सर्भो लुब्रिकेन्ट नेपालमा उत्पादन हुने, गोल्छा ग्रुप र इन्डियन आयलबीच सम्झौता
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष पदबाट बाहिरिए लगत्तै शेखर गोल्छाले नयाँ उद्योगमा हात हालेका छन् । गोल्छा ग्रुप अन्तर्गतको हंसराज हुलास चन्द एण्ड कम्पनीले नेपालमा सर्भो लुब्रिकेन्ट उत्पादन गर्न लागेको हो । इन्डियन आयलको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी इन्डियन आयल माउरिसस लिमिटेडसँग संयुक्त लगानी गरि नेपालमा सर्भो लुब्रिकेन्टको स्थानीय उत्पादनका लागि अत्याधुनिक ल्युब ब्लेन्डिङ प्लान्ट स्थापना गर्ने सम्झौतामा विहीबार नयाँ दिल्लीमा हस्ताक्षर भएको छ । भारत भ्रमणमा रहेको नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा दुई कम्पनीबीच संयुक्त लगानीमा उद्योग स्थापना गर्ने सम्झौता भएको हो । उक्त ल्युब ब्लेन्डिङ प्लान्ट २०२४ को अन्त्यसम्ममा तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसको लागि दुवै कम्पनीले ५०/५० प्रतिशत संयुक्त लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । यस संयुक्त लगानीको पहिलो चरण अन्तर्गत अधिकारिक पूँजी लगानी लगभग ६० करोड रुपैयाँ हुने कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । आरम्भिक उद्योग स्थापना मात्र नभई यस संयुक्त लगानीले नेपालको बढ्दो अर्थतन्त्रको विकासका आवश्यकताहरू पूरा गर्न, भविष्यमा विस्तार, रणनीतिक साझेदारी र उत्पादन लाइनहरूको विविधीकरणको परिकल्पना पनि गरेको छ । यस बारेमा बोल्दै गोल्छा ग्रुपका म्यानेजिङ डाइरेक्टर एवम् चेयरम्यान शेखर गोल्छाले भने, “भारतकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी इन्डियन आयलसँगको हाम्रो लामो सहयात्राको शुभारम्भ भएको छ । यो पहिलो खुड्किला हो र भविष्यमा अन्य थप उद्योग स्थापना गर्ने बृहत योजना छ । यो सहकार्यले नेपाली उद्योगी र उद्योगको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा थपेको छ । हामी यो साझेदारी र यसले नेपालको औद्योगिक क्षत्रमा ल्याउने परिवर्तनलाई लिएर अत्यन्तै उत्साहित छौं ।” यो साझेदारी क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन, आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्न र लुब्रिकेन्ट उद्योगमा प्राविधिक विकासलाई अगाडि बढाउन समर्पित छ । ‘मेड इन नेपाल’को परिकल्पनालाई साकार पार्न र लुब्रिकेन्ट उद्योगमा प्रविधिको विकास गर्न यस ल्युब ब्लेन्डिङ प्लान्टको स्थापना महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा मानिएको छ ।
घरेलु महासंघले गर्याे बजेटको स्वागत, साना उद्योग दर्ता र नविकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव
काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्य लिएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आएको बजेटको स्वागत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सार्वजनिक गरेको नेपालको वार्षिक बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको देखिएको महासंघको ठहर छ । मुलुकमा आर्थिक मन्दीको स्थिति र तरलता अभावको संकटमा रहेको वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्य लिएको यस बजेटमा कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास वित्तिय क्षेत्र सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको महासंघले जनाएको छ । बजेटका कतिपय व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनको समय सिमा समेत निर्धारण गर्दै खर्च कटौतीका लागि विदेश भ्रमण, अनावश्यक सरकारी भवन निर्माणमा गरिएको वन्देज आदि बजेटका राम्रा पक्ष भएता पनि कार्यान्वयनको पक्ष महत्वपूर्ण रहेको महासंघको भनाई छ । स्थानीय आर्थिक सम्भावनाका आधारमा उत्पादन र रोजगारीका अवसर बृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषिको व्यवसायीकरण, लघु, तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन र सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित गर्ने बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगलाई प्रशोधन र प्रविधि स्तरोन्नतीका साथै भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कुरालाई पनि महासंघले स्वागता गरेको छ । सरकारको कुल पूँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने गरी छुट्टै कोष स्थापना गर्ने तथा नवप्रवर्तन र उद्यशिलताको प्रवद्र्धनका लागि स्टार्टअप इकोसिष्टम विकास गर्ने बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ । यस्तै, नयाँ कम्पनी दर्ता र कम्पनीको पूँजी वृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनु र विद्युतीय प्रणाली मार्फत एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट उद्योग दर्ता, लगानी स्वीकृत लगायतका सेवा प्रदान गर्ने कुराको महासंघले स्वागत गरेको छ । साथै, ११३ वटा स्थानीय तहमा निर्माणधिन औद्योगिक ग्रामको कामलाई तिव्रता दिई काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणधिन औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यम ग्रामको रुपमा नामाकरण गरी महिला उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुराको पनि