बजार : उद्योग

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्योगी व्यवसायीको क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले आज बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले उद्योगी व्यवसायीको समस्याप्रति आफू जानकार रहेको बताउँदै त्यसको समाधानका लागि आफूले सम्बन्धित निकायसँग कुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘तपाईंहरुले उठाउनुभएको माग जायज छन्, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि तपाईंहरुजस्ता उद्योगी व्यवसायीले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ, तपाईंको समस्या समाधानका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्नेछु’, उनले भने । महासङ्घका अध्यक्ष कुमार कार्कीले कोरोनाका कारण थलिएको व्यवसायलाई पुनःउत्थान गर्नका लागि कर्जाको ब्याजदर एक अङ्कमा घटाउनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले भन्सार दरबन्दी घटाउनुपर्ने, युवालाई स्थानीय तहमा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, युवालाई कृषिजन्य उत्पादनमा जोड्नका लागि विशेष योजना ल्याउन सरकारसँग पहल गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरे । महासङ्घले किसानले उत्पादन गरेको सामग्रीलाई बजारसम्म लैजाने क्रममा ठाउँठाउँमा अनावश्यक कर तिरेर पाइरहेको दुःखको अन्त्य गर्नुपर्ने, व्यापारिक केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, रसुवाबाट केरुङ सामान ढुवानी गर्न जाने ट्रक र सामान लोड गर्ने मालधनी वा प्रतिनिधिलाई केरुङ जान रोक लगाउँदा व्यवसायीले समस्या भोग्नुपरको भन्दै यसको सहजीकणका लागि माग गरेको छ । यसैगरी, वैज्ञानिक घरभाडा लागू गर्नुपर्ने, उद्योग व्यवसाय क्षेत्र फस्टाउने वातावरण निर्माण गर्न साना तथा मझौला एवं महिला तथा युवा उद्यमीलाई सहुलियत कर्जा कम्तीमा रु २५ लाखको व्यवस्था गर्नुपर्ने, देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका लागि रुग्ण रहेको स्वदेशी उद्योगलाई स्वदेशी लगानी र जनशक्तिको प्रयोग गरी यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । निजी क्षेत्रको मुद्दाका विषयमा नीति निर्माण तहमा रहेका सीमित संस्थाको ‘सिन्डिकेट’को अन्त्य गरी सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी समावेश गरी एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष महासङ्घले आग्रह गरेको छ । यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा लिलाम गर्दा ३५ दिने सूचना दिएर लिलाम गर्दै आएकोमा लिलाम अवधि कम्तीमा छ महिना बनाउन र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गर्ने लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायीमा गर्न माग गरेको हो । भेटमा महासङ्घका पदाधिकारी एवं सदस्यको सहभागिता थियो ।

काठमाडौं । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको सिमेन्ट बिक्री हुन छाडेको छ । कहिले बन्द त कहिले सञ्चालनमा रहेर काम हुँदै आएको यो उद्योगबाट उत्पादित मौज्दात दुई लाख २५ हजार बोरा सिमेन्ट बिक्री गर्न उद्योगलाई सकस भएको हो । उत्पादन भएको सिमेन्ट बिक्री नहुँदा नयाँ उत्पादन पनि हुन छाडेको बताइएको छ । विगतमा दैनिक ५/७ हजार बोरा सिमेन्ट बिक्री गर्दै आएको उद्योग पछिल्लो दिनमा २ हजार बोरामा मात्रै सिमित छ । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता १५ हजार बोरा सिमेन्ट हो । उद्योगका प्रवक्ता नवीनकुमार कर्णका अनुसार अहिले दैनिक २ हजार बोरा सिमेन्ट बिक्री भइरहेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा उद्योगको नियमित उत्पादन नहुनु र भएको उत्पादनको पनि ब्राण्डिङ र बजारीकरण गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले अहिले मौज्दात अवस्थामा रहेको एक लाख बोरा सिमेन्ट बिक्री हुन नसकेको पनि बताए । हालै सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गरेका करिब दुई लाख २५ हजार बोरा सिमेन्ट काठमाडाैं, पोखरा, विराटनगर, जनकपुरलगायत अन्य सहरमा खपत हुन नसक्दा उद्योगले आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त हुन नसकेको पनि कर्णले बताए । नाफामा लैजान असम्भव सरकारले पछिल्लो समयमा रुग्ण उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने अभियान अगाडि बढाएको छ । तर, झण्डै ५ दशक अगाडि स्थापना भएको सिमेन्ट