उपलब्धी विहिन प्रतिष्ठानका नाममा करोडौं निकासा, बजेट राख्ने व्यवस्था नै खारेज हुनुपर्ने माग
काठमाडौं २७, भदौ । विभिन्न संस्कृति, संरक्षण र स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा वार्षिक करोडौ रकम निकासा हुने गरेको छ । नेपालको ७५ वटै जिल्लामा हुने यस्तो प्रतिष्ठानका नाममा जाने रकम अनावश्यक खर्च र राज्यलाई भार हुँदै गएको बन्दै खारेजै गर्नुपर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् । फाइल फोटो सरकारले वार्षिक रुपमा खर्च गर्ने यस्तो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको, खर्च हुँदा पनि महत्व नराख्ने र नहुँदा पनि असर नपर्ने भएकोले प्रतिष्ठानका नाममा रकम निकासा गर्ने प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले अनावश्यक रुपमा खर्च गर्ने यस्तो प्रतिष्ठानको रकम दुई पाँच लाखदेखि एक डेढ करोड रुपैयाँसम्म माग हुन थालेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति प्रवद्र्धन महाशाखाका अनुसार हरेक वर्ष बढ्दै जान थालेको प्रतिष्ठानको रकम अहिले ६० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । मन्त्रालयमा ७५ वटै जिल्लाबाट आउने मागका आधारमा सरकारले वार्षिक बजेटमै राख्ने गरेको छ । बजेटमै प्रतिष्ठानलाई ५० करोड सरकारले सिमित प्रतिष्ठानका नाममा खर्च गर्न चालू आव २०७३/७४ को बजेटमार्फत नै ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पुष्पलाल, वीपी कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंह, जीवराज आश्रित, तुलसीलाल अमात्य, गिरिजाप्रसाद कोइरालसहितका विभिन्न क्षेत्र र स्थानका २३ जनाका नाममा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम एउटा प्रतिष्ठानका लागि कम्तिमा २ करोड रुपैयाँ पर्ने गरी विनियोजन भएको छ । सरकारले औपचारिक रुपमा बजेटबाटै निकास गरेको बाहेक पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा, विभिन्न संस्कृत तथा प्रतिष्ठानबाट जाने रकमसमेत गर्दा अर्को ५० करोड पुग्न सक्ने मन्त्रालयकै भनाइ छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न प्रतिष्ठानमा पनि उत्ति नै खर्च हुने गरेको र माग आउने गरेकोले यस्तो रकम निकासा गर्नुको साटो बन्द नै गर्नु उपयुक्त भएको मन्त्रालयका ७५ वटै जिल्लामा विभिन्न प्रतिष्ठान रहेका छन् । ती प्रतिष्ठान सबैले रकम माग्ने थलो नै पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा हुन थालेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले कसैलाई पनि रकम नदिन र प्रष्ठिानका नाममा जाने रकम नै खारेज गर्ने प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोगसमक्ष माग गर्ने भएको छ । सरकारले नियमित रुपमा विनियोजन गर्ने बजेट बाहेक सरकारी निर्णयबाट पनि यस्तो रकम दिने गरेको छ । यस अघि केपी शर्मा ओलीले आदित्य प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ दिएका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि भक्तपुरको श्यामा श्याम धामलाई दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । यस्तो रकम पनि करोडौ रुपैयाँ जाने अनुत्पादक क्षेत्रमै खर्च हुने गरेको छ । ओलीकै सरकारले नै जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खोल्न १६ करोड रुपैयाँ दिने भनेपछि विवादमा परेको थियो । यो प्रतिष्ठानलाई चालू आवमा अर्थ मन्त्रालयले नौ कोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो प्रतिष्ठान पछिल्लो समयमा निकै विवादित प्रतिष्ठान पनि हो । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार प्रतिष्ठानका नामा पैसा दिँदै जाने हो भने ७५ जिल्लाका सबै नागरिकले आफन्तका नाममा जसले पनि प्रतिष्ठान खोल्न सक्छ । सरकारले पैसा दिइहाल्छ प्रतिष्ठान खोलौ भन्ने जमानत पनि बढ्दै जाने उल्लेख छ । संस्कृतिका उपब्धी विहिन आयोजनालाई ३० करोड संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संस्कृति महाशाखा अन्तर्गत खर्च गर्ने गरी मठमन्दिर तथा पाटीपौवाका लागि साढे चालू आवमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढि रकम विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले चालू आथिर्क वर्षको लागि विनियोजन गरेको यो रकममा ७५ वटै जिल्लाका मठमन्दिर तथा पाटिपौवासहितका धार्मिक आस्थाका आधारमा बजेट खर्चने भएको छ । मन्त्रालयले विनियोजन गरेको यस्तो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनमा करीब दोब्वर भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको अनुसार खर्च शीर्षक नम्बर ११३ को यो रकम उपलब्धी बिहिन हो । सरकारले हरेक वर्ष विनियोजन गर्ने संस्कृति मशाखाका अन्तगर्त खर्च गर्ने मठमन्दिरको रकम कुनै पनि वर्ष उपलब्धी हुँदैन । राजनीतिक दबाव र स्थायिनको चित्त बुझाउन मात्रै यस्तो रकम विनियोजन हुने गरेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । कुनै उपलव्धी नुहने यस्तो रकम स्वाथै स्वार्थको बजेट भएको मन्त्रालयका ती अधिकारीको दाबी छ । धार्मिक गुरुका नाममा ठूलाठूला चेला बनेर बजेट सक्ने र कागज मिलाएर खाने वाहेक यो मठमन्दिरको बजेटले कुनै उपलब्धी हुँदैन । । एक लाखदेखि एक करोडमम्म विनियोजन हुने यस्तो रकम समम्वन्धित क्षेत्रमा पुग्ने र कुनै उपलब्धी देखिने आधार अहिलेसम्म फेला नपरेको भएपनि राजनीतिक दबाब कारण बजेट विनियोजन हुने गरेको छ।
निगमको एयरवस दिल्लीमा आकस्मिक अवतरण, प्राविधिक समस्या आएको निगमको भनाइ
काठमाडौं २७, भदौ । दिल्लीबाट काठमाडौं आउनेक्रममा नेपाल वायुसेवा निगमको एउटा जहाजमा प्राविधिक समस्या आएका कारण दिल्लीमै आकस्मिक अवतरण भएको छ । १६० यात्रु लिएर राति ८ बजे काठमाडौंका लागि उडेको आरए २१८ विमानमा समस्या आएको कारण आकस्मिक अवतरण भएको वायुसेवा निगमको काठमडौंस्थित विमानस्थलका कर्मचारीले जानकारी दिए । यो जहाज उडेको ३२ मिनेटमै विमानमा समस्या आएपछि भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा आकष्मिक अवतरण गरिएको उल्लेख छ । विमानमा समस्या आउने वित्तिकै पाइलटले दिल्ली एयर ट्रफिक कन्ट्रोलमा जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि विमानलाई फर्काएर इन्दिरा गान्धी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमै अवतरण गरिएको उल्लेख छ । विमानको पखेटा नखुलेपछि विमानको अवतरण गरिएको थियो । अवतरण गर्ने क्रममा विमानको टायरसमते पड्किएको जानकारी निगम कर्मचारिले दिएका छन् । विमानमा देखिएको यो समस्या सामान्य भएकोले कुनै ठूलो क्षति नभएको पनि उल्लेख छ । समस्याको समाधान भएपनि जहाज तुरुन्तै काठमार्डौं आउने पनि निगमले जानकारी दिएको छ । निगमको काठमाडौं दिल्ली उडान दैनिक दुई वटा छ । विहान र बेलुका दैनिक उडान निगमले दिल्लीका लागि गर्छ । एउटा जहाजमा समस्या आएपछि निगमको सोमबारदेखिका अधिकांशक उडान प्रभावित हुने पनि उल्लेख छ ।
