इपिएसमार्फत कामदार लैजाने सम्झौता नवीकरण, नेपाली कोरियामा जान पाउने

काठमाडौ । नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कामदार लैजानेसम्बन्धी सम्झौताको नवीकरण भएको छ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले दक्षिण कोरियाली समकक्षी ली जेइ क्यापले पठाएको सम्झौता नवीकरण गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि सम्झौताको नवीकरण भएको हो । दुई वर्षअघि नेपाल–कोरियाबीच भएको उक्त समझदारीको अवधि यही असोज ४ गतेसम्म थियो । प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा समझदारी नवीकरण हुँदै आएको छ ।वैदेशिक रोजगार विभाग, इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले आगामी दुई वर्षका लागि इपिएस प्रणालीमार्फत नेपाली कामदार कोरिया लैजाने सम्झौता नवीकरण भएको जानकारी दिए। दक्षिण कोरियाबाट आएको नवीकरणसम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालका श्रममन्त्री विष्टले हस्ताक्षर गरेका हुन्। त्यसअघि उक्त नवीकरणसम्बन्धी समझदारीपत्र हालैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच भएको समझदारीअनुसार सन् २००८ देखि इपिएस प्रणालीमार्फत रोजगारीका लागि नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया जान थालेका हुन् । सो प्रणालीमार्फत अहिलेसम्म ५४ हजार ३६३ नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन् जसमा महिला ३ हजार ३३८ र पुरुष ५१ हजार २५ छन् । हाल दक्षिण कोरियामा करीब ३५ हजार नेपाली कामदार कार्यरत रहेको शाखाले जनाएको छ । सन् २०१८ को भाषा परीक्षाबाट ७ हजार ९९८ कामदार कोरिया जाँदैछन् । इपिएसमार्फत कोरिया जाने नेपालीको संख्या दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । खाँडी मुलुकमा जस्तो कामदारले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु नपर्ने र आकर्षक तलब सुविधाका कारण पनि कोरिया नेपाली कामदारको रोजाइमा पर्दै आएको छ । अहिले नेपाली कामदारले मासिक १ लाख ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । सुरक्षित गन्तव्य, कामको सुनिश्चितता, कामदार र रोजगारदाताको कार्यसम्झौता, वैधानिकता र अधिकार स्थापित हुने, काम गर्ने अवधिको निश्चितता चार वर्ष १० महिना, पुनः कोरिया जानसकिने, तेस्रो पक्ष र दलालको गुञ्जायस नहुनेलगायत कारणबाट कोरिया जान इच्छुक नेपालीको संख्या बढ्दै गएको इपिएस कोरियाले जनाएको छ । हाल नेपाललगायत १६ मुलुकबाट वार्षिक करिब ५० हजार कामदार इपिएस प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरिया जाने गरेका छन् । रासस

वायुसेवा निगमका कर्मचारी सबैभन्दा धेरै तलब खाने छन: मदन खरेल

काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमका नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले सोमबारदेखि कार्यभार सम्हालेका छन् । कार्यभार सम्हाल्दै खरेलले निगमका कर्मचारीहरुलाई सबैभन्दा धेरै तलब खाने वातावरण बनाउने बताएका छन् । खरेलले निगममा काम गर्ने सबै जनाको हैसियत समान रहको र संस्था विकासका लागि एकजुट भएर अघि बढ्नु पर्ने बताए । उनले भने एनएसीको कर्मचारी सबैभन्दा धेरै तलब सुविधा खाने कर्मचारी हुनेछ त्यसका लागि मैले काम गर्नेछु । उनले अब एनएसीले जहाज थप्दै जानु पर्ने र आफ्नो कार्यकालमा कर्मचारीहरुले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । खरेललाई स्वागत गर्दै प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंशाकारले आफु खरेलको सल्लाहकार बन्न तयार रहेको बताए । नेपाल विश्वमै सबैभन्दा हवाई भाडा महंगो भएको देश भएको बताउँदै यसमा एनएसीले भाडा घटाउन हिम्मत गर्नुपर्ने बताए । खरेल एनएसीको नयाँ सदस्य भएर आउनुमा कुनै विवाद नरहेको र मन्त्रालयले गरेको निर्णय सबै कर्मचारीले सम्मान गर्नुपर्ने बताए । स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष सुभाष डाँगीले नयाँ जहाज थप्ने विषयले वर्षेनि विवाद थपेको बताउँदै एकै वर्ष धेरै जहाज थप्ने निर्णय गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले नव नियुक्त अध्यक्षले कर्मचारीलाई खुशी पारेर काम गर्ने वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

