रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक संसदमा, सरकारले न्युनतम १०० दिन रोजगारी दिने
काठमाडौं । सरकारले न्युनतम् १०० दिन रोजगारी दिने भएको छ । न्युनतम रोगारी दिने गरी सरकारले संघीय संसदमा ‘रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक, २०७५ पेश गरेको छ । स्थानीय तहदेखि नै रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, रोजगारी दिन नसके न्यूनतम भत्ता दिएर भए पनि व्यस्थित गर्न विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । दिगो काम दिने व्यवस्था गर्न नसकिए कम्तीमा १०० दिनको भए पनि रोजगारी प्रदान गरेर मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । मन्त्री विष्टले योग्य युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने अभिप्रायले सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध गरेको जानकारी दिए । सांसदहरुले विधेयकका सम्बन्धमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न लागेको र एकाध वर्ष्भित्रै सो लक्ष्य पूरा हुने बताए । यस्तै श्रम स्वीकृति नलिइ नेपालभित्र कार्यरत विदेशी नागरिकलाई नियमन गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन र वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र मर्या्दित बनाउन लागिएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ । सांसदहरुले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न र विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उद्योग, कल कारखाना ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा रोजगारी हुनेगरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने वातावरण बनाउन विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव उनीहरुको सुझाव थियो ।
युरोपेली क्षेत्रमा बेरोजगारीको संख्या ८.२ प्रतिशत, सबैभन्दा कम चेक गणतन्त्रमा
ब्रसेल्स, रासस/सिन्हवा । युरोपेली क्षेत्रमा बेरोजगारीको अवस्था अहिले पनि उस्तै रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । युरोस्टेटले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत जुलाईमा पनि युरोपेली क्षेत्रको बेरोजगरको सङ्ख्या ८.२ प्रतिशत रहेको छ । यो अनुपात गत जुलाइको भन्दा बढेको छैन । युरोपेली सङ्घका सदस्य देशहरूमध्ये सवैभन्दा थोरै बेरोजगारको सङ्ख्या चेक गणतन्त्रमा रहेको देखिएको छ । जुलाईमा सो देशमा २.३ प्रतिशत जनता मात्रै बेरोजगार पाइएको छ । त्यसैगरी जर्मनीमा ३.४ प्रतिशत, पोल्याण्डमा ३.५ प्रतिशत बेरोजगारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।युरोपेली क्षेत्रका देशहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरोजगार रहेको देशमा ग्रीस र स्पेन देखिएका समाचारमा जनाइएको छ । गत बर्ष यही समय अर्थात् सन् २०१७ को जुलाइमा युरोपेली क्षेत्रको बेरोजगारी ७.६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर ६.९ मा झरेको हो । यो अवस्था सन् २००८ को अप्रिल पछिकै सबैभन्दा नाजुक अवस्था भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
लगानी कोषको कामु सीर्इअाेमा सुशीलकुमार अर्याल
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषको कायम मुकायम (कामु) कार्यकारी निर्देशक(सीर्इअाे)मा सुशीलकुमार अर्याल नियुक्त भएका छन् । बुधबार बसेको कोष संचालक समितिको बैठकले केही दिनदेखी रिक्त(खाली) रहेको उक्त पदमा अर्याललाई नियुक्त गरी कामु सीर्इअाेकाे जिम्मेवारी दिएकाे हाे । नवनियुक्त अर्याल यो भन्दा अघि कोषको मुख्य व्यवस्थापक पदमा कार्यरत थिए । कोषमा उनी अनुभवी व्यक्तित्वको रुपमा परिचित रहेका छन् । बाणिज्य सास्त्रमा स्नाकोत्तर तथा कानुनमा बिएल गरेका अर्यालले नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) को महासचिव भएर लामो समय काम गरिसकेका छन् ।
