बजार : उद्योग

वीरगञ्ज । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले उद्योगी व्यवसायी टाँट पल्टिने अवस्था आएको बताएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको ४७ औँ साधारणसभामालाई सम्बोधन गर्दै उनले उद्योगी टाँट पल्टने अवस्था बन्दा समेत बैंक गम्भीर नभएको गुनासो गरेका हुन । बैंकको ऋण प्रवाह र ब्याजदर सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कुनै पहल नभएको गुनासो गर्दै उनले बैंकको ब्याजदर बारे सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैंक ब्याजदरविरुद्ध ठटेर लाग्नुपर्नेमा जोड दिदैँ उनले उद्योग र उद्योगीहरुको टाँट पल्टिने अवस्था आइसक्दा पनि बैंक गम्भीर नरहेको गुनासो गरे । उनले वीरगञ्जको नाका व्यापार तथा राजस्व दुवैका लागि महत्वपूर्ण भए पनि सरकारले उद्योगीको हितलाई ध्यान नदिएको गुनासो समेत गरेका थिए । यस्तैगरी, उनले केही महिनादेखि भइरहेको अघोषित लोडसेडिङका कारण करिडोरका उद्योग झन् धेरै धरासायी बन्दै गएको बताए । ‘कञ्चनजङ्गादेखि कञ्चनपुरसम्मका उद्योगीहरु हाल काठमाडौँमा बैंक व्याजको विरोधमा सडकमा ओर्लिएको अवस्था छ’, उनले भने, ‘हामी सबै उद्योगी अहिलेको अवस्थामा मिलेर दबाब दिन आवश्यक रहेको छ, त्यसैले आउनुस् हातेमालो गर्दै नेतृत्व पङ्क्तिलाई आग्रह गरौँ ।’ कार्यक्रममा सांसद अजय चौरसियाले उद्योगी व्यवसायीको साथ र समर्थनका कारण नै आफ्नो कुरा सरकारसमक्ष राख्न सक्ने पदमा पुगेकाले उद्योगी व्यवसायीको वास्तविक समस्या संसद्मा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विकास निर्माणदेखी कुनै पनि राम्रो हुन सक्ने कुरामा वीरगञ्जसँग हुँदै आएको विभेदको स्थितिलाई समाप्त पार्न सबै दलका सांसदसँग पहल गर्ने सांसद चौरसियाले व्यक्त गरे । पूर्वसांसद ओमप्रकाश शर्माले उद्योगपति व्यापारीका लागि कच्चा पदार्थका लागि बंैकबाट लिएको ब्याज भारतमा नौदेखि १० प्रतिशतसम्म हुँदा नेपालका बैंकमा सातदेखि आठ प्रतिशत हुने गरेकोमा भारत जहाँको त्यही जनतालाई सहजता प्रदान गरिरहे पनि नेपाल तर्फका बैंकले जनता तथा उद्योगीलाई पीडा मात्रै दिइरहेको स्थिति सिर्जना भएको गुनासो गरे । उद्योगी व्यवसायीको टाँट पल्टिने अवस्था आए पनि, घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना भए पनि बंैकले आफ्नो असुली जसरी पनि गरी छाड्ने भएकाले बैंकको कहिले टाँट पल्टिने अवस्था नआउने तर्कसमेत गरे । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष डा सुबोध गुप्ताले बैंकको ब्याजदर एकल अङ्कमा राख्नुपर्ने, वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरलाई सरकारले विधिवत्रुपमा मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने, क्रेडिट एक्ट/चेम्बर एक्ट लागू गरिनुपर्ने, उद्योगमा चाहिने विद्युत्को आपूर्तिलाई नियमित गरिनुपर्ने, सेजको सफल सञ्चालनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेलगायतका सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

