सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । २ नम्बर प्रदेश चुनावमा सबैभन्दा पछाडि परेको भएपनि सरकारले निःशुलक इन्टरनेट पुर्याउने प्राथमिकतामा भने कर्णालीपछिको प्रथामितकामा परेको छ । २ नम्बरप्रदेशबाट यस्तो सेवा दिन तराइका आठ जिल्लामा रहेका सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क ब्रोडव्याण्डइन्टरनेट पुर्याउने उद्देश्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । संघीय संरचना अनुसार २ नम्बर प्रदेशमा पर्ने सप्तरी, सिराहा, धनुषा महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लामा प्राधिकरणले ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्न लागेको हो । यसरी विस्तार गरिने इन्टरनेट सबै जिल्लामा निःशुल्क उपलव्ध हुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । देशैभर ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने सरकारी नीति अनुसार कामको गति बढाएको पनि उल्लेख छ । तराईका ८ जिल्लालाई २ प्याकेजमा यस्तो इन्टरनेट सेवा दिन लागेको पनि उल्लेख छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले हाल संचालनमा रहेका पुराना प्रविधिका पिएसटीएन (ल्याण्ड लाइन)टेलिफोन सेवाको गुणस्तर अभिबृद्धि हुने गरी नयाँ प्रविधिमा परिवर्तन गर्न आरम्भ गरेको छ । नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ्गले २०७४ असार २३ गते कम्पनीको ललितपुरको ग्वार्कोस्थित टेलिफोन एक्सचेन्जमा नयाँ प्रविधिको पिएसटिएन टेलिफोन लाइनबाट कुरा गरी सो कार्यको आरम्भ गरेका हुन । साथै उनले पुरानोे टिडिएम प्रविधिको स्वीचिङ उपकरणलाई नयाँ प्रविधिको आइ पी वेस्ड उपकरणबाट प्रतिस्थापन गर्दै स्तरोन्नती गर्ने कार्यको शुभारम्भ पनि गरे ।शुक्रवार नै ग्वार्को एक्सचेन्जका सम्पूर्ण ४ हजार २ सय २४६ लाइन टेलिफोन सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको  छ ।  आगामी दुई महिना भित्रमा मुलुकका एक लाख ३४ हजार पिएसटिएन टेलिफोन लाइनका उपकरणहरुलाई आइ पी वेस्ड उपकरणबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा कुल चार लाख ल्याण्ड लाइन सेवालाई यस प्रविधिबाट प्रतिस्थापन गरिसक्ने कार्यक्रम रहेको छ । साथै त्यसपछि बाँकि ल्याण्डलाइन सेवालाई पनि क्रमशः आइ पि वेस्ड प्रविधिमा रुपान्तरण गर्दै लैजाने लक्ष्य रहेको छ । आइ पी वेस्ड उपकरणबाट प्रतिस्थापन गरेपछि ल्याण्डलाइन प्रविधिको भ्वाइस तथा डाटा सेवाको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार हुनेछ । यस प्रविधि अन्तर्गतका एक्सचेन्जहरुबाट ग्राहकको मागअनुरुप एडिएसएल लाइन उपलब्ध गराउन समेत सम्भव हुनेछ । साथै भविष्यमा ल्याण्डलाइन सेवामा आधारित अन्य आधुनिक सेवा जस्तै आइपिटिभि, भिडियो अन डिमान्ड आदि सेवा समेत प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने छ ।ल्याण्ड लाइन सेवाको स्तरोन्नती कार्यको आरम्भ गर्दै कम्पनीका अध्यक्ष तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ्गले प्रविधिमा भएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै ग्राहकलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर गुणस्तरीय सेवा सुविधा प्रदान गर्न र  यसका लागि आक्रामक बजार रणनिति बनाई त्यसैअनुसार आगामी दिनमा कार्य गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले २५ वर्ष अघि स्थापित डिजिटल प्रविधिका उपकरणलाई प्रविधिको विकासक्रम अनुरुप आधुनिक आइ पि वेस्ड प्रविधिमा रुपान्तरण गरी उपभोक्ताको माग अनुरुपको भ्यालुएडेड सेवा समेत वितरण गर्न सकिने गरी स्तरोन्नती गर्न आरम्भ गरिएको बताइन ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत जम्मा भएको ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचानल गरेर सरकारले देशैभर दू्रतगतिको (ब्रोडव्याण्ड) इन्टरनेट पुर्याउँने काम धमाधम सुरु गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहेकका सबै जिल्लामा आगामी दुई वर्षभित्रै कम्तिमा ५१२ केबिपिएस डाउनलोड गतिको इन्टरनेट पुग्ने छ । जहाँजहाँ पुग्दै जान्छ ति ठाँउमा पहिलो २ वर्ष निःशुल्क हुने पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने कार्यक्रम अन्तर्गत यो योजना अगाडि बढाएको हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था र वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयसहित सबै सरकारी संस्थामा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने भएको छ । यही कामको सुरुवात अन्तर्गत पहिलो चरणमा भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्ला मध्ये उपत्यका बाहेकका ११ जिल्लाको लागि सम्वन्धित कम्पनीले जिम्मा पाइसकेका छन् । अन्य जिल्लाको पनि प्राधिकरणले आवश्यक प्याकेज बनाउँदै टेन्डर आव्हान गर्ने, सेवाप्रदायक छनोट