ग्रिलजन्य फलामको मूल्यवृद्धि, चाबी सरकारलाई बुझाउने
काठमाडौं । ग्रिलजन्य फलाम र निर्माण सामाग्रीको अनियन्त्रित रुपमा भएको उच्च मूल्य वृद्धिले ग्रिल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालले जनाएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा फलामको कच्चा पदार्थ ब्लेडको मूल्यमा वृद्धि नभएपनि नेपाली बजारमा केही सीमित उद्योगी र सरकारमा रहेका मानिसहरूको आपसी मिलेमतोमा ग्रिलजन्य फलामको मूल्य बढाइएको महासंघले बताएको छ । महासंघका अनुसार देशभर सञ्चालित ११ हजार भन्दा बढी ग्रिल उद्योग सञ्चालनमा छन् । साथै, ती उद्योगहरूमा एक लाख ६० हजार बढी श्रमिक र तिनमा आश्रित १५ लाख व्यक्तिको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको महासंघका अध्यक्ष ठूलोबाबु श्रेष्ठले बताए । अस्वभाविक मूल्य वृद्धिको अनुगमन गरी उचित कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनले माग गरे । यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण नभए सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरूले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् उद्योग व्यवसायको साँचो (चाबी) सरकारलाई बुझाएर व्यवसाय बन्द गर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले चेतावनी दिए । ‘अस्वभाविक रूपमा बढेको ग्रिलजन्य फलामको मूल्य तुरून्त मूल्य वृद्धि फिर्ता गरेर सहज वातावरण नबनाए फलाम जन्य वस्तु उत्पादक कम्पनी र हार्डवेयरहरूको विरुद्ध संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछौं,’ उनले भने, ‘संघर्षबाट हुने परिणामको सम्पूर्ण भागिदार सरकार र सम्बन्धित पक्ष हुनुपर्छ ।’ अनियन्त्रित र अस्वभाविक ग्रिलजन्य फलामको मूल्य अत्याधिक रूपमा बढेका कारण व्यवसाय नै धारासायी हुने स्थितिमा पुगेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । जसकारण आम उपभोक्ताहरू समेत मारमा परेको उनले बताए । वाषर््िाक ५० अर्बभन्दा बढीको ग्रील जन्य सामग्रीहरूको उत्पादन गर्दै आएका व्यवसायीहरू विरुद्ध अस्थायि सरकार र राजनीतिक संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै ठूला कम्पनीहरूले गरेको मनोमानी विरुद्ध ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालले गम्भिर आपत्ति जनाएको छ । साथै, आम व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरूलाई एकजुट भएर अगाडी बढ्न महासंघले आह्वान गरेको छ ।
नेपालका गाडी भारतभर चल्न पाउनुपर्छ- अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं । सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले नेपालका गाडीहरू भारतभर चल्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सुझाव तथा माग राख्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले दुईपक्षीय सम्झौता गरेर नेपालका गाडीहरू भारतभर चल्न पाउनु पर्ने बताए । ‘नेपालबाट भारत निकासी हुने कृषियोग्य वस्तुहरू नाकामा अनलोड गरी भारतका गाडीमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ । यसो गर्दा वस्तुहरू बिग्रने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘दुईपक्षीय सम्झौता गरी नेपालकै गाडीमा भारतको जुन स्थानसम्म लैजानुपर्ने हो, त्यहाँसम्म लैजान पाउनुपर्छ ।’ साथै, आगामी बजेटमार्फत आलु र प्याजमा लगाइएको भ्याट हटाउनुपर्ने उनले माग गरे । धरानबाट तमोरसम्म सुरूङ मार्ग बनाउने सरकारले निर्णय भएको र डीपीआर पनि सम्पन्न भएकाले निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट छुट्याउनु पर्ने उनको माग छ ।
प्लाईउडको कच्चा पदार्थ निर्यातमा भन्सार बढाउन माग
काठमाडौं । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कुल १ खर्ब २६ अर्ब १७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरका विभिन्न वस्तुहरू निर्यात भएका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने सूचीको टप टेनमा नेपालमै उत्पादन भएको प्लाईउड रहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार साढे ५ अर्ब बराबरको नेपाली प्लाईउड विदेश निर्यात भएको छ । सरकारले निर्यातमा अनुदान दिएपछि विदेश निर्यातमा प्लाईउड उद्योगले फड्को मारेको देखिन्छ । गत वर्ष ४७३ करोड प्लाईवुड निर्यात हुँदा ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ७/८ सय करोड प्लाइवुड निकासी हुने अपेक्षा व्यवसायीहरूले गरेका छन् । तर, नेपाली उत्पादन विदेश निर्यात गरेवापत सरकारले दिने अनुदान रकम आफूहरूले नपाएको गुनासो व्यवसायीहरूले गरेका छन् । निर्यातमा अनुदान दिने सरकारले घोषणा गरेपनि बजेट नछुट्याएका कारण उक्त रकम हालसम्म पनि नपाएको नेपाल प्लाईउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होम प्रसाद घिमिरे बताए । ‘गत वर्ष ५ अर्बको निर्यात हुँदा करिब २५ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउनुपर्नेछ । तर, अनुदान रकम पाउने टूंगो छैन,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा ७/८ सय करोड प्लाइवुड भारत निकासी हुने अपेक्षा छ । प्लाइवुडमा प्रयोग हुने ७५ प्रतिशत कच्चा पर्दाथ स्वेदशी नै भएकाले निर्यातको टप टेन सूचीमा परेका हौं ।’ तर, प्लाईवुडसँगै नेपालको कच्चा पदार्थ अत्यधिक मात्रामा निर्यात भइरहेकाले सरकारले रोक्नुपर्ने उनले माग गरे । स्वदेशी कच्चा पदार्थ नै निर्यात हुँदा नेपाली प्लाईवुड उद्योगलाई अभाव हुने र क्षमता अनुसारको उत्पादन नहुने उनको भनाइ छ । ‘प्लाईवुड उद्योगको तयारी वस्तु निर्यातमा समस्या आउने भएकाले सरकारले कच्चा पदार्थ निर्यातलाई निरूत्साहित गर्नुपर्छ । हाल कच्चा पदार्थ निर्यात गर्दा प्रति क्यूफिट ६ रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्दै आएको छ । जबकी यो महसुल दर १० वर्ष अगाडि तोकिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिलेको बजार मूल्य अनुसार पुनरावलोकन गरी कच्चा पदार्थ निकासीलाई निरूत्साहित गरी तयारी मालवस्तुको निकासीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार १० वर्ष अगाडि काठको मूल्य प्रति क्यूफिट १ सय रुपैयाँ थियो । अहिले काठको मूल्य बढेर प्रति क्यूफिट ३ सय रुपैयाँ पुगेको छ । काठको मूल्य ३ गुणा वृद्धि हुँदा निर्यातमा भने पुरानै दर कायम रहेको उनले बताए । ‘पहिला पनि कच्चा पदार्थ निरूत्साहित गर्न खोजिएको हो । तर, १० वर्ष अघिको मूल्य यथावत रहँदा नेपाली उद्योगीहरू मारमा परेका छन् । जति मूल्य बढेको सोही आधारमा भन्सार दर बढ्नु पर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालमा ८० वटा प्लाइवुड उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगहरूमा ४ हजार करोड लगानी छ । साथै, २५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको उनको भनाइ छ ।