फाइल फाेटाे गण्डकी । औद्योगिक ग्रामको निर्माणकार्य सुस्ताएको छ । केही बीचैमा अलपत्र परेका छन् । कुनै घोषणमा मात्र सीमित छन् । जेनतेन काम थालेका योजनाको प्रगति पनि न्यून छ । लगानी प्रबन्ध र कार्यान्वयनमा उदासिनता छ । गण्डकी प्रदेशमा २५ औद्योगिक ग्राम स्थापनाको घोषणा भएको वर्षौँ बितिसक्यो । तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम खोल्ने नीति छ । औद्योगिक ग्रामका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध भए पनि योजना कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । प्रदेश सरकारले चालु आवमा यहाँ निर्माणाधीन १० औद्योगिक ग्रामलाई मात्र १० लाख रुपैयाँका दरले बजेट दिएको छ । गत आवमा केही औद्योगिक ग्रामका लागि छुट्टिएको बजेट स्थानीय तहले कामै नगरेपछि फिर्ता भएको थियो । जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसकेर कतिपय ठाउँमा योजना नै अघि बढ्न सकेको छैन । कहीँ लगानी भएर पनि कामको उपलब्धि कमजोर छ । तनहुँको भानु नगरपालिकाका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’को सरकारी अभियानले गति लिन नसकेको बताए । ‘औद्योगिक ग्राममा करोडौँ खर्च पनि भएको छ, तर खासै उपलब्धि देखिएको छैन’, उनले भने, ‘सरकारले घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, बजेट, कार्यक्रम योजनाबद्धरूपमा आउनुप¥यो ।’ भानु–३ मा बन्ने औद्योगिक ग्रामको निर्माणकार्य सुस्त रहेको नगरप्रमुख त्रिपाठीले स्वीकार गरे । उनले विकास आयोजनाको भविष्य र दिगोपनाको विचार गरेर मात्र सरकारले लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । तनहुँमा भानुसहित आँबुखैरेनी र ऋषिङ गाउँपालिका औद्योगिक ग्राम निर्माणाधीन छ । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१० मा पनि औद्योगिक ग्राम बन्दैछ । तीन वर्षअघिदेखि निर्माण थालिएको सो औद्योगिक ग्राम पनि कहिले सञ्चालनमा आउँछ कुनै टुङ्गो छैन । अहिलेसम्म उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट आएको झण्डै दुई करोड बजेट त्यहाँ खर्च भइसकेको छ । प्रदेश सरकारको ३० लाख रुपैयाँ र वालिङ नगरपालिकाको पनि बजेट परेको छ । ‘अझै रु तीन करोड जति बजेट भयो भने औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार खडा हुन्छ’, नगरपालिकाका इञ्जीनियर धु्रव रेग्मीले भने, ‘पछिल्लो वर्ष केन्द्रबाट बजेट आएन, प्रदेशले पनि घटाउँदै लगेको छ ।’ आँधीखोला किनारमा बन्ने सो औद्योगिक ग्रामका लागि तटबन्ध, डाँडा कटान, पर्खाल, घेरबार आदिमा धेरै बजेट लागेको उहाँको भनाइ छ । नगरपालिकाले दुईपटकसम्म ठेक्का लगाएर ती काम गरेको थियो । औद्योगिक ग्रामसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग, विद्युतीकरणलगायत अन्य संरचना बनाउन बाँकी नै छ । वालिङको ५७ रोपनी जग्गामा औद्योगिक ग्राम बन्नेछ । बागलुङको बागलुङ नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिकामा विसं २०७६ पुसदेखि निर्माण थालिएको औद्योगिक ग्रामको काम पनि अधुरै छ । बागलुङ नगरपालिका–१३ कालाखोलामा बन्ने औद्योगिक ग्राम त अलपत्र जस्तै छ । तारोखाला–१ भुस्कातमा भने केही संरचना बनेका छन् । घोषणा हुँदाका बेला दुवै स्थानीय तहले वर्ष दिनभित्रैमा पूर्वाधार बनाएर औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याउने जनाएका थिए । तीन वर्ष बितिसक्दा पनि योजना पूरा हुने छाँटकाँट छैन । बागलुङ नगरपालिकाले औद्योगिक ग्रामका लागि ८५ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन र पर्खाल लगाउने काम मात्र गरेको छ । ताराखोलामा भने घेराबार, प्रवेशद्वार निर्माण र जग्गा ‘प्लटिङ’ लगायत काम सकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । भवन, विद्युत्, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार निर्माण बाँकी छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा सङ्घ सरकारले बागलुङ र ताराखोलामा औद्योगिक ग्रामका