बजार : उद्योग

काठमाडौं । सरकारले ल्याउने हरेक वर्षको बजेटमा नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ । आइतबार काठमाडौंमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफलमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स कमलेशकुमार अग्रवाल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले नीति परिमार्जन नभई बजेटमा नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनीहरुले हरेक वर्ष बजेटमार्फत सरकारले नीतिहरु परिमार्जन गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मार पर्ने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका लागि स्थिर नीति आवश्यक रहेको बताए । उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री स्थिर नीति बनाए मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रका लागि स्थिर नीतिको आवश्यकता रहेको बताए । बजेट आउँदा एक राजनीतिक पार्टीले अघि सारेका नीतिहरु अर्काे पार्टीको सरकार आउँदा परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र निरास रहेको भन्दै यस्तो पद्धतिको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । राजनीतिक दलहरुले अर्थतन्त्रको एजेण्डालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष ढकालले बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधार हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका कारण बजेटमा निजी क्षेत्रका केहि सुझावहरु समेटिएको बताए । सरकारले नीतिहरुमा स्थायित्व कायम नगरेकै कारण धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई माथि उकास्न सरकारले बजेटमार्फत निश्चित कोष बनाउन जरुरी रहेको जानकारी दिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले व्यवसायीको मनोबललाई गिराएर राजश्व संकलन वृद्धि हुन नसक्ने बताए । सरकारले हरेक वर्ष करका दर हेरफेर गर्ने भन्दा पनि नीतिगत स्थिरता कायम गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए । हरेक वर्ष नीतिहरु परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएकाले अस्थिर नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल उकालो लाग्न नसक्ने उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो समय सरकारले राजश्व संकलनको लक्ष्य ठूलो लिएपनि सोही अनुसार व्यवसायीको आत्मबलमा ठेस पुग्ने काम गरिरहेको बताए । व्यवसायीहरुको मनोबल राज्यले बनाउँदा राज्यलाई नै राजश्व संकलनमा असर परेको बताए । आलु प्याजमा लागेको भ्याटका कारण व्यवसायीले नेपाली र विदेशी प्याज छुट्याउन मुस्किल भएको अवस्थामा सरकारले भ्याट हटाउन स्वागतयोग्य काम गरेको जानकारी दिए । अध्यक्ष अग्रवालले बजेटले मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउने नीति लिन सकारात्मक रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले नक्कली भ्याट विल जारी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै उद्योगसँग सम्बन्धितसबैलाई यसमा जोड्न नहुने जानकारी दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उद्योग, व्यवसायमैत्री कानूनहरु समयानुकुल परिवर्तन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । बजेटले नयाँ सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउने कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बताए । यो कार्यक्रमबाट पर्यटन उद्यमशिलता बढाई मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरु बजेटका समेटिनु सकारात्मक भएको जानकारी दिए । विभिन्न ऐन तथा नियमावलीमा समायनुकुल परिवर्तन गर्ने कुरालाई बजेटले समेटेकाले स्वागत गरिएकोसमेत बताए । अध्यक्ष अग्रवालले बजेटमा भनिएका नयाँ र सुधारात्मक कानूनहरु तत्काल ल्याउनुपर्ने भन्दै सूचना प्रविधिलाई जोड दिएर गरिएको घोषणाका कारण निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो समय उद्योगीको मनोबल गिरेको बताउँदै बजारमा मन्दी छाएको र यही बेलामा सरकारले बजेटमार्फत केही वस्तुको कर बढाइदिँदा झन समस्या थपिएको बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेगरी बेलैमा नसोचे बजेटमा घोषणा गरिएअनुरुपको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अफ्ठारो हुनसक्ने आँकलन गरे ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानी गर्न बेलायती लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । नेपालका लागि बेलायती राजदूत महामहिम रोब फेनसँग शुक्रबार भएको भेटमा ढकालले नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्भावनाका बारेमा जानकारी दिए । उनले