सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीको आम्दानीमा निरन्तरको सङ्कुचनको असर उनीहरूको पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ । घट्दो आयसँगै पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन कम हुँदाको असर सेवा विस्तार तथा स्तरोन्नति तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलगायतमा देखिएको छ । साथै, कम्पनीहरूको भविष्यसमेत सुखद नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन् । कुनै समय कुल आम्दानीको झन्डै आधा रकम पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने टेलिकम कम्पनीहरुले अहिले उक्त खर्चलाई १० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित गरेका छन् । ओभर द टप (ओटिटी) प्लेटफर्मलगायतका कारणले घट्दो आम्दानी, आवश्यक कानुनमा संशोधन नहुनु, चर्को नवीकरण शुल्क र सञ्चालनमा सहजीकरण नहुँदा टेलिकमले पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको टेलिकम क्षेत्रका विज्ञहरुको बुझाइ छ । तथ्याङ्क हेर्दा टेलिकम कम्पनीहरुले सन् २००८ देखि २०१६ सम्मको अवधिमा पुँजीगत खर्चमा जोड दिएको देखिन्छ । यस अवधिलाई पुँजीगत खर्चका हिसाबले ‘हाइपर ग्रोथ’ भन्न सकिने विज्ञ बताउँछन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेल त्यो समय टेलिकम कम्पनीका लागि लगानीको समय थियो । पुँजीगत खर्चको अवस्था सन् २०१७ सम्म पनि राम्रै थियो । त्यसपछि भने आम्दानीसँगै आवश्यक पुँजीगत खर्च पनि घट्न थालेको उनको बुझाइ छ । हाल सञ्चालनमा रहेको दुईवटा टेलिकम कम्पनीको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ९७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थियो । आव २०७४/७५ मा आइपुग्दा १.४४ प्रतिशतले बढेर ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेकामा त्यसयता आम्दानी निरन्तर ओरालो लागेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकणका अनुसार आव २०७४/७५ को तुलनामा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा करिब २६ प्रतिशतले ओरालो लागेर ७३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । निरन्तरको लगानी टेलिकम व्यवसाय अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा बढी पुँजीगत खर्च हुने क्षेत्रमा पर्छ । गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, पूर्वाधार निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नति, बिटिएस निर्माण, फाइबर अप्टिकल केबल, डाटा सेन्टर, स्पेक्ट्रम शुल्कमा निरन्तर ठूलो खर्च भइरहेको हुन्छ । टेलिकम सेवाका लागि रेडियो स्पेक्ट्रमबापत नेपास सरकारलाई शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन निकै महङ्गो पर्छ । फोर जी र फाइभ जीलगायतका सेवा प्रवाहका लागि नयाँ स्पेक्ट्रम आवश्यक पर्छ । यसले पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढाउँछ । प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष कँडेल टेलिकम क्षेत्रमा पुँजीगत खर्चको माग निरन्तर हुने बताउँछन् । ‘टेलिकम क्षेत्रमा हुने प्रविधिको विकास, सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारको काम निरन्तर चलिरहने भएकाले यसमा लगानी पनि प्रत्येक वर्ष आवश्यक छ, थ्री जीबाट फोर जी र त्यसबाट फाइभ जी प्रविधि ल्याउँदा कम्पनीहरुले ठूलो लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर आम्दानी नै नभएपछि सोही अनुसारको लगानी भने ल्याउन नसकिरहेको देखिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार फाइभ जीका सेवाका लागि फोर जीको तुलनामा कम्तीमा तीन गुणा बढी खर्च हुन्छ । ‘नेपाल टेलिकमले १९ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर फोर जी सेवा विस्तार गरेको थियो, फाइभ जीको हकमा त्यो झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘फाइभ जी मात्रै होइन सेवा विस्तार र पूर्वाधार मर्मतसम्भारको खर्च धान्न अहिलेको आम्दानीले टेलिकम कम्पनीलाई समस्या हुन्छ ।’ टेलिकम क्षेत्रमा पूर्वाधारको आयु औसत ५ देखि ७ वर्ष मात्रै हुने भएकाले पुँजीगत खर्च निरन्तर भइरहने उनको भनाइ छ । ‘यो यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ पुँजीगत खर्च निरन्तर भइरहेको हुन्छ, एकपटक लगानी गरेर ढुक्क हुने अवस्था रहँदैन,’ पूर्वअध्यक्ष कँडेल भन्छन्, ‘सेवा विस्तार, नयाँ प्रविधिमा लगानी, स्पेट्रम, पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि बर्सेनि ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।’ दूरसञ्चारविज्ञ विशाल उपाध्याय टेलिकम क्षेत्रमा पुँजीगत खर्चको माग बढे पनि सो अनुसारको आम्दानी बढ्न नसकेको बताउँछन् । यो क्षेत्रमा अहिले पनि आम्दानीको १५ देखि २० प्रतिशत रकम पुँजीगत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । जबकि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पाँचदेखि १० प्रतिशत, प्रविधि (हार्डवेयर तथा क्लाउड) मा ५ पञ्तिशतदेखि १० प्रतिशत, रिटेल क्षेत्रमा दुईदेखि ५ प्रतिशत र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आम्दानीको एकदेखि ५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरे पुग्छ । अर्थतन्त्रमा असर पुँजीगत खर्च कम हुँदाको प्रभाव मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि पर्छ । विश्व बैंकको एक अध्ययनले पनि इन्टरनेट लगानीमा हुने प्रत्येक १० प्रतिशतको वृद्धिले १.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने देखाएको छ । आम जनसमुदायसम्म इन्टरनेट सेवा पुगेपछि यसको प्रभावबाट थप आर्थिक वृद्धि हुने उक्त फ्रेमवर्कमै उल्लेख छ । तर टेलिकम कम्पनीहरुको घट्दो पुँजीगत लगानीका कारण अपेक्षाकृत रुपमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार हुन नसक्ने देखिन्छ । तर लगानी नै घट्दो भएपछि त्यसले जिडिपीमा गर्न सक्ने योगदान बढ्न सक्ने देखिन्न । तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१६ मा मुलुकको अर्थतन्त्रमा कूल ३.९ प्रतिशत टेलिकम क्षेत्रको योगदान रहेकामा सन् २०२३ मा आइपुग्दा १.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । टेलिकम क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान सन् २०१७ मा ३.४ प्रतिशत, सन् २०१८ मा ३ प्रतिशत, सन् २०१९ मा २.७ प्रतिशत, सन् २०२० मा २.४ प्रतिशत, सन् २०२१ मा २.२ र सन् २०२२ मा १.९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी मात्रै होइन, यसबाट राज्यले पाउँदै आएको राजस्वमा पनि कमी आएको छ । आव २०७६/७७ मा नेपाल टेलिकम र एनसेलले समग्रमा ६७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएकामा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा २० अर्ब रुपैयाँले घटेर आएर ४७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल तत्कालै कानुनमा संशोधन नगर्ने हो भने टेलिकम कम्पनीहरू सङ्कटमा पर्ने बताउँछन् । ‘टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानी निरन्तर घट्दो छ, यसको अर्थ उनीहरु सङ्कटमा पर्दैछन् भन्ने हो, खर्च बढिरहने तर आम्दानी कम हुँदै जाने हो भने यसले टेलिकम क्षेत्रलाई राम्रो गर्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले तत्कालै उनीहरुका समस्या सम्बोधन नगर्ने हो भने समस्या सृजना हुन्छ ।’ खनाल कुनै एउटा टेलिकमले पुँजीगत खर्च गर्दाको फाइदा उक्त कम्पनीका लागि मात्रै नभई समाजका सबै वर्गलाई हुन्छ । जस्तै एउटा टेलिकमको टावर राख्दा मात्रै पनि घरधनीले मासिक रुपमा भाडा पाउँछन्, राज्यले कर पाउँछ, त्यसबाहेक आम नागरिकले टेलिफोन र इन्टरनेटको सेवा पाउँछन् । टेलिफोन र इन्टरनेटका माध्यमबाट हुने लाभ त छँदैछ । त्यसैले पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि पनि कम्पनीहरुले पहिले कमाउनु जरुरी भएको उनको बुझाइ छ । पूर्वनिर्देशक खनाल अहिले बजारमा तेस्रो टेलिकम कम्पनीको सम्भावना भए पनि टेलिकम कम्पनीहरुको घट्दो आय र बढ्दो खर्चका कारण तत्काल नै नयाँ प्रतिस्पर्धी आउनेमा भने शङ्का रहेको बताउँछन् । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीले नयाँ बन्न लागेको दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा आफूहरूले यस प्रकारको समस्या समाधान हुने गरी सुझाव दिएको बताउँछिन् । उनका अनुसार नयाँ ऐनमार्फत आवश्यक संशोधन नहुने हो भने टेलिकम कम्पनीहरू समस्यामा पर्छन् । ‘टेलिकम क्षेत्रले अहिले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि नयाँ ऐन निर्माण जरुरी छ, हामीले यसमा आवश्यक सुझाव पनि दिइसकेका छौं, नयाँ ऐन निर्माणपछि अहिलेका अधिकांश समस्या समाधान हुनेछ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भनिन् । टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेलका अनुसार अहिले टेलिकम कम्पनीहरुको कुल आम्दानीको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढी गर्नुपर्ने अवस्था छ । कुल आम्दानीको ४८ प्रतिशत राजस्व विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, १० प्रतिशत सेवा शुल्क र २ प्रतिशत स्वामित्व कर गर्दा कुल २१.२ प्रतिशत करमै जान्छ । बाँकी रकमबाट सञ्चालन खर्च, स्पेक्ट्रम शुल्क, रोयल्टी शुल्क र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाउनुपर्ने ४ प्रतिशत रकम कटौती गर्दा रकम ३८ प्रतिशत रकम बचत हुन्छ । त्यसबाट लागत कट्टा, वित्तीय खर्च, अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क र किस्ता ऋणको तिर्दा औसतमा ८ प्रतिशत मात्रै रकम बाँकी रहन्छ । त्यसमा पनि संस्थागत कर तिरेपछि ५ प्रतिशत रकमलाई नाफा मान्न सकिन्छ । ‘केही वर्षअघिसम्म ५ प्रतिशत भए पनि रकममा ठूलो थियो, टेलिकम सेवा प्रदायकको आम्दानी नै करिब १ खर्ब रुपैयाँ थियो तर अहिले आम्दानी नै झन्डै २५ प्रतिशतले ओरालो लागिसकेको छ भने आगामी वर्षमा अझ घट्ने अध्ययनले देखाएको छ,’ दूरसञ्चार विज्ञ उपाध्यायले भने । टेलिकम कम्युनिकेसन पनि खानेपानी, विद्युत्, फोहोर व्यवस्थापनलगायत जस्तै सार्वजनिक सेवा भएको उल्लेख गर्दै उनले मुद्रास्फीतिकै आधारमा शुल्क वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । यद्यपि अन्य सेवामा जस्तो यस टेलिकम कम्पनीहरुले भने हालसम्म मुद्रास्फीतिकै आधारमा शुल्क वृद्धि पाएका छैनन् । वार्षिक ६ अर्ब लगानी आवश्यक टेलिकम क्षेत्रका विज्ञहरू टेलिकम क्षेत्रलाई यही अवस्थामा निरन्तर सञ्चालनका लागि वार्षिक रुपमा ६ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्च आवश्यक रहेको बताउँछन् । तर टेलिकम कम्पनीले आम्दानी र नाफा घट्न थालेपछि पुँजीगत खर्च पनि घटाउँदै लगेका छन् । पछिल्लो वर्षहरुमा भ्वाइसबाट आम्दानी घटिरको छ भने डाटा सेवामा उत्साहजनक वृद्धि भएको पाइँदैन र सेवा प्रदायकहरुले आफ्ना सेवाका शुल्कहरु परिमार्जन गर्दै बढाउन पनि सकेका छैनन् । ‘आजका दिनमा सेवा सञ्चालन गरिराख्नका लागि मात्रै पनि वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक छ । तर अहिले त्योभन्दा कम खर्च भइरहेको छ, यदि आम्दानी नबढ्ने हो भने टेलिकम क्षेत्रले सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारमा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ,’ प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक खनाल भन्छन् ।

