इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघको प्रतिक्रियाः नयाँ भाडादर स्वीकार गर्दैनौं
काठमाडौँ । नेपाल बिधुत प्राधिकरणले यसै आव २०७५/०७६ देखि लागू हुने गरि हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई प्रयोग गर्न दिईरहेको पोलहरु तथा मुलुकभर सेवा संचालन गर्न दिईरहेको OPGW फाइबर प्रयोग गरे वापतको भाडादरमा ५००% भन्दा बढी भाडा बृदि भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष भोजराज भट्टद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले हाल कायम रहेको ग्राहकसंग लिने इन्टरनेट सेवाको शुल्क पुरानो भाडादरलाई आधार(खर्च) मानी दिईरहेकोमा नयाँ भाडादरले सेवा प्रदायकहरुलाई ठुलो अन्योल सिर्जना गरेको उल्लेख छ । National Broadband Policy मा पनि इन्टरनेट शुल्कलाई अझ सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख गरिएकोछ, त्यहि अनुरुप गत आर्थिक बर्षको बजेटमा लागू गरिएको १३%TSC (दूरसंचार सेवा शुल्क)लाई पनि संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले आपसी समझदारीमा समायोजन गर्ने सहमति कार्यन्वयन भैसकेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । नेपाल बिधुत प्राधिकरणले हाल बृदि गरिएको पोल तथा इएन्ध् फाइबरको भाडादर सो सहमति बिपरित भएको हुदा हामी सबै सेवा प्रदायकहरूले नयाँ भाडादर स्वीकार नगर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । साथै, यस समस्याको उचित निकास तथा समाधानको लागि संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, नेपाल बिधुत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल सम्मिलित उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न माग समेत गरिएको छ ।
इन्जिनियरिंगका तीन विद्यार्थीले विकास गरे चिचिला एप्स, साना विद्यार्थीका लागि बहुउपयोगी
काठमाडौं । भक्तपुरका विद्यार्थीले बुधबार ‘चिचिला’ मोवाइल एप्लिकेशन (एप्स) को लन्च (शुभारम्भ) गरेका छन् । नेपाल इन्जिनियरिंग कलेज चाँंगुनारायणका विद्यार्थीले बालबालिकाहरुको प्रयोगका लागि उपयोगी चिचिला मोवाइल एप्लिकेशनको शुरुवात गरेका छन् । रोवोर्ट हस्तान्तरण तथा मोवाइल एप्लिकेशन कार्यक्रममा कलेजका प्राचार्य प्रा.डा श्रेष्ठले एप्लिकेशन लन्च गरेका हुन् । कलेजमा कम्प्युटर विभाग अन्तर्गत स्नातक तहमा कम्प्युटर इन्जिनियरिंग अध्ययनरत तीन जना विद्यार्थीले एप्लिकेशनको विकास गरेका हुन् । व्याचुलर इन कम्प्युटर इन्जिनियरिंगमा अध्ययनरत केशव घिमिरे, पोषण शर्मा र दुर्गाबहादुर कुँंवरले एप्लिकेशन तयार पारेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा एप्लिकेशन तयार गर्ने विद्यार्थीले यो एप्लिकेशन ससाना विद्यार्थीका लागि बहुउपयोगी हुने जानकारी दिएका थिए । बालबालिकाहरुलाई उनीहरुकै उमेरमा ज्ञान दिन सकिए पछि त्यो समाजकै लागि उपयोगी हुने विश्वास उनीहरुको छ । एप्लिकेशनले बालबालिकाहरुलाई नेपाली सिक्न पनि सहयोग पुराउने भएको छ । स्टोरबाट डाउनलोड गरी मोवाइलबाट बालबालिकाहरुले यो एप्लिकेशन चलाउन सकिने जनाइएको छ । बालबालिकाका लागि दिएको शिक्षा भोलिको देशकै लागि सम्पती हुने चर्चा गर्दै जापानमा सुनामी आउँंदा एक जना साना बालकले चारपाँंच सय मानिसलाई जोगाएको स्मरण गर्दै उनले बालबालिकाको शिक्षामा जोड दिए ।
