बैंकका ठूला ऋणीलाई राज्यले वेवास्ता गर्यो : निर्माण व्यवसायी
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारको पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत खर्च गर्ने निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याएको बताएका छन् । शनिबार निर्माण व्यवसायी महासंघ अन्तरर्गतको एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिको १२ औं साधरण सभामा बोल्दै निर्माण व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारले विगत लामो समयदेखि शिथिल बनेको निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट आउन सकेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुलाई राज्यले भुक्तानी गर्नुपर्ने अबौं रकम समेत अहिलेसम्म नपाएको भन्दै व्यवसायीहरुले नयाँ आयोजनाहरुमा टेण्डर गर्ने अवस्था नभएको बताए । व्यवसायीहरुले सरकारले निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याएकाले व्यवसायीमा थप निरासा थपिएको बताए । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिलेको परिवेशमा सरकारले चाहेर पनि गर्न नसक्ने कुराहरु धेरै भएपनि निर्माण व्यवसायीहरुको लागि गर्नसक्ने काम पनि नगरेको गुनासो गरे । उनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको उल्लेख गरे । शिथिल अवस्थामा पुगेर ठूलो समस्यामा रहेका निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल समेत नगरी बजेट ल्याएको जानकारी दिए । उनले अघिल्लो र वर्तमान अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले निर्माण व्यवसायीलाई विभेद गरेको आरोप लगाए । पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत खर्च गर्ने संस्था, मुलुकमा वार्षिक ८ खर्बको कारोबार गर्ने निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरिनु राम्रो नभएको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुले वाणिज्य बैंकहरुबाट करिव ३४२ अर्ब रुपैयाँमा कर्जा चलाउने उद्योगलाई वेवास्ता गरिनुले राज्यलाई बेफाइदा रहेको जानकारी दिए । उनले ५८५ अर्बको विना स्रोतका आयोजनाहरु सम्बोधन नगरी बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्ने व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरेको बताए । त्यस्ता आयोजनामा सरकारले व्यवस्था गरेको १५ अर्बको बजेट निर्माण व्यवसायीले गरीसकेको कामको पनि भुक्तानी दिन प्राप्त नहुने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । रणनीतिक सडक र पुलहरुमा सरकारले प्राप्त बजेट नराखेको जानकारी दिए । बजेटमा सरकारले विगतको भन्दा भौतिक पूर्वाधार र सहरी मन्त्रालयमा १९ प्रतिशत बढी बजेट राख्दा पनि उत्साहित हुने अवस्था नभएको भन्दै त्यो बजेट खर्च गर्नको लागि नराखिएको दाबी गरे । ‘पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत खर्च गर्ने संस्था, मुलुकमा वार्षिक ८ खर्बको कारोबार गर्ने निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याउनु भयो । निर्माण व्यवसायीहरुले वाणिज्य बैंकहरुबाट करिव ३४२ अर्ब रुपैयाँमा कर्जा चलाउने उद्योगलाई वेवास्ता गरेको छ । हामीले ५८५ अर्बको बिना स्रोतका आयोजनाहरु ल्याएको छ । ती आयोजनाहरुलाई सम्बोधन नगरी बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्दै गर्दा ती कुराको सम्बोधन सरकारले गरेन । सरकारले व्यवस्था गरेको १५ अर्बको बजेट निर्माण व्यवसायीले गरीसकेको कामको पनि भुक्तानी दिन प्राप्त हुँदैन’, उनले भने । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले सरकारले निर्माण व्यवसायीले विगतमा पाउँदै गरेको करमा छुट सुविधा समेत कटौती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले सरकारले समयमा निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि भुक्तानी समयमा नदिएको कारण समयमा कर तिर्न नसकेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुलाई भ्याटमा ठूलो चक्रवादी ब्याज अरु केहीमा नभएको बताए । पूर्वअध्यक्ष शर्माले गत वर्षसम्म सरकारले ५० देखि शतप्रतिशतसम्म मिनाहा दिएको तर अहिले त्यो पनि खारेज गर्दा ५ लाख भ्याट बाँकी भएका निर्माण व्यवसायीहरुले २५ लाख तिर्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिए ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ ३५ औं वर्षमा प्रवेश