काठमाडौं । आगामी माघ २४ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा हुने ३०औं संस्करणको ‘क्यान इन्फोटेक २०२५’ तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजक कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले यसबारे जानकारी दिएको हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ-नयाँ प्रविधिको प्रदर्शनी तथा यस क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक रणनीति निर्माणका निम्ति सार्थक अन्तर्क्रिया गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष क्यान इन्फोटेक आयोजना हुँदै आएको छ । ३०औं क्यान इन्फोटेकको मुख्य प्रायोजकमा एचएमसी नेपाल हिक्सेमी र सह-शीर्ष प्रायोजकमा मर्कन्टाइल अफिस सिस्टम रहेको छ । प्रायोजनका आधारमा यस बृहत् सूचना सञ्चार प्रविधि प्रदर्शनीको आधिकारिक नाम ‘एचएमसी नेपाल हिक्सेमी क्यान इन्फोटेक २०२५ इन एसोसिएसन विथ मर्कन्टाइल अफिस सिस्टम रहेको छ  । त्यस्तै, क्यान इन्फोटेक २०२५ को गोल्ड स्पोन्सरमा नेबुला मोबिलिटी प्रालि (गोगोरो), सिल्भर स्पोन्सरहरूमा एस-पावर बीपीई प्रालि र अनलिमिटेड टेक्नोलोजी प्रालि (ज्याप) रहेका छन् । प्रदर्शनीको टिकेटिङ पार्टनरमा टिकट सञ्जाल, इन्टरनेट पार्टनरमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स प्रालि, एसएमएस पार्टनर जानकी टेक्नोलोजी प्रालि, डिजिटल एड्रेस पार्टनरमा एड्रेसग्राफ नेपाल प्रालि (कताहो) र इनर्जी पार्टनरमा एग्जिबिसन लाइट हाउस रहेका छन् । प्रर्दशनीलाई सफल पार्न देशभित्रबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना प्रविधि विभाग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, ठकराल वन नेपाल प्रा. लि., म्याक्स इन्टरनेशनल, नागमणि इन्टरनेशनल प्रालि, मेगाटेक ग्रुप, हाइ-टेक इन्जिनियरिङ प्रालि (डिजिकम), पाइन ओबरसिज प्रालि, सुबिसु केबलनेट प्रालि लगायतका संस्थाले सहयोग गरेका छन् । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विट्सा, असोसियो, टीओए सफ्टवेयर कर्पलगायतको सहयोग रहेको छ । नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा भइरहेको विकास र विस्तारलाई क्यान इन्फोटेकले झल्काउने बताउँदै क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले डिजिटल नेपाल निर्माणमा यसबाट सहयोग पुग्ने बताइन् । क्यान इन्फोटेकको शीर्ष प्रायोजक एचएमसी नेपालले प्रदर्शनीमा मुख्य आर्कषणका रूपमा हाइक सेमी स्टोरेज, हाइकभिजन स्मार्टबोर्ड, डिजिटल साइनेज, डिजिटल कियोस्क, दहुवा सीसीटीभी, वाईफाई क्यामेरा, यूपीएस, मोनिटर, एसर ब्रान्डका ल्यापटपहरू, एप्सन ब्रान्डका प्रिन्टरहरू लगायत प्रदर्शन गर्नेछ । यसपटक क्यान इन्फोटेकको टिकेटिङ पार्टनर टिकट सञ्जालमार्फत क्यान इन्फोटेकको टिकेट अनलाइनबाट खरिद गर्न सकिने छ । यसअन्तर्गत सर्वसाधारणका लागि १ सय रुपैयाँ र विद्यार्थीका लागि ५० रुपैयाँ शूल्क तोकिएको छ । जेष्ठ नगरिक, फरक क्षमताका नागरिक, १० वर्ष मुनिका बालबालिका तथा सरकारी र सामुदायिक विधालयको सिफारिसमा सामूहिक अवलोकनका लागि नि:शूल्क प्रवेश व्यवस्था छ । क्यान महासंघका उपाध्यक्ष तथा साइबर सुरक्षा विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले क्यान इन्फोटेक केवल ब्रान्ड एक्स्पो मात्र नभई आइडिया, स्टार्टअप, र इनोभेशन एक्स्पो पनि रहेको बताए । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रदर्शनीमा क्यान महासंघका सदस्य संस्थाहरूका साथै विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीहरूको सहभागिता रहने क्यान महासंघका महासचिव चन्द्रविलास भूर्तेलले बताए । क्यान इन्फोटेकलाई व्यवसायीहरूले व्यापार विस्तारका साथै नयाँ-नयाँ प्रविधिको प्रदर्शनी गर्ने थलोका रूपमा उपयोग गर्ने तथा अवलोकनकर्ताले एकै थलोमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका नौला र भविष्यका निम्ति प्रविधिहरू र उपकरणको अवलोकन तथा खरिद गर्न पाउने उनले बताए । प्रर्दशनी सूचना प्रविधि सम्बन्धी चासो राख्नेहरुको लागि यस क्षेत्रमा भएका विकास तथा प्रयोगका बारेमा जानकारी लिने विशेष थलो हुने क्यानको विश्वास छ । क्यान इन्फोटेकले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई आफ्नो बजार विस्तार गर्ने, ग्राहकका आवश्यकता थाहा पाउने, बजार सर्वेक्षण गर्ने, नयाँ उत्पादनहरु सार्वजनिक गर्ने र ग्राहकसँग आपसी सम्बन्ध स्थापना गर्ने अभूतपूर्व अवसर दिनेछ । इन्फोटेक अवधिभर सूचना प्रविधि सम्बन्धी अन्तर्क्रियात्मक छलफलका कार्यक्रम हुनेछन् । क्यान इन्फोटेकमा ब्राण्डिङ, आईसीटी एक्ससरिज, गेम पार्लर, प्रडक्ट लञ्चिङ, स्टार्ट-अप, रोबोटिक्स, इमर्जिङ्ग टेक्नोलोजी, इ-गभर्नेन्स, सूचना प्रविधिमा महिला उद्यमी, वाईफाई तथा इन्टरनेट र लर्निङ सेन्टर तथा राष्ट्रिय परिचय पत्रको इनरोलमेन्ट समेत भृकुटीमण्डपमै रहने गरी तयार थालिएको छ । साथै, इन्फर्मेशन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (एनपीसर्ट) ले साइबर सुरक्षा सहायता डेस्क सञ्चालन गर्दैछ, जसले साइबर सुरक्षा समस्यामा सहजीकरण गर्नेछ । क्यान इन्फोटेक २०२५ का मा करिब १५० स्टल रहनेछन् । यसमध्ये ९० प्रतिशत अर्थात् १२० बढी स्टल बुकिङ भइसकेको छ । यस संस्करणको इन्फोटेक मेलालाई करिब साढे ३ लाखले अवलोकन गर्ने अपेक्षा छ । राजधानीमा माघ २४ देखि ५ दिनसम्म चल्ने इन्फोटेकको प्रादेशिक तथा जिल्ला संस्करणको रुपमा बाँकेमा माघ १० देखि २२ सम्म चलिरहेको छ भने कास्कीमा माघ १० देखि १६ सम्म आयोजना गरिएको थियो । त्यस्तै बर्दियामा मिनी क्यान इन्फोटेक समेत यही माघ ११ देखि २४ सम्म भईरहेको छ भने अन्य शाखाहरुमा पनि छिट्टै गर्नेगरी तयारी हुँदैछ । नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको ठूलो उत्सवका रुपमा परिचित क्यान इन्फोटेकलाई भव्यताका साथ आयोजना गर्न नेपाल सरकार र मातहतका निकायहरु, सूचना प्रविधि व्यवसायी, नीति निर्माता एवं विज्ञ समूह, शिक्षण संस्था, सञ्चारकर्मी एवं प्रविधिप्रेमी सर्वसाधारणलाई क्यान महासंघले विशेष अनुरोध गरेको छ । सन् १९९२ मा स्थापना भएको कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल (क्यान) नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति, विज्ञ, संघ/संस्था र व्यवसायीहरुको छाता संगठन हो । सन् २०१५ मा कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघमा रूपान्तरित यो संस्था गैर-राजनीतिक, गैरनाफामूलक चरित्रको संस्था हो । यसले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी व्यवसायी तथा विज्ञहरुको हक हितका लागि काम गर्दै आएको छ भने सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा सहजीकरण लगायतका कार्यक्रममा सरकारलाई आवश्यक सुझाव र सहयोग पनि दिँदै आएको छ ।

