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता क्यारोलिन लेविटले पनि समर्थन गरेकी छन् । एक प्रेस ब्रिफिङका क्रममा लेविटले अमेरिकाले हालसम्म इरानमा ११ हजार सैन्य ठेगानाहरूलाई निशाना बनाएको र १५० जहाजहरू नष्ट गरेर इरानी नेभीलाई ध्वस्त पारेको बताइन् । उनले ट्रम्पले इरानमा स्थलगत आक्रमणको सम्भावनालाई अस्वीकार नगरेको तर ट्रम्पको पहिलो प्राथमिकता कूटनीति नै रहेको बताइन् । लेविटले अमेरिका र इरानबीच वार्ता भइरहेको र यो जारी रहने कुरामा जोड दिइन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले अल जजीरासँग कुरा गर्दै होर्मुज स्ट्रेटलाई जसरी पनि खुलाउनै पर्ने बताएका छन् । उनले अमेरिका आफ्नो युद्धको लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको र यसलाई महिनौं होइन, केही हप्तामै पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। उनले भने, ’यस समयमा अमेरिका लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिबद्ध छ ।’ अमेरिका र इरानबीच वार्ता भएको छैनः इरान उता इरानले अमेरिकासँग कुनै पनि किसिमको वार्ता भएको कुरालाई अस्वीकार गरेको छ । इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाकेईले फेरि एकपटक अमेरिकी अधिकारीहरूसँग कुनै पनि वार्ता भएको कुराको खण्डन गरेका छन् । प्रवक्ता बाकेईले युद्धको ३१ दिनमा इरानको अमेरिकासँग ‘कुनै कुराकानी नभएको’ बताए । उनले एक अनलाइन विज्ञप्तिमा भने, ‘जे भएको छ, त्यो केवल वार्ताका लागि अनुरोध र अमेरिकाको तर्फबाट केही प्रस्तावहरू पठाइनु मात्र हो, जुन हामीलाई पाकिस्तान लगायतका केही मध्यस्थकर्ताहरू मार्फत प्राप्त भएका छन् ।’ ‘हाम्रो अडान स्पष्ट छ । यस समयमा जब अमेरिकाको सैन्य हमला र आक्रमण पूर्ण तीव्रताका साथ जारी छ, हाम्रा सबै प्रयास र क्षमताहरू इरानको रक्षामा लागेका छन्,’ उनले थपे । उनले आफूहरूले कूटनीतिसँग भएको त्यो विश्वासघातलाई नबिर्सेको पनि बताए जुन एक वर्षभन्दा कम समयमा दुई पटक भएको थियो । होर्मुज स्ट्रेट नखोली नै ट्रम्प सैन्य अभियान अन्त्य गर्न तयारः रिपोर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना सहयोगीहरूसँग इरानविरुद्धको सैन्य अभियान अन्त्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्, चाहे होर्मुज स्ट्रेट धेरै हदसम्म बन्द नै किन नहोस् । यो दाबी ‘वाल स्ट्रिट जर्नल’ को एक रिपोर्टमा गरिएको छ । अखबारले प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ कि राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका सहयोगीहरूले यो महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गलाई जबरजस्ती खोल्ने मिसनले युद्धलाई उनीहरूले तोकेको समयसीमा (चार देखि छ हप्ता) भन्दा अघि लैजाने आकलन गरेका छन् । रिपोर्टका अनुसार इरानको नौसेना र मिसाइल भण्डारलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याएपछि अब अमेरिकाले इरानमाथि कूटनीतिक दबाब कायम राख्नेछ ताकि व्यापारिक प्रवाह पुनः सुरु हुन सकोस् ।

काठमाडौं । श्रीलङ्काले मध्यपूर्वमा युद्धको कारण ऊर्जा अभावको सामना गरिरहेका समय बुधबारदेखि बिजुलीको मूल्यमा करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । श्रीलङ्काको सार्वजनिक उपयोगिता आयोगले विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्यको आधारमा अप्रिलमा विद्युत शुल्कमा थप वृद्धि हुने बताएको हो । आयोगका अध्यक्ष केपीएल चन्द्रलालले कोलम्बोमा पत्रकारसँग भने, ‘हामीले घोषणा गरेको वृद्धिको गणना मध्यपूर्व द्वन्द्व अघि व्याप्त मूल्यको आधारमा गरिएको थियो ।’ अधिकांश मध्यम वर्गीय उपभोक्ताहरूको लागि, एक किलोवाट बिजुलीको प्रतिघण्टा लागत ८४ रूपैयाँ अर्थात् ०.२८ अमेरिकी डलर हुनेछ । यो मूल्य समायोजनका कारण सबैभन्दा कम विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताले एक किलोवाट बिजुलीको प्रतिघण्टाको लागत ६१ रूपैयाबाट ३९.३४ प्रतिशत वृद्धि भई ८४ रूपैँया हुनेछ । यसैगरी, महिनामा ३० किलोवाट प्रतिघण्टा भन्दा कम प्रयोग गर्ने उपभौक्ताका लागि ११.११ प्रतिशतले मूल्य वुद्धि हुनेछ । श्रीलङ्काले यस महिनामा ३ पटक इन्धनको मूल्य बढाइएको र यो एक तिहाइभन्दा बढीले बढेको छ । देशले ऊर्जा सङ्कट हुन नदिन इन्धनको बचत गर्नका लागि हप्तामा तीन दिन सार्वजनिक विदा तोकेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सम्भव भएसम्म घरबाट काम गर्ने व्यवस्था पुनः लागू गर्न भनेको छ । गत महिनाको अन्त्यमा अमेरिका–इजरायलले गरेको आक्रमणपछि शान्तिकालमा विश्वव्यापी कच्चा तेल र ग्यास निर्यातको २० प्रतिशत हिस्सा ओहोरदोहोर गर्ने प्रमुख जलमार्ग हर्मुज घाँटी भएर ओहोर-दोहोर गर्ने जहाजहरूलाई इरानले प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको छ। श्रीलङ्काले आफ्नो सबै तेल आयात गर्छ र बिजुली उत्पादनका लागि कोइला पनि खरिद गर्छ । उसले भारत, सिङ्गापुर, मलेसिया र दक्षिण कोरियाबाट प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्छ भने इरानमा निर्मित श्रीलङ्काली प्रशोधन केन्द्रका लागि कच्चा तेल मध्यपूर्वबाट आयात हुने गरेको छ । मध्यपूर्वमा लडाइँ र कुनै पनि लामो युद्धले सन् २०२२ को आर्थिक मन्दीबाट बाहिर निस्कने उसको प्रयासलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्न सक्ने सरकारले बताएको छ। यसबाट बच्न सरकारले मितव्ययी कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेको हो । श्रीलङ्कामा विदेशी मुद्रा सकिएपछि सन् २०२२ मा ४६ अर्ब डलर बराबरको विदेशी ऋण तिर्न नसकेपछि त्यसयता कोलम्बोले आइएमएफको २.९ अर्ब डलरको ससर्त कर्जा सहयोग प्राप्त गरेको छ ।