सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुले प्रयोग गर्ने भेईकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम भीआरएस को सफ्टवेर एक निजी कम्पनीको जिम्मा राखिँदा गम्भीर समस्या देखिएको छ । आव २०६६, ६७ मा सफ्टवेर निर्माण गरी भाभागलाई जिम्मा दिनेगरी भएको सम्झौता अहिलेसम्म नवीकरणकै भरमा छोडिएको छ ।यसले गर्दा देशैभरका यातायात ब्यवस्था र्कालयहरुमा दैनिजसो समस्या आउने गरेको छ । फोकश वान नामक कम्पनीले एकाउन्टिङसम्बन्धी सबै जिममा लिए पनि उसले आफुले पाएको जिम्मेवारी पुरा नगर्दा यस्तो समस्या आएको हो । कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं । मुलुकको इन्टरनेट सेवा एक देशमा मात्रै निर्भर रहेको सन्दर्भमा आगामी भदौदेखि त्यसको अन्त्य हुने भएको छ । नेपाल टेलिकमले आगामी भदौदेखि चिनियाँ इन्टरनेट ब्याण्डविथ पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने र भारतसँग मात्रै अन्तरनिर्भर रहेको इन्टरनेट सेवालाई बहुपक्षीय मार्गमा लैजान लागेको हो । नेपालमा इन्टरनेट ब्याण्डविथको पहुँच बढाउने उद्देश्यले चीनसँग भएको सम्झौताअनुसार ‘नेपाल चीन इन्टरनेट कनेक्टिभिटी’ भदौको पहिलो सातादेखि सञ्चालनमा आउन लागेको हो । नेपाल र चीनबीच इन्टरनेट कनेक्टिभिटीका लागि २०७३ पुसमा चाइना टेलिकम र नेपाल टेलिकमबीच व्यावसायिक सम्झौता भएको थियो । इन्टरनेट जोड्नका लागि नेपाल र चीनको सिमाना रसुवाको रसुवागढीसम्म नेपालले अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिसकेको छ । “यताबाट रसुवागढीसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार भइसकेको छ, उता (चीन) बाट पनि सिमानासम्म आइसकेको थियो, एकपटक त जोडिसकेको थियो, एउटा परीक्षण पनि भइसकेको थियो, तर बीचमा समस्या आयो अब साउनको अन्तिम वा भदौको शुरुदेखि पुनः जोडिँदैछ” – नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता शोभन अधिकारीले भने । सहप्रवक्ता अधिकारीका अनुसार चीनले जमिनमुनिबाट रसुवा सिमानासम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्दैगर्दा एक ठाउँमा फाइबर काटियो, त्यो काटिएको ठाउँमा हिउँ पर्यो र समस्या आयो, अब वैकल्पिक मार्गबाट पुनः छिट्टै जोडिँदै छ । चीनले करिब २० किमी वैकल्पिक बाटोबाट सिमानासम्म ल्याएर फाइबर जोड्दै छ । नेपालमा इन्टरनेट ब्याण्डविथको पहुँचका लागि मित्रराष्ट्र चीनमार्फत ब्याण्डविथ कनेक्टिभिटीसम्बन्धी सम्झौता गरिएको निवर्तमान सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीको कार्यकालमा सम्पादित मुख्य कार्यअन्तर्गत राखिएको छ । अहिले नेपालमा चलेको इन्टरनेट भारतसँग भैरहवा, विराटनगर र वीरगञ्जबाट जोडिएको छ । चीनसँग जोडिने इन्टरनेट पहिलोपटक हो । हङ्कङ र भारत हुँदै नेपाल आउने इन्टरनेटको तार समुद्रमुनिबाट आएको हुँदा काटिन पनि सक्छ, सहप्रवक्ता अधिकारीले भने- “कहिलेकाहीँ विविध कारणले सेवा अवरुद्ध हुनसक्छ, त्यसैले जति धेरै ठाउँबाट इन्टरनेट जोडियो त्यति नै सेवा प्रवाह गर्न सजिलो हुने भएकाले चीनसँग सम्झौता गरिएको हो ।” सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले एउटै स्थानबाट इन्टरनेट जोड्दा विभिन्न समस्या हुने भएकाले अर्को ठाउँ ९चीन० बाट पनि जोड्ने तयारी गरिएको बताए । प्रवक्ता ढकालले भने – “दुवै देशसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो छ, जहाँबाट ल्याए पनि किन्ने नै हो, अहिले चलिरहेको इन्टरनेटको अप्टिकल तारलाई भैरहवा, विराटनगर वा वीरगञ्जमा कहीँकतै काटिएको खण्डमा समस्या नहोस् भनेर नै सञ्चार मन्त्रालयको स्वीकृतिमा अहिले चीन सरकारसँगको सहकार्यमा इन्टरनेट ‘कनेक्सन’ गर्ने भनिएको हो ।” दुई वर्षभित्रमा गाउँगाउँमा तीव्रगतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकारणले अप्टिकल फाइवर विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ । देशको ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पु¥याउने उद्देश्यले १ नं, २ नं र ३ नं प्रदेशका मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्लामा अप्टिकल फाइबर ओछ्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिएअनुसार काम अघि बढेको टेलिकमको भनाइ छ । त्यसका लागि टेलिकमले रेडियो उपकरणको विज्ञापन निकालेर काम शुरु गरेको छ । त्यसबाहेक चाहिने अप्टिकल फाइवर, डप्टिङ, राउटरलगायत अन्य सामग्री जुटाउनुका साथै सर्भेको काम सकेर विज्ञापन गरिएको छ । टेलिकमले प्रदेश नं १, २ र ३ का लागि पाँचथरको चिरुभञ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइवर बिछ्याउनु पर्नेछ । त्यसका लागि दूरसञ्चार र टेलिकमबीच रु चार अर्ब ८८ करोडको सम्झौता भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय, क्याम्पस, स्वास्थ्य चौकी, कृषि केन्द्र, पर्यटकीय केन्द्र, प्रत्येक वडालगायत सबै सार्वजनिकस्थलमा सूचना तथा सञ्चारको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले प्राधिकरणको २०७३ जेठ ३१ को बैठकबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको उपयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपालमा पछिल्लोपटक इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या एक करोड ५३ लाख ८८ हजार पुगेको छ । गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुगेपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म निःशुल्क गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । रासस

काठमाडौं । सबै नागरिकको एकीकृत विवरण र पहिचानका लागि प्रस्तावित राष्ट्रिय परिचयन पत्रको नमुनामा सरकारले आफ्नो देशको नामसमेत गलत उल्लेख गरेको पाइएको छ। परिचयपत्रको नमुनामा नेपालको नाम उल्लेख नभएको र आमाको पहिचान उल्लेख नगरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै एमाले सांसदहरुको एक समूहले शुक्रबार गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको ध्यानाकर्षण गराए। शान्ता मानवी, पेम्वा लामा, सुशीला नेपालसहित एक दर्जन सांसदहरुले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा राष्ट्रिय परिचय पत्रमा नेपाली भाषामा नेपालको नाम उल्लेख गर्न माग गरिएको छ। गृह मन्त्रालय तयार गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको नमुनाको सबैभन्दा माथि ‘फेडरल रिपब्लिक अफ नेपाल, नेशनल आइडेन्टी कार्ड’ लेखिएको छ। संविधान अनुसार देशको राजनीतिक प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। संविधानसभाले जारी गरेको ‘नेपालको संविधान’ मा कतैपनि नेपाल राष्ट्रलाई अन्य कुनै विशेषण दिइएको छैन। संविधानको भाग १, धारा ३ मा राष्ट्र र धारा ४ मा नेपाल राज्यको परिभाषा उल्लेख छ । ‘नेशनल आइडन्टी कार्ड’लाई अब्लिक गरी ‘राष्ट्रिय परिचपत्र’ उल्लेख गरिएको नमुनामा कतैपनि नेपालको नाम नेपाली भाषामा उल्लेख छैन्। परिचयपत्रको नमुनामा रहेका त्रुटी सच्याउन माग गरिएको सांसदहरुको ध्यानाकर्षण पत्रमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवसथाको सहज कार्यान्यनको माग पनि गरिएको छ। परिचयपत्रको नमुनामा आमाको नाम छुटेको विषयले नेपाली महिला आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धमाथि फेरी आघात पारेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ । गृहमन्त्रालयले तयार पारेको नमुनामा नेपाली र अंग्रेजी भाषामा नाम, जन्ममिति, लिङ्ग, नागरिकता नम्बर, जारी गरिएको मिति र म्याद सकिने मिति उल्लेख छ। सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको फोटो, औठाछाप र वारकोड सहितको परिचयपत्र जारी गर्न नमुना तयार गरेको हो। कान्तिपुर दैनिकबाट ।