कञ्चनपुरको सुक्खा बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्रले गति लिँदै
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह र यहाँको बेदकोट नगरपालिकामा निर्माण हुने छेला औद्योगिक क्षेत्रको कामले गति लिन थालेको छ । एक साताअघि कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह स्थलबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्राथमिकतामा राख्दै आयोजनास्थलको निरीक्षण गरेसँगै काम अघि बढेको हो । भारत सरकारको सहयोगमा सुक्खा बन्दरगाह बन्ने भएपछि यहाँ भारतीय ‘राइट्स कन्सटेन्सी’ ले फिल्ड सर्वे गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिरहेको छ । भारतीय कम्पनीले छ महिनामा डिपिआर तयार गरी बुझाउने भने पनि दुई/तीन महिनाभित्रै आउनेमा आशावादी नेपाली पक्ष छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै उक्त आयोजना प्राथमिकतामा परेपछि आयोजनाले गति पाउने बताए । ‘तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरेर आयोजनाका प्रक्रियागत काम अब रोकिनुहुन्न’, कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भने, ‘हाम्रो समितिलाई भारतीय पक्षले ‘फोकल एजेन्सी’का रुपमा तोकेर सुचना आदानप्रदानको काम गर्दैछ ।’ यसअघि वीरगञ्ज, भैरवा, विराटनगर लगायतका स्थानका सुक्खा बन्दरगाहको डिजाइनसमेत भारतीय ‘राइट्स कन्सटेन्सी’ले नै गरेको थियो । त्यसैगरी यातायात विकास समितिका अनुसार दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह/एकीकृत जाँच चौकी आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बुझाइएको छ । ‘अहिले राय, सुझाव सङ्कलनका लागि एकहप्ते सूचनासमेत जारी भएको छ’, गजुरेलले भने, ‘स्थानीयस्तरबाट प्राप्त राय, सुझावसहित हामी मन्त्रालयमा पेस गर्छौं ।’ आयोजनास्थल निरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले दोधारा चाँदनीमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह भारतीय पक्षले बनाउने प्रतिबद्धतापछि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएका थिए । उक्त विषय आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा उच्च प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ थियो । दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको गौरीशङ्कर र मायापुरी सामुदायिक वन क्षेत्र अधिग्रहण गरी बन्दरगाह निर्माण भइरहेको हो । बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया थाल्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु एक अर्ब बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । वन क्षेत्रको प्रस्तावित करिब दुई सय ८० बिघा क्षेत्रफलमा भन्सार, बैंक, गोदाम, जाँचपास सेड, सुरक्षा निकाय, पार्किङ याड, क्वारेन्टाइनलगायतका भौतिक संरचना निर्माण हुनेछन् । बन्दरगाह क्षेत्र महाकालीमा निर्माण भएको चार लेनको पक्की पुलदेखि एक किलोमिटर पश्चिमतर्फको दुरीमा पर्छ । त्यसैगरी अढाइ दशकभन्दा बढी समयदेखि चर्चामा मात्रै सिमित रहेको कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाको काम अग्रसरताका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नै सक्रियता बढाएका छन् । केही दिनअघि मात्रै औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षण गरेका मन्त्री भण्डारीले आज औद्योगिक क्षेत्रको सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गर्दै छन्। नौ सय बिघा क्षेत्रफलमा घोषणा गरिएको क्षेत्रमा तीन सय ५५ बिघामा उद्योग विस्तार गरिने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ । विसं २०७३ माघको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साविक चार किल्ला संशोधन गरी पूर्वतर्फ मुक्तकमैया बस्ती, धेउडीथुम खोल्सा, पश्चिमतर्फ साजगाड खोला, उत्तरतर्फ चुरे वन र दक्षिणतर्फ चाँदनीफाँटा बस्ती कायम गरेको छ । यहाँ पहिलो चरणमा साना, मझौला तथा ठूला गरी एक सय उद्योग स्थापना गरिने र प्रति उद्योग पाँच कट्ठादेखि पाँच बिघा जमिन छुट्याइने लिमिटेडले जनाएको छ । छेला औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षणका क्रममा उद्योगमन्त्रीले सुदूरपश्चिममा उद्योगको अवस्था न्यून रहेको बताए । ‘उद्योगको ‘हब’का रुपमा कञ्चनपुर विकास हुने क्रममा छ’, उनले भने, ‘यस क्षेत्रका कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नेछु ।’ डेढ वर्षभन्दाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको छेला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणका लागि पनि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख शम्भुप्रसाद तिवारीले औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानका लागि ‘नम्बरिङ’ को काम भइरहेको बताए । ‘सुरुमा इआइए गर्दा २५ हजार रुख काटनुपर्ने थियो’, उनले भने, ‘फिल्डमा खटिँदै गर्दा करिब ३५ हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले दुई समूहमा रुख नम्बरिङको काम भइरहेको बताउँदै एक साताभित्र उक्त काम सकिने जानकारी दिए। रासस