काठमाडौं । युवा तथा खेलकुदसँगको आफ्नो अटुट सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै, एनसेलले ‘महिला टी ट्वान्टी आई त्रिकोणात्मक सिरिज’का लागि सहकार्य गरेको छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)सँगको यस सहकार्य अन्तर्गत, यो खेलले नेपाली क्रिकेटप्रेमीहरूलाई ऊर्जा प्रदान गर्दै क्रिकेटमा महिला प्रतिभाको विकासमा योगदान पुऱ्याउन याउने विश्वास लिइएको छ । यो सहकार्य एनसेलको ‘हामी तपाईंकै लागि’ थिम र नेपालमा क्रिकेट तथा खेलकुदको विकासलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतामा आधारित रहेको छ । क्रिकेट नेपालमा सबैभन्दा बढी लोकप्रिय खेलकुदमध्ये एक हो । यो सिरिज अन्तर्गतको खेल बिहीबार (माघ १७) गतेबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान, किर्तिपुरमा सुरु भएको छ । नेपाली महिला क्रिकेट टोलीलाई यस सिरिजमा समर्थन गर्न आह्वान गर्दै क्यानले सम्पूर्ण खेलहरूको प्रवेश निःशुल्क बनाएको छ । सिरिजमा सहभागी टिमहरूले एकअर्कासँग तीन पटक प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । आजको पहिलो खेलमा आयोजक टिम नेपालले नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्यो । अन्य खेलहरूमा, नेपालले माघ १९ मा थाइल्याण्डविरुद्ध, माघ २० मा नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध, माघ २२ मा थाइल्याण्डविरुद्ध, माघ २३ मा नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध, र माघ २५ मा फेरि थाइल्याण्डविरुद्ध खेल्नेछ । नेपाली टिम यो सिरिजमा इन्दु बर्माको कप्तानीमा खेल्दैछ । कप्तान इन्दुसँगै टिममा पूर्व कप्तान रुबिना क्षेत्री, सीता राना मगर, पूजा महतो, अलिशा कुमारी यादव, बिन्दु रावल, सम्झना खड्का, कविता कुँवर, ममता चौधरी, कविता जोशी, रेवती धामी, रोमा थापा, राजमति ऐरी, मनिषा उपाध्याय र ईश्वरी विष्ट समावेश छन् । नेपाल र आम उपभोक्ताहरूलाई सधैं जोडिराख्ने एनसेलको दर्शन क्रिकेट गतिविधिप्रतिको भावना र जोशसँग मेल खान्छ । यसले एनसेलको खेलसँगको सम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ र यो खेलकुद र नेपालसँगको अटुट सम्बन्धको उदाहरण हो । यो सहकार्य वृद्धि विकास, नवप्रवर्तन, र उत्कृष्टताप्रतिको आपसी समर्पणको ज्वलन्त उदाहरण भएको एनसेलले जनाएको छ । कम्पनीले खेलकुदको विकास, युवा सशक्तिकरण र सामाजिक एकताको प्रवर्द्धनमा योगदान दिँदै नयाँ उचाइ हासिल गर्ने लक्ष्य रहेको बताएको छ । एनसेलले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै एक जिम्मेवार कर्पोरेट नागरिकको रूपमा, नेपालमा खेलकुद र प्रतिभा विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । उदाहरणका लागि एनसेलले यो वर्षको नेपाल प्रिमियर लिगमा पावर्ड बाई पार्टनरको रुपमा आवद्ध भएको थियो । कम्पनीले क्रिकेट, फुटबल, भलिबल, गल्फ तथा नेपालका पारा–खेलाडीहरूलाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाउन सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । यसै गरि एनसेलले पाँचौ टाईगर कप, त्रिकोणत्मक टी ट्वान्टी आई सिरिज २०२४, आईसीसी लिग २, र नेपाल–क्यानडा एकदिवसीय सिरिजलाई पनि सहयोग गरेको थियो । एनसेलले बिर्तामोड गोल्ड कप र झापा गोल्ड कप लगायतका विभिन्न फुटबल प्रतियोगिताहरूलाई पनि सहयोग प्रदान गरेको थियो । एनसेलले आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) अन्तर्गत, राष्ट्रिय प्यारालिम्पिक समिति (एनपीसी) नेपालसँग सहकार्य गर्दै राष्ट्रिय पारा खेलाडीहरुलाई सहयोग र समर्थन गर्दै आएको छ । गत भदौमा पारा–ताइक्वान्डो खेलाडी पालेशा गोवर्धनले पेरिस प्यारालिम्पिक्स २०२४ मा ऐतिहासिक जित हासिल गरेपछि, एनसेल फाउन्डेसनले उनलाई रु १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार बाट सम्मान गरेको थियो । र अन्य प्यारालिम्पिक टोलीका सदस्यहरूलाई पनि एनसेल फाउन्डेसनले नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरेको थियो ।