प्रविधि दिवसको अवसरमा ८ विधामा आईसीटी अवार्ड वितरण
काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस २०८२ को अवसरमा सरकारले विभिन्न ८ विधामा आईसीटी अवार्ड वितरण गरेको छ । शुक्रबार आयोजित एक समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तित्व, संघसंस्था तथा कम्पनीहरूलाई सम्मान गरेका हुन्। आईसीटी अवार्ड २०८२ पाउनेमा नेशनल आईसीटी एक्सिलेन्स अवार्ड (पुरुष) – प्राध्यापक डा. शशिधरराम जोशी (पुरस्कार राशिः १ लाख) नेसनल आईसीटी एक्सिलेन्स अवार्ड (महिला)- भैरहवाकी बन्दना शर्मा, नेसनल आईसीटी अवार्ड (पब्लिक सेक्टर) - जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, बबरमहल, नेसनल आईसीटी अवार्ड (प्राइभेट सेक्टर)- म्याबरिम सिस्टम प्रा.लि., बालुवाटार, नेसनल आईसीटी अवार्ड (पब्लिक सेक्टर-प्रदेश-स्थानीय) – ललितपुर महानगरपालिका, नेसनल आईसीटी अवार्ड प्राइभेट सेक्टर (प्रदेश/स्थानीय) – निन्जा इन्फोस प्रालि, नेपालगञ्ज, आईसीटी इनोभेसन अवार्ड- इ-कागज पत्र प्रालि, महालक्ष्मी आर्ट, ललितपुर, आईसीटी स्टार्टअप अवार्ड– ट्याकम डिजिटल प्रालि, नख्खु, ललितपुर, सो अवसरमा एनसेल आजियाटा लि, फोनपेमेन्ट सर्भिस लि र इसेवा लिलाई धेरै आयकर तिर्ने कम्पनीको रूपमा सम्मान गरिएको छ । त्यस्तै, सिडर गेट सर्भिसेस, स्प्राउट टेक्नोलोजी र लिपफ्रग टेक्नोलोजी लाई धेरै विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कम्पनीका रूपमा सम्मान प्रदान गरिएको छ ।
अब युट्युबले पनि अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा कानुनी मान्यता पाउने
काठमाडौं । सरकारले अब युट्युबलाई अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा कानुनी मान्यता दिने भएको छ । यसका लागि सरकारले ल्याएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ मंगलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो । छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८ को दफा २ मा नयाँ उपदफा थप गरी अनलाइन सञ्चार माध्यमको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ । संशोधित परिभाषामा इन्टरनेटमार्फत सन्देशमूलक सामग्री प्रसारण गर्ने सबै प्लेटफर्महरू (जस्तै युट्युब) लाई अनलाइन सञ्चार माध्यम मानिने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ उपदफामा भनिएको छ, 'अनलाइन सञ्चारमाध्यम भन्नाले इन्टरनेटको माध्यमबाट संकेत, चिह्न, आवाज, ग्राफिक्स, भिडियो, एनिमेशन तथा मल्टिमिडियाको प्रयोगमार्फत सूचना, समाचार वा विचार प्रसारण गर्ने संस्था वा माध्यम बुझिनुपर्छ ।' यो विधेयक अघिल्लो सरकारको पालामा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले ल्याएका थिए । अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइने, त्यहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
डिजिटल युगमा गोपनीयता : निजी संवाद कसरी सुरक्षित राख्ने ?
काठमाडौं । डिजिटल प्रविधिमा निर्भरता बढेसँगै हाम्रो निजी जीवन झनै अनलाइन हुँदै गएको छ । इन्टरनेटमार्फत गरिने कुराकानी, खोजी वा सूचना आदानप्रदान कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । आफ्ना व्यक्तिगत संवाद तथा विवरणलाई सुरक्षित राख्नका लागि सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता झनै तीव्र बनेको छ । हालै उद्यमी एलन मस्क र उनको टोलीले विभिन्न अमेरिकी सरकारी निकायमा हस्तक्षेप गरेपछि पत्रकारहरूले संघीय कर्मचारीहरूलाई सिग्नलजस्ता एपमार्फत सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका छन् । सिग्नल : भरपर्दो र नाफारहित सन्देश एप सिग्नल एक नाफारहित संस्थाले विकास गरेको सुरक्षित म्यासेजिङ एप हो । यसमा पठाइने सन्देशहरू ‘एन्ड-टु-एन्ड’ इन्क्रिप्ट हुन्छन्, जसले सन्देश पठाउने र पाउने बाहेक अरू कसैले पनि ती पढ्न सक्दैनन् । यो एपले प्रयोगकर्ताको डाटा वा सम्पर्क विवरणसमेत ट्र्याक गर्दैन । सामान्य संवाददेखि कानुनी वा संवेदनशील जानकारी आदानप्रदानसम्म सिग्नल सुरक्षित विकल्प बन्न सक्छ । आफ्नै उपकरण र नेटवर्क प्रयोग गर्ने कार्यालयका फोन वा कम्प्युटर प्रयोग गर्दा सबै गतिविधि निगरानीमा पर्न सक्छ । त्यसैले व्यक्तिगत कुरा वा इन्टरनेट खोजी गर्दा आफ्नै मोबाइल, ल्यापटप र डेटा प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । कार्यालयको वाइफाइ प्रयोग गर्दा समेत सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ । गायब हुने सन्देश : छोटो अवधिका संवादहरूका लागि उपयुक्त सिग्नल वा ह्वाट्सएपमा रहेको ‘गायब हुने सन्देश’ सुविधा प्रयोग गर्दा सन्देशहरू निर्धारित समयपछि आफै मेटिन्छन् । यसले फोन हराएमा वा अरूको पहुँचमा परे पनि निजी कुराकानी लुकाउन सहयोग गर्छ । टोर ब्राउजर : गहिरो गोपनीयताको विकल्प भीपीएनले केही गोपनीयता प्रदान गरे पनि सेवा प्रदायकले तपाईंको इन्टरनेट गतिविधि ट्र्याक गर्न सक्छ । त्यसको सट्टा टोर ब्राउजर प्रयोग गर्दा तपाईंको ट्राफिक विश्वभरका नोडमार्फत घुम्ने भएकाले तपाईंको वास्तविक स्थान र परिचय लुकाउन सहज हुन्छ । टोर ब्राउजरले वेबसाइटहरूलाई तपाईंको आईपी ठेगाना देख्न दिँदैन । थप सावधानी कतिपय कम्पनीले सन्देशमा पानीको छाप (वाटरमार्क) वा भिन्न संस्करण पठाउने प्रविधि प्रयोग गर्छन्, जसबाट स्रोत पहिचान गर्न सकिन्छ । प्रिन्टर डट्समार्फत कागजात कहिले र कहाँ छापिएको हो भनेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ । गोपनीयता सम्झौताको उल्लंघनले कानुनी झमेलामा पार्न सक्छ, त्यसैले सूचना बाँड्नुअघि सोचविचार गर्न जरुरी हुन्छ । नागरिक अधिकारकर्मी ड्यानियल कान गिलमर भन्छन्, 'हाम्रो गोपनीयताको रक्षा सामूहिक प्रयास हो । चाहे तत्काल उपयोग नहोस्, तर यी सावधानीहरू अभ्यासमा ल्याउनु भविष्यका लागि सजगता हो ।' – एजेन्सी
