सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । एनसेलले आफ्ना प्रिपेड ग्राहकहरूका लागि तीनवटा नयाँ साप्ताहिक रिन्यूअल प्याकहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । एक हप्ताका लागि ग्राहकहरूको भ्वाइस, डेटा र एसएमएस सेवाको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी बजेटमैत्री विकल्पका रूपमा यी प्याकहरू सञ्चालनमा ल्याइएका हुन् ।  मंगलबारदेखि यी प्याकहरू लागू भएका छन् । भ्वाइस प्याकअन्तर्गत ग्राहकहरूले सात दिनसम्म एनसेल वा नेपाल टेलिकमका नम्बरहरूमा अनलिमिटेड भ्वाइस कल गर्न मिल्ने अल नेपाल कल भ्वाइस प्याक करसहित मात्र ९९ मा लिन सक्छन् ।  हप्ताभरका लागि डेटा, भ्वाइस र एसएमएस सेवा चाहिने ग्राहकले ९९ रुपैयाँमा २ जीबी डेटा, ४९ मिनेटको अल नेपाल कल र ९ अल नेपाल एसएमएस समावेश भएको सधैं अन प्याक लिन सक्छन् । यसैगरी डेटामात्र चाहने ग्राहकले रु १५० मा १० जीबी उच्च गतिको मोबाइल डेटा सात दिनसम्म प्रयोग गर्न सक्छन् । यी प्याकहरूको प्रमुख विशेषता भनेको हरेक हप्ता प्याक आफै रिन्यु हुने व्यवस्था हो । जसले ग्राहकलाई बारम्बार प्याकहरु लिनपर्ने झन्झटबाट मुक्त बनाउँछ । ग्राहकहरूले ८१२३८९३  डायल गरी, एनसेल एपमार्फत वा एनसेलका आधिकारिक खुद्रा विक्रेताहरूमार्फत यी प्याकहरू लिन सक्छन् । सेवाहरु निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न, प्रत्येक ७ दिनको रिन्यूअल अर्थात नवीकरणको समयमा ग्राहकको मोबाइलको मेन ब्यालेन्समा आवश्यक ब्यालेन्स हुनु पर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।  

काठमाडौं । नेपाली भाषामा डोमेन प्रयोग गरिएको पहिलो वेबसाइट ‘क्यानसंगठन’ सार्वजनिक गर्दै युए ह्याकाथन नेपाल २०२५ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) र इन्टरनेट डोमेन नियामक संस्था आईक्यानको सहकार्यमा शनिबार काठमाडौंमा सम्पन्न कार्यक्रममा इन्टरनेट पहुँच र भाषिक समावेशितातर्फ ऐतिहासिक पाइला चालेको घोषणा गरिएको हो । कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको नेपाली भाषाको डोमेनसहितको वेबसाइट ‘क्यान।संगठन’ लाई डोमेन नेम सिस्टममा नेपाली भाषाको औपचारिक सुरुवातको रूपमा लिइएको छ । यसले सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाहरूमा नेपाली भाषाको प्रयोगलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । युनिभर्सल एक्सेप्टेन्स ९यूए० को अवधारणा अनुसार, इन्टरनेट प्रणालीले स्थानीय भाषामा लेखिएका डोमेन र इमेल ठेगाना स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। यस्तो प्रणालीलाई ‘यूए रेडी’ भनिन्छ । यस प्रविधि अपनाउनुले इन्टरनेट पहुँचबाट टाढा रहेका नेपाली भाषाभाषीलाई डिजिटल सेवामा जोड्न मद्दत गर्नेछ । कार्यक्रममा सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले नेपाली भाषाको डोमेन प्रयोगले भाषा, पहिचान र पहुँचको संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने भन्दै यो कदम डिजिटल नेपाल निर्माणतर्फ सशक्त कदम भएको बताइन् । उनले एआई नीति अन्तिम चरणमा पुगेको र साइबर सुरक्षा विधेयक संसदमा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको जानकारी पनि दिइन् । सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौडेलले नेपालीमा दक्ष नभएका करिब ७० प्रतिशत नागरिक अझै इन्टरनेट पहुँचबाट टाढा रहेको भन्दै, नेपाली भाषामा डोमेन र इमेल ठेगाना पहुँचयोग्य हुँदा व्यापक प्रभाव पर्ने बताए । युनेस्को नेपालका प्रमुख जाको डु तोइतले युए अवधारणालाई युनेस्कोको बहुभाषिकता सिफारिससँग मेल खाने विषय बताउँदै नेपालमा यसको कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाए । क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले नेपाली कम्प्युटिङ इतिहासमा यो अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउँदै नेपाली भाषा स्ट्यान्डर्ड र स्पेल चेकर विकासपछि आएको नयाँ माइलस्टोन भएको बताइन् । कार्यक्रम दुई सत्रमा सम्पन्न भएको थियो । पहिलो सत्रमा नीति निर्माता, सरोकारवाला र प्रविधि क्षेत्रका १०० जना भौतिक सहभागी थिए