महासंघले स्वागत गरेको छ । महासंघले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण र बजार प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी परम्परागत रुपमा सञ्चालित उद्योगहरुको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न मेशिनरी प्रतिस्थापन, प्रविधि सुधार तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कुरालाई पनि स्वागत गरेको छ । एलिट क्यापिटलले रिलायबल नेपाल लाईफको सेयर प्रत्याभुति गर्नेई–कमर्सबाट हुने नेपाली वस्तुको व्यापार प्रवद्र्धन र नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने र विद्युतीय हाटबजार मार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरण गर्ने कुरालाई पनि महासंघले स्वागत गरेको छ । यस्तै औषधीजन्य कार्यका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्थाले खेर गइरहेका गाँजाको सदुपयोग भई मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा महसंघको छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजबाट तयार गरिएको पौष्टिक आहार उपलव्ध गराउने व्यवस्थाले स्थानीय कृषि उपजको सदुपयोग हुने महासंघले जनाएको छ । महासंघले २०७१ सालमै जारी गरिएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा बजेटले सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुहरु प्रयोगको व्यवस्था गरिने छ भन्ने सरकारी वक्तव्यप्रति विश्वास गर्न सकिने अवस्था नभएको जनाउँदै सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने बजेटको भावनालाई कार्यान्वयन गर्ने दरिलो संयन्त्र घोषणा हुन जरुरी रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । नयाँ कम्पनी दर्ता र पूँजी बृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरे जस्तै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता र नविकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छ । विद्युतीय प्रणाली मार्फत एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट उद्योग दर्ता, लगानी स्वीकृत लगायतका सेवा प्रदान गर्ने बजेटमा उल्लेख भए पनि एकल विन्दु सेवा केन्द्र विगतदेखि नै कार्यान्वयनमा आएकोमा यसले प्रभावकारी रुपमा कार्य नगरेको अनुभव रहेको अनुभव उद्यमीहरुसँग रहेको महासंघले स्पष्ट पारेको छ । कार्यस्थलमा आधारित कामदारहरुलाई तीन महिनाको पारिश्रमिक सरकारले व्यहोर्ने गरी उद्योगले तालिम सहित कम्तिमा १८ महिना रोजगारी दिनुपर्ने व्यवस्थाले उद्योगीलाई मर्का पर्ने भएकाले तालिम सञ्चालनका लागि लाग्ने खर्च र छ महिनाको पारिश्रमिक सरकारले दिने व्यवस्था गरिनु पर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।
दोधारा-चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको जिम्मा भारतलाई
नयाँदिल्ली । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा भारतको सहयोगमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण हुने भएको छ । सो स्थानमा भारतको सहयोगमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सहमति भएको हो । पछिल्लो सम्झौताअनुसार सुक्खा बन्दरगाह भारतले निर्माण गर्नेछ । सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । गत फागुन १ गते नै कञ्चनपुर पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम सुरु हुने बताएका थिए । बन्दरगाह निर्माणका लागि २०६४ सालमै प्रस्ताव गरिएको थियो । बन्दरगाह निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत भइसकेको छ । त्यस्तै, भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा नेपालगञ्जको रुपेडियामा निर्माण सम्पन्न भएको एकीकृत जाँचचौकीको उद्घाटन गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्रीकोे कार्यालय हैदरावाद हाउसबाट उनीहरुले सो जाँचचौकीको उद्घाटन गरेका हुन् । सहजरुपमा व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सो जाँचचौकी महत्वपूर्ण मानिएको छ । यस्तै, सोही अवसरमा भैरहवामा निर्माण हुने एकीकृत जाँचचौकीकोसमेत शिलान्याश गरिएकोे छ । नेपाल र भारतबीचको व्यापार प्रवद्र्धन तथा सहजीकरणका लागि त्यस्ता संरचना महत्वपूर्ण मानिएको छ । यसअघि विरानटगरमा त्यस्तै जाँचचौकी निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटनसमेत भइसकेको छ । सवारी साधनको सहज पार्किड., सामान आयात तथा निर्यातका लागि त्यस्ता संरचनाले महत्वपूर्ण सहयोग गर्नेछ । उद्योगी व्यवसायीले एकीकृत संरचनाको माग गर्दै आएका थिए । यस्तै, बैतडीको झुलाघाट नाकामा दुई पक्की पुल निर्माण हुने भएको छ । सो अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल र भारतका नागरिकको सहजताका लागि झुलाघाट नाकामा दुई पुल बनाउने जानकारी दिएका थिए । बैतडीवासीले भारत भ्रमणमा झुलाघाटमा मोटरेवल पुल निर्माणका लागि भारतसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । यो सहमतिले स्थानीयवासीलाई खुसी बनाउनेछ । झुलाघाटमा मोटरेवल पुल नहुँदा समस्या झेलिरहेकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा क्रममा भएको यो घोषणा आफैँमा महत्वपूर्ण छ । झुलाघाट नाकामा करिब दुई सयवर्ष अघि निर्माण भएको झोलुङ्गे पुलबाट आवतजावत हुँदै आएको छ ।