बजार : उद्योग

हेटौँडा । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको विद्युतीय उपकरणको मर्मतसम्भार गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्न अझै एक हप्ता लाग्ने भएको छ। एक साताभित्र सिमेन्टको पुनः उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको उद्योगको व्यवस्थापनले जनाएको छ। उद्योगमा प्रयोग हुने चेनको फिल्टर र विद्युतीय मोटर बिग्रिएर केही दिनदेखि सिमेन्ट उत्पादन बन्द गर्नु परेको प्रशासन महाशाखाले जनाएको छ। उद्योगको भण्डारणमा राखिएको गुणस्तरीय सिमेन्टलाई जुटका बारेमा प्याकिङ गरी काठमाडौँ र हेटौँडालगायत विभिन्न सहर आपूर्ति गरिरहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगका नायब महाप्रबन्धक नवीनकुमार कर्णले बताए। उनका अनुसार, उत्पादन सिमेन्ट सुपथ मूल्यमा विकास आयोजना, सडक–ढल निर्माण एवम् सर्वसाधारणको आवासगृह निर्माणका लागि उच्च प्राथमिकता दिएर खपत गरिरहेको जानकारी दिए। मकवानपुरमा नेपाल सरकारद्वारा २०३३ सालमा हेटौँडा सिमेन्टको स्थापना गरी सो उद्योगले विसं २०४२ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिएको र उपभोक्ताहरुलाई खपत गर्न उद्योग व्यवस्थापन निरन्तर लागिरहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक वसुन्धरा पाण्डेले बताए । अहिले सो उद्योगमा दैनिक १४ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष बैंकको ब्याजदर घटाउनु पर्ने माग राखेका छन् । आइतबार अर्थमन्त्रालय पुगेर महासंघले आधा दर्जन बढी माग राखेको हो । महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री शर्मालाई भेट गरी मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन सहकार्य एवं समन्वयका लागि आग्रह पनि गरको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा वहुुआयामिक असर परेको र वहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघ यतिखेर अर्थतन्त्र जोगाऔं अभियानमा छ । अर्थमन्त्रीसंगको भेटवार्ताको क्रममा महासंघका अध्यक्षले राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मुल्यवृद्धि सात बर्षयताकै उच्च रहेको र निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको बताए । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा बजारलाई नियन्त्रण गर्न शुरु भएको करिब एक बर्षको अवधिमा वहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवं केन्द्रिय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन देहायका सुुझाव समेत अर्थमन्त्री समक्ष पेश गरेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भै राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ । व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तराष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको छ । यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको महासंघको भनाइ छ । यसकारण, चालु पूजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्नेछ । दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्छ । ती सुधार गर्नुपर्ने बिषय महासंघले केन्द्रिय बैंकमा बुझाइसकेको छ । अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवद्र्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस बिषयमा केन्द्रिय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ । ‘यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने देखिदैन, यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुँदा जबसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर घटदैन, तबसम्म ब्याजदर घटदैन, ब्याजदर नघटने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ, त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले महासंघले अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न सुधारका लागि गरेको निरन्तरको पहललाई आफूले निकै सकारात्मक रुपमा लिएको बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले सरकार पनि यसमा गम्भीर रहेकाले महासंघले दिएको सुुझाव अनुसार नै सरकार, केन्द्रीय बैंक र निजी क्षेत्र सहकार्य गरी अगाडि बढ्न मन्त्रालयको सहयोग रहने विश्वास दिलाए । यस्ता छन् महासंघका माग – अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । नीतिगत दर घटाउनुपर्नेछ । – सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ । – स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । – पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । – वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ । – सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको Country Rating तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । – निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिन (External Commerical Borrowing) को लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ । – सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ ।

चितवन । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्दा तथा बढ्दो बैंक ब्याजदरका कारण जिल्लामा रहेका ३० प्रतिशत उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उद्योग सङ्घ चितवनले चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ र बढ्दो व्याजदरको विरोधमा आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मागमा ठूलो मात्रामा गिरावट आउँदा उद्योग व्यवसाय धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको बताइएको हो । बैंकको ब्याजदर बढ्दा व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकी व्यवसाय बन्द गर्नु परेको सङ्घका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले बताए । जिल्लामा यसको प्रभाव प्रत्यक्षरुपमा पोल्ट्री व्यवसाय, खाद्यान्न उद्योग, औषधिजन्य उद्योग तथा निर्माणजन्य सामाग्री उत्पादन उद्योगमा परेको उनले बताए । ‘झण्डै २५ हजार व्यक्तिले रोजगारी गुमाउनु परेको छ’, उनले भने, ‘चालु पूँजी मार्गदर्शन र बढ्दो व्याज दरका कारण उद्योग व्यवसाय धरासायी बन्न पुगेको छ ।’ पोल्ट्री क्षेत्रमा अहिले लेयस ह्याचरी उद्योग तीन महिनादेखि आवश्यक पर्दा मात्रै चल्ने गरी बन्द भएका र ब्रोइलर ह्याचरी उद्योगसमेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । साना पोल्ट्री फार्म बन्द भएका र ठूला फार्मसमेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष राजु पौडेलले जानकारी दिए । ‘आर्थिक तरलताका कारण उपभोग्य सामान १८ प्रतिशत, विद्युतीय उपकरण ५५ प्रतिशत, अटोमोबाइल ७५, बीमा ३० तथा घरजग्गा कारोबारमा ५२ प्रतिशतले गिरावट आएको छ.’ उनले भने । निजी क्षेत्रबाट गरिएको सर्वेक्षणबाट देखिएको भन्दै पौडेलले जुत्ता, चप्पल ४५ प्रतिशत, स्टिल उत्पादन ३१, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री ४५, प्लाष्टिक ३८, पूँजी बजार कारोबार ४० तथा होटल व्वयसायमा ४० प्रतिशतले गिरावट आएको पौडेलले जानकारी दिए । यस्तै रेष्टसरेन्टमा २० प्रतिशत र पोल्ट्री उद्योगको कारोबारमा ४५ प्रतिशतले गिरावट आएको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा मूल्य अभिवृद्धि कर ११ दशमलव छ प्रतिशत, अन्तःशुल्क १३ दशमलव पाँच र भन्सार राजश्वमा ३१ दशमलव पाँच प्रतिशतले कमी आउनुले समेत समग्रमा मागमा सङ्कुचन आएको पुष्टि हुने पौडेल बताउँछन् । उद्योगलाई जीवन्त राख्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता सम्बन्धी अनुपातमा अधिकतम लचकता अपनाएर तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग सङ्घले माग गरेको छ । व्याजदर एक अङ्कमा सीमित गर्नुपर्ने, उद्योगमा रहेको कर्जालाई उद्योगीले आवश्यकता महशुस गरेमा एकपटकका लागि पुनरसंरचना गर्न पाउनुपर्ने, पुनर्ताजकीकरण गर्न पुस मसान्तसम्मको व्याजलाई पूँजीकरण गर्न तथा पुनरकर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन तथा चालूपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई दुई वर्ष पछि मात्र कार्यान्वयनमा लैजान सङ्घले माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलमान पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत भएको खर्चको कार्यको भौतिक प्रगति देखिए लगत्तै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नियन्त्रित वस्तुको आयात खुकुलो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरिएको छ । माग सम्बोधन नभए व्यवसायीले पुस मासन्तमा कुनै पनि कर बुझाउन नसक्ने बताएका छन् । रासस