भने करिब ५० जना जुममार्फत अनलाइन सहभागी भए। दोस्रो सत्रमा आयोजित युए ह्याकाथनमा ४० जना युवाहरूले नेपाली भाषामा इमेल ठेगाना निर्माण र यूए रेडी प्रणालीको अभ्यास गरे । ह्याकाथन टिम लिड बिबेक सिलवालका अनुसार, 'वेबसाइटको सामग्री मात्र होइन, त्यसमा पहुँचका साधनहरू-जस्तै डोमेन र कीवर्ड पनि नेपाली भाषामै सम्भव छन् भन्ने सन्देश दिनु हाम्रा लागि मुख्य उद्देश्य थियो ।' कार्यक्रम सूचना प्रविधि विभाग, युनेस्को, एपीएनआईसी, नेपाल इन्टरनेट एक्सचेन्ज, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स, माभोरियन सिस्टम्स, हिकोल कलेज र होरियन इन्टरेक्टिभ बोर्डको सहकार्यमा सम्पन्न भएको हो । आयोजक संस्थाका अनुसार यस्ता बहुपक्षीय साझेदारीले कार्यक्रमको दीर्घकालीन सम्भावनामा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । क्यान महासंघका कार्यक्रम समन्वयक उदिप बरालले भने, 'हामीले कार्यक्रमको उद्देश्य प्राप्त गर्न सफल भयौँ, र यस्ता प्रयासले भविष्यमा सरकारी तथा निजी वेबसाइटहरू नेपाली भाषामै उपलब्ध गराउने सम्भावना थप बलियो बनाएको छ ।'

काठमाडौं । चिनियाँ विशाल प्रविधि कम्पनी साओमीले उच्च स्तरीय स्मार्टफोन चिप्स विकास गर्न ५० अर्ब युआन (६.९ अर्ब अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने भएको छ । स्मार्टफोनदेखि भ्याकुम क्लिनर र विद्युतीय सवारी साधनसम्मका सामान बिक्री गर्ने साओमी चीनको सबैभन्दा प्रमुख उपभोक्ता लक्षित विद्युतीय फर्ममध्ये एक हो ।   स्थापनाको १५ औं वर्ष मनाउँदै गर्दा संस्थापक लेई जुनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, 'चिप्स निर्माण साओमीको लागि अत्याधुनिक प्रविधिमा अन्तर्निहित कामका लागि एउटा नयाँ मार्ग हो त्यसैले यसको उत्पादनको नयाँ सुरूवातका लागि हामी निश्चित रूपमा सबै प्रयास गर्नेछौँ ।' साओमीको सेमीकन्डक्टर बनाउने महत्वाकाङ्क्षालाई पछ्याउँदै, फर्मले कम्तिमा १० वर्षको र ५० अर्ब युआन लगानी’ गर्ने योजना विकास गरेको छ । साओमीले सन् २०१७ मा कम्पनीको पहिलो आन्तरिक चिप ‘सर्ज एस १’ को उत्पादन गरेसँगै स्मार्टफोनका लागि सेमीकन्डक्टरमा प्रारम्भिक कदम चालेको थियो तर प्राविधिक र वित्तीय अवरोधका कारण समूहले चिपको उत्पादन रोक्न बाध्य भएको थियो र त्यसपछि यसले अन्य समानका साथै विद्युतीय सवारी साधनमा पुनः ध्यान केन्द्रित गरेको छ। 'यो हाम्रो ‘अँध्यारो इतिहास’ होइन । हामीले यात्रा गरेको बाटो यही हो,' लेइले सोमबार लेखेका छन् ।    साओमीको चिप विकास कार्यक्रमले सन् २०२१ देखि दुई हजार ५०० भन्दा बढी कर्मचारीहरूको टोलीका लागि अनुसन्धान र विकास कोषमा १३.५ अर्ब युआन प्राप्त गरेको अर्बपति उद्यमी लेइले बताए ।  चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका दुवैले सबैभन्दा उन्नत क्षेत्रमा पहुँच सुनिश्चित गर्न खोजिरहेका बेला यो घोषणा आएको हो ।   'साओमीले सँधै ‘चिप उत्पादनको सपना’ देखेको छ', लेइले लेखेका छन्, 'म सबैलाई यस मार्गमा हाम्रो निरन्तर अन्वेषणलाई समर्थन गर्न थप समय र धैर्य दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।' धेरै चिनियाँ फर्महरू विदेशी आपूर्तिकर्ताहरूमाथिको निर्भरताबाट आफूलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यका साथ चीन आफ्नै चिप्स विकासका लागि पहल गरिरहेको छ ।  सन् २०२३ मा, साओमी र यसको प्रतिस्पर्धी हुवावेले चिपले सुसज्जित उच्च प्रदर्शन स्मार्टफोन अनावरण गरेको थियो जुन विशेषज्ञहरूले विदेशी प्रविधिहरू बिना उत्पादन गर्न असम्भव हुने बताएका थिए, जसले अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको प्रभावकारिताको बारेमा प्रश्न उठाएको थियो । 'यो कदमले क्वालकमजस्ता अमेरिकी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम नयाँ च्याम्पियनहरूको उदय हुन सक्छ,' परामर्शदाता फर्म उबिकका सीईओ पास्कल वियाउडले एएफपीलाई भने ।  बेइजिङले कम्पनीहरूलाई विदेशी प्रविधिमा निर्भरता घटाउन पनि दबाब दिएको छ । गत महिना चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले यस क्षेत्रमा ‘आत्मनिर्भरता’ कायम गर्न आग्रह गरेका थिए । रासस