लागि अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि दुवै स्थानीय तहले उद्योग मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर निर्माणको कामलाई अघि बढाएका थिए । सुरुको वर्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ९२ लाखका दरले बजेट दिएको थियो । प्रदेश सरकालरले ३० लाख रुपैयाँ थपेको थियो । गाउँठाउँमै उद्योगधन्दा खोली रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार औद्योगिक ग्राम निर्माण हुन लागेका हुन् । स्थानीय साधन, स्रोतको उपयोगसँगै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिमा औद्योगिक ग्रामले टेवा पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उद्योग–वाणिज्य महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले औद्योगिक ग्राम निर्माणमा स्थानीय तहले तदारुकता नदेखाएको बताए । ‘बजेटअनुसार काम भएको पाइएको छैन, गत वर्ष धेरै ठाउँको बजेट फ्रिज भयो’, उनले भने, ‘योजनाको अनुगमनमा जाने तयारीमा छौँ, कामको प्रगति मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र अब औद्योगिक ग्रामलाई बजेट जान्छ ।’ औद्योगिक ग्राम निर्माणमा स्थानीय तहले सक्रियता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशमा घोषणा भएका २५ औद्योगिक ग्राममा कामको प्रगति र आवश्यकता हरेर सबैलाई बजेट उपलब्ध गराइएको महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताए । एउटा औद्योगिक ग्राममा २० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मका पूर्वाधार निर्माण हुने जनाइएको छ । औद्योगिक ग्रामका लागि स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । सङ्घ र प्रदेश सरकार दुवैको नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने उल्लेख छ । स्थानीय तहले जग्गाको जोहो गरेपछि मात्र सङ्घ र प्रदेश सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी गर्छन् । औद्योगिक ग्राममा खानेपानी, बिजुली, ढल निकास, घेराबार, प्रवेशद्वार, प्रदर्शनी, बिक्री र भण्डारण कक्षलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकार भएका पक्षसँगको समन्वय र सहकार्यमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । औद्यागिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्योग रहनेछन् । स्थानीयस्तरमा पाइने कच्चा पदार्थ, कृषि, वन पैदावर, जडीबुटी, खानी, खनिज आदिमा आधारित उद्योग खोल्न सकिने व्यवस्था छ । औद्योगिक ग्रामका लागि सरकारले हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लामा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराईमा सात बिघा जग्गाको मापदण्ड तोकेको छ । गण्डकी प्रदेशमा तनहुँको भानु नगरपालिका, ऋषिङ, आँबुखैरनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी, कालीगण्डकी गाउँपालिका, चापाकोट, वालिङ नगरपालिका, लमजुङको राइनास नगरपालिका, बागलुङको ताराखोला, मनाङको चामे गाउँपालिकालगायत स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । देशको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै गर्दा नेपाली व्यवसायीहरुले विदेशमा पैसा लगेको बताइन्छ । विदेशमा लगानी गर्न नेपालको कानुनले अनुमति दिँदैन । तर, गैरकानुनी रुपमा विदेशमा पुँजी पलायन भैरहेको जानकारहरु बताउँछन् । देश दुनियाँ सबैलाई थाहा छ, गैरकानुनी रुपमा विदेशमा लगानी विस्तार गर्नेमा विनोद चौधरी हुन् । उनले विदेशमा लगानी विस्तार गर्दै आएको विषय बारम्बार समाचारमा उल्लेख छ । फोब्स पत्रिकामा पनि प्रकाशित हुँदै आएको छ । तर, चौधरीले गरेको गैरकानुनी लगानीबारे कुनै पनि सरकारी निकायले प्रश्न गरेका छैनन् । चौधरी प्रतिनिधि सभाका सदस्य पनि हुन् । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, प्रशासन संयन्त्रलाई प्रभाव पारेर आफ्नो पक्षमा निणर्य गराउन उनी माहिर छन् । व्यवसायमा कर छल्न र गैरकानुनी रुपमा विदेशमा सबैभन्दा बढी पूँजी लैजाने व्यवसायीको रुपमा सरकारले नै चौधरीलाई राम्ररी चिन्छ । कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर विनोद चौधरीले नबिल बैंकबाटै वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेश लैजाने गरेका छन् । चौधरीले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर नै यसरी पुँजी विदेश लैजाँदै आएका छन् । ठूला व्यवसायिक घरानामा खेतान समूह पनि क्रमशः नेपाल छोडेर विदेशमा लगानी विस्तार गर्नेको सूचीमा अग्रस्थानमा छ । खेतान समूहले नेपालका उत्पादनमुलक उद्योगहरु क्रमशः बिक्री गर्दै भारत, सिंगापुर, दुवईमा लगानी विस्तार गर्दै आएको छ । मुलतः मारवाडी समुदायका नेपाली व्यवसायीहरुको नातागोता भारत, सिंगापुर, हङकङ, दुवई, मलेसियामा रहेकाले उनीहरुसँगको साझेदारीमा लगानी विस्तार गरेको बताइन्छ । पछिल्लो समय पुरानो शासक परिवारका राणा-शाह-राजभण्डारीहरुले काठमाडौंको जग्गा महँगोमा बिक्री गरेर विदेशमा पुँजी लगिरहेको धेरैको भनाइ छ । दरबारमार्ग, कमलादी, नक्साल, ठमेल, लाजिम्पाट क्षेत्रका ठूला घरजग्गा बिक्रीबाट प्राप्त पुँजी विदेश पलायलन हुन थालेको बताइन्छ । त्यस्तै, नेपालको व्यवसायमा एक चरणमा सफलता पाइसकेका र लगानीलाई विविधिकरणसँगै सुरक्षा प्रदान गर्ने सोचका साथ नेवार समूदायका ठूला व्यवसायीले पनि विदेशमा लगानी विस्तार गर्न लागेको बताइन्छ । छोराछोरी पढ्न विकसित देशमा जाने, उतै रमाउने, उतै पेशा व्यवसाय अपनाउने चरित्रकाे सामाजिक विकाससँगै नेपालीहरुले विदेशमा पूँजी पनि लैजाने गरेको अनौपचारिक कुराकानीमा धेरैले स्वीकार्छन् । तर कानुनले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न, स्वीकृत विना पैसा विदेश लैजान निषेध गरेको छ । जुनसुकै रुपमा विदेशमा पुँजी पठाए पनि, लगानी गरे पनि त्यो गैरकानुनी र दण्डनीय कार्य ठहरिने भएकोले कसैले पनि पैसा विदेशमा लगेको कुरा नगर्ने गरेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन् । युवा पुस्ताले भर्च्युअल मुद्रामा ठूलो लगानी गरेको र त्यसबाट नेपाली समूदायले ठूलो मात्रामा पुँजी गुमाएको आशंका नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भच्यूअल मुद्रामा वा विदेशमा कुनै पनि प्रकारको लगानी गर्नु कानुनी रुपमा गलत हुने भन्दै त्यस्तो लगानी नगर्न पटक-पटक सार्वजनिक रुपमा नै आग्रह गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय दुवई, सिंगापुर, हङ्कङ् लगायत देशमा विदेशी लगानीकर्तालाई राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै अधिकार दिने गरी गोल्डेन कार्ड वा व्यवसायिक/पारिवारिक सुविधायुक्त भिषाका अफरहरु दिँदै आएका छन् । त्यसको प्रभाव नेपाली युवा व्यवसायीमा परेको बताइएको छ । पछिल्लो समय युवा उद्यमी विश्वास ढकाल पनि व्यवसायको क्रममा नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी समय बिताउँन थालेका छन् । उनले दुवईलाई कर्मथलो बनाउँदै लगेको जानकारहरु बताउँछन् । संकटमा पुँजी पलायन, कति सम्भव ? देशमा आर्थिक