वित्त : विविध

काठमाडौं । ऋणीको मृत्यु, स्थायी अशक्तता वा परियोजना नष्ट हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लाग्न सक्ने संभावित घाटाबाट जोगाउन, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले 'लघु कर्जा अतिरिक्त सुरक्षण योजना, २०८२' सार्वजनिक गरेको छ । कोषले भक्तपुरमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त योजना सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा क वर्ग, ख वर्ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा लघु कर्जा विभाग प्रमुखहरू सहभागी थिए । कोषले घोषणा गरेको यो नयाँ सुरक्षण योजनाले चालू सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत १० लाख रुपैयाँसम्मको लघु कर्जा सुरक्षण गर्नेछ । यो योजनाले ऋणी तथा उनको पतिरपत्नीको मृत्यु, स्थायी अपाङ्गता वा परियोजना पूर्णरूपमा नष्ट भएको अवस्थामा बाँकी कर्जाको १०० प्रतिशत (शतप्रतिशत) दाबी भुक्तानी दिने प्रावधान गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो योजनाको सदस्यता लिनका लागि नियमित सुरक्षण शुल्कमा अतिरिक्त ०.१५ प्रतिशत मात्र थप शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यस योजनाले लघु, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाहित कर्जा सुरक्षण गर्न सहुलियत दिने विश्वास गरिएको छ । कोषका अनुसार, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षणका लागि धितो जस्ता झन्झटरहित रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्, जसले सुलभ, सरल र सुरक्षित कर्जा प्रवाह प्रणालीमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल थालेको छ । बजेट कार्यान्वयनबारे आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल भएको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका मन्त्रालयगत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनकालागि आवश्यक कानूनी, प्रक्रियागत र व्यवहारिक तयारी थाल्नेबारे छलफल भएको हो । उद्योग मन्त्रालयको बजेटमा परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न भगत सर्वजित उद्यमशिलता कार्यक्रम विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आधुनिक प्रविधिको हस्तान्तरण र तालिमसँगै उत्पादित वस्तुलाई बजारसँग जोडेर अघि बढ्ने विषय राखिएको थियो ।  त्यस्तै, उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने र स्थानान्तरण हुने उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिनेबारे पनि आजको बैठकमा छलफल भएको छ । भारत, चीनलगायत अन्तरराष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिने गरी नेपालमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ । त्यस्तै, मकवानपुरको मयुरधाप, चितवनको शक्तिखोरमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, उद्योग सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे लगायत उपस्थित रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै विषयगत मन्त्रालय र विभागहरुसँग क्रमश छलफल गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।  

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय जनकपुरधामले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु तीन अर्ब ४७ करोड ९३ लाख ३३ हजार ८५९ कुल राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सवारीसाधनको नवीकरणलगायत विभिन्न शीर्षकमा मन्त्रालयअन्तर्गतको आठ जिल्लाको कार्यालयबाट उक्त राजस्व सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार २०८१ को साउनदेखि २०८२ को असारसम्ममा सो कार्यालयले चालक अनुमतिपत्र वितरण, नवीकरण, नयाँ सवारीसाधनको दर्ता, सवारीसाधन नवीकरण तथा रुटपरमिट, नामसारी र पटकेकरलगायत विभिन्न शीर्षकबाट सो राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ । सो मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालय राजविराजबाट रु ११ करोड ७५ लाख ९२ हजार ६६४, यातायात व्यवस्था कार्यालय लहानबाट रु ४९ करोड ७५ लाख ९७ हजार ७७७, यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरधामबाट रु ६६ करोड ४३ लाख ९८०, यातायात व्यवस्था कार्यालय बर्दिबास कार्यालयबाट रु २६ करोड ५१ लाख ५७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै यातायात व्यवस्थाका कार्यालय मलङ्गवाबाट रु ११ करोड ९४ लाख ४६ हजार १८६, यातायात व्यवस्था कार्यालय गौरबाट रु आठ करोड ९१ लाख ७० हजार ३६४, यातायात व्यवस्थाका कार्यालय कलैयाबाट रु नौ करोड ९३ लाख ८४ हजार ४१६ तथा यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जबाट रु एक अर्ब ६२ करोड ४० लाख ४१ हजार ३८४ राजस्व सङ्कलन भएको छ । श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कौशलकिशोर रायले यातायतको विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने करको जरिवानामा शतप्रतिशत यस वर्ष छुटको व्यवस्था भएको तथा कार्यालयहरुबाट विद्युत् समस्या हटाउनका लागि सोलार सिस्टम जडान गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ जोड दिएको बताए। गत आवमा मधेस प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीसाधनको करको जरिवानामा लाग्ने शुल्कलाई शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको तथा सो व्यवस्था आउँदो मङ्सिर १७ गतेसम्म कायम रहने बताउँदै मधेस प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी आम्दानीको स्रोत आफ्नो मन्त्रालय रहेको मन्त्री रायको भनाइ थियो । मधेस प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०८१ मा छुटसम्बन्धी व्यवस्था गत मङ्सिर १९ गते मधेस प्रदेशको राजपत्रमा समेत प्रकाशित सो कार्यालयले जनाएको छ । सोे ऐनअन्तर्गत सवारीसाधनको करमा लाग्ने जरिवानामा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भएको हो । उक्त ऐनले सवारीसाधनको एकमुष्ट १५ वर्षका लागि नवीकरण गराउने व्यवस्थासमेत भएको तथा त्यसका लागि सवारीसाधनको मूल्यको पाँच प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । कार्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा ऐनमा देखिएको समस्या तथा समाधानका विषयमा सो अवधिमा छलफलसमेत भएको मन्त्रीले जानकारी दिए। उक्त अवधिमा मन्त्रालयको चालु खर्च ४८ प्रतिशत तथा पुँजीगत खर्च ३४.४१ प्रतिशत रहेको छ । रासस