निजी क्षेत्रसँग मुख्य सचिव अर्यालले भने, अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न लगानी वृद्धि अपरिहार्य
काठमाडौं । मुख्य सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि लगानी वृद्धि गर्नु अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । उनले पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताए । उत्पादनमा आधारित भए मात्र अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्ने स्पष्ट पार्दै उनले आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे । साथै, मुख्य सचिव डा. अर्यालले व्यवसायिक लागत घटाउन सरकारले विशेष पहल गर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसङ्घले आज नवनियुक्त मुख्य सचिव डा. अर्यालको कार्यकक्षमा भेट गरी बधाई तथा शुभकामना दिँदै विद्यमान अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गरेको हो । परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अर्थ, उद्योग, वाणिज्य क्षेत्र बुझेको व्यक्ति मुख्य सचिव भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे । अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेकाले लगानी बढाएर मात्र अर्थतन्त्रलाई चलयमान बनाउन सकिनेमा उनले जोड दिए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेट कार्यान्वयन अनुगमन समिति बनाउने घोषणा गरेको छ । यसको स्वागत गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले उक्त समितिमा परिसङ्घको प्रतिनिधित्व गराउन आग्रह गरे । परिसङ्घले अर्थतन्त्रलाई पुनःगति प्रदान गर्न वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक प्रवद्र्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपायसमेत सुझाएको छ । यसैगरि महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले विद्यमान मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले आर्थिक विधेयकमा गरिएको परिवर्तनले विभिन्न उद्यम व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको बताउँदै यसको संसोधनका लागि पहल गर्न पनि मुख्य सचिव डा. अर्याल समक्ष आग्रह गरे । महासंघले निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमको बिषय उठाइरहेको र विद्यमान अवस्थामा उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक भएकोमा अध्यक्ष ढकालले जोड दिए ।
भारतमा नेपाली सिमेन्टको माग बढ्दो, उत्पादकले पठाउनै सकेनन्
काठमाडौं । भारतमा नेपाली समेन्टको माग बढ्दै गएको छ । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएसँगै भारतीय व्यवसायीहरुहरुले नेपाली सिमेन्टको माग गर्न थालेका हुन् । उद्योगी व्यवसायीहरु भारतमा नेपाली सिमेन्टको माग बढ्न थालेका बताउँछन् । तथ्यांकले पनि माग बढेको देखिन्छ । गत असारमा पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले पहिलो पटक नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यात गरेसँगै निर्यातको बाटो खुलेको थियो । भारत सरकारबाट निर्यातका लागि अनुमति माग गरेका व्यवसायीहरुले त्यसपछि नियमित रुपमा सिमेन्ट निर्यात गरिरहेका छन् । सिमेन्ट उत्पादक संघका महासचिव केशव उप्रेतीले भारतमा नेपाली सिमन्टको माग राम्रै भइरहेको बताए । उनका अनुसार भारतमा राम्रो माग भएपनि नेपाली उद्योगहरुले भने खासै निर्यात गर्न सकेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्षका १० महिनामा ५५ करोड बढीको नेपाली सिमेन्ट निर्यात भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत साउनदेखि बैशाखमसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालले ५५ करोड ४४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात गरेको हो । १० महिनाको अबधिमा ३० करोड २४ लाख ९३ हजार बराबरको क्लिंकर र २५ करोड १९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात भएको हो । विभागको तथ्यांक अनुसार उक्त अबधिमा तीन लाख ७९ हजार क्लिंकर र ४ लाख १० हजार ७०३ टन सिमेन्ट निर्यात भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमा छुटको घोषणा गरेसँगै नेपाली दुई सिमेन्ट उद्योगले नेपाली ब्राण्डका सिमेन्ट भारतमा गर्दै आएका छन् । २०७९ को असार २४ गतेदेखि पाल्पा सिमेन्टको ‘तानसेन’ ब्राण्ड र असोज ३१ गतेदेखि अर्घखाँची ब्राण्डको सिमेन्ट भारत निर्यात सुरु भएको हो । नियमित निर्यात पाल्पा र अर्घखाँची सिमेन्टरले भारतका विभिन्न सहरमा नेपाली सिमेन्ट निर्यात भैरहेको बताएका छन् । दशै, तिहार तथा निर्वाचनका क्रममा निर्यातमा केही सुस्तता आएपनि पछिल्लो समय नियमित रुपमा निर्यात भैरहेको बताइएको छ । सरकारले सिमेन्ट, स्टील लगायत सामान निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान र वार्षिक दश करोड बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्म महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेको थियो । सरकारले निर्यातमा छुटको घोषणा गरेसँगै हौसियर नेपाली सिमेन्ट उद्योगीहरुले निर्यात सुरु गरेका हुन् । सिमेन्ट उत्पादक संघले भारत सरकारबाट सिमेन्ट निर्यातमा गुणस्तर प्रमाणपत्रको पर्खाईमा धेरै सिमेन्ट उद्योग रहेको संघले जनाएको छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगले भारत निर्यातका लागि भारत सरकारबाट गुणस्तर प्रमाणीत प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ । सिमेन्ट उत्पादक संघको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ५० भन्दा धेरै सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये करिब १५ वटाले सिमेन्ट र क्लिंकर दुवै उत्पादन गर्दै आएका छन । यी सिमेन्ट उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता झण्डै २ करोड २० लाख टन जति रहेको अनुमान छ । बालाजी सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले पनि नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यात सुरु गरेको छ । कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा उद्योग रहेको कम्पनीले जेठ २९ गतेदेखि बाहुबली तथा श्रृष्टी ब्राण्डका पीपीसी सिमेन्ट भारत निर्यात सुरु गरेका हो । भारत सरकार गुणस्तर विभागद्वारा ब्यूरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स (बिआईएस) प्रदान गरेपछि निर्यात थालिएको उद्योगका संस्थापक ऋषिकेश अग्रवालले जानकारी दिए । उनले भारतमा नेपाली सिमेन्टको माग बढेपछि निर्यात सुरु गरेको र अब संख्या पनि बढाउने बताएका छन् । उनका अनुसार पहिलो चरणमा भारतको उत्तर प्रदेश, सिद्धार्थनगर जिल्लास्थित क्लासिक इन्टरप्राइजेज डिलरलाई ४२ टन सिमेन्ट पठाईएको हो । १ हजार ६ सय टन दैनिक उत्पादन क्षमता रहेको उद्योगले बाहुबली र श्रृष्टी ब्राण्डका ओपीसी ४३ ग्रेड र पीपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ ।
सेयरमा लगाइएको १२ करोडको सीमा हट्नु पर्छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सेयरमा लगाइएको १२ करोडको सीमा हटाउनु पर्ने माग गरेका छन् । बिहीबार नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सेयर बजारमा गरिएको कडाइ खुकुलो बनाएर चलायमान गर्नु पर्ने माग गरेका हुन् । उनले अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि विस्तारकारी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटाउँदै लैजानु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘विस्तारकारी मौद्रिक नीति आवश्यक छ, अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनू पर्छ, न्यून ब्याजदर कायम गर्नु पर्छ, निक्षेपको ब्याज घटाउँदै लैजानु पर्छ,’ उनले भने । साथै, बैंकदर पनि कम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । वैदेशीक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुलाई थप सहुलियत दिनु प्रदान गर्नु पर्ने उनले बताए । उनले नगद ओसारपसारमा प्रहरीको हस्तक्षेप रोक्नु पर्ने माग राखे ।
