सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्राहकले सेवा प्रदायक छनोट गरेर सेवा लिन पाउने (नम्बर पोर्टेबिलिटी) सुविधा दिन बेलायती कम्पनीलाई परामर्शदाताको रूपमा छनौट गरेको छ । प्राधिकरणले करिब ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर नम्बर पोर्टेबिलिटीको मापदण्ड बनाउँदै छ । यो मापदण्ड बनाउने जिम्मा प्राधिकरणले बेलायती कम्पनी लाउरेसिया एसोसिएसन तथा कमनवेल्थ कम्युनिकेसनलाई दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । अर्यालका अनुसार अन्य दुईवटा कम्पनीको प्रस्ताबभन्दा लाउरेसियाको उपयुक्त भएकोले यसैलाई आगामी चार महिनाभित्रै उचित मापदण्ड सहतिको आधार पेश गर्न जिम्मा दिइएको हो । यो कम्पनीसँग यही असार ५ गते आवश्यक कार्यविधि बनाएर पेश गर्ने गरी प्राधिकरणले सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता अनुसार यो कम्पनीले मोवाइल नम्वर पोर्टेबिलिटीको आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था गर्ने छ । प्राधिकरणले उक्त कम्पनी दिएको प्रस्तावलाई आधार बनाएर कुनै तेस्रो पक्षलाई नम्बर पोर्टेविलिटी सुविधा दिने गरी जिम्मा दिने पनि उल्लेख छ । यो कम्पनीले आगामी चार महिनाभित्रमै आवश्यक प्रक्रियाको प्रतिवेदन दिन्छ । यो कम्पनीले पैसा छोडेर सीम परिवर्तन गर्ने र पैसा सहित सीम लिने ग्राहककोले अपनाउने सर्त र पाउने सुविधा तय गर्छ । कसरी लिन सकिन्छ नम्बर पोर्टेबिलिटी सुविधा ? परामर्शदाताले दिएको सुझावा आधारमा प्राधिकरणले नम्बर पोर्टेविलिटी सुविधा दिन्छ । यो सुविधामा एसएमएस वा सम्बन्धित सोवा प्रदायकमै गएर नम्बर परिवर्तन गर्ने भन्ने बारेमा भने तय गरेर मात्रै परामर्श दाताले प्रतिबेदन दिन्छ । सोही प्रतिवेदनलाई प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याउने हो । यो कम्पनीले एउटा मोवाइल सोवा प्रदायक कम्पनीबाट अर्को मोवाइल सेवाप्रदायक (एनसेलबाट एनटीसी वा एनटीसीबाट एनसेल)को सेवा परिवर्तन गर्न पाउँछन । अहिले टेलिकमको सीमकार्ड प्रयोग गर्नेले एनसेलेको वा एनसेलको सीम प्रयोग गर्नेले टेलिकमको सेवा लिन चाहेमा तुरुन्तै पाउँछन् ।  यो अभ्यासले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने गरेको सेवा सुविधा चाहेकै कम्पनीबाट उपभोक्ताले पाउँछन् । ग्राहकको हितमा भएकोले लागू गराउँदै प्राधिकरण दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार यो सुविधा ग्राहकको हितमा भएकोले पनि कार्यान्व्यन गर्न खोजिएको हो । यो कुनै कम्पनी विशेषको रुची र हितमा आएको सुविधा नभएको दाबी प्राधिकरणको छ । यो सुविधापछि ग्राहकलाई एउटै नम्बर भएकोले सम्झन सजिलो, सेवाप्रदायकबीच स्वस्च्छ प्रतिप्रर्धा हुन्छ । एउटै ग्राहकले दुईवटा सेवाप्रदायकको नम्बर बोक्नुपर्ने झन्झट हुँदैन । ग्राहकले कति समयमा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने, शुल्क कति लाग्ने, सिस्टम के हुने, कतिपटक कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने, एसएमएस वा निवेदन दिने भन्ने विषयको टुङ्गो परामर्शदाताले लगाउने भएको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । परामर्शदाताले सेवा प्रदान, नियमन, ग्राहकको सहजता, सेवाप्रदायक समक्ष धाउनु नपर्नेलगायतको व्यवस्थाको विषयमा पनि परामर्शदाताले दिएकै प्रतिवेदनको आधारमा तय हुने पनि उल्लेख छ । तीन कम्पनीमध्येबाट छानियो लाउरेसिया नेदरल्याण्डको रोविन कन्सल्टेसन, भारतको इभन्स्ट एण्ड युईज र बेलायती लाउरोसिया एसोसिएसन तथा कमनवेल्थ कम्युनिकेसनमध्येको तीन वटा कम्पनीबाट उत्कृष्ट कम्पनी छनोट भएको हो । तीनवटामध्ये लाउसेरियाको प्रस्ताव उपयुक्त भएकोले यसैलाई छनोट गरेर सम्झौता पनि भैसकको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यो कम्पनीले करिब ८२ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरेको थियो । यसले कोट गरेको आर्थिसँगै प्राविधिक प्रस्ताव उपयुक्त देखिएको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । अब यो कम्पनीले दिएको प्रतिवेदनलाई प्राधिकरणले सेवाप्रदायकमा मार्फत कार्यान्वयन गराउने भएको छ ।

काठमाडौं महानगरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने घोषणा गरेका महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरपालिकाको बजेटबाट आफ्नै सुविधा र फाइदाका लागि लाखौं रुपैयाँसम्मको मोबाइल फोन खरिद गर्ने निर्णय गरेको खुलेको छ । महानगरपालिकाको गत ६ असारमा बसेको नगर कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकले नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरूका लागि कम्तीमा ३० हजार रुपैयाँदेखि लाखौं रुपैयासम्म पर्ने मोबाइल फोन खरिद गर्ने निर्णय गरेका छन् । गत १७ जेठदेखि मात्रै पदभार ग्रहण गरेका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनताका आपूmले जनाएका प्रतिबद्धता र घोषणापत्रविपरीत व्यक्तिगत सुविधाका लागि करोडौं रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने निर्णय गरेका छन् । नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय नम्बर ३ (ख) मा प्रमुख र उपप्रमुखका लागि मोबाइल फोन खरिद गर्ने र मोबाइल रिजार्च खर्च बिलअनुसार भुक्तानी दिइने निर्णय उल्लेख छ । यस निर्णयअनुसार प्रमुख र उपप्रमुखले जति महँगो परे पनि आफूले रोजेअनुसारको ‘स्मार्ट मोबाइल फोन’ खरिद गर्न सक्नेछन् । नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरूका लागि भने ३० हजार रुपैयाँबराबरको मोबाइल सेट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको छ भने उनीहरूका लागि मासिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ मोबाइल रिचार्ज खर्च दिइनेछ । प्रमुख र उपप्रमुखका लागि मोबाइल खरिद शीर्षकमा बजेटको सिलिङ तोकिएको छैन । प्रमुख र उपप्रमुखले आफैंले आप्mना लागि मोबाइल खरिद गरी बिल पेस गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । नगर कार्यपालिकाका सदस्यमा महानगरपालिकाका ३२ वटा वडाका अध्यक्ष र आठ जना सदस्य गरी ४० जना छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पाउने सुविधाबारे संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार पारिरहेका बेला महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले हतारो गर्दै आफ्नो सुविधाका लागि ‘अलोकप्रिय र विवादित’ निर्णय गरेका छन्। नगर कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकलगत्तै सोही दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानगरपालिका प्रमुख शाक्यले ८ बुँदे निर्णय गरिएको भन्दै निर्णयपत्र बाँडेका थिए । सो निर्णयपत्रमा चालू आर्थिक वर्ष ९आगामी असार मसान्त० सम्मका लागि जनप्रतिनिधिहरूको तलब र भत्ताबापत ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिने उल्लेख थियो ।