सगरमाथा आधार शिविरमा इन्टरनेट, ३ वर्षभित्रै देशैभर ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट
सल्लेरी । सगरमाथा आधार शिविर र आदब्लम हिमालमा वाइफाई सेवा सन्चालनमा आएको छ । सगरमाथा आधार शिविरमा नै इन्टरनेट चलाउँन पाएपछि पर्यटक आफ्नो घर परिवारसँग नजिकै भएको अनुभूति गर्न थालेका छन् । आधार शिविरमा नै इन्टरनेट चलाउन पाएकोले घरपरिवारबाट टाढा नरहेको बेलायती नागरिक लिजी कोल्टाइले बताउनुभयो । एभरेष्ट लिंकको खुम्बु क्षेत्रमा इन्टरनेट जडान गर्ने क्रममा आधार शिविरमासमेत इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेको हो । ३ वर्षभित्रै देशैभर ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी ३ वर्षभित्रै देशैभर ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने भएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाका अनुसार देशका अधिकांश क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्यसहित काम सुरु भएको छ । प्राधिकरणले विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसको अवसरमा योजानकारी दएको छ । प्राधिकरण्लो तीन वर्षमा ९८ प्रतिशत भूमागमा इनटरनेट पुर्याउने दाबी पनि गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
एनसेलसँग कर उठाउने काम कर कार्यालयको हो, फोरजीको लाइसेन्स र करलाई जोडेर हेर्नुहुन्न: झा
दिगम्बर झा, अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यतिबेला साइबर कानुन बनाउँदै छ । सकभर साइबर अपराध नै नहोस भन्ने हाम्रो मुल ध्येय हो । साइबर क्राइम भयो भने त्यसको निदानका लागि हामीले कडा व्यवस्था गर्दैछौं । अहिले संसारभर साइबर हमलाका घट्ना आईरहेका छन् । हामीले पनि मोबाइल मनी वा इकमर्शमा जाँदा त्यसका लागि सुरक्षाको उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामीले नेपाल प्रहरीसँग पनि सहकार्य गरेका छौं । नेपाल प्रहरीले फरेन्सिक ल्याब खरिद गर्दा हामीले केहि योगदान गरेका छौं । दुबै निकायले छुट्टाछुट्टै ल्याब खरिद गर्नु भन्दा पनि दुबैले मिलेर खरिद गर्दा गुणस्तर पनि कायम हुन्छ र पैसा पनि थोरै पर्न जान्छ । अधिकांश दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नै टावर र अप्टिकल फाइबर बनाईरहेका थिए । पूर्व पश्चिम राजमार्गमा नेपाल टेलिकमको आफ्नै पूर्वाधार छ, एनसेलले पनि आफ्नै पूर्वाधार बनायो । यसरी सबै कम्पनीले आ आफ्नै पूर्वाधार बनाउने कुरा त्यति राम्रो होइन । विद्युतिय प्रसारण लाइनमा पनि अब दूरसञ्चारको पूर्वाधार जोड्नेबारे हामीले सोचिरहेका छौं । आ आफ्नै पूवर्धार निर्माण गर्दा लागत धेरै पर्छ । जुन कम्पनीको लागत परेपनि त्यो नेपालकै पैसा हो । मध्यपहाडी लोकमार्गको पाँचथरस्थित चियो भञ्ज्याङ देखि दार्चुलासम्म १७०० किलोमिटरमा ९६ कोरको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम अघि बढेकोे छ । यसलाई तीन भागमा विभाजन गरेका छौं । पाँचथरदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म नेपाल टेलिकमले जिम्मा लिएको छ । आरुघाटदेखि रुकुमसम्म युटिएललाई दिइएको छ । र त्यहाँ भन्दा पश्चिमतर्फ अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनका लागि टेण्डर आव्हान भैसकेको छ । केहिदिन भित्रै मुल्यांकन गरेर जिम्मा दिन्छौं । यो पूर्वश्चिममा मात्रै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम होइन् । मध्यपहाडी लोकमार्गमा बिछ्याउने अप्टिकल फाइबरको मुख्य लाइन मात्रै हो । त्यसको दुबैतिर उत्तर दक्षिण तिर ४८ कोरसम्मको अप्टिकल फाइबर बिछ्याइनेछ । सबै जिल्लाका सदरमुकाममा अप्टिकल फाइबरले