नारायणहिटीमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा आरोप लगाउनेलाई पुष्टि गरेर देखाउन योगेशको चुनौती
काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा आप्नो कुनै भूमिका नभएको योगेशकुमार भट्टराईले बताएका छन् । दरबार संग्रहालयभित्र रेष्टुरेन्ट सञ्चालनको अनुमतिको विषय विवादमा आएपछि मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जाल मार्फत तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री समेत रहेका भट्टराईले खण्ड्न गर्दै आप्नो पालामा सो निर्णय नभएको दाबी गरेका हुन् । उनले आफू पर्यटनमन्त्री हुनुअघि नै नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र कफी हाउसको पूर्वाधार बनिसकेको पनि बताएका छन् । ‘नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयबारे सार्वजनिक भएको समाचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यस सम्बन्धी कुनै पनि निर्णयमा मेरो संलग्नता नरहेको स्पस्ट गर्दछु’, उनले भनेका छन्, ‘त्यसबारेको कुनै पनि निर्णय मेरो जानकारीमा समेत नरहेको सविनय अनुरोध गर्दछ ु। आफ्नो संलग्नता नरहेको कुनै पनि कामप्रति मेरो जवाफदेहीता नरहने स्वतः स्पस्ट छ,’ उनले लेखेका छन् । बिना कसुर कसैको सार्वजनिक छबीमा आँच आउने समाचार र टिप्पणी नगर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछु । मेरो संलग्नता रहेको भए सत्य तथ्य र मेरो हस्ताक्षर सहितको निर्णय कपी वा मेरो लिखित निर्देशन पत्र सार्वजनिक गर्न म चुनैती दिन्छु । स्मरणरहोस म मन्त्री हुनु पूर्व नै त्यहाँ कफी हाउस बनिसकेको थियो । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा बतास समूहले कफी हाउससहितको रेष्टुराँ चलाउन लागेपछि त्यसको चर्को विरोध भएको थियो। त्यो कफी हाउस तथा रेष्टुराँ पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले चलाउन नदिन मंगलबार मौखिक निर्देशन दिएका छन् । पूर्वमन्त्रीले आप्नो संग्लनता नभएको भनेतापनि उनी मन्त्री भएकै समय अर्थात २०७७ को साउनमा दरबारमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्नभन्दै बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । पहिलो पटक आह्वान गरिएको बोलपत्रमा कुनै पनि निवेदन नपरेको भन्दै दोस्रो बोलपत्र आह्वान हुँदा उनी नै पर्यटनमन्त्री रहेका थिए ।
राजश्व सचिवको निर्देशनले सञ्चय कोष र सीआईटी तनावमा
काठमाडौं । सरकारको ठाडो निर्देशनमा नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज किन्न कर्जा उपलब्ध गराएका नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) र कर्मचारी संचय कोष तनावमा परेका छन् । सरकारले निगमको लागि जहाज किन्न दुबै कोषलाई ऋण दिनु भनेर निर्देशन दिएपनि अहिले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले दुबै निकायलाई ऋण असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि कोषहरुले तनाव महसुस गरेका हुन् । सरकारले आफू जमानी बसेर ऋण दिन निर्देशन दिएको तर अहिले आएर राजस्व सचिवले ऋण किन नउठाएको भनेर आफूहरुसँगै प्रश्न गरेपछि तनाव महसुस भएको सीआईटीका एक अधिकारीले बताए । ‘जहाज किन्ने बेलामा सरकारले म जमानी छु, ऋण दिनुस् भनेर निर्देशन दियो, अहिले आएर तिमीहरुले दिएको ऋण किन समयमै नउठाएको भनेर उल्टै हामीहरुमाथि प्रश्न गरिएको छ, हामीले विजनेस प्लान, विजनेस सम्भावना र धितो राखेर कर्जा दिएको होइन, हामीले त सरकार जमानी बसेको छ भनेर कर्जा दिएको हो, अब कर्जा असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको निगमको चल अचल सम्पत्ती लिलामी गर्ने हो, त्यो बाटोमा जान हामीलाई सरकारले दिन्छ होला भन्नेमा शंका नै छ’, सीआईटीका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । सरकारको जमानीमा निगमले सञ्चय कोष र लगानी कोषबाट ऋण लिएर दुई थान न्यारोवडी (एयरबस २३०) र दुई थान वाइडबडी (एयरबस ३३०) गरी चार जहाज खरिद गरेको थियो । चार थान जहान खरिद गर्दा लिएको ऋण चार वर्षसम्म पनि भुक्तानीको सुरु नभएपछि सोमबार नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषका पदाधिकारीले सरकारसँग ऋण उठाउन सहयोेग मागेका थिए । ऋण उठाउन सरकारले सहयोग गर्ने आश बोकेर अर्थमन्त्रालय पुगेका उनीहरुलाई सरकारले थप रकम दिननसक्ने बताईएको थियो । सोमबार भएकोे छलफलमा राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले नेपाल सरकार जमानी बसेर दुई सरकारी संस्थाबाट लिएको पैसा फिर्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयले नसक्ने जवाफ दिएको थिए । उनले सरकारले केही गर्न नसक्नेभन्दै आप्नो तरिकाले ऋण उठाउने तिर लाग्न उनीहरुलाई अनुमति दिएका थिए । यता वायुसेवा निगमका अधिकारीहरु भने सरकारले ऋण सहयोग नगर्दासम्म भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नभएकोे बताएका छन् । ‘सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालन संस्था हो निगम । हामीले गर्न सक्ने अवस्था नै नभएर सरकारसँग सहयोग माग गरेका हौँ, सरकारले नै दिन सक्दीन भने हामीले किस्ता भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छैन’, निगमका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘निगम बचाउने जिम्मा सरकारको हो । ऋण दिन सक्दीन भन्न मिल्दैन ।’ सोमबार भएको छलफलमा राजश्व सचिव तथा लगानी कोष र सञ्चय कोषका कर्मचारीको मात्र सहभागीता भएको भन्दै पर्यटनमन्त्री, अर्थ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले निगमलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने तर्फ लागेको ती कर्मचारीको भनाई छ । ‘पर्यटमन्त्री निगमलाई बचाउनुपर्छ भन्ने तर्फ लाग्नुभएको छ, राजश्व सचिवले हात उठाउँदैन समस्या हुँदैन’, ती कर्मचारीले भने । कति छ ऋण ? नेपाल वायुसेवा निगमले २ थान न्यारोवडी (एयरबस ३२०) र २ थान वाइडबडी (एयरबस ३३०) जहाज खरिद गर्न नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ऋण लिएको थियो । करिब ६ वर्ष अगाडी खरिद गरिएको न्यारोवडीको समेत निगमले किस्ता भुक्तानी गर्न सकेको छैन् । सरकारको जमानीमा ६ वर्षअघि निगमले दुई थान न्यारोबडी जहाजका लागि १० अर्ब र चार वर्षअघि सञ्चय कोषबाट एउटा वाइडबडी जहाजका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको थियो । यस्तै, नागरिक लगानी कोषबाट एक थान वाइडबडीका लागि साढे १० प्रतिशत ब्याजदरमा १२ अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो । निगमले जहाज खरिदमा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषसँग दुई पटकमा गरी ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । जसमा पछिल्लोपटक दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदका लागि २४ अर्ब ऋण लिएको थियो । त्यो ऋण बढेर ३२ अर्बभन्दा बढी भइसकेको छ । निगमले २०७५ सालदेखि लगानी कोष र सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणको किस्ता र सोमा लागेको ब्याज बुझाएको छैन । ब्याज साँवामा पुँजीकरण हुँदै आएको छ । निगमले दुवै संस्थासँग १५/१५ वर्षभित्र ६०–६० वटा किस्तासहित चारवटै जहाजको ऋण तिर्ने सम्झौता गरेको थियो । न्यारोबडीको १७ वटा किस्ता र वाइडबडीको (नागरिक लगानी कोषतर्फको) एउटा किस्ताबाहेक अरू सबै किस्ता ‘डिफल्ट’ हुँदै आएका छन् । वाइडबडी जहाज खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय काेषबाट १२ अर्ब ऋणा लिएकाे निगमले समयमा नै किस्ता बुझाउन नसक्दा सावा बढेर १६ अर्ब पुगिसकेकाे छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले नेपाल एयरलाइन्सबाट यात्रा गर्दा १५ प्रतिशत छुट पाउने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले नेपाल एयरलाइन्सबाट यात्रा गर्दा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउँने भएका छन् । सोमबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) बीच कर्मचारी विदेश भ्रमण जाँदा र कार्गो -सामान ढुवानी_ गर्दा निगमकै जहाज प्रयोग गर्ने सम्झौंतामा हस्ताक्षर भएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम बहादुर आले र सचिव महेश्वर न्यौपानेको उपस्थितिमा सोमबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेसँगै प्राधिकरणका कर्मचारीले छुट पाउने भएका हुन । कर्मचारीले छुट पाउन प्राधिकरणको सिफारिस पत्रका साथै परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ । निगमको बिक्री कार्यालयबाट टिकट खरिद गर्नेले मात्र छुट सुविधा पाउने छन् । प्राधिकरणले निगमको उडान गन्तव्य रहेका स्थानबाट कार्गो ढुवानी गर्दा परिमाणका आधारमा ५–१० प्रतिशत छुट पाउने छ । प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्दा निगमको जहाजमार्फत गर्न परिपत्र गर्ने जनाएको छ । कार्यक्रममा मन्त्री आलेले डुब्न लागेको प्राधिकरणलाई उकास्न त्यहाँको व्यवस्थापनले चालेको कदमबाट पाठ सिकेर काम गर्न निगम व्यवस्थापनलाई आग्रह गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि जहाज थप्ने विषयमा निगम व्यवस्थापनले व्यापारिक योजना तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेश गरिसकेकोले यस बारेमा छिट्टै निर्णय गरिने बताए । सचिव न्यौपानेले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य, घाटाको संस्थाको वित्तीय तथा प्रशासनिक अवस्थालाई सुधार गरी नाफा आर्जन गरेको जस्ता प्राधिकरणका सफलतालाई मानक बनाएर निगम व्यवस्थापनले आफ्नो सेवालाई नियमित र भरपर्दो बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एमओयूमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयका लागि तत्काल परिपत्र गरिने बताए ।
