बजार : उद्योग

काठमाडौं । दूध र दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन लागत कम गर्न भरतपुरको चम्पानगरमा साइलेज उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–१३ चम्पानगरस्थित उज्ज्वल दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले पशु आहारा उत्पादन थालेको हो । दुधेलो मकै र घाँसको ढोडलाई मेसिनमा पेलेर बनाइने दानालाई साइलेज भनिन्छ । पोषणतत्व कायमै रहने गरी बनाइने साइलेज गाईबस्तुका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । साइलेजलाई मेसिन (साइलेज ब्यालर)ले नै प्लाष्टिकमा प्याकिङ गरिन्छ । गाई भैँसीका लागि साइलेज पौष्टिक आहार हो । उद्योगमा भरतपुर महानगरपालिका कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन शाखा र उज्ज्वल दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको ५०/५० प्रतिशत लगानी छ । कूल ४२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ लागतमा स्थापना भएको सो उद्योगको बुधबार भरतपुर–१३ का वडाध्यक्ष प्रकाश दवाडीले उद्घाटन गरे । उनले साइलेज उद्योग स्थापनाले यस क्षेत्रका किसानले लाभ प्राप्त गर्ने बताए । गुणस्तरीय दूध उत्पादनसँगै गाई भैँसी पनि स्वस्थ रहने भएकाले साइलेजको प्रयोग गर्न किसानलाई प्रोत्साहित गरिने उनको भनाइ छ । सुक्खा याममा घाँसको अभावमा दूध उत्पादन घट्ने हुँदा पहिले नै तयार पारेर राखेको साइलेज पशु आहारका लागि अत्यन्त उपयुक्त हुने सहकारीका अध्यक्ष होमनाथ सुवेदीले बताए । महँगो मूल्यमा पराल किनेर खुवाउने बाध्यता रहेकामा किसानलाई अब उद्योग स्थापनापश्चात् राहत पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । यहाँका किसानले अहिले पनि विभिन्न ठाउँबाट साइलेज दाना ल्याउने गरेका छन् । ‘अब स्थानीयस्तरमै उत्पादन हुँदा यसले यहाँका किसानलाई लाभ मिल्ने छ, अहिले पशुपालनमा दाना र आहाराको लागत बढ्दा उत्पादन लागत पनि बढेको छ, हामी प्रतिकिलो ११ रुपैयाँ ५० पैसाको दरले वितरण गर्ने छौँ, यो बजार मूल्यभन्दा सस्तो हो,’ सुवेदीले भने । वि.सं. २०४२ देखि दुग्ध सङ्कलनसँगै पशुपालक किसानका लागि काम गर्दै आएको सो सहकारीले साइलेजको विस्तारका लागि मकै खेतीमा समेत किसानलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदैछ । चितवन दूधमा आत्मनिर्भर छ । यहाँका सहकारीले पछिल्लो समयमा व्यावसायिकरुपमा किसानको क्षमता बढाउन काम गर्दै आएका छन् । यहाँबाट काठमाडौँ, पोखरालगायत सहरमा दूध निर्यात हुने गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले पनि आफ्नो बजेटबाट प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ ।

दाङ । दाङमा शुद्ध पिउने पानीका लागि व्यवसायीले लगानी बढाउँदै लगेका छन् । शुद्ध पिउने पानी बजारमा पु¥याउने उद्देश्यले व्यवसायीले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका १८ पानी उद्योगमा ११ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । जिल्लामा सञ्चालनमा आएका पानी उद्योगमा चालु पुँजी दुई करोड ७६ लाख २० हजार रुपैयाँ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अधिकृत विक्रम केसीले जानकारी दिए । अधिकृत केसीका अनुसार उद्योगको स्थीर पुँजी नौ करोड २३ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अठार पानी उद्योगमा आरोग्य मिनिरल वाटर एण्ड जुस उद्योग, राप्ती ड्रिङक वाटर उद्योग, राम्री ड्रिङकिङ वाटर उद्योग, ओम ड्रिङकिङ वाटर एण्ड जुस उद्योग, स्वर्गद्वारी ड्रिङकिङ वाटर उद्योग, सांग्रीला ड्रिङकिङ वाटर  एण्ड वेभरिज प्रालि, गौतम जल सेवा, श्री राइराम ड्रिङकिङ वाटर उद्योग र लमही खानेपानी उद्योग तथा तीन साना वर्गका पानी उद्योग रहेको कार्यालयले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै प्रशोधित पानी उत्पादन गर्ने १२ उद्योग रहेको अधिकृत केसीले जानकारी दिनुभयो । ड्रिङकिङ वाटर तथा फ्लेवर ड्रिङक्स पानी उत्पादन गर्ने दुई, मिनरल वाटर उत्पादन, पानी तथा आइस पप जुस उत्पादन गर्ने, मिनरलसहित पानी तथा जुस उत्पादन गर्ने एक÷एक वटा  छन् । अधिकांश उद्योगले भूमिगत पानी प्रशोधन गरेर बिक्री वितरण गर्ने गरेको केसीले बताए । उनले भने, ’जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश पानी उद्योगले भूमिगत पानी प्रशोधन गरेर बिक्री गर्ने गरेका छन् ।’ दाङसहित साविकको राप्ती क्षेत्रमा बढ्दो सहरीकरणसँगै पछिल्लो समय उपभोक्तामा शद्ध पिउने पानी खानुपर्छ भन्ने ज्ञान भएसँगै जिल्लामा खानेपानीका उद्योगमा लगानी बढ्दै गएको अधिकृत केसीले बताए । व्यवसायसँगै उपभोक्तालाई जनतालाई शुद्ध पिउने पानी पु¥याउने उद्देश्यले उद्योगको स्थापना भएका कार्यालयले जनाएको छ । ती उद्योगमा झण्डै दुई सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । रासस

