१ अर्ब ४० करोड रकम फिर्ता माग्दै सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ता संसदमा

काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचत गरिएको १ अर्ब  ४० करोड रुपैयाँ  फिर्ता माग राख्दै  पीडितहरू संसदमा पुगेका छन् । यस्ताे माग राख्दै पीडित समूहले विहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निवेदन दिएका छन् । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचत गरिएको रकम फिर्ता गर्ने प्रवन्ध मिलाइदिन भन्दै बिहीबार सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडा समक्ष निवेदन दिएका हुन् । उक्त सहकारीले १८ हजार ७०० बचतकर्ताको लगभग १४० करोड रुपैयाँ निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएपनि विगत २ वर्ष यता कसैले पनि फिर्ता पाउन नसकेको पीडितहरुले बताएका छन् । रकम फिर्ता नपाएपछि कानूनी प्रक्रियामा गएको ८ महिना बितिसक्दा पनि सहकारीका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु राई (जिबि राई) पक्राउ पर्न नसकेका भन्दै उनीहरुले राईलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया कम्पनी अन्तर्गतको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा तिसौँ करोड रुपैयाँ लगानी भएको देखिएपनि यस विषयमा आर्थिक, नैतिक र व्यवहारिक जिम्मेवारी लिई जवाफ दिनुपर्ने व्यक्तिहरु मौन बनेको भन्दै उनीहरुले आफूहरुले न्याय पाउनुपर्ने बताएका छन् । पीडितहरुले १९ जनालाई किटानी जाहेरी दिएको भएपनि हालसम्म १४ जना पक्राउ पर्न नसकेका बताए । त्यस्तै, २०८० साल माघ २२ गते पुरक जाहेरीमार्फत हालका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री तथा तत्कालिन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक रवि लामिछानेमाथि पनि उजुरी गरिएको भएपनि छानविन नभएको बताइएको छ । लामिछानेको सूर्य दर्शन सहकारीमा खाता नं. १०३९०००६६७५७ रहेको पीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए । पीडितहरुको निवेदन बुझ्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले राज्यले पीडितहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले सकारले पीडितको पक्षमा न्याय गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे । उनले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कुनै समय सहकारी पीडितको समस्या राज्यले समाधान गर्नुपर्ने भनेर बोलेको भन्दै आफैँ सरकारमा भएको बेलामा समस्या समाधान गरिदिए राम्रो हुने बताए । उनले भने- ‘तपाईहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभएको छ । पीडितहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । मैले सुनेको थिएँ, वर्तमान गृहमन्त्रीले पनि केही पहिला राज्यले नै भएपनि पीडितहरुको समस्या समाधान गर्छौं भनेर काहीँ बोलेको सुनेको थिएँ । राज्यको संयन्त्रमा उहाँ हुनुहुन्छ, त्यसरी समाधान गरिदिनुभयो भने राम्रो भयो । हामीले पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्छ । हामीलाई विश्वास छ, जुनसुकै सरकार भएपनि पीडितको पक्षमा न्याय गर्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ । यि कुराहरु समाधान गर्न सरकारले लागोस् ।’ सभापति खतिवडाले सो निवेदन उपर उपयुक्त समयमा समितिमा छलफल गराएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिने पनि बताए । [pdf id=471126]  

जोन्टा क्लबद्वारा विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरू पुरस्कृत

काठमाडौं । जोन्टा क्लब काठमाडौंले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस र ‘पहेँलो गुलाब दिवस’का अवसरमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। ‘पहेला गुलाब दिवस’को कार्यक्रममा, जोन्टा क्लब काठमाडौंले विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरूलाई पुरस्कृत गरेको छ। बन्दना राणा – राजकुमारी हेलेन शाह प्रेरणादायक महिला वर्ष पुरस्कार २०२४, सुनिता डंगोल – अमर राणा गेम चेन्जर पुरस्कार २०२४,  सरिस्मा बस्नेत र प्रेरणा सापकोटा – ज्योति छात्रवृत्ति पुरस्कार २०२४, खुसी श्रेष्ठ र दीप्ति गौतम – इन्द्रकला छात्रवृत्ति पुरस्कार २०२४ र अनसङ्ग शेर्पा: मैया श्रेष्ठ – फोटोग्राफर, सुनिता कोइराला – बाइक मेक्यानिक, यशोधरा थापा – पाइलट प्रशिक्षक, र रजनी श्रेष्ठ – बडीविल्डर पुरस्कृत भएका हुन् । साथै, जोन्टा क्लब, काठमाडौंले हिंसाका शिकार भएकाहरूलाई कानुनी सेवा प्रदान गर्ने वकिलहरूको पहिचान र सम्मान पनि गरेको छ। जोन्टा क्लब काठमाडौंले यसरी विभिन्न प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरूद्वारा महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी बनाउने, तिनका कौशल र क्षमता बढाउने गोष्ठी, कार्यशाला र सेमिनारहरू आयोजन गर्दै लैङ्गिक समानता र समतालाई प्रोत्साहन गर्दछ।