तर हाल नगर कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकले जनप्रतिनिधिहरूका लागि ३५ लाख रुपैयाँबाहेक अन्य शीर्षकमा लाखौं रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने निर्णय गरेको खुलेको हो । बैठकले प्रमुख र उपप्रमुखका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ बैठक भत्तासमेत दिने निर्णय गरेको छ । नगर कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य र आमन्त्रित सहभागीहरूलाई भने जनही १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता दिइने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा भने निर्वाचित पदाधिकारीहरूका लागि तलबको मात्रै व्यवस्था गरिएको छ भने सदस्यहरूका लागि बैठक भत्ता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले कानुन बनाएर मात्रै सोहीअनुसार जनप्रतिनिधिहरूलाई सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ भने महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले बिनाकानुन, बिनाकार्यविधि जथाभावी रूपमा तलब, भत्ता, मोबाइल फोन, सिम कार्ड र रिचार्ज खर्च दिने निर्णय गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले जनप्रतिनिधिलाई मोबाइल सेटसहितको सुविधा दिने कार्यको बचाउ गरे । ‘यो स्वभाविक काम हो, जनताका काम गर्नलाई नै यस्तो सुविधा दिइएको हो, यसलाई नकारात्मक रुपमा लिन मिल्दैन,’ उनले भने । राजधानी दैनिकबाट ।

काठमाडौंं। एनसेलका ग्राहकले नेपाल बाहिर रहेका आफ्ना परिवार तथा साथिभाईसँग अब अझ सुलभ दरमा कुरा गर्न सक्ने भएका छन् । एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकका लागि आकर्षक ‘इन्टरनेशनल कल प्याक’ल्याएको छ, जसअन्तर्गत एनसेलका प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले विश्वका २० मुलुकमा कर सहितमात्र रु २.५० प्रतिमिनेटमा कुरा गर्न सक्नेछन् । यहि शुक्रबार (असार ९) गतेदेखि लागु हुने यस कलप्याक योजनाअन्तर्गत एनसेलका सबै ग्राहकले कर सहित रु २५ मा १० मिनेट अन्र्तराष्ट्रिय टक टाइमबाट फाइदालिन सक्नेछन् । यो टक टाइम ग्राहकले भारत, चीन, अमेरिका, युके, क्यानडा, हङकङ, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया, बङ्गलादेश, साइप्रस, भुटान, फ्रान्स, स्पेन, डेनमार्क, इजराइल, बेल्जियम र इटालीमा सुलभ दरमा कुरा गर्न प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यो योजनाअन्तर्गत सुलभ दरमा अन्तर्राष्ट्रिय कलको लाभ लिन एनसेलका ग्राहकले १७१०७ डायल गरी निर्देशनअनुसार प्याक सुचारु गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी ग्राहकले एस्ट्रिक्स १७१०७ ह्यास डायल गरी निर्देशनअनुसार वा अंगे्रजी अंक १० टाइप गरी १७१०७ मा एसएमएस पठाएर पनि यो प्याक सुचारु गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । “विदेशमा रहेका आफ्ना परिवार तथा साथीभाईसँग सुलभ दरमा सजिलै सम्पर्कमा रहनयोगदान पुर्याउने यो इन्टरनेशनल कल प्याक ल्याउन पाउँदा हामी हर्षित छौ । लोकल कलको दरमा विदेशमा कुरा गर्न सकिने यो प्याकले ग्राहकलाई थप लाभ प्रदान गर्नेमा हामी विश्वस्त छौ, ”एनसेलका संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने । प्याकअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कलको लागिप्राप्त टक टाइम सकिएपछि सम्बन्धित देशको लागि नेपालबाट कलगर्दा लाग्ने विद्यमानशुल्कलाग्नेछ । ग्राहकले एनसेलको आधिकारीक वेबसाइटमा गएर विभिन्न देशकालागिलाग्ने कलको शुल्क हेर्न सक्छन् । यस इन्टरनेशनलकलप्याकमाउपलब्ध टक टाइम २४ घण्टाको लागिमान्य हुनेछ । यस प्याकको लागिपल्स रेट ३० सेकेण्डको रहनेछ र ग्राहकले आफ्नो बाँकी रहेको टक टाइमकोे जानकारी लिनकालागि एस्ट्रिक्स१०१ह्यास डायल गर्न सक्नेछन् ।