एनसेलको ‘सधैं अन’मा अब ‘फ्री अनलिमिटेड नाइट डेटा’

काठमाडौं । एनसेलले आफ्ना सधैं अन प्याकहरू लिने ग्राहकलाई आकर्षक अनलिमिटेड नाइट डेटा प्याक दिन थालेको छ । यससँगै अब बिना कुनै अतिरिक्त शुल्क ग्राहकले रातको समयमा अनलिमिटेड मोबाइल इन्टरनेट पहुँचको फाइदा लिन सक्छन् । गत बिहीबार (पुष २५)बाट सुरु भएको यो योजनाअन्तर्गत सधैं अनका ३९९ रुपैयाँबाट सुरु हुने बेस्ट र ७९९ रुपैयाँबाट सुरु हुने अनलिमिटेड प्याक लिने ग्राहकले राति ११ बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्म अनलिमिटेड डेटा सेवाको फाइदा लिन सक्छन् । यसको मतबल प्याकमा पाइने बन्डल सेवा, सुविधाबाहेक अब ग्राहकले यो नाइट डेटा पनि पाउँछन् । सधैं अन लिने ग्राहकलाई थप लाभ प्रदान गर्नका लागि एनसेलले यो योजना लागु गरेको हो । ३९९, ४९९, ५९९ का बेस्ट प्याक र ७९९, ९९९ र १ हजार ४९९ का अनलिमिटेड प्याक लिने ग्राहकहरूले यो योजनाबाट फाइदा लिन सक्छन् । यो थप सुविधाबाहेक कम्पनीले यी प्याकहरू लिने ग्राहकलाई पहिला नै अनलिमिटेड यूट्युबमा पहुँच प्रदान गर्दै आएको छ । २८ दिन भ्यालिडिटी रहेको बेस्ट प्याकमा प्याकअनुसार बन्डल सेवामा ग्राहकले ८ जीबीदेखि २० जीबीसम्म डेटा, ३९९ मिनेटदेखि ५९९ मिनेटसम्म अल नेपाल टक टाइम प्रदान गर्दै आएको छ । त्यसैगरी सधैं अनको अनलिमिटेड प्याकका ग्राहकहरुले ३० जीबीदेखि १०० जीबीसम्म डेटा र अन लिमिटेड अल नेपाल टक टाइम पाउँदै आएका छन् । एनसेलले गत जेठमा फाइभजी भिजनमा आधारित हुँदै सधैं अन योजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

नेपाल टेलिकमको सत्रौँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, लाभांश पारित

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को सत्रौँ वार्षिक साधारणसभा आइतबार सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय सभा गृह, काठमाडौंमा सम्पन्न भएको साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मुनाफा रकम मध्येबाट प्रतिसेयर ३० रुपियाँका दरले सेयरधनीहरूलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको छ । साधारणसभामा करिब ९१.६२ प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने सेयरधनीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८१ असार मसान्तको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा अन्य अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । यसैगरी साधारणसभाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परामर्श तथा कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आव २०८१/८२ को लागि कम्पनीको लेखा परीक्षण गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टद्वय नरेन्द्र भट्टराई र प्रकाशजंग थापालाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुका साथै पारिश्रमिक समेत तोकेको छ । सो अवसरमा कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले साधारणसभामा उपस्थित सेयरधनीहरूलाई स्वागत गर्दै कम्पनीको सत्रौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन् । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले यस क्षेत्रमा रहेको तीव्र प्रतिष्पर्धि वातावरणमा मुनाफाभन्दा बढी सेवाभावलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी भौगोलिक रुपले अति विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार तथा वितरण गर्दै डिजिटल नेपाल बनाउने नेपाल सरकारको अवधारणामा सहयोग गर्ने, विद्युतीय सुशासनको क्षेत्रमा सदा झैं थप सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने तथा अप्टिकल फाईबरको माध्यमबाट सूचना महामार्ग निर्माण गरी डिजिटल डिभाइड कम गर्ने तर्फ कम्पनीले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई परिलक्षित गरिरहेको बताइन् । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको २ करोड ३० लाखभन्दा बढी सन्तुुष्ट ग्राहक पुगेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अर्यालले भनिन्, ‘आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणमा देखिएका विविध प्रतिकूलताकाबीच कम्पनीले कुल रु ४२ अर्ब ११ करोड आम्दानी गरी रु ६ अर्ब २३ करोड मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले कर तथा शुल्कवापत आफ्नो कूल आयमध्ये ४१ अर्ब ५९ करोड राजस्वको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाइ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएको छ ।’ कम्पनीले सत्रौँ साधारणसभाले पारित गरेबमोजिमको लाभांश रकम आजदेखि नै एनएमबी बैंकमार्फत सर्वसाधारण सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले उल्लेख गरेका छन् ।

आईटी कम्पनीलाई विदेशमा विस्तार गर्ने कानुनी सुधार ल्याउनु स्वागतयोग्य छ : क्यान महासंघ

काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपाली सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी प्रावधानका लागि अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि सूचना प्रविधि क्षेत्र उत्साहित बनेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको छाता संगठन कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले सरकारको यो कदमलाई ऐतिहासिक निर्णयको रूपमा स्वागत गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको प्रतिक्रिया दिएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरी नेपाली आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न, शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र त्यहाँको आम्दानी नेपाल भित्र्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने र वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा वृद्धि गर्ने विश्वास क्यान महासंघले व्यक्त गरेको छ । क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले सरकारको यो पहलकदमीले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो सुधार ल्याउने बताउँदै यसले नेपाली आईटी उद्योगलाई नयाँ दिशामा लैजान मार्गप्रशस्त गर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । उनले क्यान महासंघले लामो समय देखि यस्तो कानुनी सुधारको माग गर्दै आएको स्मरण गराउँदै नीतिगत सुधारसँगै यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरूको समाधानका लागि स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिइन् । ‘नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भनिन्, ‘नेपालबाट विदेशमा आईटी कम्पनी विस्तार गर्ने देखि विदेशबाट नेपालमा गुणस्तरीय आईटी परियोजना ल्याउने वातावरण बनाउन अपरिहार्य छ ।’ साथै, उनले यहाँका श्रमशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारबाट आवश्यक सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे । त्यसैगरी, सरकारले स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई ४० प्रतिशतसम्म स्वेट सेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने गरी कानुन संशोधन गरेकोमा पनि क्यान महासंघले प्रशंसा गरेको छ । क्यान महासंघका महासचिव चन्द्र विलास भूर्तेलले यो निर्णयले नेपाललाई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र तर्फ उन्मुख गराउने र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा बजार विस्तार गर्न सहायक हुने बताए । उनले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले मात्र आईटी हबको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे। क्यान महासंघले सरकारले चालेको कदमप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा थप नीतिगत र संरचनागत सुधारको आवश्यकता रहेको बताएको छ ।