काठमाडौं । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ स्थापनाको ३४ वर्ष पुरा गरी ३५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । महासंघ ३५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा बिहीबार राजधानीस्थित महासंघको सचिवालयमा आयोजना गरिएको स्थापना दिवसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले स्वदेशी उत्पादन उपभोग गर्नका लागि उपभोक्तालाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा कसरी लैजान सकिन्छ भनेर सरकारले योजना बनाइरहेको बताए । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उनले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नीति, स्वदेशी उत्पादन निर्देशिका पनि परिमार्जन गरेर ल्याउने तयारीमा रहेको बताए । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगसँग सरकार सँगसँगै हिंड्ने, सरकारको तर्फबाट असल प्रयास भइरहने प्रतिवद्घता व्यक्त गर्दै उनले जुनसुकै उद्योगहरुलाई निश्चित पूर्वाधार सरकारले दिनुपर्छ, विशेष गरी घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको धारणा रहेको बताए । महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले ३५ वर्षमा महासंघ सात वटै प्रदेश, सबै जिल्ला, ३४१ वटा पालिकाहरुमा क्रियाशील रहेको भन्दै ३५ हजार भन्दा बढी उद्योगहरु महासंघका सदस्य रहेको बताए । उद्यमीहरुका समस्यामा सरकारसँग पुलको काम गर्दै आएको उनले बताए । सरकारले विगतमा दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनरकर्जाका बारेमा बजेट मौन देखिएकोले यसलाई निरन्तरता दिनका लागि आगामी मौद्रिक नीति मार्फत यसको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । देशभरका लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित स्वदेशी वस्तुहरुको बजार प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निर्यात गृह स्थापनाका लागि महासंघले दिएको सुझावलाई बजेटमा नसमेटिएकोले यसलाई सुधार गरिनुपर्ने उनले बताए। महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम गिरीले घरेलु तथा साना उद्योगीहरुको छाता संस्थाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै महासंघको स्थापना भएको स्मरण गराउँदै यस्ता उद्योगहरुलाई अर्थतन्त्रको इञ्जिन भनेर भने पनि व्यवहारमा देख्न नसकिएको बताए । कार्यक्रममा महासंघका सल्लाहकार अञ्जना श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुर्य कँडेल, उपाध्यक्षहरु शेभा गुरुङ, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, हरिहर थापा, शान्ता बास्कोटा, मोहन कटुवाल, महासचिव डम्बर प्रसाद रेग्मी, केन्द्रिय महिला उद्यमी समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिता अवाल लगायतले आफ्ना शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रममा महासंघका सचिवहरु महेन्द्र चित्रकार र रुद्र न्यौपाने, केन्द्रिय महिला उद्यमी समिति वागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष सुलोचना श्रेष्ठ, केन्द्रिय महिला उद्यमी समितिका महासचिव डा. सोनी महतो, सचिव दीपा शाक्य, महासंघ काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष सीता कार्कीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । स्थापना दिवसकै अवसर पारेर महासंघ केन्द्रका साथै प्रदेश, जिल्लादेखि पालिकासम्म रहेका महासंघका संगठनहरुले विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइरहेका छन् ।
बन्द भए चितवनका इँटा उद्योग
चितवन । जिल्लामा सञ्चालित इँटा उद्योग बन्द भएका छन् । विगतमा ४४ वटासम्म रहेको इँटा उद्योग अहिले पूर्ण रुपमा बन्द भएका हुन् । इँटा उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष नारायण सापकोटाका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा ४४ वटा इँटा उद्योग सञ्चालनमा थिए । ती उद्योग क्रमश घट्दै अहिले पूर्ण रुपमा बन्द भएका हुन् । सापकोटाले भने, ‘विगत डेढ वर्षभित्र जिल्लाका सबै इँटा उद्योग बन्द भएका छन् ।’ उनका अनुसार आर्थिक मन्दीका कारण इँटाको माग घट्नु र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले उद्योग बन्द भएका हुन् । यससँगै बाहिरी जिल्लाबाट कम गुणस्तरका इँटा आउने र त्यस्ता इँटा सस्तो मूल्यमा दिँदा उपभोक्ता झुक्किएर यहाँको उच्च गुणस्तरको इँटा खपत हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उद्योग बन्द भएसँगै १ अर्बभन्दा बढी नोक्सान भएको सापकोटाले जानकारी दिए । उद्योग बन्द हुँदा हजारौँले रोजगारी गुमाएका छन् । बाहिरी जिल्लाबाट आउने इँटाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् । जिल्लामा पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट इँटा आउने गरेका छन् ।
