सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपालमा सम्भावित आतंककारीको आवागमन र चुनौती रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत अध्यागमन नाकामा बायोमेट्रिक्ससहित अमेरिकी सफ्टवेयर प्रणाली जोडिने भएको छ। अध्यागमन प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै आतंकवादीको आवागमन नियन्त्रण गर्न नेपाल र अमेरिकाबीचको जी टु जी कार्यक्रमअन्तर्गत ‘पाइसेज’ नामको सफ्टवेयर प्रणाली लागू हुन लागेको हो। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौं। पाइसेजको मुख्य उद्देश्य आतंककारीको आवागमन रोक्नु र शंकास्पद सूचीमा रहेकामाथि निगरानी गर्नु हो। नेपाल आतंकवादीको ट्रान्जिट हुन सक्ने आशंका शक्ति राष्ट्रहरूले व्यक्त गरिरहेका बेला नेपाल सरकारले सम्भावित आतंकवादीको आवागमन रोक्न ‘पाइसेज’ विभिन्न अध्यागमन नाकामा जोड्ने निर्णय गरेको हो। पाइसेज अमेरिकी सरकारले बनाएको सफल सुरक्षा पद्धति मानिन्छ। ‘पाइसेज सफ्टवेयर’ लागू भएपछि अध्यागमनमा आवागमन गर्ने व्यक्तिको तस्बिर, हस्तरेखा र कुनै संदिग्ध व्यक्तिले गर्न लागेको यात्राको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। आतंकवादीलाई रोक्ने नाममा यो पद्धति लागू गर्ने तयारी भए पनि साधारण यात्रुको आवागमनसम्बन्धी विवरणमा पनि अमेरिकाको पहुँच हुन सक्ने गमन र आगमन लगायतको विवरणमा समेत अमेरिकाको पहुँच हुन सक्ने भएकाले यात्रुको गोपनीयता भंग हुन सक्ने खतरासमेत उत्तिकै छ। यसमा नेपाल सरकारले स्पष्टता चाहेको छ। सफ्टवेयर प्रयोगमा आएपछि सबै सूचनामा आफ्नो पहुँच हुनुपर्ने अमेरिकी दूतावासको प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ। आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न भएका र आतंकवादी भनी आशंका गरिएका व्यक्तिको मात्र सूचना अमेरिकासँग आदानप्रदान गरिने गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। स्रोतले भन्यो, ‘अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले सफ्टवेयरमा रेकर्ड हुने सबै सूचनामा पहुँचको माग राखे पनि हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेनौँ, संवेदनशील सूचना, त्यसको गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर नपर्ने गरी अमेरिकासँग सूचना आदानप्रदान हुनेछ।’ यो पद्धतिले शंकास्पद सूचीमा रहेको यात्रुको अग्रिम विवरण राखी उनीहरूको आवागमनबारे पूर्व जानकारी दिनेछ। अमेरिकी दूतावासको उक्त प्रस्ताव तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले अनुमोदन गरेपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकन सफ्टवेयर लागू गर्न स्वीकृत दिएको थियो। पाइसेज सफ्टवेयरमार्फत अध्यागमनको सबै नाकामा बोर्डर कन्ट्रोल सिस्टम लागू गर्ने र त्यहाँबाट आतंकवादी गतिविधिलाई कडाइ गरिनेछ। गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो सम्झौतालाई औपचारिकता दिन गृहकार्य भइरहेको छ।’ उक्त सफ्टवेयर तान्जानिया, पाकिस्तान, इराक, बंगलादेश,कम्बोडिया, थाइल्यान्डलगायत मुलुकले लागू गरिसकेका छन्। सफ्टवेयर लागू भएपछि अमेरिकाले सफ्टवेयर, हार्डवेयर र जनशक्तिसमेत सहयोग गर्नेछ। अहिले अध्यागमनमा चालु रहेको इमी सफ्टवेयर सामान्य र प्रारम्भिक रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयले बायोमेट्रिक्समा आधारित अमेरिकन सफ्टवेयर राख्ने निर्णयमा पुगेको हो। अध्यागमनमा पाइसेज सफ्टवेयर राखेपछि अमेरिकासँग सूचना आदान प्रदान र सहकार्य हुनेछ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं । एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले सुलभ दरमा गुणस्तर सेवा प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता बमोजिम आकर्षक साप्ताहिक ‘वानप्लान’ कम्बो प्याक ल्याएको छ । यस अन्तर्गत एनसेलका सबै ग्राहकहरुले सुलभ दरमा भ्वाइस, डेटा, एसएमएस र योण्डर म्युजिक सेवाको मजा एकै प्याकमार्फत लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । असार १ गतेदेखि लागु हुने वान प्लान प्याक एनसेलका सबै प्रिपेड र पोष्टपेड ग्राहकका लागि मान्य हुनेछ । यसका साथ–साथै यो योजनाअन्तर्गत प्याक सुचारु गर्ने ग्राहकले एक हप्तासम्म योण्डर म्युजिक एपमा निःशुल्क अनलाइन गीत संगीतको मजालिन सक्नेछन् । वानप्लान