सम्पति शुद्धिकरणमा सहकारीको सक्रियता बढ्दै, ८७७ संस्था गोएमएलमा आवद्ध

भक्तपुर । सम्पति शुद्धिकरण निवारणका लागि सहकारी संस्थाहरुको सक्रियता बढ्दै गएको पाइएको छ । सम्पति शुद्धिकरण निवारणका लागि कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा नियामक निकायले कडाई गरेसँगै यसको पालनमा संस्थाहरुले सक्रियता देखाएका हुन् । बागमती प्रदेश साकोस समिट २०८० मा ‘सहकारीमा सम्पति शुद्धिकरण निवारणः भावी जोखिम र कार्यान्वयन रणनीति’ विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक मुक्ति सापकोटाले विगतमा सहकारीबाट सम्पति शुद्धिकरण हुन्छ भन्ने आम बुझाई रहेपनि त्यसमा विस्तारै परिवर्तन हुन थालेको बताए । सम्पति शुद्धिकरण ऐन तथा नियमावली र सहकारी विभागद्धारा जारी निर्देशन पालन गर्नेतर्फ संस्थाहरुको सक्रियता बढिरहेको उनले उल्लेख गरे । चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा ८७७ वटा संस्थाहरु गोएमएल प्रणालीमा आवद्ध भई रिपोर्टिङ गरिरहेको सापकोटाले जानकारी दिए । यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्थाहरुले २ लाख २१ हजार वटा सीमा र एक वटा शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ गरेको समेत उनले बताए । विश्वमा आंतककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोक्नका लागि सम्पति शुद्धिकरण निवारणको विषय आएको र नेपालले पनि यसमा प्रतिवद्धता जनाएकाले सूचक संस्थाको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सहकारीहरुको पनि कर्तव्य रहेको सापकोटाले बताए । अहिले देशको सम्पति शुद्धिकरण निवारण पालनाको अवस्थाबारे रिभ्यु हुँदै गरेको जानकारी दिँदै उनले देश कालोसूचीमा परे वित्तीय क्षेत्रलाई नै अप्ठेरो पर्ने बताए । त्यो अवस्था नआउनका लागि सहकारीकर्मी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनले आवश्यकता औंल्याए । सहकारी विभागले जारी गरेको सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशन २०७४ को प्रावधान अनुसार सहकारीहरुले सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्न फोकल पर्सन तोक्नुपर्ने, सदस्यहरुको पहिचाहन गरी जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने, १० लाखभन्दा बढी सेयर खरिद, बचत जम्मा तथा ऋणको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी तथा रेमिट्यान्स कारोबारमा स्रोत खुलासा लिएर वित्तीय जानकारी पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी जतिसुकै रकम कारोबार भएपनि शंकास्पद लागेमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ । संस्थाहरुले सीमा कारोबारको १५ दिनभित्र र शंकास्पद कारोबारको तीन दिनभित्र रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐन तथा निर्देशन अनुसार काम नगर्ने संस्थाहरुलाई लिखित सचेत गराउनेदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । कार्यक्रममा टिप्पणी गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशिराज दाहाल सहकारी बिग्रीए, सकिए भनेर प्रचार भएपनि अझै आशाको किरणहरु बाँकी रहेको बताए । सहकारीको नियमन कमजोर रहेकाले समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरे । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका डिएसपी मदनजीत महराले कमजोर अनुगमनका कारण सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेको बताए । बरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले सहकारी संस्थाहरुमा अझै सदस्यको विवरण पर्याप्त नभएको र रिपोर्टिङ कल्चर बढ्न नसकेको उल्लेख गरे । डिजिटल ऐज नेपालकी महाप्रबन्धक दिब्येश्वरी दली सम्पति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि सहकारीहरुलाई प्राविधिक सहयोग गरिरहेको जानकारी दिइन् ।