सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको सेयर मूल्य ९ वर्षयताको उच्चतम विन्दुमा पुगेको छ । सोमबार यस कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ७१२ रुपैयाँमा कारोबार भयो । यो मूल्य २०६५ सालयताको अधिकतम मूल्य हो । सोमबार कम्पनीको पूँजीकरण १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । २०६५ भदौमा टेलिकमको सेयर प्रतिकित्ता करिव १४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । २०६७ सालमा यस कम्पनीको सेयर मूल्य घटेर ३५० रुपैयाँसम्म झरेको थियो । गत वर्ष नेप्से परिसूचक १८८१ रुपैयाँ पुग्दा पनि नेपाल टेलिकमको सेयर मूल्य ७०६ रुपैयाँ भन्दा माथि जान सकेको थिएन । गत चैत १ गते यस कम्पनीको सेयर मूल्य ६२० रुपैयाँमा झरेको थियो । किन बढ्यो मूल्य कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले गत साता संसदीय समिति बोल्दै टेलिकमले गत आर्थिक वर्षमा खुद नाफा १५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको बताएकी थिइन् । उनको भनाई सार्वजनिक भएपछि कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४२ रुपैयाँले बढेको छ । कम्पनीले गत वर्ष गरेको नाफा चुक्ता पुँजीभन्दा ४२ करोड रुपैयाँ बढी हो । यस कम्पनीले पहिलो पटक चुक्ता पुँजी भन्दा बढी खुद नाफा आर्जन गरेको हो । नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीमध्ये सेयर पुँजी, वार्षिक नाफा र संचित कोषमा बचत भएको रकमका आधारमा नेपाल टेलिकम सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । टेलिकमको चुक्ता पूँजी १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । गत चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको संचित कोषमा ७४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ र कम्पनीको इक्विटी करिब ९० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बजारमा अरु कम्पनीको तुलनामा नेपाल टेलिकमको सेयर सस्तो छ । कम्पनीका प्रतिसेयर आम्दानी १०३ रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ ५९९ रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर नेटवर्थको ५ गुणा बढी मूल्यको सेयरलाई जोखिम मुक्त सेयर मानिने गरेको नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जका सहायक प्रवक्ता मुराहरि पराजुली बताउँछन् । यस आधारमा टेलिकमको सेयर मूल्य सस्तो र कम जोखिमयुक्त मान्न सकिने उनको भनाई छ । नेपाल टेलिकमको सेयरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न थालेको कालिका सेक्यूरिटीजका प्रबन्ध निर्देशक नरेन्द्रराज सिजापतिले बताए । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता वृद्धिसँगै सेयरमा लगानी वृद्धि हुन थालेको छ । ‘बैंकहरुले बैंक तथा फाइनान्सको सेयर किन्न पाउँदैनन्, बीमा क्षेत्रको सेयर मूल्य माथि हुनुको साथै धेरै परिमाणमा किन्नको लागि सेयर नै पाइदैन’ सिजापति भन्छन्–‘टेलिकम कम्पनी पनि राम्रो छ, धेरै सेयर किन्न पनि पाइन्छ ।’ कम्पनीले प्रत्येक वर्ष ४० देखि ५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्दै आएको छ । गत गर्षको नाफाबाट कम्पनीले २० प्रतिशत संचित कोषमा जम्मा गरेर पनि सेयर धनीलाई ८० प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ । तर कम्पनीले लाभांश दरमा क्रमिक वृद्धि गर्ने नीति लिएमा ६० देखि ७० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्न सक्छ ।

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार टेलिकम स्मार्ट टेलिकमले बार्षिक २ अर्ब रुपैयाँको प्रविधि तथा सेवा विस्तारमा लगानी गरेको भएपनि यसले समयमा नै फोरजी सेवा दिन सकेन । स्मार्टले यही साउन १५ देखि चौथो पुस्ताको मोवाइल इन्टरनेट सेवा (फोरजी) दिने तयारी गरेको थियो । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमक निकय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि स्मार्टलाई उक्त समयमा फोरजी संचालन गर्न तीन महिना अगाडि नै अनुमति दिएको थियो । आवश्यक उपकरण आइनपुगेको र तयारी गर्दागर्दा नभ्याएको भन्दै स्मार्टले थप २ महिनाको समय मागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालले बताए । उसले आवश्यक तयारी गरेको भएपनि सेवा सञ्चालन गर्न ढिलाई भएको विषयलाई लिखित रुपमै प्राधिकरणसमक्ष पेश गरेको छ । स्मार्टले भने नयाँ प्रविधि र सेवा विस्तारमा नयाँ उपकरण ल्याउने तथा लगानी विस्तार आक्रामक रुपमै बढाउने रणनीति बनाइरहेको छ । यो कम्पनीले वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ नयाँ प्रविधि र सेवा विस्तारमा लगानी गरिरेहको छ । स्मार्टले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पाएको इक्युपमेन्ट सिफारिशमा बार्षिक २ अर्बको अनुमति लिएको छ । यो अनुमति अनुसार आवश्यक उपकरण ल्याएर सेवा विस्तारको तयारी गरिरहेको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ७५३ वटा बीटीएस टावर थप गर्दै स्मार्ट प्राधिकरणका अनुसार यो कम्पनीले फोरजी सेवालाई नै दृष्टिगत गरेर ३५० वटा बीटीएस टावर जडान गरिसकेको छ । थप ५० वटा जडानको क्रममा रहेको छ । यसले अझै २१३ वटा नयाँ बीटीएस टावर जडान गर्न उपकरण आयात गरिसकेको जानकारी प्राधिकरणसमक्ष दिएको छ । यसले जम्मा ५७३ वटा बीटीएस टावर बनाउने गरी प्राधिकरणबाट अनुमति पाइसकेको पनि उल्लेख छ । प्राधिकरणलाई दिएको जानकारीमा उपकरण आयात कतिपय प्रक्रियामा रहेको भन्सारमा आइपुगेका र भन्सार क्लियर गर्न बाँकी रहेकासहितका आवश्यक प्रक्रिाय पुर्याउँदा पुर्याँउदै प्राधिकरणले दिएको समयमा फोरजी संचालन गर्न नसकेको पनि उल्लेख गरेको छ । टुजीबाट एकैपटक फोरजीमा सेवा विस्तार स्मार्टले टुजीबाट एकैपटक फोरजीमा सेवा विस्तार गर्न थालेको हो । यो कम्पनीले थ्रीजी सेवा सञ्चालन गर्न माग गर्दै गत आव २०७३/०७४ मै चार अर्ब रुपैयाँको उपकरण आयात गर्न अनुमति मागेको थियो । पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताको इन्टरनेट सेवाको प्रयोग र बजार बढेकोले स्मार्टले थ्रीजी विस्तार नगरी एकैपटक टुजीबाट फोरजीमा गएको छ । यसले थ्रीजीमा नजाने भन्दै गत वर्ष प्राधिकरणबाट लिएको लगानी अनुमतिमा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको टेण्डर नै रद्द गरेको जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ । यो कम्पनीले हाल फोरजी सेवाका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिहेको छ । फोरजी सेवाका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउन स्मार्टले गत वर्ष २ अर्बको उपकरण भित्र्याएको यो कम्पनीले चालू आवमा पनि २ अर्ब रुपैयाँको लगानी अनुमति मागेको छ । यस्तो लगानी कम्पनीले उपकरण आयात, सेवाको स्तर बृद्धि र नयाँ प्रविधिमा प्रयोग गर्न ल्याउने पनि प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले २०६५ वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमलाई युनिफाइड लाइसेसेन्सको अनुमति दिएको थियो । स्मार्ट टेलिकको हाल १५ लाख ग्राहक संख्या रहेको छ । कामाडौ बाहिरबाट सेवा सुरु गरेको यो कम्पनीले काठमाडौंमा पनि सेवा सुरु गरिसकेको छ । यो टेलिकमले काठमाडौंमा सेवा सञ्चलनको जानकारी प्राधिकरणलाई दिइसकेको भएपनि औपचारिक घोषणा भने गरेको छैन । यो कम्पनीले अब फोरजी लन्चसँगै कठमाडौंबाट स्मार्टको सेवा सञ्चालनको घोषणा पनि गर्ने जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । भाइबर, स्काइपलगायतका म्यासेजिङ एपले नेपालमा अवैधानिक ढंगले कल सेवा सञ्चालन गरेको पाइएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको व्यवस्थाविपरीत म्यासेजिङ एपले मोबाइल तथा ल्यान्डलाइन नम्बरमा कल गर्न मिल्ने सेवा सुरु गरेका हुन्। म्यासेजिङ एपहरूबाट भइरहेको त्यस किसिमको कार्य कानुनतः गलत हुने प्राधिकरणका उपनिर्देशक विजय रोयले बताए। ‘प्राधिकरणको स्वीकृतिविना कसैले पनि यस किसिमको व्यावसायिक सेवा दिन पाउँदैनन्,’ उनले भने। भाइबर, स्काइपलगायतले नेपालबाट आन्तरिक तथा बाह्य मोबाइल तथा टेलिफोन नम्बरमा कल सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय उनीहरूले त्यसको व्यावसायिक प्रचारप्रसारसमेत गर्ने गरेका छन्। भाइबरले हालै विभिन्न सेवाप्रदायकमार्फत