नेपालको मोबाइल इन्टरनेट दक्षिण एसियाकै महँगो
काठमाडौं । मोबाइल ब्रोडब्यान्ड शुल्कका आधारमा नेपाल दक्षिण एसियाकै दोस्रो महँगो मुलुक देखिएको छ । नेपालभन्दा अगाडि अफगानिस्तान मात्र छ । र यो क्षेत्रमा श्रीलंका सबैभन्दा सस्तो मुलुक हो । मासिक ५०० एमबीलाई आधार मानेर आईटीयूले प्रकाशित गरेको ‘मेजरिङ त इन्फर्मेसन सोसाइटी रिपोर्ट—२०१८’ अनुसार प्रतिव्यक्ति औसत राष्ट्रिय आय (जीएनआईपीसी) को ४.०७ प्रतिशत शुल्क तिर्ने नेपालीले मोबाइलमा इन्टरनेट चलाएबापत मासिक ७.६४ डलर खर्च गर्छन् । महँगो इन्टरनेटको सूचीमा १३४ औं स्थानमा रहेको नेपालले १३ प्रतिशत कर निर्धारण गरेको छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा महँगो मोबाइल इन्टरनेट अफगानिस्तानमा छ । त्यहाँका नागरिकले औसत मासिक आयको १०.८३ प्रतिशत रकम इन्टरनेटका लागि तिर्छन् । यो भनेको १६.८३ डलर हो । अफगानिस्तानमा कर भने लगाइएको छैन । द्रुत्ततर विकासमा अघि बढिरहेको भारत भने नेपालभन्दा एक स्थानमात्र माथि छ । दक्षिण एसियामै महँगो मोबाइलल इन्टरनेट हुने सूचीमा भारत छैटौं हो । त्यहाँका नागरिकले औसत मासिक आयको १.८३ प्रतिशत (९.०६ डलर) रकम तिर्छन् । त्यहाँ १८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । सबैभन्दा सस्तो मोबाइल इन्टरनेट हुने मुलुक श्रीलंका हो । त्यहाँ १९.७ प्रतिशत कर जोड्दा पनि औसत मासिक आयको ०.४९ प्रतिशतमात्र मोबाइल इन्टरनेटका लागि तिर्नुपर्छ । यो भनेको मासिक ४.७१ डलर हो । श्रीलंकापछि सस्तो भुटान हो । भुटानीले मासिक आयको ०.६७ प्रतिशत (४.४४ डलर) मात्र मोबाइल इन्टरनेट शुल्क तिर्छन् । त्यहाँ ५ प्रतिशतमात्र कर लगाइएको छ । माल्दिभ्समा ६ प्रतिशत कर जोडेर मासिक आयको ०.८६ प्रतिशत (८.८० डलर) तिर्नुपर्छ । चौथो स्थानमा रहेको पाकिस्तानमा मोबाइल इन्टरनेटका लागि औसत मासिक आयको १.५१ प्रतिशत (४.९९ डलर) तिर्नुपर्छ । जबकि त्यहाँ इन्टरनेटमा १९.५ प्रतिशत कर छ । मोबाइल इन्टरनेटका लागि दक्षिण एसियामै बढी कर (२१ प्रतिशत) लिने बंगलादेश सूचीको मध्यमक्रममा छ । त्यहाँका नागरिकले मोबाइलमा इन्टरनेट चलाएबापत औसत मासिक आयको १.५१ प्रतिशत (१०.५५ डलर) तिर्छन् । नेपालमा मोवाईल इन्टरनेट प्रतिस्पर्धी बनाउन थप दुई टेलिकम कम्पनी आवस्यक रहेको निश्कर्ष सञ्चार मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन समितिको छ । टेलिकम सेवा प्रतिस्पर्धी नहुदा नेपालमा उपभोक्ताले महँगो सेवा उपभोग गर्नु परेको छ ।