वायुसेवा निगमलाई जहाज किन्न अर्थ जमानी, २५ अर्ब दिन सरकार तयार
काठमाडौं २७, भदौ । राष्ट्रिय ध्वाजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुईवटा ठूलो आकारको जहाज किन्न २५ अर्ब रुपैयाँको जमानी बस्न अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको छ । जहाज खरिद गर्न लागेको लामो दूरीमा संचालन हुने ठूलो जहाज (वाइडवडि) खरिदमा जमानी बस्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको हो । वायुसेवा निगमले नेपालबाट सीधै युरोप तथा अमेरिकासम्मको उडान गर्न सक्ने क्षमताको वाइडवडि नामक जहाज किन्न अर्थ मन्त्रालय सहमत भएको हो । अर्थले आइतबार सहमति दिएपछि अब जहाज खरिद प्रक्रिया मन्त्रीपरिषद् पुग्ने भएको छ । सरकारले स्वीकृति दिएपछि निगमले सार्वजनिक खरिदको प्रस्ताव आव्हान गर्ने भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले आइतबार पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई राखेर गरेको एक प्रस्तुतीकरण पश्चात अर्थले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति दिएको निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुइवटा जहाज किन्न अर्थ मन्त्रालय जमानी बस्नुपर्छ । यसका निम्त अर्थ तयार भएको छ । अब अर्थको सहमतिपश्चात मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमति पाउनुपर्छ । निगमले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा वाइडवडि जहाज खरिद गर्न लागेको छ । यो जहाज खरिद गर्न निगमले पैसाको जोहोका लागि अर्थको अनुमति मागेको थियो । अर्थले सहमति दिएपनि निगमले जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । निगमको जहाज खरिद गर्न कर्मचारी संचय कोष तथा नागरिक लगानी गर्ने इच्छा देखाएको पनि कंसाकारले बताए । निगमले खरिद गर्ने जहाजको व्यापारिक योजना योजना मागेकोले प्रस्तुतीकरणबाटै स्पष्ट पारेको र आइतबारै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सहमित दिएको जानकारी पनि कंसाकारले दिए । २०७४ असोजमै जहाज आउने निगमले एक दशकदेखि अगाडि सारेको वाइडबडी जहाज खरिद योजना आगामी १८ महिनाभित्रै पूरा गर्ने गरी योजना अगाडि सारेको छ । निगमले आगामी २०७४ असोजसम्मा पहिलो र चैत्रसम्ममा दोस्रो जहाज ल्याउने गरी योजना तयार पारेको पनि निगमको भनाइ छ । निगमले एयरबस कम्पनीको दुई सय ५० सिटभन्दा ठूला वाइडबडि जहाज खरिदका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको व्यापारिक योजनासहितको प्रतिवदेन सरकारलाई बुझाएको छ । सरकारले स्वीकृति दिएको १८ महिना भित्रमै दुईवटा वाइबडी ल्याउने दाबी कंसाकारको छ । निगमले दुई वाइडबडी खरिद गरेमा १७ प्रतिशत बजार हिस्सा पुर्याउने व्यावसायिक योजना तयार पारेको छ । हाल निगमको बजार हिस्सा वार्षिक आठ प्रतिशत मात्रै छ । वायुसेवा निगमले सन् २००८ पछि पर्यटन मन्त्रालय हुँदै सरकारलाई बुझाउन थालेको थियो । निगमले कंसाकारकै समयमा २०६५ सालमा नै वाइडबडी जहाजको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । फेरि कंसाकारले नै जिम्मेवारी सम्हालेका बेला पुनः यो प्रस्ताव अगाडि सरेको छ । निगम स्थापना भएको ५८ वर्ष भैसकेको भएपनि हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जम्मा तीनवटा जहाजमात्रै बनाउन सकेको छ । हरेक वर्ष वाइडबडि जहाजको खरिदको अगाडि सार्ने गरेको भएपनि पूरा भने हुन सकेको छैन ।