योजनाअन्र्तगत, एनसेलका ग्राहकले आफ्नो आवश्यकताअनुसार वानप्लान १५०, वानप्लान ३०० र वानप्लान ५०० गरी तीन वटा प्याकहरु लिन सक्नेछन् । वानप्लान १५० प्याकमाग्राहकले एक हप्ताको प्याक रु १५० मा लिएर ५०० एमबी डेटा, १०० मिनेट अन नेट टक टाइम र २०० वटा अन नेटएसएमएस सेवाको मजालिन सक्नेछन् । त्यस्तै वानप्लान ३०० अन्तर्गत ग्राहकले रु ३०० मा १५०० एमबी डेटा, ३०० मिनेट अन नेट टक टाइम र ६०० वटा अन नेट एसएमएस पाउनेछन्् । त्यसैगरी, ग्राहकले वानप्लान ५०० अन्तर्गतमात्ररु ५०० मा ३००० एमबी डेटा, ६०० मिनेट अन नेट टक टाइम र १२०० वटा अन नेट एसएमएस सेवाप्राप्तगर्नेछन् । वानप्लान योजनाअन्तर्गत कुनै पनिप्याक सुचारु गरेकाग्राहकले एक हप्तासम्म योण्डर म्युजिकमा निःशुल्क अनलाइन गीतहरुको मजालिन सक्नेछन् । योण्डर म्युजिकएप १५,००० भन्दा बढी नेपाली गीतसंगीतहरु सहित२ करोडभन्दा बढि गीतहरु समावेश गरिएको डिजिटल म्युजिक लाइब्रेरी हो । उल्लेखित वान प्लान प्याकका शुल्कहरु सबै करसहित भएको र प्याक सुचारु भएको दिन देखि एक हप्ताको लागि मान्य हुने कम्पनीले जनाएको छ । ‘‘डेटाको साथै भ्वाइस र एसएमएस सेवाको बढ्दो मागलाई संबोधनगर्नका लागिहाम्राग्राहकहरु माझयीकम्बो प्याकहरु ल्याउनपाउदाहामीखुसि छौ ।यसले ग्राहकलाई थपलाभप्रदानगर्नेछ,” कम्पनीकाकर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलनशर्माले भने । उनका अनुसार वान प्लान प्याकले दिने लाभबाट फाइदा लिनका लागि ग्राहकले एस्ट्रिक्स १७१२३ ह्यास डायल गरी त्यसपछि अंग्रजी अंक ४ (फोर) थिचेर आफ्नो आवश्यकता अनुसारको प्याक सुचारु गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्याकहरु जति पटक पनि कुनै पनि वान प्लान प्याक सुचारु गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं । देशैभरका शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था र सबै स्थानीय तहका कार्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने भएको छ । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने कार्यक्रम अघि बढाएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था र वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भएको हो । यसका लागि टेन्डर, सेवाप्रदायक छनोट र सम्झौता कार्यलाई तीव्रता दिइएको प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुगेको दुई वर्षसम्म निःशुल्क सेवा दिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र निःशुल्क इन्टरनेट दिने कार्ययोजना अघि बढाएको हो । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत भूकम्प अति प्रभावित जिल्ला र दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । सोही कार्यक्रमअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकमार्फत पूर्वाधार स्थापना तथा नेटवर्क विस्तारलाई अघि बढाएको उनले बताए । ‘कोषको रकम पनि ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकासकै लागि खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार प्राधिकरणले देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने कार्य अघि बढाएको हो ।’ कहाँ–कहाँ निःशुल्क इन्टरनेट दूरसञ्चार ऐन तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली २०६८ अनुसार प्रत्येक दूरसञ्चार कम्पनीबाट कोषमा प्राप्त हुने रकम ग्रामीण क्षेत्रको दूरसञ्चार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार कोषको रकम परिचालन गरी देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याइने भएको हो । मुलुकभरका वडा कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय, सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुर्याइने उनले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन प्राधिकरणले छुट्टाछुट्टै तीनवटा परियोजना तथा १५ प्याकेज अघि बढाएको छ । जसअनुसार प्राधिकरणले सरकारी शैक्षिक संस्थामा ब्रोडब्यान्ड, स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड र भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने गरी तीन कार्यक्रम अघि बढाएको हो । यस्ता कार्यक्रमका लागि प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा कोषको १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।