रिचार्ज सेवासमेत सुरु गरेको छ। तर, प्राधिकरणको भिओआइपी तथा इन्टरनेट टेलिफोनसम्बन्धी नियमावलीअनुसार उनीहरूले अनुमति नलिएको रोयले बताए। प्राधिकरणले भने त्यस किसिमको अवैध सेवा सञ्चालनमा रोक लगाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका कम्पनीलाई नेपालमा भिओआइपी गेटवे स्थापना गरी कुनै पनि टेलिफोन (पिएसटिएन, पिएलएमएन, आइएसडिएन) बाट नेपालबाहिर जुनसुकै टेलिफोनसँग म्यानेज्ड आइपी बेस्ड प्याकेट स्विच्ड नेटवर्क’ प्रयोग गरी भ्वाइस कल गराउन पाउने व्यवस्था छ। हाल नेपालमा त्यस्तो अनुमति ६ वटा दूरसञ्चार कम्पनीले मात्र पाएका छन्। प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरू (आइएसपी)ले पनि नेपालबाट बाहिर अन्य देशमा रहेको जुनसुकै टेलिफोनसँग सार्वजनिक इन्टरनेटमार्फत भ्वाइस सेवा उपलब्ध गराउन पाउँछन्। तर, विदेशबाट आइपी सेवामार्फत नेपालका कुनै टेलिफोन नम्बरमा कल टर्मिनेट गर्न भने आइएसपीहरूले पनि पाउँदैनन्। भाइबर, स्काइपजस्ता कुनै पनि म्यासेजिङ एपसँग नेपालबाट कुनै पनि सार्वजनिक टेलिफोन नम्बरमा कल टर्मिनेट गर्ने अनुमति छैन। न त कुनै नेपालका त्यस्ता कुनै आइएसपी र दूरसञ्चार कम्पनीसँग सम्झौता नै गरेका छन्। तर, त्यस किसिमका एपहरूले नेपालबाट विश्वका कुनै पनि देश तथा ती देशबाट नेपालमा आइपीमार्फत भ्वाइस कल गर्न मिल्ने सेवा भने दिइरहेका छन्। नयाँ पत्रिकाले यस विषयमा भाइबरको प्रतिक्रिया बुझ्ने कोसिस गरेको थियो। त्यसक्रममा इमेल संवाद गर्दै भाइबरको दक्षिण एसिया पार्टनरसिप म्यानेजर नितिन त्यागीले आफूलाई कसैबाट पनि त्यस किसिमको सूचना प्राप्त नभएको बताए। नेपालमा भाइबर प्रयोगकर्ताको संख्या ४० लाख रहेको भाइबरको तथ्यांक छ। विश्वभर भाइबरका ८० करोड प्रयोगकर्ता छन्। ट्यारिफ स्वीकृतिविनै रिचार्ज सेवा प्राधिकरणको स्वीकृतिविना दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी)ले पनि इन्टरनेट टेलिफोनी सेवाबापत ग्राहकलाई कुनै शुल्क उठाउन पाउँदैनन्। तर, भाइबरले भने विभिन्न अनलाइन पेमेन्ट र मनी ट्रान्सफरमार्फत रिचार्ज गर्ने र सोही रिचार्जबाट कल शुल्क उठाइरहेको छ। हाल भिसा, मास्टरकार्ड, इ–सेवा, क्यास वे मनी ट्रान्सफरलगायतका माध्यमबाट भाइबरको रिचार्ज हुँदै आएको छ। त्यस्तै, स्काइपले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्डको सहायताले रिचार्ज गर्न सकिने बनाएको छ। जुन कार्य प्राधिकरणको भिओआइपी नियमावलीअनुसार अवैधानिक भएको रोयले स्पष्ट पारे। डलरमा रिचार्ज अनलाइन भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेको ई–सेवाले भाइबरका लागि डलरमै रिचार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र पाएको इ–सेवाले नेपालमा रहेका भाइबरका उपभोक्ताका लागि अनलाइन रिचार्जको सुविधा दिँदै आएको छ। इ–सेवाले विगत ६ महिनादेखि भाइबरबाट क्रेडिट खरिद गरी नेपालमा रिचार्ज सेवा दिँदै आएको बताएको छ। एलसी खोलेर राष्ट्र बैंककै स्वीकृतिमा भाइबरलाई क्रेडिटको भुक्तानी उपलब्ध गराउँदै आएको इ–सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत असगर अली बताउँछन्। ‘क्रेडिट खरिद र त्यसको भुक्तानी राष्ट्र बैंककै नियमअनुसार गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार खरिद गरिएको क्रेडिट यहाँ बिक्री गर्ने गरिएको छ। त्यसबाहेक अन्य विषयमा भने कुनै जानकारी छैन।’ मारमा टेलिकम कम्पनी भाइबर आउट सेवाका कारण नेपाली दूरसञ्चार कम्पनी मारका परेका छन्। दूरसञ्चार कम्पनीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कलबापतको आम्दानी भाइबर, म्यासेन्जर, स्काइप, इमोलगायतका ओटिटी सेवा (इन्टरनेटमार्फत हुने अडियो तथा भिडियो कल)का कारण घट्दै गएको छ। केही समययता भाइबर र स्काइपले भने विश्वभर जहाँसुकै मोबाइल तथा ल्यान्डलाइनमा कल गर्न मिल्ने सेवासमेत सञ्चालनमा ल्याएका छन्। त्यसबाट पूर्वाधारमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेका दूरसञ्चार कम्पनी तथा मुलुकको राजस्वमा थप नोक्सान हुन पुगेको कम्पनीहरूले बताएका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।