जोडिनेछ । अब सबै गाउँपालिकासम्म पुग्ने योजना छ । अब हरेक स्वास्थ्य संंस्था र विद्यालयहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्दैछौं । भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा यस्तो सेवा विस्तारको काम अघि बढाइसकेका छौं । त्यसपछि कर्णालीका ८ जिल्लामा पनि ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तार गर्दैछौं । टेण्डर गरिसकिएको छ, केहि समयमै ती क्षेत्रका विद्यालयहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउँछौं । हामी जनताको सहज पहुँचमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिरहेका छौं । तर यहाँ विभिन्न बहानामा राजनीति छिराएर हाम्रो काममा अवरोध सृजना भैरहेको छ । कहिले ट्याक्स(कर)को कुरा गरिएको छ । कहिले अरु केहि बहाना भिकिएको छ अनि हामीलाई काम गर्न नदिने प्रयास भैरहेको छ । एनसेल डेढ खर्बको कम्पनी हो, उसको सबै सम्पति यहिँ छ । ६० अर्बको ब्यालेन्स सीट छ । ४२ अर्ब त विदेशी मुद्रामा हाम्रै बैंकमा जम्मा भएको छ । हामीले अनुमति नदिँदासम्म उसले त्यो पैसा विदेश लैजानै पाउँदैन् । तर त्यहि कम्पनीले कर तिरेन भन्ने मुद्धा उठाएर जनताको घर घरमा ब्रोड ब्याण्ड सेवा विस्तार गर्ने काममा अवरोध गरिँदैछ । कुनै पनि कम्पनीले कर तिर्नु पर्छ । कर उठाउने काम कर कार्यालयको हो । हाम्रो काम भनेको नेटवर्क विस्तार गर्ने हो । त्यसैले एनसेललाई फोरजीको लाइसेन्स दिएका हौं । नेटवर्क विस्तार गर्ने, जनतासम्म एडभान्स टेक्नोलोजी विस्तार गर्ने काममा अवरोध गर्नुहुन्न । हामीसँग फ्रिक्वेन्सी डंगुर थुप्रिएर बसेको छ । थुप्रिएको फ्रिक्वेन्सी ब्याउँदैन्, त्यसलाई बाढ्नु पर्छ । त्यसले जनतामा सेवा विस्तार पनि गर्छ र राज्यको ढुकुटीमा राजश्व पनि संकलन हुन्छ । सन २०२० सम्म ९८ प्रतिशत जनताको पहुँचमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याइदिन्छौं । तर त्यसका लागि हामीलाई काम गर्न दिनुपर्छ । हामीले पल्स रेटलाई १० सेकेण्डमा घटाएर उपभोक्तालाई ठुलो राहत दिईसकेका छौं । अहिले १० सेकेण्डको १६ पैस कायम गरेका छौं । अब गुणस्तर भएन भने पैसा फिर्ता गर्ने व्यवस्था साउन १ गतेदेखि लागु गर्दैछौं । अपरेटरकै कारण फोन सम्पर्क टुट्यो भने काटिएको पैसा फेरि फिर्ता आउँछ । हामीले दुर सञ्चार क्षेत्रमा पूर्वाधार कम्पनी पनि खडा गर्दैछौं । स्वतन्त्र पुर्वाधार कम्पनीले पूर्वाधारको विकास गर्छ अनि सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले त्यसलाई लिजमा लिएर आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । (विश्व दूरसञ्चार दिवसका अवसरमा आयोजीत कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले व्यक्त गरेको विचार)
युटिएलसँग अप्टिकल फाइबर सम्झौता, २ बर्षमा २ अर्ब खर्चेर १९ जिल्लामा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने
काठमाडौं । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकमसँग अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता गरेको छ । सोमबार प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा र युटिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एसपी पचौरीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । युटिएलले २ अर्ब १ करोड रुपैंयाँ खर्चेर प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने छ । आगामी २ बर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरिएको नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । युटिएल पछिल्लो १३ बर्षदेखि नोक्सानीमा रहेको कम्पनी हो ।
