बजार : उद्योग

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरुले व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष आग्रह गरेका छन् । बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गएपनि बजार चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अझै पनि जोखिममा रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले सो आग्रह गरेका हुन् । आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजन्द्र मल्लले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रका बारे जानकारी लिन तिनै संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाएका थिए । न्यून मागका कारण औसतमा उद्योगहरू ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । कोभिडपछिको तीव्र विस्तार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपनाइएका नीतिले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी वनिमय संचितिमा उच्च सुधार भएपनि बजारमा कारोबार निक्कै सुस्ताएको छ । मुलतः सरकार र अन्य नियामक निकायहरुको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायीबाट शुरु भएको समस्या बैंक वित्तिय संस्थामा पुगिसकेको छ । बैंक वित्तीय संस्थापछि यसको असर सरकारको राजश्वमा समेत परिरहेको तर्फ निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । ‘न्युन माग छ, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिकूल छ र आयोजना निर्वाध रुपमा चलाउन सकिएको छैन,’ महासंघ अध्यक्ष ढकालले भेटका क्रममा भने, ‘सरकार समस्या समाधानका लागि तप्पर हुनैपर्छ ।’ उनले बजारमा माग बढाउन सरकारे पूँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने, गाउँ र साना सहरहरूमा रकम प्रवाह हुने गरी पुर्नकर्जा लगायतको कर्जा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । अख्तियार, सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने प्रावधान न्यायसंगत नभएको हुँदा प्रस्तावित विधेयकहरूबाट यसलाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, व्यवसायीको सम्मानका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग अध्यक्ष ढकालको थियो । भेटका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसायीहरुलाई निर्वाध काम गर्ने वतावरण हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘भारतमा व्यवसायिक कसुरमा जेल जाने प्रावधान हटाएर जरिवाना बढाइएको छ, उनले भने, ‘यहाँ भने व्यवसायीहरु आतंकित छन, यस्तो व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ । अध्यक्ष अग्रवालले पूजीगत लाभकरमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, धेरै निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यसैगरि उनले ऋणको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण पनि आवश्यक रहेको बताए । चेम्बर अध्यक्ष मल्लले घरजग्गा र सेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारको व्यवस्थालाई एक सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए । ‘अहिले १२५ प्रतिशत जोखिम भार छ, उनले भने, ‘यसलाई एक सय प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा माग बढछ । यसैगरि चालु पूँजी कर्जाको बिषय बैंक र ऋणीले नै तय गर्न सक्ने गरि छुट दिइनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सरकारबाट स्वीकृति लिएर काम शुरु गरेका आयोजनामा अनावश्यक अवरोध भैरहेकोले निर्वाध संचालनका लागि सरकारले सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ थियो । साथै निजी क्षेत्र लक्षित गतिविधिले समेत अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जानेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यस्तै, रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्राको संचिति निकै बढि भएपनि मूलतः बजारमा माग नहुँदा व्यवसायी निराश भएकाे बताउँदै ठूलो रकम बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा थन्किएको धारणा उनीहरूकाे थियाे । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रको सुझाव अनुरुप अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पहल गर्ने बताए । साथै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्र र सरकारी परियोजनाको काम समयमै सक्न सरकारले पहल गर्ने बताए । भेटमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको पनि उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले लगानी सम्मेलनअघि सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई अपराधिकरण गर्ने कानून खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष अग्रवालले पछिल्लो समय सरकारले बनाउने कानूनमा उद्योगी व्यवसायीहरुले सानो गल्ति गर्दा पनि थुनामा राख्ने प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने बताए । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि यस्ता कानूनहरुलाई परिमार्जन गरी उद्योगी व्यवसायीमैत्री बनाउन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिएका छन् । अध्यक्ष अग्रवालले सम्मेलनका लाग सरकारलाई पाँच वटा सुझाव दिएका छन् । यी हुन पाँच सुझाव : १.सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन विदेशी लगानी ल्याउनको लागि मात्रै नभएर स्वदेशी लगानीको लागि पनि हो भनिएको छ । मुलुकमा स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनको लागि सबैभन्दा पहिला सरकारले पुराना ऐन कानूनहरुको संशोधन हो । त्यसमा सरकारले पहल कदमी पनि लिएको छ । मुलुकको लगानी सम्बन्धि ऐन कानून हेरेर नै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउने हो । लगानी सम्बन्धि देशको कानून लगानीकर्तामैत्री हुँदैन तबसम्म लगानी आउन सक्दैन । लगानीका लागि धेरै ऐन कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्नेछ । २. विदेशी लगानीकर्ताहरुले खोजेको दुई पक्षीय लगानी सम्झौता हो । द्विपक्षीय लगानी सम्झौता सम्बन्धि ऐन बनाउँदैछ । त्यसलाई तत्काल पास गरेर प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार र अन्य देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यसको अर्को पाटो डब्बल कर प्रणाली पनि हो । कुनैपनि कम्पनीले लगानी गर्दा दुई ठाउँमा कर तिर्न चाहँदैन । त्यसैले यी दुईवटा चिज सरकारले गर्नुपर्ने छ । लगानीकर्ताले सरकारको नीतिमा स्थिरता खोज्छ । मन्त्रालयहरुमा सचिव र मन्त्री परिवर्तन हुँदा समेत नीतिहरु परिवर्तन हुने समस्या छ । त्यस कारण नीतिगत स्थिरता जरुरी छ । सरकारले १० वर्षसम्म लगानीसम्बन्धि ऐन कानून र नीतिमा परिवर्तन गर्दैनौं भन्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ । ३. सरकारले बनाउने जुनसुकै ऐन, कानूनमा उद्योगी व्यवसायीहरुबाट सानो गल्ति हुँदा पनि थुन्ने प्रावधानहरु धेरै आइरहेको छ । हामीले हेर्दा राज्यले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको डिक्रिमिनलाइजेसन अफ कर्पोरेट ल बनाउनु पर्छ । गत वर्ष भारत सरकारले १३५ वटा कानून एकैपटक संसदमा पारित गरेर कर्पोरेट ल लाई डिक्रिमिनलाइज गरेको छ । यति एउटा स्टेप सरकारले लिने हो भने एउटा ठूलो बुष्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ । ४. नेपालको आम्दानी कर भन्ने हो भने कम नै छ । तर पुँजीगत लाभ करमा विवाद आइरहेको छ । नेपालको आयकर ऐनमा दोहोरोपन भएको छ । त्यसमा सरकारले आयकर ऐनको दफा ५७ र दफा ९५को (क)का आधार पुँजीगत लाभकर तिर्नु परिरहेको छ । यस्ता समस्या विदेशी कम्पनीहरुले पनि भोगेको छ । यसरी धेरै कर लाग्दा विदेशी कम्पनीहरु फिर्ता जाने अवस्था छ । सरकारले यस्ता व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले एउटा चिजको कर एक पटक लिने हो पटक–पटक लिने होइन । करमा व्याख्याको समस्या छ । ऐनमा आएपनि व्यक्तिपिच्छे व्याख्या भएको हामील पाउँछौं । ऐन ल्याउँदा सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित ल्याउन पर्छ । ५.सरकारले चारवटा निर्माण,पर्यटन,आइटी र जलविद्युत भनेर पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य र शिक्षा थप्नुपर्छ भनेका छौं । नेपालमा लगानीका सम्भावनाका क्षेत्रहरु यही हुन् । आइटीमा ठूलो सम्भावना रहेको छ । यसलाई केही मेहनत गरेर ठूलो कम्पनी ल्याउन सकियो भने ठूलो उपलब्धी हुनसक्छ । सरकारले प्रोजेक्ट छुट्याएर योजना बनाउने काम गरिरहेको छ । सरकारले प्रोजेक्टमा व्यापक होमवर्क पनि गरिहेको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी सम्मेलनमा सहआयोजक बनाएकाले निजी क्षेत्रको जिम्मेवारीमा पनि आएको छ । लगानीकर्तालाई ल्याएर आयोजनाहरु देखाउनुपर्यो  । सरकारसँग भएको आयोजना मात्रै नभएर निजीक्षेत्रसँग भएको आयोजना पनि प्रोजेक्ट हो भन्ने हिसावले काम गरिरहेका छौं ।

काठमाडौं । विराटनगर जुट मिल्समा मंगलवार राति लागेको आगोले २० लाख बराबरको क्षति भएको छ । जुट मिल्समा मङ्गलवार राति भएको आगलागीबाट मेसिनरी सामग्री र जुटका कच्चा पदार्थ जलेर नष्ट भएका छन् । आगलागीमा २० लाख बराबरको क्षति भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ । बुधबार दिउँसोसम्म पनि पूर्ण रूपमा आगो नियन्त्रणमा आएको छैन । जुट मिल्समा लागेको आगो नियोजित रूपमा लगाइएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । विराटनगर महानगरपालिका-१६ मा रहेको जुट मिल्स २०७८ साल माघदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ । मिल्सका सुरक्षा कमाण्डर पप्पु सुब्बाकाअनुसार जुटका बोरा बनाउन प्रयोग गरिने धागोलाई अन्तिम रूप दिने ‘स्वप्नर ब्लिचिङ डिपार्ट’बाट राति ९ बजेतिर अचानक आगलागी शुरु भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि मात्रै जुट मिल्स चलाउने घोषणा गरेसँगै विदेशी कम्पनीहरु समेत निरीक्षण गरेर गएको बताए । सरकारले आगामी वैशाखबाट मिल्स पुनःसंरचना गर्ने भनेकाले मिल्स चल्न नदिने तत्वहरुले आगलागी गराएको आशंका रहेको बताउँदै उनले घटनाको प्रकृति हेर्दा नियोजित ढंगले आगो लगाइएको प्रष्ट हुने जनाए । उनका अनुसार केही समयभित्रमै जुट मिल्स सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको थियो । विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर नं. १६ का वडाध्यक्ष उद्धव भुजेलले जुट मिल्सको चारैतिर खुला भएकाले चोरी गर्न आउनेले चुरोट खाएर फाल्दा आगो लागेको अनुमान गर्न सकिने बताए । उनले लागुऔषध सेवनकर्ता तथा चोरीचकारीमा संलग्नहरूले आगजनी गरेको हुनसक्ने आशंका रहेको बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङका प्रवक्ता रञ्जन दाहालले राति ९ बजेट आगलागी भएको खबर आएसँगै तत्काल प्रहरी टोली गएको बताए । उनका अनुसार आगलागीबाट तीन वटा पुराना मेसिनहरु र जुट बनाउन राखिएका कच्चा पदार्थ समेत जलेर नष्ट भएका छन् । आगलागीमा २० लाख बराबरको क्षति भएको बताउँदै उनले आगलागीको कारण खुलि नसकेको जनाए । लामो समयदेखि बन्द रहेको उद्योगमा विद्युत आपूर्तिसमेत लामो समयदेखि ठप्प भएका कारण सट-सर्किट भएर आगलागी हुनसक्ने सम्भावना नदेखिएको उनको भनाई छ । प्रहरीकाअनुसार बन्द अवस्थामा रहेको जुटमा अचानक आगलागी हुनुले घटना शंकास्पद देखिएकाले त्यसको आधारमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने बताएको छ ।