घोराही सिमेन्टको आईपीओ : विदेशमा रहेका नेपालीले आवेदन दिने अन्तिम दिन, स्थानियलाई म्याद थप
काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीले बैशाख १९ गतेदेखि प्रिमियममा बिक्री खुला गरेको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले आवेदन दिने आज जेठ २ गते अन्तिम दिन रहेको छ । यस्तै, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरुका लागि बिक्री गरेको आईपीओमा आवेदन दिने समय जेठ १७ गतेसम्म थप गरिएको छ । कम्पनीले जारी पूँजी ३ अर्ब ९७ करोड १९ लाख ६ सय रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड ४३ लाख ८० हजार १ सय रुपैयाँ बराबरको ७९ लाख ४३ हजार ८०१ कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । कम्पनीले ३ करोड ९७ लाख १९ हजार रुपैयाँको प्रतिकित्ता ४ सय रुपैयाँका दरले ३ लाख ९७ हजार १९० कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरुलाई बिक्री गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १, २, ३, ४, १४, १५, १७, १८,१९, बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नं. ३, ४ र रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ३, ४ का बासिन्दाहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ५४ लाख ६६ हजार १ सय रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँका दरले ७ लाख ५४ हजार ६६१ कित्ता सेयरमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले अधिकतम १ लाख कित्ता र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुले अधिकतम सम्पूर्ण सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । स्थानिय बासिन्दाले हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, सिटिजन्स बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एसबिआई बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, एनएबि बैंक, सानिमा बैंक, ज्योति विकास बैंक र घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयर एनपी ट्रिपल बी माइनस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
बन्द रहेका उद्योगको अनुगमन तिव्रताका साथ गर्दैछौ : उद्योग मन्त्री
पर्सा । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री रमेश रिजालले व्यवसाय मैत्री वातावरण निर्माणका आफु लागि परेको बताएका छन् । यसका लागि आवश्यक रणनीतिक उपकरणहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । नेपाल प्रेस युनियन पर्साको १०औं जिल्ला अधिवेशन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रिजालले यस्तो बताएका हुन् । नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता नै सरकारको परिकल्पना रहेको बताउदै मन्त्री रिजालले देशको आर्थिक समृद्धि र सुशासन तर्फ नीति निर्माणमा सरकार आगाडी बढेको स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री रिजालले नागरिकहरूमा आशा र समृद्धिका आधारहरूको विषयगत छलफल तथा नीति निर्माण, बजेट तथा कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गर्दै सरकार अगाडी बढेको बताए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रिजालले बन्द रहेका उद्योगहरुको अनुगमन तिव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको बताए । बन्द उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याई आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्न सरकारले निति अगाडी सारेको समेत मन्त्री रिजालले स्प्ष्ट पारे ।
समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीति र बजेटले समाधान गर्नु पर्ने निजी क्षेत्रको माग
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघले मौसद्रक नीति र बजेटमार्फत् अहिलेको अर्थतन्त्र समाधान गर्नु पर्ने माग गरेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याले उद्योगी व्यवसायीहरु समस्यामा परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति र सरकारले बजेट मार्फत् समाधान गर्नु पर्ने महासंघले माग गरेको हो । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७ औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई बधाई शुभकामना कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् । महासंघका प्रतिनिधिहरुले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै नीजि क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले महासंघ र मिडिया सोसाइटीबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए । ढकालले आफू अध्यक्ष भएसँगै महासंघले ५ वटा मुद्दालाई अगाडी बढाइरहेको बताए । अहिलेको आर्थिक मन्दिबाट बाहिर निस्किएर पुरानै लयमा फर्किन राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारलाई लगानीको वातावरण बनाउने, सरकार र व्यवसायीबीच हुँदै आएको आरोप प्रत्यारोप अन्त्य गर्ने, हरेक वर्ष ५ लाख जनशक्ति उत्पादन भएपनि विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने अध्यक्ष ढकालले बताए । ‘अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत योगदान रहेको छ, करदातालाई सम्मान गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ, महासंघले अर्थतन्त्रका विषयमा उठाएका मागलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले केही मात्रामा संबोधन गरेपनि अझै कयौं माग पुरा हुन सकेका छैनन्, ती माग पनि सम्बोधन गर्न पहल चाल्छौं,’ अध्यक्ष ढकालले भने । वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले लथालिङ्ग रहेको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न मिडियाले साथ दिनुपर्ने बताए । आर्थिक मन्दी चरम विन्दुमा पुगेको बताउँदै श्रेष्ठले नेपाल पनि श्रीलङ्काको लयमा गइरहेको बताए । औद्योगिक, निर्माण, व्यवसायिक लगायत सबै क्षेत्र ऋणात्मक रहेको भन्दै श्रेष्ठले सरकार र राष्ट्र बैंकले मिलेर कर्जा पुनर्तालिकिकरण र व्याजदर घटाउनु पर्ने बताए । पूँजीको अभाव रहेको भन्दै विदेशबाट ल्याउन सरकारले पहल गर्नु पर्ने उनले माग गरे । साथै, विद्युत प्राधिकरणले अघोषित रुपमा लोडसेडिङ गरिरहेको बताए । ‘सरकारले ७० अर्ब राजश्व संकलन गर्दा ११ सय अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, यहि अवस्था लामो समयसम्म रहिरह्यो भने नेपालले विदेशबाट ऋण ल्याएर कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउनु पर्छ, विदेशी ऋणको भार थपिदै जाने र श्रीलङ्का बन्न भर छैन,’ उनले भने । कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै जिल्ला÷नगर तर्फका उपाध्यक्ष सुर कृष्ण बैद्यले उद्योगी व्यवसायी र मिडिया मिलेर अगाडी बढेमा सरकारसँग लविङ गर्न सहज हुने बताए । वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले मौद्रिक नीतिको समिक्षाले अहिलेको संकटपुर्ण अर्थतन्त्रलाई संबोधन गर्न नसकेको आरोप लगाए । एशोसिएट तर्फकी उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले व्यवसायीहरु कठिन मोडमा उभिइरहेको भन्दै आगामी मौद्रिक नीति तथा बजेट मार्फत् संबोधन गर्न आग्रह गरिन् । वर्किङ क्यापिटलको २५ प्रतिशतको स्ल्याबले व्यवसायीहरुलाई ठुलो असर पुर्याएको भन्दै तत्काल हटाउन उनले माग गरिन् । महासंघका कोषाध्यक्ष निरज केसीले व्यवसायीहरु हतोत्साहित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष रामराजा श्रेष्ठले आर्थिक सञ्चार माध्यमले व्यवसायीको आवाजलाई सरकार समक्ष पुर्याउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले व्यवसायीहरुलाई सञ्चार माध्यमबाट टाढिने भन्दा पनि सूचना उपलब्ध गराएर सहकार्य गर्न अनुरोध गरे ।