संकट चुलिँदै गएको, राजनीतिक अस्थीरता भएको, सरकारले विकास निर्माणको काम गर्न नसकेको, जनस्तरबाट सरकारले विश्वास गुमाउँदै गएको, अध्ययन तथा कामको खोजीमा दैनिक ३५०० बढी युवा विदेशीन थालेको, देशभित्र दक्ष जनशक्ति बस्न छोडेको, गाउँ सहर सबैतिर बुढाबुढी र केटाकेटीको जनसंख्या मात्र रहेको, काम गर्ने वर्ग सबै पलाएन भएको र व्यवसायी पूँजीपतिहरुले पनि देश जोड्न थालेका टिकाटिप्णी होटल रेष्टुराँसहित मानिसको जमघट हुने स्थानहरुमा प्रशस्त सुनिन्छ । के साँच्चै व्यवसाय पुँजीपति पलायन भएका छन् ? ‘केही साथीहरुले विदेशमा पनि लगानी गरेको मैले पनि सुन्छु, कानुन अनुसार लगानी गर्न नमिल्ने भएकोले कोही पनि खुलेर बोल्दैनन्, नेपालीले विदेशमा लगानी गरेको समाचार बेलाबेलामा प्रकाशित पनि भएका छन्’ व्यवसायी शशिकान्त अग्रवाल भन्छन्-‘देशको अवस्था हेर्दा र व्यवसायीहरुको मनोविज्ञान बुझ्दा विदेशमा पूँजी पलाइन भैरहेको छ भन्नेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ आर्थिक संकटको बेलामा पुँजी पलायनको सम्भावना कम हुने सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दर प्रसाद कँडेल बताउँछन् । ‘आर्थिक संकट नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै छ । यतिबेला नेपालमा राम्रो गर्न नसक्नेले यूरोप, अमेरिका, जापान, चीन वा भारतमै राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने विश्वासिलो आधार छैन,’ बैंकर्स कँडेल भन्छन्-‘अहिले बैंकको किस्ता तिर्न पैसा छैन भनिरहेका व्यवसायीले विदेशमा पैसा लैजान्छन् भनेर शंका गर्न पनि म सक्दिन ।’ व्यवसाय उच्च नाफामा भएको बेलामा पुँजी पलायनको सम्भावना हुने उनी बताँछन् । विश्वभर नै आर्थिक संकट भएकोले व्यवसाय गर्न जुनसुकै देशमा पनि अहिले कठिन हुने र व्याज खानको लागि नेपालमा नै सबैभन्दा राम्रो व्याजदर बैंकले दिएको उद्यमी अग्रवाल बताउँछन् । कसरी लगिन्छ ठूलाे रकम ? व्यवसाय गर्नका लागि ठूलाे पुँजी विदेशमा लैजान सजिलाे छैन । विदेशमा लगानी कानुनले राेकेकाे छ भने नेपाली मुद्रा विदेशमा चल्दैन । वस्तु तथा सेवा आयातसँगै, पढ्न, स्वास्थ्य उपचार गर्न, भ्रमणमा जाँदा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रहेर स्वीकृत लिएपछि मात्र विदेश पैसा लैजाने व्यवस्था रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा‍. गुणकर भट्ट बताउँछन् । कानुन अनुसार र बैकिङ प्रणालीबाट विदेशमा लगानी लैजान सम्भव नभएको उनी बताँछन् । कानुन प्रक्रिया अनुसार विदेशमा पैसा लैजाने नमिले पनि व्यवसायीहरुले विदेशमा पुँजी लैजानै नसक्ने अवस्था भने नभएको व्यवसायी शशिकान्त अग्रवाल बताउछन् । ‘व्यवसायीले चाहँदा विदेशमा पैसा लैजान सकिन्छ, हुण्डि मार्फत् पैसा लगी रहेका हुन्छन् । मात्र यो प्रक्रिया जोखिमपूर्ण र महँगो छ,’ उनले भने । ‘यहाँबाट १०० रुपैयाँ पठाउँदा लिनुपर्ने देशमा ९५ रुपैयाँ पाइन्छ, ५ प्रतिशत नोक्सान हुन्छ तर पैसा लैजानै नसकिने होइन’ उनले भने । आयात व्यापारमा संलग्न व्यवसायीहरुले बैकिङ प्रणालीबाट पनि पैसा पठाउन सक्ने एक जना बैंकर्सले बताए । ‘एक करोडको समानको लागि एलसी खोल्ने तर उताबाट ल्याउँदा ९० लाखको मात्र सामान ल्याएर सरकारलाई झुक्याउने सम्भावना हुन्छ, कागजपत्रमा भन्दा कम परिणाममा सामान ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि छ, उत्पादकसँग कम मूल्यमा डिल गर्ने तर विल तथा एलसी मूल्य बढी राखेर पैसा पठाउने सम्भावना पनि हुन्छ’ उनले भने ।