साउदी जाने नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाइने

काठमाडौ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब जाने अदक्ष, अर्ध–दक्ष, दक्ष र व्यावसायिक कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरवलोकन गरेको छ ।छ वर्षदेखि पारिश्रमिक पुनरवलोकन नहुँदा साउदीमा कार्यरत नेपाली कामदारले उचित पारिश्रमिक पाउन सकेका थिएनन् । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साउदीमा काम गर्ने नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरवलोकन गरेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउदी अरबमा नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरवलोकन गर्ने प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गरेको थियो । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको विशेष सक्रियतामा मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव तयार पारेको हो । पुनरवलोकन गरिएको पारिश्रमिकअनुसार साउदी अरबमा काम गर्न जाने नेपालीले अब न्यूनतम १ हजारदेखि अधिकतम ११ हजार साउदी रियालसम्म पाउनेछन् । साउदीमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारमध्ये अधिकांश अदक्ष कामदार छन् । सरकारले लेबर, क्लिनर, हेल्पर, स्विपर, अफिस ब्वाय र वाचमेनमा काम गर्न जाने व्यक्तिलाई अदक्ष कामदारका रुपमा वर्गीकरण गरेको छ । ती कामका लागि साउदी जाने अदक्ष नेपाली कामदारले अब न्यूनतम पारिश्रमिक साउदी रियाल एक हजार करीब नेपाली ३० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यसअघि साउदीमा काम गर्न जाने अदक्ष कामदारको परिश्रमिक साउदी रियाल ८०० नेपाली करीब २२ हजार निर्धारण गरिएको थियो । ती कामदारले खाना भत्ताबापत साउदी रियाल ३०० नेपाली करीब ९ हजार प्राप्त गर्नेछन् । यसअघि खाना भत्ताबापत कामदारले साउदी रियाल २०० नेपाली करीब छ हजार पाउँदै आएका थिए । सरकारले अदक्ष कामदारका लागि औषधोपचार, द्वितर्फी हवाई टिकट, आवास, यातायात सुविधा कम्पनी वा रोजगारदाताले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सुविधा वृद्धि भएसँगै एक अदक्ष नेपाली कामदारले आवास सुविधासहित कम्तिमा मासिक साउदी रियाल १ हजार ३०० नेपाली करीब ४० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने छन् । मेशन, ब्लक मेकर, प्लास्टरमेन, कार्पेन्टर, मेकानिकल हेल्पर, इलेक्ट्रिकल हेल्पर, स्टिल पिक्स्चर, टायल फिक्स्चर, प्लम्बर, पाइप फिटर, वेल्डर, स्काफोल्डर, एसी मेकानिक, लाउन्ड्री म्यान, वासर मेन, शप एसिष्टेन्स, सेक्युरिटी म्यान, वेटर, अस्सिटेन्ट कुक, सेल्स म्यान र इलेक्ट्रिसियनलगायत अर्धदक्ष कामदारको पनि पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरिएको छ । उनीहरुले अनुभव र सीपका आधारमा साउदी रियाल १ हजार २०० देखि एक हजार ५०० सम्म पारिश्रमिक पाउनेछन् । यसअघि अर्ध–दक्ष कामदारले साउदी रियाल एक हजार पाउँदै आएका थिए । सामान्य तालीम प्राप्त अर्ध–दक्ष कामदारले साउदी रियाल १ हजार २००, दुई वर्षको कार्यानुभव भएको व्यक्तिले १ हजार ३००, चार वर्ष कार्यानुभव भएको व्यक्तिले १ हजार ४०० र पाँच वर्षको कार्यानुभव वा आधारभूत दक्ष तह व्यक्तिले साउदी रियाल १ हजार ५०० पारिश्रमिक पाउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । तालीमप्राप्त हलुका सवारी चालकको पारिश्रमिक साउदी रियाल १ हजार ३००, दुई वर्ष अनुभव भएको चालकको १ हजार ४००, चार वर्ष अनुभव भएको चालकको १ हजार ५०० र पाँच वर्ष अनुभव भएको हलुका सवारी चालकले साउदी रियाल १ हजार ६०० पारिश्रमिक पाउनेछन् । मालबाहक सवारी चालकले साउदी रियाल १ हजार ५००, दुई वर्ष अनुभव भएकाले १ हजार ८००, चार वर्षको अनुभव भएकाले १ हजार ९०० र पाँच वर्षको अनुभव भएकाले साउदी रियाल २ हजार २०० पाउनेछन् । मालबाहक सवारी चालकलाई प्रत्येक यात्राको यात्रा भत्ता अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । रासस