सरकारले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न आयोजना गरेको नेपाल लगानी सम्मेलनको पनि उल्लेख गरे । नेपाल र बेलायतबीच लामो समयदेखि द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै ढकालले बेलायती राजदूतलाई दुई देशबीचको व्यापार र लगानीलाई थप प्रवद्र्धन गर्न आग्रह गरे । निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको अवस्थाबारे पनि उनले राजदूतलाई जानकारी गराए । नेपालमा वैदेशिक लगानी आएमा निजी क्षेत्रले थप योगदान दिन सक्ने ढकालले बताए । ढकालले मुलुकमा व्यवसाय गर्न सहज वातावरण भएको पनि बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सल्लाहमा सरकारले लगानी प्रक्रियालाई सहज बनाउन आठवटा लगानी ऐन परिमार्जन गरेको उनले राजदूत फेनलाई जानकारी दिए । ढकालले राजदूत फेनलाई नेपालमा लगानीका विभिन्न अवसरका बारेमा जानकारी गराए । उनले जलविद्युत क्षेत्र, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना रहेको बताए । ‘नेपालको अधिकांश आर्थिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा प्रयोग हुन सकेको छैन, त्यसैले लगानीकर्ताले छनोट गर्नुपर्ने धेरै क्षेत्रहरू छन्’, उनले भने । भेटवार्ताको क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले व्यापार विस्तारको बारेमा आफ्नो धारणा राखे । साथै संघका लगानी फोरमका सभापति मनोज पौडेलले नयाँ लगानीका अवसर बारे जानकारी गराएका थिए । भेटको क्रममा राजदूत फेनले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार पार्न पहल गरेकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । उनले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता बारे पनि चासो राखेका थिए । यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले बेलायत सरकारले ६५ विकासोन्मुख देशलाई विकासोन्मुख राष्ट्र व्यापार योजना सुविधा उपलब्ध गराएको चर्चा गरे । नेपालले यो सुविधा कसरी लिन सक्छ भन्ने जानकारीका लागि उनले राजदूत फेनलाई अनुरोध गरे । सन् २०२६ सम्ममा नेपाल विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएकाले नेपालले निर्यातमा ड्युटी फ्री सुविधा गुमाउने, अवस्थीले बताए । त्यसैले विकासोन्मुख राष्ट्र व्यापार योजना नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएको बजेटले साना तथा मझौला उद्योगको विकास र प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट योजना ल्याउन नसकेको बताएको छ । बजेटबारे एक विज्ञप्ति जारी गरी महासंघले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि बजेटमा योजना नपर्नु दुःखद रहेको जनाएको छ । ‘बजेटमा कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र सुधारजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइए पनि औद्योगिक क्षेत्र र अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रहेको लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि बजेट मौन छ,’ महासंघले भनेको छ । विगतमा दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जाका बारेमा बजेट मौन देखिएकाले यसलाई निरन्तरता दिनका लागि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत केही व्यवस्था हुनुपर्ने पनि महासंघको माग छ । ‘देशभरिका लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित स्वदेशी वस्तुको बजार प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको निर्यात गृह स्थापनाका लागि महासङ्घले दिएको सुझावलाई समेत बजेटमा समेटिएको छैन । त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत केही विषयहरू समेट्न जरुरी छ,’ महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कोषहरूलाई एकीकृत गरी बनाइएको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदाले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्थामा कोषलाई प्रभावकारी बनाउने गरी बजेटमा योजना नपरेको महासंघले जनाएको छ । कोष सञ्चालनमा नआउँदा साना तथा मझौता उद्योगका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पुग्ने देखिएकाले अविलम्ब कोष सञ्चालनको व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । निजी क्षेत्रलाई समावेश गरी तीन तहका सरकार र सहकारीसमेतको साझेदारीमा आयात प्रतिस्थापन एवम् निर्यात वृद्धि गर्न उत्पादनलाई रोजगारीसँग आबद्ध गराउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरालाई महासंघले स्वागत गरेको छ । उद्यमशीलतामा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि ‘इकोसिस्टम’ विकास, स्टार्टअप बोर्ड गठन गर्नेलगायत बजेटका विषय सकारात्मक रहेका महासंघको ठहर छ ।