उद्योग पुरानै मोडेल, मेसिन र व्यवस्थापनबाट सञ्चालन हुँदा समस्या भइरहेको बुझिएको छ । उद्योगले अवकास भएका दर्जनौं कर्मचारीलाई समेत अवकासको ६९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन । व्यापारिक दायित्व, कर्जा सापटी, वित्तीय दायित्व र अन्य दायित्व गरेर उद्योगको ७७ करोड भन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता कर्णका अनुसार उद्योगलाई अहिलेको मेसिनरी अवस्थामा राखेर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा पनि नाफामा लैजान सकिँदैन । ‘अहिले भन्दा ५० वर्ष पुरानो प्रविधि भएकाले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी सञ्चालन गर्न सकिँदैन, यसका लागि थप पुँजी आवश्यकपर्छ,’ उनले भने । उद्योगका छैठौं तहका कर्मचारी निर्मल पौडेलले अहिले उद्योगले उत्पादन गरेको सिमेन्टको प्रतिबोरा उत्पादन लागत ८ सय रहेको तर बजारमा ६ सय रुपैयाँ पनि बिक्री नभएको जानकारी दिए । उद्योगले डेढ वर्ष अगाडि प्लान्टको अडिट गरेर उद्योग मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । सो अडिटले उद्योगको प्रविधि तथा संरचनाको कार्यक्षमता ४० प्रतिशत मात्रै रहेको देखाएको छ । प्रवक्ता कर्णका अनुसार उद्योगलाई अहिलेको प्रविधिका आधारमा सञ्चालन गर्न एक अर्ब ६० करोड बढी पुँजीको आवश्यकता पर्छ । २८ सय मेट्रिक टन दैनिक क्लिङकर र दैनिक ३०/४० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन क्षमताको उद्योग निर्माण गर्न उक्त पुँजी आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, उद्योगको प्रविधि पुरानो भएको कारण इन्धन र कर्मचारी तथा कामदारमा समेत बढी खर्च हुने गरेको अवस्था रहेको छ । तर, उद्योगले आफ्नो तालुकदार निकाय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाएको अडिट प्रतिवेदनको विषयमा भने मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको उद्योगमा अर्थ मन्त्रालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग र खानी तथा भूगर्भ विभागको बराबर शेयर लगानी रहेको छ । त्यसैले उद्योगको अवस्थामा परिवर्तनको लागि सरकारकै तहबाट निर्णय हुनुपर्ने प्रवक्ता कर्णको भनाइ छ । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता करिब ९० करोड रुपैयाँ घाटा ब्यहोरेको छ । सो सिमेन्ट उद्योगले विसं २०४३ मंसिर २६ गतेदेखि व्यावसायिकरूपमा सिमेन्ट उत्पादन गरी काठमाडौँलगायत विभिन्न सहरमा खपत गर्दै आएको थियो । अहिले सो उद्योगमा प्रशासन, प्राविधिक र मजदुर गरी एक सय ५० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर प्राप्त गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन गर्ने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले फागुन ४ र ५ गते लुम्बिनी प्रदेश, भैरहवामा राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन आयोजना गर्ने तय गरेको हो । कम्पनीका अनुसार सम्मेलनमा नेपालका ७७ वटै जिल्लाका करिब २५० देखि ३०० जना महिला उद्यमी व्यवसायीहरुको सहभागिता रहनेछ । सम्मेलन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महिला उद्यमी विकास समितिको अघुवाइमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश एवं सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको समन्वय एवं सहकार्यमा आयोजना गर्न लागिएको हो । यो सम्मेलन महासंघले पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको हो । नेपालमा महिलाहरूले देशको अर्थतन्त्रमा लामो समय देखि सक्रिय रूपमा भाग लिरहेकाछन्, तर महिला उद्यमीहरुको योगदान को प्रायः कम मूल्याङ्कन गरिएको छ । श्रमशक्तिमा महिला सहभागिता १ प्रतिशतले मात्रै बढ़न गएमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सकिन्छ । महिला उद्यमीहरू को सशक्तिकरणले रोजगारी सृजना गर्दछ, वित्त पहुँचमा सुधार देखिनेछ र नवप्रवर्तन बढ्ने छ । महिला उद्यमीहरुको विकास, विस्तार एवं प्रवद्र्धनका साथै महिला सशक्तिकरणम सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागिएको उक्त सम्मेलनमा महिला उद्यमशीलता र नतिजा, वितिय पहुंच, बजार पहुंच, पर्यटनका सम्भावना र चुनौति, युवा महिलांस्टार्टअपका लागि गरिएका पहुल साथै भएका व्यवस्था लगायतका विषयमा विषय विज्ञहरुसँग छुट्टा छुट्टै (प्यानल डिस्कसन) छलफल गरिनेछ । दुई दिने सम्मेलनको निष्कर्ष सम्बन्धित निकायमा बुझाइनेछ ।