सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । देशमा वित्तिय साक्षरता बढाउने उद्देश्य अनुरुप अन्ट्रप्रनर्स नेपालले फाइनान्सियल टिच (फिन–टिच) नामक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ । ४ बर्षको लामो अनुसन्धान पछि विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रम नै डिजाइन गरेर कार्यक्रम लञ्च गर्न लागिएको अन्ट्रप्रनर्स नेपालका कोषाध्यक्ष तथा उक्त कार्यक्रमका निर्देशक अस्मिता अधिकारीले बताईन । सन् २०१४ मा स्थापना भएको अन्ट्रप्रनर्स नेपालले शुरुमा देशमा उद्यमशिलता विकास सम्बन्धी काम गरेको थियो । तर, अनुसन्धानको क्रममा धेरै जसो नेपाली युवा युवतीहरु वित्तिय साक्षरता अभावकै कारण उद्यमशिलतामा सफलता हासिल गर्न नसकेको निष्कर्ष निष्किएपछि ‘फिन–टिच’ सार्वजनिक गर्न लागिएको उनले जानकारी दिईन । ‘हामीले सुरुवाती चरणमा देशमा उद्यमशिलता विकासको लागि गाउँगाउँमा गएर कार्यक्रम संचालन गर्यौ,’ उनले भनिन्, ‘तर, उद्यमशिलतामा लागेका धेरैजसो नेपालीहरु वित्तिय साक्षरता आभावकै कारण आफ्नो व्यवसायबाट पलायन हुनु परेको निष्कर्ष आएपछि उद्यमशिलताको विकाससँगै वित्तिय साक्षरतालाई पनि सँगै लैजान ‘फिन–टिच’ कार्यान्यनमा ल्याउन लागेका हौं ।’ अन्ट्रप्रनर्स नेपालले ‘साक्षर मात्र होइन वित्तिय साक्षर बनौं’ भन्ने नाराका साथ २ बर्षको कार्याक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ । करिब १५ करोड रुपैयाँको बजेटसहित सार्वजनिक गर्न लागिएको सो कार्यक्रमले स्कुल, कलेजदेखि उद्यमशिलतामा लागेका उद्यमीहरुलाई वित्तिय रुपमा साक्षर बनाईने भएको छ । विशेषगरी फिन-टिचले ६ देखि ९ कक्षा, ११ र १२ कक्षा र उद्यमशिलतामा लागेका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर पाठ्यक्रम डिजाईन गरेको छ । जसले देशभरका स्कुलमा गएर १५ दिन, १ महिना र ३ महिनाको पाठ्यक्रम डिजाईन गरिएको अधिकारी बताउँछिन् । दुई र्बषको अबधिमा बिभिन्न कार्यक्रमहरु डिजाईन गर्दै परिक्षण गर्दै कमिक सुधार गर्दै धेरै मेहनत र टेक्निकल पक्षहरुमा ध्यान दिएर बनाईएको ‘फिन–टिच’ वित्तिय सारक्षरतको क्षेत्रमा कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ, बैंकर मनोज ज्ञावली बताउछन् । विशेषगरी एउटा परिवारको विद्यार्थीलाई स्कुल तहदेखि नै पैसा कसरी बचत गर्ने र त्यस्ता पैसा कुन ठाउँमा लागनी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिँदा त्यसको प्रभाव पुरै परिवारलाई वित्तिय रुपमा साक्षर पार्न सकिने सोही अनुरुप पाठ्यक्रम तयार पारेर पढाउन लागिएको ज्ञवालीले जानकारी दिए । अन्ट्रप्रनर्स नेपालले सवै क्षेत्रका विज्ञ राखेर अनुसन्धान गरी पाठ्यक्रम तयार गरेको थियो । उक्त अनुसन्धान गर्ने विज्ञ समुहमा बैंकिङ, बीमा, युवा उद्यमी, तथा आर्थशास्त्रीहरुको समुह गरेको छ । उक्त संस्थाको सल्लाहाकार समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यायलय प्रोफेसर राधेश्याम प्रधान, युवा बैंकर मनोज ज्ञवाली, बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरे, इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार तिमिलसिना र युवा उद्यमी तथा फोरमका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेल रहेका छन् । कुनै पनि व्यक्तिलाई बाल्यकालदेखि नै वित्तिय रुपमा साक्षर बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य अनुरुप विद्यालयस्तरदेखिको पाठ्यक्रम विकास गरी स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर पठाउन लागिएको अधिकारीले जानकारी दिईन । ‘गाउँगाउँमा गएर विद्यालयमा पढाउनका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर गर्दै गरेका विद्यार्थीहरु आउनुभएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरुमार्फत नै हामीले शहरदेखि गाउँगाउँका विद्यालयमा गएर पढाउनेछौँ ।’ हाल फिनटिचको लागि पाठ्यक्रम लगायत सबै कुरा तयार भइसकेको र केही समयभित्रै काठमाडौंमा मेगा कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गरिने भएको छ । २ बर्षको लागि तयार पारिएको सो कार्यक्रममा जिल्लामा उद्यमीहरुबीच गोष्टी तथा सेमिनार, स्कुल स्तरमा अध्ययन अध्यापन तथा केन्द्र स्तरको नीति निर्माण तहमा समेत छलफल तथा गोष्ठीहरु राखिने छ । जसले दुई बर्षको अबधिका स्कुल तहका विद्यार्थी देखि उद्यमीहरुलाई समेत वित्तीय रुपमा साक्षार बनाइने छ ।

