बजार : उद्योग

काठमाडौं । विदेशी मुलुकबाट आहारपूरक (डाइटरी सप्लीमेन्ट) को आयातले स्वदेशी उद्योग समस्यामा परेका छन् । विदेशबाट आयात भएका आहारपूरकसँग स्वदेशी उत्पादनले  प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या भइरहेको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन् ।  मानव शरीरमा सन्तुलित आहारको कमीलाई परिपूर्ति गर्नका लागि डाइटरी सप्लीमेन्ट लिने गरिन्छ । बारा-पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा आहारपूरक ‘जयश्री हेल्थकेयर’ उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका साकेत क्यालले विदेशी मुलुकबाट  आयातित यस्ता उत्पादनका काण स्वदेशी उद्योगलाई समस्या भएको बताए । आफूले ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर आहारपूरक उद्योग सञ्चालनमा ल्याए पनि जथाभावी आयात गरिने वस्तु र स्वदेशमा आवश्यक सहयोग नहुँदा समस्या भएको उनको गुनासो छ ।  सञ्चालक क्यालले भने, ‘राज्यका निकायबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय नहुँदा स्वदेशी उद्योग मर्कामा पर्दै आइरहेका छन् । विदेशबाट भित्रिएका गुणस्तरहीन आयातित सप्लिमेन्टले जनस्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पार्नसक्छन् । यसतर्फ सरोकार भएका निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।’ आहारपूरक सामग्रीको नियामक निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग हो, तर कार्यालयसँग पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति र प्राविधिक नहुँदा पनि आवश्यक समन्वय गर्न समस्या भइरहेको छ । जयश्री हेल्थकेयर उद्योगका सञ्चालक क्याल विदेशबाट जथाभावी आयात हुँदै आएका यस्ता सामग्री दर्ता नहुने र कतिपय अवस्थामा स्वीकृति बिना भित्रिने गरेकाले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेर व्यवस्थित गराउनुपर्ने बताउँछन् ।  वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले स्वदेशी उद्योगलाई सरकारले प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने खालको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।  ‘स्वदेशी उद्योगले भोग्नुपरेका कानुनी र अन्य प्रक्रियागत झन्झटको अन्त्य गर्दै सहजीकरण गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीले कच्चा पदार्थमा छुट पाउनुपर्ने माग राख्दै आइरहनुभएको छ । यसको सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’ सरकारले औषधि उद्योगलाई एक प्रतिशत भन्सार महसुलमा कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ सामग्री ल्याउन दिए पनि आहारपूरकलाई भने २० देखि ४० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर लाउँदै आएको व्यवसायीको भनाइ छ । औषधिको कच्चा पदार्थ जस्तै आहारपूरक कच्चा पदार्थ आयातमा सहजीकरण गर्न जरुरी रहेको कतिपयको भनाइ छ ।  यहाँ रहेको जयश्री हेल्थकेयर उद्योगले हाल करिब ५० जनालाई रोजगारी दिँदै आएको छ । करिब ३१ हजार वर्ग फिट क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगले आवश्यक कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ करिब ४० प्रकारका आहारपूक उत्पादन गर्दै आएको छ । यस उद्योगले गत आवमा मात्रै करिब ६० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको डाइटरी सप्लिमेन्ट बिक्री गरेको जनाएको छ ।  गत वर्ष नेपालमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आहारपूरक सामग्री आएकाले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरे आफूहरू जस्ता धेरै उद्योगले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्नसक्ने उद्योगी क्यालको भनाइ छ ।

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले आर्थिक कुटनीति तथा जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तारकालागि अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको बताएकी छन्।  काठमाडौंमा बुधबार आयोजित अनररी कन्सुलर कोर नेपाल (एचसीसी-एन) को १८औं वार्षिक साधारणसभा तथा चार्टर डे समारोहमा बोल्दै मन्त्री राणाले यस्तो बताएकी हुन् । उनले नेपाल र अवैतनिक वाणिज्यदूतहरुले प्रतिनिधित्व गरेका राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनु साथै सम्बन्धित राष्ट्रहरूसँग आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार गर्न अवैतनिक वाणिज्यदूतहरुको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन् । मन्त्री डा। राणाले भनिन्, ‘वर्तमान विश्वमा द्विपक्षीय सहयोग र साझेदारीलाई साझा समृद्धिका लागि अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । व्यापार प्रवद्र्धन, वैदेशिक लगानी आर्कषण, बजारसम्मको पहुँचको सुनिश्चितता, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि प्रवर्द्धन तथा परस्पर लाभ र चासोका विषयहरुमा यहाँहरूको योगदान अनिवार्य र महत्त्वपूर्ण छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै एचसीसीएनका डीन चन्द्रप्रसाद ढकालले अवैतनिक वाणिज्यदूतहरू केवल औपचारिक प्रतिनिधि नभई नेपालको आर्थिक कुटनीतिका सक्रिय साझेदार भएको बताए । उनले भने, ‘हामी सेरेमोनिएलबाट माथि उठेर सक्षम, सक्रिय र समर्पित ढंगले नेपालको कुटनीति र विकासमा योगदान दिइरहेका छौं ।’ ढकालले वर्तमान विश्व पारस्परिक रूपमा जोडिएको परिस्थितिमा आर्थिक कुटनीतिको महत्त्व झन तीव्र गतिमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘आजको विश्वव्यापी युगमा आर्थिक कुटनीति विकल्प होइन, आवश्यकता हो ।’ आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका ढकालले एचसीसीएन राष्ट्रिय प्राथमिकताप्रति समर्पित रहेको बताउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा महासंघ र एचसीसीएनले पहिलोपटक नेपालमा आर्थिक सम्मेलन आयोजना गर्नको लागि तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । हालै काठमाडौंको चन्द्रगिरिमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग संयुक्त रूपमा आयोजित कार्यशालाको स्मरण गर्दै उनले त्यस अवसरमा अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूले वैदेशिक लगानी, नवप्रवर्तन, व्यापार, पर्यटन र गैरआवासीय नेपालीहरुसँगको सहकार्यमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने बताए । सो अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व उपमहासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यले आफ्नो विशेष मन्तव्यमा कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपालको युनिक उपस्थिति र बदलिँदो विकासलाई समन्वय गरेर अघि बढ्न अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूको भूमिका प्रष्ट पारेका थिए । कार्यक्रममा ढकालले आजैका दिनदेखि एचसीसीएनको डीन पद नेपालका लागि बुल्गेरियाका अवैतनिक वाणिज्यदूत भोलाविक्रम थापालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । समारोहमा उच्च सरकारी अधिकारी, कूटनीतिज्ञ, अवैतनिक वाणिज्यदूतलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र मुख्य सचिव एक नारायण अर्यालसँग छलफल गरेको छ ।  परराष्ट्रमन्त्रीसँगको छलफलमा परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आर्थिक कुटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने बताए । उनले स्वदेशी लगानीले मात्रै देशले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव नभएको हुँदा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने कानुनी, नीतिगत एवं सहज व्यवसायीक वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।  उनले देशगत रुपमा विशिष्ट आर्थिक रणनीति बनाउन, विदेशी बजारमा नेपाली वस्तुहरूको प्रवर्द्धन गर्न नेपाली दूतावास तथा नियोगहरुलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । परिसंघले आगामी एक दशकभित्र मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुर्याउने र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । यसका लागि सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।  परराष्ट्रमन्त्री देउवाले स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी बढाउन सरकारले कानुनी एवं नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।  सरकारले केही कानुनहरूमा संशोधन गरिसकेको उदाहरण दिँदै उनले अन्य कानुनहरूको संशोधन गर्न लागेको समेत जानकारी गराइन् । उनले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन नगरेसम्म आर्थिक विकास सम्भव नहुने हुँदा निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको बताइन् ।  यसैगरी, मुख्य सचिव अर्यालले नवनिर्वाचित परिसंघको टिमलाई बधाई दिँदै उद्योग र निजी क्षेत्र बिना अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन भन्नेमा स्पष्ट रहेको बताए । निजी क्षेत्रको लगानी अभिबृद्धि गर्न सरकारले कानुनी एवं नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।  आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक विकास एवं वनसँग सम्बन्धितलगायत अन्य करिब १२० वटा कानुन सरकारले संशोधनको तयारी गरिरहेको बताए । समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि क्षेत्रगत रुपमा सुझाव दिन समेत उनले आग्रह गरे । मुख्य सचिव अर्यालले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको बताए । साथै उनले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी अनिवार्य स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको समेत जानकारी गराए ।  छलफलमा परिसंघका उपाध्यक्षहरू राजबहादुर शाह, हेमराज ढकाल, पदाधिकारी सदस्य सन्दीप शारडा, विदूषी राणा, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायत सहभागी थिए ।