वित्त : विविध

काठमाडौं । गणपति माइक्रोफाइनान्सको आईपीओ सोमबारदेखि खुल्दैछ । जम्म ३ लाख ३५ हजार कित्तामध्ये कर्मचारी र म्युचुअल फण्डको आरक्षण कटाएर बाँकी रहेको ३ लाख १३ हजार ७५ कित्ता शेयरका लागि सोमबार बैंकिङ समयदेखि आवेदन खुला हुनेछ । उक्त कम्पनीको आईपीओ बिहीबार बन्द हुनेछ । न्यूनतम १० देखि १५०० कित्तासम्म आवेदन गर्न सकिने उक्त शेयर ३१ हजार ३०७ जनालाई १०/१० कित्ताका दरले वितरण हुनेछ । आवेदकको संख्या ३१ हजारभन्दा कम भए मात्रै आवेदकलाई २० कित्ता शेयर पर्ने सम्भावना रहन्छ । तर त्यो असम्भवप्रायः रहेकोले आवेदकले न्यूनतम १० कित्तामात्रै आवेदन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उक्त आवेदन डिम्याट खातासँग लिंक भएका जुनसुकै बैंक खाता भएको बैंकका शाखाहरुबाट भर्न सकिन्छ वा मेरो शेयरका प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट सुविधा भएका जुनसुकै स्थानमा रहेर पनि भर्न सकिन्छ ।

काठमाडौँ । मोबाइल वित्तीय सेवाको विकास तथा नियमनका लागि आवश्यक सहकार्य तथा समन्वय गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समझदारी भएको छ । राष्ट्र बैंकको भूमिकासहितको सो सम्झदारी पत्रमा बैंकको तर्फबाट गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपाल र प्राधिकरणको तर्फबाट कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले हस्ताक्षर गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । मोबाइल वित्तीय सेवाको विकास तथा नियमनलाई अझ बढी विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन दुवै नियमनकारी निकायले संयुक्तरुपमा गर्नुपर्ने कार्य र त्यसका लागि समन्वयका क्षेत्र र विकास रणनीतिसमेत समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । साथै दूरसञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी देशमा क्रियाशील विभिन्न भुक्तानीसम्बन्धी कार्यमा संलग्न भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थासँग सम्बन्धित कार्यलाई सहजीकरण तथा नियमन गरी आवश्यकता अनुसार नीति निर्माण कार्यमा समेत सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले दुवै नियमनकारी निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक संयुक्त समन्वय समितिसमेत गठन गरेको छ । रासस

काठमाडौं । कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न इच्छुक भएर आवेदन दिएका सबै ९पाँच० कम्पनी त्यसमा अयोग्य ठहरिएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक वर्षअघि कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापना गर्न इच्छुकलाइ आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । बोर्डले त्यसरी आह्वान गरेकामा पाँच कम्पनीले कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न इच्छा देखाउँदै आवेदन दिएका थिए । तर, एक वर्षपछि आएर बोर्डले सबै आवेदन दिएका कम्पनीलाई अयोग्य घोषणा गरेको छ । बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले परेका पाँचवटै आवेदनको मापदण्ड नपुगेकोले नयाँ आवेदन माग गर्ने तयारीमा रहेको बताए । ‘पुराना सवै आवेदन अयोग्य भएका छन्,’ उनले भने, ‘सक्षम, योग्य कम्पनीबाट नयाँ आवेदन माग्ने तयारीमा छौं ।’ कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि बोर्डमा नेपाल कमोडिटी एक्सचेन्ज, नेपाल मर्केन्टाइल एक्सचेन्ज, कमोडिटी फ्युचर्स एक्सचेन्ज, मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज नेपाल र रिगेल कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज गरी पाँचवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । बोर्डले ती सवै आवेदन योग्य नभएको भन्दै रद्द गर्न लागेको हो । नेपाली बजारको आकार अनुसार दुईभन्दा धेरै कमोडिटी आवश्यक नपर्ने ठहर पनि बोर्डले गरेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए। नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन निर्देशक (हाल नेपाल बैंकका अध्यक्ष) बासुदेव अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको एक समितिले नेपालमा दुईवटा कमोडिटी एक्सचेन्जभन्दा बढी सञ्चालन गर्न दिन उपयुक्त नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको पनि उनले बताए । त्यसैको आधारमा बोर्ड सञ्चालक समितिले दुई आवेदन लिने तयारीमा पुगेको गिरीले जानकारी दिए। पाँच वटा आवेदन दिने मध्ये कुन कम्पनीलाई दिने र कुन कम्पनीलाई नदिने भन्नुभन्दा पनि नयाँ आवेदन माग्ने र त्यसैको आधारमा दुईवटा छान्ने निर्णयमा बोर्ड पुगेको बताइन्छ । नेपालमा कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनी इच्छुक देखिएका छन्। चुक्ता पुँजी ५० करोड पु¥याउनुपर्ने, एकजना व्यक्तिले पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिन नपाउने र तीन वर्षसम्म संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नपाउने लगायत कठोर प्रावधान राखिएको छ । न्यूनतम वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको चुक्ता पुँजी ५० करोड, वेयरहाउसको १५ करोड, राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायको सात करोड, लगानी व्यवस्थापकको पाँच करोड, लगानी परामर्शदाताको एक करोड तथा वस्तु कारोबार दलालको ५० लाख हुनु पर्नेछ । देशको समग्र आर्थिक अवस्था तथा आर्थिक क्रियाकलापको आधार, लगानीकर्ताको हित संरक्षण, वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न चाहिने साधनरस्रोत र प्रतिस्पर्धालाई दृष्टिगत गरी वस्तु विनिमय बजारलाई अनुमति दिने, कसैले पनि वस्तु विनिमय बजारको कुल सेयर पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व ग्रहण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि वस्तु विनियम बजार नियमावलीमा गरिएको छ । वस्तु विनिमय बजारको अनुमति लिएको तीन वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न नपाइने र त्यसपछि सेयर र स्वामित्व लिएको व्यक्तिले सेयर हस्तान्तरण गर्न चाहेमा बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, ऐन तथा नियमावलीले तोकेको योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति वा संस्थाले मात्र सेयर स्वामित्व लिन सक्ने व्यवस्था छ । विदेशी संस्थाले रणनीतिक साझेदारको रुपमा बजारको कुल पुुँजीको बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने छन्। त्यस्तो स्वामित्व ग्रहण गर्ने विदेशी रणनीतिक साझेदारसँग वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गरेको न्यूनतम तीन वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था पनि उक्त नियमावलीमा गरिएको छ । बोर्डले पुराना सञ्चालनमा रहेका कमोडिटी विनियम बजारसम्बन्धी संस्थाहरु अवैध भएको र नयाँ सञ्चालनका लागि आवेदन दिनुपर्ने निर्देशन दिएपछि कारोबार रोकिएको हो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।