काठमाडौं। जनस्तरबाट आएको चर्को दवाव थेग्न नसकेपछि सरकारले ईन्टरनेटमा लगाईएको १३ प्रतिशत कर फिर्ता लिएको छ। सरकारले साउन १ गतेबाट लगाईएको कर बिहीबार फिर्ता लिएको सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए। सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार दस्तुर लगाएपछि साउन १ देखि सेवा प्रदायकले मूल्य बढाएका थिए।अब पुरानो दरमा इन्टरनेट चलाउन पाइने छ । ईन्टरनेटको मुल्य पहिलेकै अवस्थामा फर्किने मन्त्रालयले जनाएको छ। सबैतिरबाट चर्को बिरोध भएको कारण सरकारले कर फिर्ता लिएको हो। अन्य मुलुकमा इन्टरनेटको शुल्क घट्दै जाने तर नेपालमा बढेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले एनसेलको सम्पति दायित्व मूल्यांकन(डीडीए) गर्न लागेको छ । टेलियासोनेरा र एक्जियटाबीच एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको सेयर किनबेच सम्बन्धमा भएको खरिदबिक्री सम्झौता पत्र सरकारलाई नबुझाएको र ठूला करदाता कार्यालयले पटक पटक दिएको निर्देशन अनुसार सम्पति दायित्व मूल्यांकन नगराएपछि सरकारले कम्पनीमा हस्तक्षेप गर्न लागेको हो । सरकारले सम्पति दायित्व मूल्यांकन(डीडीए) गर्न लागेकामा एनसेलले अाश्चर्य व्यक्त गरेकाे छ । ‘सरकारले हरेक वर्ष एनसेलकाे लेखापरिक्षण गरेकाे छ । कम्पनीले वार्षिक रूपमा बुझाउनु पर्ने कर बुझाउँदै अाएकाे छ’ एनसेल स्राेतले भन्याे-‘अहिले सरकारले डीडीए गर्नुकाे अाैचित्य के हाे, हामीले बुझेका छैनाै ।’ ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको डीडीए गराउन परामर्श दिने कम्पनी खोज्दै बोलपत्र नै आव्हान गरिसकेकाे छ । उक्त कम्पनीको डीडीए गर्न लाग्ने सबै खर्च सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट बोहोर्ने जनाइएको छ । डीडीए गर्न सक्षम कम्पनीले एकल वा संयुक्त रुपमा यहि साउन २५ गतेसम्म इच्छा पत्र पेस गर्न सक्नेछन् । टेलियासोनेरा र एक्जियटाबीच एनसेलको सेयर किनबेच गर्दा पुँजीगत लाभ कर छलि भएको र त्यस कारोबारबाट सरकारले अझै ६१ अर्ब रुपैयाँ कर प्राप्ति गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । सेयर किनबेच गर्नु पूर्व भएको डीडीए रिपोर्ट लुकाएर उक्त रिपोर्ट माग्दा सरकारलाई नदिएको, पुँजीगत लाभ कर छल्ने उदेश्यले कम मूल्यमा कारोबार गरेको, सेल्स पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपीए) लुकाएको, सरकारले माग्दा नदिएको सरकारको आरोप छ । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्रीको एकिन विवरण मागेको थियो । एक्जियटाले सो विवरण दिन अस्विकार गरेपछि कर कार्यालय आफैंले डीडीए गर्न लागेको हो । ‘एक खर्ब ८० अर्बमा एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्री भएको भनियो तर कर कार्यालयलाई नै त्यसको एकिन विवरण दिईएको छैन, हामीले माग्दा पनि आनाकानी गरेपछि डीडीए गर्न जुटेका हौं’, ठूला कर दाता कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो । कार्यालयले २०७२ साल चैत २९ गते अघिको डीडीए गराउन लागेको हो । डीडीएपछि एनसेलको सेयर खरिद बिक्री तथा सम्पति र दायित्वको एकिन मूल्यांकन भएर कर असुलीमा सघाउ पुग्ने बताइएको छ । एनसेल नेपालकाे सबैभन्दा ठूलाे काराेबार गर्ने र सबैभन्दा बढी कर बुझाउने कम्पनी हाे । यस कम्पनीले अार्थिक वर्ष २०७३।७४ मा ५७ अर्बकाे काराेबार गर्दै सरकारले करिब २९ अर्ब कर बुझाएकाे थियाे ।