सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौ । सरकारले बिजुली र खानेपानीको महशुल भुक्तानी अब न्यूनतम पाँच रुपैयाँमै नै गर्न सक्ने सुविधा दिने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको गत आइतबार बसेको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकले हुलाक सेवाबाट विद्युत, खानेपानी, टेलिफोसहितको विल भुक्तानी गर्न बनेको कार्यविधिलाई सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ । एक साताभित्रै अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउने उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएपछि हुलाक सेवाबाट ५ रुपैयाँमै विल भुक्तानीको सुविधा पाइने संचार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायको कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता नहुने संचार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए । उनका अनुसार सरकारले बिजुली, खानेपानी र टेलिफोनको बिल भुक्तानी सुविधा हुलाक सेवामार्फत दिन यस अघि नै गरेको निर्णयका आधारमा कार्यविधि बनेको छ । हुलाका सेवा विभागले बनाएको यो कार्यविधिलाई अर्थबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सेवाग्राहीको सहजताका लागि देशैभरका हुलाक कार्यालयमार्फत यो सुविधा दिने उल्लेख छ । टेलिफोनको बिल तिर्न प्रविधि र सम्बन्धित निकायले दिने सेवाका कारण अन्यको तुलनामा सहज भए पनि खानेपानी र बिजुलीको महशुल भुक्तानी अझै कष्टकर छ । लाइन बस्नुपर्ने, घण्टौको समय खर्च गर्नुपर्ने तथा ग्रामिण भेगमा ८० रुपैयाको महशुल तिर्न सोही मात्रामा पैसा खर्च गरेर गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । ग्रामीण भेगका स्थानीयलाई सहजता प्रदान गर्न हुलाकमार्फत सुविधा दिने तयारी भएको हुलाक सेवा विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले कार्यविधि तयार पारेर मन्त्रालय पठाएको छ । यसलाई सरकारले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने पनि उल्लेख छ । ८० रुपैयाँको भुक्तानी शुल्क पाँच रुपैयाँ विभागका अनुसार कार्यविधि स्वीकृत भएपछि अब बिजुली, खानेपानी र टेलिफोनको बिल भुक्तानी जम्मा पाँच रुपैयाँमा नै गर्न सकिने उल्लेख छ । विभागले तयार परेको कार्यविधि अनुसार न्यूनतम सेवा शुल्क लिएर हुलाकले यो सुविधा दिने भएको छ । हुलाकले तीन सय रुपैयाँसम्मको महशुल भुक्तानी गर्न जम्मा ५ रुपैयाँ सेवा शुल्क लिनेछ । एक हजारसम्मको बिल भुक्तानीमा १० रुपैयाँ र त्योभन्दा बढी भए १५ रुपैयाँ लिने प्रस्ताव कार्यविधिमार्फत गरेको उल्लेख छ । यस्तो सेवा शुल्कबाट २५ प्रतिशत महशुल संकलन गर्न जाने कर्मचारीलाई दिइनेछ । यो सुविधाबाट हुलाकको कर्मचारी घरघरमै महशुल संकलन गर्न तथा विल दिन जान्छन् । महशुल भुक्तानीपछि ग्राहकको कार्ड र रसिद पुनः घरघरमै फिर्ता दिइनेछ । सिमकार्ड र रिचार्जकार्डको सेवा पनि हुलाकमार्फत नै दिने प्रस्ताव पनि कार्यविधिमा रहेको छ । सिमकार्डलाई नागरिकता अनिवार्य चाहिने र प्रमाणीकरण गनुपर्ने भएकाले सिमकार्डको सेवा दिने विषयमा टेलिकमको पनि सहमति मागिएको उल्लेख छ । सबै प्रदेशबाट सेवा सुरुको तयारी यो सेवा पहिलो चरणमा हरेक प्रदेशका कम्तिमा एकएक जिल्ला पर्ने गरी सुरु हुनेछ । हुलाकका कर्मचारी र कार्यालय ७५ जिल्लामा नै रहेकाले शुल्क उठाउन कुनै समस्या नहुने विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार अहिले भएका कर्मचारी परिचालन गर्ने र नपुगेको अवस्थामा आवश्यक जनशक्ति करारमा लिइनेछ । यो सुविधा उपत्यकामा प्रभावकारी नभए पनि बाहिरी जिल्लामा निकै उपयोगि हुने उल्लेख छ । हुलाकका कर्मचारीले दिनभरि संकलन गरेको पैसा नजिकको केन्द्र वा सम्बन्धित काउन्टरमा दिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । संसद्को विकास समितिले महशुल भुक्तानी सहज बनाउन सरकारलाई यस अघि निर्देशनसमेत दिएको थियो । सोही निर्देशन पालन गर्न पनि सञ्चार मन्त्रालयले हुलाक सेवालाई अधिकार दिने भएको हो । हुलाकका कर्मचारी काम दिन प्रस्ताव उपयुक्त हाल देशभर हुलाकका चार हजार कार्यालय छन् । मोबाइल सेवाले चिठीपत्र ओसारपसार गर्नु नपर्ने भएपछि हुलाकका कर्मचारी दिनभरी घाम ताप्ने, गफ चुटने र अनावश्यक कर्मचारीलाई काम नै नगरी सरकारी सेवा सुविधा दिइरहनु परेको छ । यी कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर सरकारले महशुल भुक्तानीको सेवा दिन लागेको पनि उल्लेख छ ।

काठमाडौं ।  सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचनलाई असर पर्ने कुनै गतिविधिमा त संलग्न हुनुहुन्न ? भएको भए एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ है। निर्वाचन आयोगले यसपटकको स्थानीय चुनावमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, एसएमएस प्रयोगकर्तालाई समेत निगरानीमा राख्ने र उल्लङ्घन भएको पाइएमा दण्ड सजायसमेत गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले यस पटकदेखि स्थानीय निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमा समेत निर्वाचनको आचारसंहिता उल्लङ्घन भए नभएको अनुगमन र कारबाही गर्ने जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को फागुन ९ गते बसेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको आचारसंहिता गत फागुन १८ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता सरकार, राजनीतिक दल, सङ्घ, संस्था, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, गैरसरकारी संस्था र पत्रकारलाई मात्रै नभई यसपटक सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर र भाइबर चलाउनेलाई पनि लागू हुने