बैंकहरु नसच्चिए देशैभर आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौं : अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं । बैंकहरुले ज्यादती गरेको भन्दै सिन्धुपाल्चोकका उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले पनि आन्दोलन गरेका छन् । आईतबार सिन्धुपाल्चोकका उद्योगी व्यवसायीहरु मिलेर बैंकहरुले चर्को ब्याजदर लिएको भन्दै आन्दोलनस्वरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ज्यादतीविरुद्ध अन्तरक्रिया गरेका हुन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सिन्धु पर्यटन व्यवसायी संघका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले बैंक वित्तीय संस्थाहरुले गरेका क्रियाकलाप सधैँ अघि बढ्ने हो भने व्यवसायीहरु संगठित भएर देशभर नै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । बैंकहरु नसच्चिए व्यवसायीहरु द्वन्द्वात्मक ढंगले प्रस्तुत हुन बाध्य हुनुपर्ने बताउँदै उनले बैंक वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकले यसमा हेक्का नराखे देशको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा जाने निश्चित रहेको जनाए । उनले व्यवसायीहरुलाई अहिले भइरहेका पीडाको सम्बोधन गर्न र सम्बोधन नभए व्यवसायीहरु पनि प्रतिरक्षात्मक ढंगले उत्रिने चेतावनी दिए । उनले व्यवसायीहरुका मागहरु तत्काल सम्बोधन गरेर अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न र बैंक वित्तीय संस्थामा त्रुटीपूर्ण ढंगले भइरहेका गतिविधिहरुलाई सच्याएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य महासंघका महासचिव शम्भु तिमल्सिनाले बैंकहरुले आफूलाई अफ्ठ्यारो पर्दा व्यवहार मिलाउने गरेको आरोप लगाए । उनले बैंकहरुले पहिला ऋणीहरुबाट लिएको बढी ब्याज अहिले धमाधम फिर्ता गरिरहेको बताए । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमाथि नथी लगाएमा बैंकहरु सीमाअनुसार चल्न बाध्य हुने उनको चेतावनी छ । उनले ऋणीहरुलाई सम्झौताभन्दा बेगरको ब्याजदर असुलेर लिनेकुरा सह्य नहुने भन्द्रै राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार ऋणको ब्याजदर लिनुपर्ने बताए । उनले यस्ता विषयमा कारोबार गर्नेहरु पनि सचेत रहन आवश्यक रहेको जनाए । अन्तरक्रियामा सहभागी अन्य वक्ताहरुले कानूनका त्रुटीहरु सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले देशमै केही गर्छु भनेर लाग्ने व्यवसायीहरुलाई व्यावसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले नसकेको आरोप लगाए ।
जुम्लाको तातोपानीमा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने
जुम्ला । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–४ मा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने भएको छ । युवालाई रोजगारी तथा आत्मनिर्भर बनाउने ध्येयले तातोपानी–४ मा औद्योगिक ग्राम बन्न लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईले जानकारी दिए । उनले स्थानीय स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहमा नै रोजगारी सिर्जना, जीविकोपार्जन र गरिबी निवारणका गर्न औद्योगिक ग्रामले सहयोग पुग्ने बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७९ भदौ १० गते औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्रालयको जारी सूचनाको आधारमा चाहिने सबै प्रक्रिया पूरा गरी गाउँ कार्यापालिकाबाट वडा नंं ४ लाई छनोट गरी पालिकाले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको वडाध्यक्ष अमर रोकायाले जानकारी दिए। उनले भने, ‘सो वडाको रातेखोलामा रहेको करिब १५ हजार आठ सय ८२ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि मन्त्री परिषद्को यही फागुन ४ को निर्णयबाट स्वीकृत भई पारित समेत भएको छ ।’ औद्योगिक ग्रामबाट स्थानीय स्रोत, कच्चा पदार्थ, सीप र साधनको परिचालन गरी यहाँका स्थानीयवासीको रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने वडाध्यक्ष रोकायाले बताए । संघीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । छरिएर रहेको स्थानीय स्रोत साधन तथा प्रविधि परिचालन गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सरकारले औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्दै आएको छ । रासस
