वित्त : विविध

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा ११ अर्ब ५० करोड बराबर १६ हजार विपद् जोखिम घरको प्राकृतिक विपद् बिमा गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज आयोजित ‘घर बिमा शुभारम्भ कार्यक्रम’मार्फत पहिलो चरणमा यहाँका १५ स्थानीय तहका २१३ वडाका १६ हजार ७२ घरको विपद् बिमा भएको सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बीमक कम्पनीद्वारा घरको मूल्यांकन गरी गत असार २५ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित विवरण पठाइएका १५ स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरको घरलाई बिमा योजनामा समावेश गरिएको बताए । उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका नागरिकको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद्लगायत भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीमा आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न प्रदेश सरकारको आव २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटअन्तर्गत ‘घर बिमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ यहाँको मन्त्रिपरिषद्बाट २०८१ फागुन १३ गते पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यसले जनतालाई विपद्मा सरकार हाम्रो साथमा छ भन्ने प्रत्याभूत गराउनेछ ।’ मुख्यमन्त्री कँडेलका अनुसार थोरै रकममा नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षा हुनेगरी प्रदेश सरकारले नवीनतम कामको थालनी गरेको छ । घर बिमा जस्तै प्रदेशमा कृषि, पशुु बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनको आवश्यकता रहेको बताए । उनले क्षतिपूर्ति दिनेभन्दा बिमा कार्यक्रममार्फत सुरक्षा अपनाउने काममा स्थानीय तह अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिए। कम रकममा बिमा गराउँदा त्यसले हाम्रो जोखिम टार्न सहयोग पुग्छ भन्नेमा नागरिकस्तरमा सचेतना फैलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले कर्णालीका नागरिकको आर्थिक अवस्था, भौगोलिक विकटता र विपद् जोखिममा ध्यान दिँदै नागरिकको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले घर बिमा कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको बताए ।  उनले सुगममा मात्र नभई विपद् पर्दाको समयमा दुर्गममा गएर पनि काम गर्न बिमा कम्पनीलाई सुझाए ।कार्यविधिबमोजिम घर बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन प्रदेशका स्थानीय तहलाई सूचना गरिएकामा १० जिल्लाका २३ स्थानीय तहले प्रतिबद्धतासहितको पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले जानकारी दिए। उनका अनुसार कार्यविधिको दफा ३ (४) बमोजिम नेपाल बिमा प्राधिकरणले छनोट गरी पठाएका २३ वटा स्थानीय तहमा २३ वटा बीमक कम्पनी खटाई निजी आवासको मूल्यांकन सुरु गरिएको थियो । प्रतिघर अधिकतमा २० लाखसम्मको मात्र प्रदेश सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने व्यवस्था  रहेको र सो भन्दा माथि भए स्वयं धरधनीले व्यहोर्नुपर्ने जानकारी पनि सचिव शाहीले दिए । प्रिमियमबापत जम्मा ९८ लाख २४ हजार ८९३ भुक्तानी भएको उनले बताए ।  कार्यक्रममा सल्यान शारदा नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुुस्मिता सापकोटा, जाजरकोट बारेकोट, सुर्खेत बराहताल र कालीकोट महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरी, भीमबहादुर भण्डारी र खेमबहादुर सिंहलगायतले कर्णाली जस्तो विपद् जोखिमयुक्त प्रदेशमा गरिएको घर बिमा कार्यक्रमले नागरिकको सुरक्षामा थप बल मिलेको बताए । प्रदेश सरकारले थालनी गरेको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पालिकाकोतर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्ने उनीहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।    मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले चालू आव २०८२/८३ मा घर बिमा कार्यक्रममा तीन करोड ५० लाख छुट्याएको बताउँदै अघिल्लो आर्थिक वर्ष घर बिमामा समावेश नभएका स्थानीय तहलाई चालू आर्थिक वर्षमा समावेश गरिने जनाए ।  