‘सरकारको नीतिले ३६ अर्ब लगानी डुब्ने अवस्था आयो, ताला चाबी बुझाउँछौं’
काठमाडौं । नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले बजेटमा गरिएको व्यवस्थाका कारण उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा गरेको बजेटमा कच्चापदार्थमा भन्सार बढाएपछि संघले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्ब उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको हो । ३ हजार १ सय भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई सरकारले धरासायी बनाउने काम गरेको उनीहरूको आरोप छ । ‘कच्चापदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई धरासायी बनाउँदै १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई पोस्न राज्यले किन नीति परिवर्तन गर्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएका र ३५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धरासायी बनाउने काम गरेको छ । बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको छ ।’ हाल १८ वटा मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट विजुली खपत गर्छन् । उद्योगहरूले प्रतिमहिना २ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म महशुल तिर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए । सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई शून्य बनाउनुका साथै विलेट आयातमा प्रतिकेजी २.५ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा थप २४ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको थियो । हाल सञ्चालनमा रहेका १८ उद्योगमा ३६ अर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार महशुल १ प्रतिशत र आन्तरिक उत्पादन भएको बिलेटबाट बन्ने छडमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गर्दा समेत उद्योगहरू समस्यामा थिए । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् विलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाएको हो । ‘सरकार आफैंले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लंघनमात्रै गरेको छैन, आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठूलो भूमिका खेलिरहेका उद्योगलाई धरासायी बनाउने काम गरेको छ, ‘देशमा १२ प्रतिशत भन्दा कम भ्यालु एडिसन हुने बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एडिसन हुने स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार लगाउने नीतिले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादकत्व क्षमता कसरी बढ्छ,’ संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एउटा सरकारले उद्योग लगाउन छुट दिने उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिएला ? उनीहरूले प्रश्न गरेका छन् । ‘एकातर्फ सरकारले स्वदेशमै धौवादी फलाम कम्पनीमा करौडौं लगानी गर्दै आइरन ओर उत्खनन् गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ फलाम प्रोसेसिङ गर्ने अर्बौं लगानी भएका उद्योगलाई बन्द गराउने बाटो लिएको छ,’ संघले भनेको छ, ‘सरकारले उद्योग र उत्पादन बढाउन भन्न खोजेको हो वा आयात गर्दै व्यापार गर भनेको हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।’ बजेटमा कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा एक तहको भन्सार महसुल फरक बनाउने घोषणा गरेको सरकारसँग स्पन्ज आइरनमा कम्तिमा एक तह अर्थात ५ प्रतिशत फरक भन्सार लगाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘यदि सरकारले स्पन्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार लगाएन भने सबै उद्योग बन्द हुने तथा हामीहरूले गरेको ३६ अर्ब लगानी डुब्ने निश्चित छ, हामी उद्योगको ताला चाबी सरकारलाई बुझाउन तयार छौं,’ उनीहरूले भनेका छन् ।
वर्षमानले आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीले ल्याएको नीति उल्ट्याए, बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क खारेज
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको कर नीति खारेज गरेका छन् । अर्थमन्त्री पुनले बिलेट आयातमा लगाइएको अन्तशुल्क खारेज गरेका छन् । उनले बिलेट आयातमा प्रतिटन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसलाई हटाएका हुन् । अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत् स्टिल उद्योगको कच्चापदार्थ स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार दर बढाएर २.५ प्रतिशत पु¥याएका छन् भने स्क्र्याप फलाममा शून्य भन्सार रहेकोमा त्यसलाई १ प्रतिशत पु¥याइएका छन् । यो परिवर्तनपछि बिलेट र स्पन्ज आइरनबीच रहेको भन्सार दरको फरक २.५ प्रतिशतमा झरेको छ । बिलेटमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ । तीन वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पन्ज आइरन आयातमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार तिर्नुपर्ने नियम ल्याएपछि देशभरि मेल्टिङ उद्योगमा ठूलो लगानी भएको छ । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको नीतिलाई पुनले उल्ट्याएका छन् । शर्माले त्यतिबेला मेल्टिङमा आधारित स्टील उद्योगमा महसुल घटाएका थिए । तर, अहिले पुनले सोमा महसुल बढाएका छन् भने बिलेटको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरेका छन् । पुन आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीले लिएको कर नीतिको विरुद्द देखिएका छन् ।
६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव छ : चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे । उक्त बजेटबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तो छ अध्यक्ष ढकालको धारणा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २०८० असोज २५ गते विद्यमान आर्थिक समस्या समाधान र नयाँ चरणको सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेको थियो सोही अनुरूप नयाँ चरणको सुधार र आयोग बन्नेसँगै सुधार वर्ष घोषणा भएको छ । महासंघले प्रवर्द्धन गरेको सानो बचतबाट लगानी कम्पनी खोल्ने र विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ, कृषिमा करार खेती र पहाडमा फलफूल खेतीको विषय आएको छ । पर्यटनमा वैवाहिक पर्यटन र हिल स्टेसन विकास गर्ने विषय आएका छन् । सूचना प्रविधि र स्टार्टअपमा केही सहुलियत र विस्तारका योजना छन् । निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन जुन महासंघको सधैंको माग थियो त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा समेटिएको छ। यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सक्यो भने ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव पनि छ । बाँकी राजस्वमा भएको परिवर्तन अन्य विषयका असरका बारेमा आर्थिक विधेयक हेरेर महासंघले आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्नेछ ।