भएको छ । ‘निर्वाचनलाई असर गर्ने गतिविधि जसले जुनसुकै माध्यमबाट गर्छ, त्यो सजायको भागिदार हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई पहिलो चरणमा सम्झाइबुझाइ गर्छौं । त्यतिले पनि नमानेमा सर्वसाधारणको हकमा एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवाना र उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवारी र निर्वाचन ९कसुर तथा सजाय० ऐन, २०७३ अन्तर्गत निर्वाचित पदसमेत रद्द हुन्छ’, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अधिकारीले भने। आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ को दफा १४ को बुँदा ९ञ० मा ‘उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा आधारहीन सामग्री एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण नगर्ने’ उल्लेख छ । ‘विद्युतीय माध्यमहरूबाट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने र निर्वाचनसम्बन्धी भ्रामक कुराहरू प्रचारप्रसार गर्नेलाई निर्वाचन ऐन, निर्देशिका र विद्यमान कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ । विद्युतीय तथा साइबरमार्फत हुने आचारसंहिता उल्लङ्घनको अनुगमनका लागि हामी यस विषयसँग सम्बन्धित सरकारका अङ्गको सहयोग लिन्छौँ’, प्रवक्ता अधिकारीले भने। उनले नेपाल प्रहरी अपराध महाशाखाअन्तर्गत रहेको साइबर अपराध शाखा, प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासङ्घको समन्वयमा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियामार्फत हुने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको निगरानी गर्ने जानकारी दिए। यसैबीच निर्वाचन आयोगमा ९चैत २९ गते० हालसम्म एक हजार ९६ आवेदन दर्ता भएका छन् । आयोगले १०३४ लाई निकास दिइसेकको जनाएको छ । त्यस्तै आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भनी परेका उजुरी ५१ वटा छन् । आयोगका अनुसार १३ वटा थाती रहेका बेनामे उजुरी परेका र थप अनुसन्धान भइरहेको छ । आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ३८ वटा उजुरीलाई त्यसबारेमा के भएको जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै आयोगले हालसम्म आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भनी कसैलाई कारबाही नगरेको जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने जिम्मा निजी दूरसञ्चार कम्पनी यूटीएललाई दिने भएको छ । प्राधिकरणले लोकमार्गअन्तर्गतको प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने जिम्मा निजी दूरसञ्चार कम्पनी यूटीएललाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यसै साता उक्त कार्यका लागि यूटीएलसँग सम्झौता गर्ने प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिए । ‘प्राविधिक अपरेटर र कम मूल्यमा प्रस्ताव पेश गरेको यूटीएललाई अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउने जिम्मा दिन लागिएको हो,’ उनले भने । प्राधिकरणले आयोजनाका लागि आह्वान गरेको बोलकबोल प्रस्तावमा न्यूनतम रकम प्रस्ताव गर्ने यूटीएल कम्पनीलाई सम्झौताको तयारी थाल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सम्झौता भएमा कम्पनीले अबको २ वर्षभित्र तोकिएको क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने पर्ने छ । परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तिबाङसम्म इन्फरमेशन सुपर हाइवे निर्माण गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । सो कार्यका लागि दुवै प्रदेशका २१ ओटा जिल्लामा दूरसञ्चार सेवाको विकासका लागि अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टीभिटी सेवा उपलब्ध गराउने छ । सो क्षेत्रमा १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३५ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विछ्याउने छ । सो कार्यका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । प्राधिकरणले यूटीएललाई न्यूनतम बोलकबोलका आधारमा सम्झौताका लागि बोलाएको हो । कम्पनीले सम्झौता गर्नाका लागि आरएफए (रिक्वेस्ट फर प्रपोजल) को मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले ६ महीनाअघि उक्त प्रदेशमा अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउनका लागि बोलकबोल पहिलो पटक प्रस्ताव माग गरेको थियो । प्रर्याप्त आवेदन नपरेपछि कात्तिक २६ गतेसम्म आवेदन संकलन गर्ने मिति निर्धारण भएपनि म्याद थप्दै गत पुस २६ गतेसम्म प्राधिकरणले आवेदन संकलन गरेको हो । सोही रकममा परियोजना निर्माण गर्ने गरी सम्झौताका लागि कम्पनीलाई डाकिएको छ । गत असोज १३ गते प्राधिकरणले सो कार्यका लागि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भन्दै पहिलोपटक सेवाप्रदायकहरूबाट बोलकबोल प्रस्ताव माग गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव माग गरेपनि यूटीएलले २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बोलकबोल प्रस्ताव पेश गरेको हो । सो परियोजनको लागि एनसेलले २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ र वल्र्डलिंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा सो आयोजना सम्पन्न गर्ने आशय पत्र पेश गरेका थिए । प्राधिकरणले परियोजनका लागि आवश्यक रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट बोलकबोल बराबरको रकम अनुदान स्वरूप प्राप्त गर्नेछ । सरकारी स्वामित्वको टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने भन्दै उसलाई पूर्व पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म जिल्ला अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तारको जिम्मा यस अघिनै दिइसकिएको छ ।