सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । एनसेल फाउन्डेसनले  सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) पावर्ड बाई एनसेलका खेलहरूमा हानिने प्रत्येक चौकावापत ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई चारवटा शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने भएको छ । यस पहलले विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्य राखेको छ र शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्दै उज्ज्वल भविष्यका लागि अवसरहरूको ढोका खोल्न मद्दत पुर्‍याउनेछ । विद्यार्थीहरूले प्राप्त गर्ने प्रत्येक शैक्षिक किटमा आवश्यक शैक्षिक सामग्री समावेश हुनेछन् । यसले स्रोतको अभाव घटाउन सहयोग गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठनमा योगदान प्रदान गर्ने विश्वास एनसेल फाउन्डेसले गरेको छ । यी शैक्षिक सामग्रीहरूको वितरण क्रिकेट एशोसिएसन नेपाल (क्यान), स्थानीय निकाय र सरोकारवालाहरूको समन्वयमा गरिनेछ । क्यानले एनपीएलका लागि एनसेलसँग साझेदारी सम्झौता गरिसकेको छ । यस साझेदारीअन्तर्गत एनसेल, सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिगको ‘पावर्ड बाई’ पार्टनरको रूपमा रहेको छ । यसले नेपालको आफ्नै घरेलु क्रिकेट प्रतिभाहरुको निर्माणमा गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । यो साझेदारी एनसेलको ‘हामी तपाईंकै लागि’ भन्ने आफ्नो थिम र नेपालमा क्रिकेट र खेलकुदको विकासमा समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप रहेको छ । क्रिकेट दक्षिण एसियाली उपमहाद्वीपका सबैभन्दा लोकप्रिय खेलकुदहरूमध्ये एक हो । एनसेल फाउन्डेसन महत्त्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्रभावकारी पहलमार्फत समुदायहरूको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने प्रतिबद्धतामा दृढ छ ।

  काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक र देशकै अग्रणी आईसीटी कम्पनी वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेडमा फिनल्याण्डको सरकारी फण्डिङ कम्पनी फिनफण्डले १ करोड युरो  (१ अर्ब ४२ करोड नेपाली रुपैयाँ) लगानी गरेको छ । फिनल्याण्डका वैदेशिक व्यापार तथा विकासमन्त्री भीले ट्याभियोको उपस्थितिमा वर्ल्डलिङ्कका अध्यक्ष दीलिप अग्रवाल र फिनफण्डको तर्फबाट वरिष्ठ लगानी प्रबन्धक, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर र समाधान पोर्टफोलियो प्रमुख कुट्टी किल्पेलेइनले लगानी सम्बन्धित सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । फिनफण्डको लगानी विद्यमान फाइबर नेटवर्क बिस्तार गर्न प्रयोग गरिने बिहीबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।   नेपालमा झन्डै आधा जनसंख्या अझै पनि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँचबाट वञ्चित छन् र सहरी र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय असमानता छ, यसको लागि विश्वस्तरीय डाटा सेन्टरले नेपालको कनेक्टिभिटीमा सुधार र आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउने कम्पनीले जनाएकाे छ । ‘वर्ल्डलिङ्कले नेपालको ग्रामीण क्षेत्र र दुर्गम गाउँहरूमा आफ्ना सेवाहरू विस्तार गरेर नेपालमा डिजिटल विभाजनलाई कम गर्ने दिशामा काम गरिरहेको छ भने डिजिटल पूर्वाधारमा फिनफन्डको लगानीले समुदायहरूलाई छिटो, थप किफायती र भरपर्दो इन्टरनेट उपलब्ध गराउन खोजेको छ,’ फिनफण्डका वरिष्ठ लगानी प्रबन्धक, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर र समाधान पोर्टफोलियो प्रमुख कुट्टी किल्पेलेइनले भने, ‘फिनिश लगानीकर्ता भएकोले, हामी पक्कै पनि वर्ल्डलिङ्कले आफ्नो इन्टरनेट सेवाहरू बिस्तार गर्न नोकियाको उन्नत प्रविधि प्रयोग गर्छ भन्ने तथ्यलाई पनि महत्त्व दिन्छौं ।’ ‘फिनफण्डको लगानी नेपालको हरेक कुनालाई तीव्र, भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट नेटवर्कमा जोड्ने हाम्रो लक्ष्यमा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ,’ वर्ल्डलिङ्कका अध्यक्ष अग्रवालले भने ।   ‘हाम्रो फाइबर नेटवर्क बिस्तार गरेर तथा विश्व-स्तरीय डाटा सेन्टर स्थापना गरेर, हामीले सहर र ग्रामीण भेग बिचमा देखिएको डिजिटल विभेदलाई हटाउने र देशभर डिजिटल रूपान्तरणलाई गति दिने लक्ष्य राखेका छौं,’ उनले थपे । फिनिश प्रविधि तथा उपकरण निर्माता नोकिया र वर्ल्डलिङ्कको सहकार्यले वर्ल्डलिङ्कका ग्राहकहरूका लागि समग्र इन्टरनेट अनुभवलाई अझ भरपर्दो, तीव्र गतिको र थप विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य राखेको छ । वर्ल्डलिङ्कको बारेमा  वर्ल्डलिङ्कले ५ हजार भन्दा बढी मानिसहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आइरहेकाे छ । कम्पनीसँग नेपालमा ३५ प्रतिशत ब्रोडब्यान्ड बजार साझेदारी छ, ९ लाखभन्दा बढी घरपरिवारमा पहुँच प्रदान गर्दछ । कम्पनीले हाल नेपालको ७७ जिल्ला मध्ये ७३ जिल्लामा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । वर्ल्डलिङ्क ठूलो विदेशी लगानी भित्र्याउन नेपालको इन्टरनेट सेवा प्रदायक मध्येको पहिलो र एकमात्र कम्पनी हो । कम्पनीले यसअघि नै ब्रिटिश इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट (बीआईआई) र डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड (डीआईएफआईआई) मार्फत विदेशी लगानी भित्र्याएको छ । कम्पनी सबैभन्दा बढी कर दाखिला गर्ने कम्पनीको रूपमा सरकारबाट विभिन्न समयमा सम्मानित भइसकेको छ । यसका साथै कम्पनीले एसियन – ओसियन कम्प्युटिङ इन्डस्ट्री अर्गनाइजेसन (एसोसीओ) मार्फत ‘डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन अवार्ड’, कर्पोरेट एक्सिलेन्सी आईएसपी अवार्डलगायतका अवार्डहरू प्राप्त गरेको छ । फिनफण्डको बारेमा फिनल्याण्ड सरकारको अधिनमा रहेको फिनफण्ड एक विकास क्षेत्रको लगानीकर्ता र प्रभाव पार्ने लगानीकर्ता हो । फिनफण्डले अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा सञ्चालित व्यवसायहरूलाई जोखिम पुँजी, दीर्घकालीन लगानी ऋण, मेजानाइन वित्तपोषण र विकासशील बजारहरूमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने बारे विशेषज्ञता प्रदान गर्दछ । फिनफण्डले ओईसीडी/डीएसीद्वारा परिभाषित विकासोन्मुख देशहरूमा मात्र लगानी गर्छ । यसले नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो वन, दिगो कृषि, वित्तीय संस्था र डिजिटल पूर्वाधार र समाधानहरूजस्ता दिगो विकासका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा विशेष जोड दिँदै आएकाे छ ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकलाई नयाँ इजाजतपत्र अनुमति (लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ । वर्ल्डलिंकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बक्यौताबापत रकम भुक्तानी गरेपछि नयाँ लाइसेन्स प्रदान गरेको हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको गत शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वर्ल्डलिंकलाई २५ वर्षका लागि लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो । २५ वर्ष पुरा गरेर पुनः नयाँ लाइसेन्स पाउने वर्ल्डलिंक पहिलो कम्पनी समेत बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि वर्ल्डलिंकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)वापतको २ अर्ब १५ करोड १४ लाख ७ हजार ५५२ रुपैयाँ बुझाएको थियो । वर्ल्डलिंकले शुक्रबार प्राधिकरणलाई बक्यौतावापत १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख रुपैयाँ रोयल्टी र ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ आरटीडीएफ वापतको पैसा बुझाएको थियो । उक्त रकम तिरेसँगै वर्ल्डलिंकले नयाँ इजाजतपत्र नवीकरणपाएको हो । पैसा नतिरेपछि गत वैशाखदेखि वर्ल्डलिंक लाइसेन्सविहीन भएको थियो । प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न छाडेर वर्ल्डलिंक उल्टै अदालत पुगेको थियो । अदालतमा दायर भएको उक्त रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत वैशाख ३० मा निवेदन खारेजीसहित फैसला गरेको थियो । सरकारले आयकर प्रायोजनका लागि गरेको व्यवस्थालाई वार्षिक शुल्कमा समेत लागू हुनपर्ने दाबी गर्दै वर्ल्डलिंक सहितका सेवाप्रदायकले अटेरी गर्दै आएका थिए । दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सञ्चार मन्त्रालयले निरन्तर ताकेता गर्दा पनि सेवा प्रदायकले कर तिर्न मानिरहेका थिएनन् । दूरसञ्चार ऐनले कुनै पनि सेवा प्रदायकको कुल आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयदेखि लिएर अन्य निकायले पनि कर शुल्क तथा रोयल्टी उठाउनुपर्ने राय दिँदै आएका छन् । प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्न बाँकी दायित्वबारे विस्तृत अध्ययन गर्न स्वतन्त्र परामर्शदाता नै नियुक्त गरेको थियो । स्वतन्त्र परामर्शदाताद्वारा पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा नौ सेवा प्रदायकबाट तीन अर्ब हाराहारी कर छली भएको निष्कर्ष निस्किएको थियो ।