अमेरिकामा बढ्दो जोखिमको डरले स्वीस बैंकमा खाता खोल्नेको संख्या बढ्दै
काठमाडौं । लगानीकर्ता र बैंकहरूको अनुसार 'डि-अमेरिकनाइजेशन' भनिने प्रवृत्तिस्वरूप धेरैजसो धनी अमेरिकीहरू स्विट्जरल्यान्डमा बैंक खाता खोल्न थालेका छन् । स्विस बैंकहरूले हालैका महिनाहरूमा उच्च नेटवर्थ अमेरिकी ग्राहकहरूबाट लगानी खाता खोल्ने रुचि र कारोबारमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको बताएका छन् । 'यो लहरहरूमा आउँछ,’ स्विस वित्तीय परामर्श कम्पनी अल्पेन पार्टनर्स इन्टरनेशनलका सीईओ पिएर गाब्रिसले भने, 'जब (पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा) निर्वाचित भए, त्यतिबेला एक ठूलो लहर आयो । त्यसपछि कोभिड अर्को लहर बन्यो । अब भन्सार महसुल (ट्यारिफ) ले नयाँ लहर ल्याएको छ ।’ गाब्रिसका अनुसार खाताहरू खोल्ने ग्राहकहरूको उद्देश्य फरक-फरक हुन्छ । धेरैले अमेरिकी डलरबाट लगानी हटाएर डाइभरसिफी (जोखिम घटाउनको लागि लगानीलाई विभिन्न क्षेत्रमा फैलाउनु) गर्न चाहन्छन्, किनकि उनीहरू विश्वास गर्छन् कि बढ्दो अमेरिकी ऋणका कारण डलर अझ कमजोर हुनेछ । स्विट्जरल्यान्डको तटस्थ राजनीति, स्थिर अर्थतन्त्र, बलियो मुद्रास्फीति र भरपर्दो कानुनी प्रणाली मुख्य आकर्षण हुन् । केही राजनीतिक कारणले प्रेरित छन् र उनीहरूलाई लाग्छ कि ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत अमेरिकामा कानुनको शासनमा गिरावट आएको छ । अरूले स्विट्जरल्यान्डमा फिजिकल गोल्ड (सुनको सिक्का, बिस्कुट र गहना) किन्नका लागि खाता खोलिरहेका छन्, जुन सुन भण्डारण र रिफाइनरीका लागि प्रसिद्ध छ । गाब्रिसले थपे, 'धेरैजना युरोपमा बसोबास वा दोस्रो नागरिकता खोजिरहेका छन् र सम्पत्ति किन्न चाहन्छन्। यो योजना बी हो ।’ स्विस बैंक खाता खोल्नु सामान्य प्रक्रिया हो, तर यसले अमेरिकी खुलासासम्बन्धी कडा कानुनहरूको पालना गर्नुपर्छ । प्रमुख अमेरिकी बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि स्विस खाता खोल्न सक्दैनन् तर तिनीहरूको केही स्विस कम्पनीहरूसँग सिफारिस सम्बन्धहरू छन्, जसले धितोपत्र तथा विनिमय आयोग (एसईसी) सँग दर्ता गरेर अमेरिकी लगानीकर्ता स्वीकार गर्न पाउँछन् । अमेरिकी ग्राहकहरूका लागि एसईसीसँग दर्ता भएको ठूलो स्विस बैंक मानिएको भोन्टोबेल एसएफएले यसबारे कुनै टिप्पणी गर्न मानेन । तर स्विस निजी बैंक पिकटेटले भने यसको स्विस-आधारित संस्था पिकटेट नर्थ अमेरिका एडभाइजर्समार्फत ग्राहकहरूको अनुरोधमा 'उल्लेखनीय वृद्धि' देखिएको बताएको छ । स्विस बैंकमा खाता खोल्न कहिल्यै कर छल्ने माध्यमजस्तो लागे पनि अहिले यो अत्यधिक नियमनमा छ र अझ बढी प्रचलनमा आएको छ- कर फारम र रिपोर्टिङसहित । गाब्रिसले भने, 'धेरै अमेरिकीहरूले बुझ्न थालेका छन् कि उनीहरूको सम्पूर्ण पोर्टफोलियो अमेरिकी डलरमै सीमित छ, त्यसैले अब उनीहरू सोचिरहेका छन् -‘सायद म विविधिकरण गर्नु पर्छ होला ।' एकातिर 'अमेरिकालाई महान बनाउने' लक्ष्यमा ट्रम्प, अर्कोतिर कम्पनीहरू धमाधम डुब्दै अमेरिकामा मन्दीको आशंका, चीनलाई विश्वमा राज गर्ने मौका
दिल्लीको ईभी नीति ३ महिनाका लागि थप, अटो-रिक्सा बन्द नहुने
काठमाडौं । दिल्लीको नयाँ मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताको सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) नीतिलाई जनतासमक्ष सार्वजनिक गरेको छ र जनताका धेरै चासोलाई सम्बोधन गरेको छ । सरकारको स्पष्ट भनाइ छ कि सीएनजी अटो–रिक्सा बन्द हुने छैनन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हालको ईभी नीति आगामी तीन महिनासम्म थप्ने निर्णय गरिएको हो । यस निर्णयको अध्यक्षता मुख्यमन्त्री गुप्ताले नै गरेकी हुन् । साथै बिजुलीमा दिइँदै आएको अनुदान पनि यथावत रहनेछ । सवारीमाथि कुनै प्रतिबन्ध छैन दिल्ली सरकारका यातायातमन्त्री पंकज सिंहले जानकारी गराएअनुसार ईभी नीतिमा केही संशोधन हुन सक्छन्, जसबाट जनतालाई अझ सहज र लाभदायक बनाउन सकिन्छ । उनले स्पष्ट रूपमा भने कि तीनपाँग्रे साइकल वा अरू कुनै पनि गाडीमाथि प्रतिबन्ध लगाइने छैन । सरकारले बताएको छ कि उसले दिल्लीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न र जनतालाई उत्तम यातायात सेवा दिन काम गरिरहेको छ । प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारको प्रयास दिल्ली सरकारले फेरि एकपटक स्पष्ट पारेको छ कि कुनै अटोमा प्रतिबन्ध लाग्ने छैन । यसको अर्थ ईभी नीति संशोधित हुँदै जाँदा पनि अटोमा आश्रित यात्रु वा जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिहरूको चासोको समाधान गरिनेछ । प्रस्तावित ईभी नीति २.