र सम्झौता गरेर तोकिएको जिम्मेवारी दिने काम गरिरहेको छ । प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई इन्टरनेट पुर्याँउन अनुदानमा आवश्यक पूर्वाधार बाउने गरी रकम दिएकोले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुगेको दुई वर्षसम्म निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने सर्त प्राधिकरणले तोकिदिएको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरेर यस्तो सेवा दिन थालेको हो । कोषमा हाल जम्मा भएको करिब १५ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ । कोषमा हरेक वर्ष २ अर्ब रुपैयाँ थप हुँदै जाने भएकोले आगामी दुई वर्षको लािग जम्मा हुने रकम अहिले नै खर्च गर्ने मोडालिटी बनेको र त्यसपछि पुनः नयाँ मोडालिटी बन्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । धमाधम इन्टरनेट पूूर्वाधार बन्दै भूकम्प प्रभावित जिल्ला र कर्णालीमा पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढिसकेको छ । कर्णालीका चार जिल्ला जिम्मा शुक्रबार वल्र्ड लिंकले पायो भने बाँकी चार जिल्लाको पनि आवश्यक मूल्यांकन गरेर एक साताभित्रै तय हुने प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्चुतानन्द मिश्रले बताए । उनका अनुसार आवश्यक पूर्वाधार विस्तारको लागि प्रदेश नम्बर २ को पनि प्रस्ताव माग गरिएको छ । प्रदेश नम्बर २ सबै जिल्लासमेटिने गरी प्राधिकरणले प्रस्ताव माग गरेको हो । यो प्रस्तावमा पनि उपयुक्त कम्पनी छनोट गरेर जिम्मा दिने र उसले सम्झौता गरेको एक वर्ष भित्रै इन्टरनेट पुर्याइसक्नुपर्ने छ । फाइल तस्बिर कसले पाउँछन निःशुल्क इन्टरनेट ? दूरसञ्चार ऐन तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली २०६८ अनुसार प्रत्येक दूरसञ्चार कम्पनीबाट कोषमा प्राप्त हुने रकम ग्रामीण क्षेत्रको दूरसञ्चार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । | सोही अनुसार कोषको रकम परिचालन गरी देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याइने भएको हो । मुलुकभरका वडा कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय, सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुर्याइने छ । यो योजना अनुसार प्राधिकरणले पहिलो भूकम्प पीडित ११ जिल्ला र कर्णालीका ८ जिल्ला प्राथमिकतामा राखेको छ । तेस्रो प्राथमिकता २ नम्बर प्रदेशले पाएको छ । बाँकी जिल्लामा पनि प्याकेज बनाएर अगाडि बढ्ने काम भइरहेको छ । जुन ठाँउमा ब्रोडव्याण्ड पुग्छ त्यो स्थानका सबै सरकारी कार्यालयले निःशुल्क इन्टरनेट पाउने छन् । पहिले पहुँच विस्तार गरेपछि निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई पनि सेवा दिइने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । किन निःशुल्क ? इन्टरनेटको प्रयोग तथा ई–गभर्नेन्सलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकाले दुई वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेटको घोषणा गरेको हो । कम्तीमा ५१२ केबिपिएस डाउलोड गतिको इन्टरनेट निःशुल्क दिँइदै छ । सरकारले ब्रोडव्याण्ड नीति २०७१ मै गरेको यो व्याख्याले पनि उक्त गतिको इन्टरनेट दिन लागिएको हो । नेपालमा जति पनि दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी छन्, ती सबैले ग्रामिण क्षेत्रमा सेवाको लागि आफ्नो कूल आम्दानीको २ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । कोष प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको छ । सोही शुल्कलाई परिचालन गरेर निःशुल्क सेवा दिन लागिएको र २ वर्षपछि भने प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड र स्वीकृत दरमा सेवा दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ । कोषको रकम सेवा प्रदायलाई अनुदानमा दिइएकोले पनि दुई सम्म निःशुल्क गरिएको हो । प्राधिकरणले दुई वर्षसम्म निःशुल्क दिने गरी कार्यविधि नै बनाएको छ । सोही अनुसार सेवा प्रदायकसँग सम्झौता भइरहेको छ । २७ जिल्लामा पूर्वाधार विस्तारको काम धमाधम भूकम्प प्रभावित ११ जिल्ला र कर्णालाीका ८ जिल्ला र २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्ला गरी २७ जिल्लामा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने काम अघि बढाइएको छ । यी जिल्लामा आवश्यक पूर्वाधार तय गरेर सेवाप्रदायकले इन्टरनेट सेवा दिने छन् । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सुबिसु, नेपाल टेलिकम र मर्कन्टायलले इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा पाएका छन् । कर्णालीका चार जिल्लामा वल्र्डलिंकले पाएको छ भने थप चार जिल्ला पनि यसैले पाउने बलियो अधार तय भएको छ । ८ जिल्लाको भने भर्खरै प्रस्ताव माग भएको छ । अरु जिल्लाको आवश्यक प्याकेज तयार गरेर प्रस्ताव माग गर्ने काम बाँकी नै छ ।