उनका अनुसार कार्यविधिको दफा ४ बमोजिम घर बीमालेखले भूकम्पबाट हुने क्षति, अग्नीजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, भूमिजन्य, खस्ने वा भासिने, चट्याङजन्य, आकाशीय सामाग्रीजन्य, धक्काजन्य, स्वजलन, बाढी तथा डुबानबाट क्षतिग्रस्त घर, हुलदङ्गा तथा आतङ्कवादजन्य जोखिम तथा अन्य प्राकृतिक विपद्ले क्षतिग्रस्त घर समेट्ने उल्लेख छ । घर बिमा गर्ने स्थानीय तहमा शारदा नगरपालिका सल्यानले चार हजार ७०७, ठाँटीकाँध गाउँपालिका दैलेखले ५२६, सुर्खेत गुर्भाकोट  नगरपालिकाका ९१६, लेकबेंसी नगरपालिकाका २६५, बराहताल गाउँपालिकाका दुई हजार चार ६९, रुकुमपश्चिम त्रिवेणी गाउँपालिकाका ३३९, सानीभेरी गाउँपालिकाका २१२ घरधुरीको बिमा गरिएको छ । त्यसैगरी तिलागुफा नगरपालिका कालीकोटका ६५५, पलाता गाउँपालिकाका ६४३, महावै गाउँपालिकाका ६८०, डोल्पा जगदुल्ला गाउँपालिकाका ६४०, जुम्ला सिञ्जा गाउँपालिकाका एक हजार ५४५, हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिकाका ६६१, मुगु छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका एक हजार ३११ र जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकाका ७३३ घरधुरीको प्राकृतिक विपद् घर बिमा गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नी सदस्य बिन्ती कुमारी थारुलाई बीमा रकम हस्तान्तरण गरेको छ । संस्थाबाट ५ लाख रुपैयाँ लघुउद्यम कर्जा लिएकी सदस्य थारुको श्रीमान् धनिराम थारुको निधनपछि बीमा दाबीबापत ३ लाख २७ हजार रुपैयाँको चेक राप्ती सोनारी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष मीन कुमार थारुले हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त बीमा रकम सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सहकार्यमा 'सदस्य अभिभावक कर्जा बीमा' अन्तर्गत उपलब्ध गराइएको शाखा प्रबन्धक दीपक पौडेलले जानकारी दिए । बिन्ती कुमारी थारु बिनौना, बाँकेको शाखाबाट सञ्चालित लघुवित्त कार्यक्रममा आबद्ध सदस्य हुन् । बीमा दाबीको सहज, पारदर्शी र सहानुभूतिपूर्ण व्यवस्थापनमार्फत संस्थाले विपद्को अवस्थामा पनि सदस्यहरूको साथ दिन प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ अर्ब ९२ करोड विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा राख्ने तयारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्त व्यवस्थापन विभागले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि कुल  अर्ब ९२ करोड बराबरको लगानी प्रस्ताव खुला गरेको हो ।  उक्त प्रस्ताव अन्तर्गत, वाणिज्य बैंक, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, तथा राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूले तोकिएको रकमको लागि प्रतिष्पर्धात्मक प्रश्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले लगानीका लागि  'क' वर्गका वाणिज्य बैंकलाई २ अर्ब ३४ करोड तोकेको छ भने  'ख' वर्गका राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक ४३ करोड ६७ लाख र  “ग” वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनी १४ करोड ६२ लाख मुद्दति निक्षेपका रुपमा लिन सक्नेछन् ।  लगानी प्रस्तावका शर्तहरू समेत राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि तोकिएका त्यस्ता सर्तहरुमा प्रस्ताव पेश गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा प्रकाशित सूचना तथा यसमा उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कायम पूँजी न्यूनतम पूँजीको अनुपात  बर्फरसहित कायम गरिएको हुनुपर्ने, निष्क्रिय कर्जा (एन.पी.एल) अनुपात ८ प्रतिशत र खुद निष्कृय कर्जा (खुद एन.पी.एल) अनुपात ३ प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्नेछ । खुद तरल सम्पति अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, कर्जा निक्षेपको अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान हिसावअनुसार खुद मुनाफामा रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्था शिघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा परेको भए यस्तो कारवाही फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ (ख) बमोजिमको कारवाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको, समस्याग्रस्त घोषणा भएको भए यस्तो कारवाही फुकुवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको शेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्नेछ ।  राष्ट्र बैंककाअनुसार साउन ११ गतेसम्म विभिन्न कोषहरूमा उपलब्ध रकमलाई राष्ट्र बैंकले लगानी गर्न चाहेको हो । प्रस्ताव पेश गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएको ढाँचामा आवश्यक विवरणहरू भरेर इमेलमार्फत पठाउनु पर्नेछ ।  राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनाअनुसार प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम म्याद साउन १५ गते राति १२ बजेसम्मलाई तोकिएको छ । यो लगानी सन् २०२५ अगस्ट ११ देखि २०२६ अगस्ट ११ सम्म ३६६ दिनका लागि हुनेछ ।