० अनुसार सन् २०२७ सम्म दिल्लीमा ९५ प्रतिशत नयाँ सवारीहरू विद्युतीय हुने लक्ष्य राखिएको छ । यस नीतिमा महिलाहरूका लागि विशेष अनुदान र बिस्तारै जैविक इन्धनमा चल्ने गाडीहरू हटाउने योजना समेत समावेश गरिएको छ । दिल्लीको नयाँ ईभी नीतिका मुख्य विशेषताहरू महिलाहरूका लागि विशेष अनुदान- जसको नाममा ड्राइभिङ लाइसेन्स छ र जो इलेक्ट्रिक दुईपाँग्रे सवारी किन्छन्, तिनीहरूलाई अनुदान दिइनेछ । पहिलो १० हजार महिलालाई प्रति किलोवाट आवर १२ हजार भारुको दरमा अनुदान दिइनेछ (अधिकतम ३६ हजार प्रति सवारी)। सामान्य सब्सिडी- दिल्लीवासीहरूले इलेक्ट्रिक दुईपांग्रे सवारी किन्दा प्रति किलोवाट हावर १० हजार भारुको दरमा अनुदान पाउनेछन् (अधिकतम ३० हजार भारु)। पुराना सवारी हटाउनेमा थप लाभ- जसले १२ वर्ष पुराना पेट्रोल÷डिजेल इञ्जिन भएका दुईपाँग्रे गाडी हटाएर ईभी किन्छन्, उनीहरूलाई थप १० हजार भारुको लाभ दिइनेछ । इलेक्ट्रिक तीनपाँग्रे सवारी र अटो- रिक्सालाई पनि लाभ- यी सवारीमा ४५ हजार भारुसम्मको अनुदान र स्क्र्यापिङ इन्सेन्टिभ स्वरूप २० हजार भारुसम्मको लाभ दिइनेछ ।
जापानमा बच्चाको भन्दा धेरै बिक्छ वृद्धको डाइपर
काठमाडौं । जापान संसारको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र हो । यो एशियाको पहिलो देश हो जसले 'विकसित देश' को सूचीमा स्थान पाएको थियो । कुनै समय चीनसमेत जापानको अधीनस्थ (गुलाम) रहेको थियो । तर पछिल्ला केही वर्षदेखि जापानमा वृद्ध जनसंख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । गत वर्ष ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसंख्या ३ करोड ६२ लाख ५० हजार पुगेको छ, जुन देशको कुल जनसंख्याको करिब २९.३ प्रतिशत हो । तीमध्ये २ करोड ५ लाख ३० हजार महिला र १ करोड ५७ लाख २० हजार पुरुष छन् । जापानमा वृद्ध जनसंख्या कति तीव्र गतिमा बढिरहेको छ भन्ने कुरा यसैबाट थाहा हुन्छ कि त्यहाँ अहिले बच्चाको भन्दा वृद्धको डाइपर बढी बिक्री हुन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार हाल जापानमा ९१ लाख ४० हजार वृद्धहरू काम गरिरहेका छन् । यसको अर्थ जापानमा हरेक सातजना कामदारमध्ये एक जना वृद्ध छन् । जनसंख्या घट्दो जापानमा वृद्धको संख्या बढ्दो छ तर कुल जनसंख्या भने घट्दो छ । लगातार १३ वर्षदेखि जापानको जनसंख्या घटिरहेको छ । सन् २०२३ मा जापानको जनसंख्या ५ लाख ९५ हजारले घटेको थियो । सन् २००८ मा जापानको जनसंख्या १२ करोड ८० लाख थियो भने २०२४ मा घटेर १२ करोड ३७ लाख मात्र भएको छ । कामकाजी उमेरको जनसंख्या घट्दा जापानको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर परेको छ । वृद्धहरूको हेरचाह र सामाजिक सुरक्षामा खर्च बढ्दै गएको छ । सन् २०४० सम्म वृद्धहरूको संख्या बढेर ३४.८ प्रतिशत पुग्ने र त्यसबेला जापानमा १ करोड १० लाखभन्दा बढी कामदारको अभाव हुने अनुमान गरिएको छ । विदेशी कामदारको भरमा जापान जापानमा अक्टोबर २०२४ सम्म २३ लाख विदेशी कामदार पुगेका छन्, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो । यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.४ प्रतिशत ले वृद्धि भएको हो । कामदारको अभाव पूर्ति गर्न जापानी कम्पनीहरूले विदेशीहरूलाई रोजगारी दिइरहेका छन् । जापानमा सबैभन्दा धेरै काम गर्ने विदेशी भियतनामी हुन्, जसको संख्या ५ लाख ७० हजार छ– कुल विदेशी कामदारको २४.८ प्रतिशत । त्यसपछि चीन (४ लाख) र फिलिपिन्स (२ लाख ४० हजार) का कामदार छन् । हालै म्यानमार, इन्डोनेशिया र श्रीलंका बाट काम गर्न आउनेहरूको संख्या पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।