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटले अहिलेको आर्थिक सङ्कट टार्न सक्ने ठोस योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ । महासङ्घले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकको रुपमा आत्मसात गर्दै महासङ्घद्वारा प्रस्तुत सुझावसमेत समावेश भएको बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न नसकेको बताएको छ । पूँजीगत खर्च नबढाउने र बजारको माग बढाउने उपाय तत्काल अवलम्बन हुन नसक्ने हो भने मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सुधारको अपेक्षा न्यून रहेको महासङ्घको धारणा छ । यसले सरकारले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे ६ प्रतिशतको मुद्रास्फिति दरको वान्छित सीमा हासिल गर्न सकिने सम्भावना कम रहेको उसको भनाइ छ । व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादीसहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्ने लगायतका विषय स्वागतयोग्य रहेको महासङ्घको भनाइ छ । त्यस्तै वातावरणमा असर नपर्ने गरी उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् र निकासीको बाटो बजेटमार्फत खोलिएकाले यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा महासङ्घले गरेको छ । त्यसैगरी, २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, सडक ढलान गर्ने परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको विकास, बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलगायतका प्रावधानले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग महासङ्घको ठहर छ । स्टार्टअप विकासका लागि विभिन्न कोषको प्रवद्र्धन र नगद अनुदान, कम्पनी खोल्न गरिएको सहजीकरणले नयाँ व्यवसायीको बजारमा प्रवेश हुन सक्ने ठानिएको छ । आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत सरकारले करका दरमा गरेको हेरफेरबाट मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा थप असर देखिनसक्ने महासङ्घको भनाइ छ । ‘बजेटमा आम उपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन नगरी करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले बजारमा कायम मन्दीलाई कायम राख्ने मात्र नभई थप नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ,’ महासङ्घले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । प्रचलित कानुन बमोजिम कर दायित्व फरकफरक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा आर्थिक विधेयकमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा गरिएको व्यवस्थाले अन्यौल सिर्जना गरेको महासङ्घले जनाएको छ । ‘नियामक निकायको स्वीकृतिमा पुँजी वृद्धिकै लागि जारी गरिएको एफपिओ एवं मर्जरको गतिविधिमा विगतदेखि कर नतिरेको भए तिर्नु भन्ने प्रावधान आफैँमा व्यवसायको निमित्त असीमित दायित्व सृजना गर्ने खालको भएकोले प्रत्युत्पादक छ, राज्यले पश्चातगामी कानुन जारी गरी कर असुल गरेको अभ्यास आयकर ऐन लगायतका कानुनमा व्यवस्था नभएको हुँदा यसलाई पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ,’ महासङ्घले भनेको छ । वनस्पति, घ्यू, तेललगायतका उद्योगका कच्चा पदार्थमा गरिएको भन्सार वृद्धिले उपभोक्ता मूल्य बढ्नुका साथै उत्पादनलाई निरुत्साहित गरेको र स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादन बीच कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई वेवास्ता गरिएको महासंघको भनाइ छ । यातायातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रावधान प्रति उत्पादक हुने महासङ्घको ठहर छ । यसअघि छुट पाइरहेका कतिपय कृषि उत्पादन र फलपूललमा मूल्य अभिवृद्धिकर लागू भएपछि उपभोक्ता मूल्य बढ्ने अनुमान महासङ्घको छ । यसबाहेक, करको दर र दायरामा गरिएको परिवर्तनले व्यवसायमा परेको प्रभावबारे महासङ्घ सदस्यबाट गुनासो आउने क्रम जारी छ । मन्दीको समयमा व्यवसाय निरुत्साहित हुने गरी गरिएका व्यवस्थामा सुधारका लागि महासङ्घ अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर सम्वाद र छलफलमा रहने उल्लेख गरिएको छ ।