सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । “मैले ४० सेकेन्डमात्रै फोन गरेँ । मेरो एक मिनेटभन्दा बढीको शुल्क कटौती भयो । फोन गरेको समयको मात्र शुल्क लिने कि उपभोक्तालाई ठग्ने ? ” यो प्रश्न कुनै सर्वसाधारण नागरिकको होइन सांसद् उदयशम्शेर राणाको हो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपभोक्तामाथि ठगी गरिरहेको सन्दर्भ जोड्दै सांसद राणाले भने– “उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा नदिने अनि उल्टै थप शुल्क लिने ? के उनीहरुलाई कुनै नियम कानून लाग्दैन ?” व्यवस्थापिका–संसद् अर्थसमितिको आजको बैठकमा सांसदले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई सेवाको नाममा सास्ती दिएको र थप शुल्कको मारमा पारेको भन्दै आपत्ति जनाए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन गर्नेतर्फ समेत कुनै पहल नगरेको र सेवा प्रदायकलाई छाडा छाडेकामा सांसदले आलोचना गरेका थिए । फोन गरेको समय अनुसारको शुल्क लिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भए पनि मुलुकभित्रका सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, सरल र सहज सेवा दिन कन्जुस्यार्इं गरेकामा सांसदको आपत्ति थियो । मोबाइल फोनको गुणस्तर नभएको, कुरा गर्दा गर्दै काटिने, फोन गर्दा नसुनिने, अनावश्यक शुल्क तिर्नु परेको तथा कतिपय स्थानमा फोन नै नलाग्ने अवस्था रहेकामा सांसदले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको ध्यानाकर्षण गराए । सांसदले कति समयभित्र सुधार हुन्छ र सुधार गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । सांसद केदारप्रसाद सञ्जेलले सेवाको गुणस्तरबारे प्रश्न गर्दै भने –“एक महिनाको अवधिमा १० दिन एडिएसएल चल्छ, बाँकी समय चल्दैन तर समय पुगेपछि लाइन आफैँ काटिन्छ यस्तो लापर्बाही किन ? के अब इन्टरनेट अर्कै कम्पनीको चलाउनु भनेको हो टेलिकमले ?” अर्का सांसद ल्ह्यारक्याल लामाले एडिएसएल लाइन लिन जाँदा टेलिकमका कर्मचारीले आफूलाई थर्काएको भन्दै सेवा दिने संस्थाले जे मन लाग्यो त्यही गर्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न गरे । यी र यस्ता प्रश्न टेलिकम सेवा प्रदायकको सेवाप्रतिको गुनासो हो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पटकपटक सेवा सुधार गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको भए पनि अवस्था जहाँको तहीँ छ । साँझको समयमा सबैभन्दा बढी समस्या पर्ने गरेको छ । प्राधिकरणले समस्या समाधानमा जोड दिएको भन्दै स्पष्टीकरण दिने गरेको छ । तर उपभोक्ताले सेवाको गुणस्तर प्रभावकारी भयो भनेर कहिल्यै अनुभव गर्न पाएका छैनन् सांसद दीपक कुइँकेलले गुनासो गरे । सांसद कमला पन्तले सेवा दिने संस्थामा हाकिमी प्रवृत्ति रहेको र उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने धैर्यता नै नभएको भन्दै सेवाग्राही संस्थामा नैतिक शिक्षा पढाउनुपर्ने भएको बताइन् । सांसदको चर्को गुनासा र प्रश्न सुन्दै बसेका प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले भने – “प्राधिकरणले प्रति १० सेकेन्डको एक पल्स बनाएको छ । बढी शुल्क लिन पाइँदैन, लिइएको भए कानूनअनुसार कारबाही हुन्छ । प्राधिकरण कारबाही गर्न तयार छ ।” प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर बढाउन पटकपटक निर्देशन दिएको र अनुगमनसमेत गरेको भन्दै अध्यक्ष झाले समस्या आएको खण्डमा नागरिकले पनि प्राधिकरणलाई सुझाव दिन सक्ने बताए । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले टेलिकमको सेवालाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय, व्यावसायिक र सरल बनाउन प्रयासरत रहेको बताइन् । आधारभूत टेलिफोन लाइनमा प्रयोग भएको पुरानो प्रविधिलाई परिवर्तन गरेर नयाँ अत्याधुनिक प्रविधि जडान कार्य शुरु भएको र एकाध महिनाभित्रै थप आठ लाख लाइनमा त्यस्तो प्रविधि जडान भइसक्ने भएकाले एडिएसएलमा कुनै पनि गुनासो नआउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । कर्णाली र सेतीको पहाडी क्षेत्रमा सधैँ समस्या अर्थसमितिको बैठकमा सांसद गोमा कुँवरले कर्णाली अञ्चलमा साँझ परेपछि फोन नै गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै राज्यले सधैँ अँध्यारोमा नै राख्नुपर्ने के कारण आइलाग्यो भन्ने प्रश्न गरे । “बिरामी भए भने पनि एम्बुलेन्ससमेत बोलाउन नसकिने अवस्था छ” उनले भने –“सेवाको गुणस्तर छँदै छैन, पन्ध्रभन्दा बढी गाउँपालिका अझै पनि दूरसञ्चार सेवाको पहुँचमा छैनन्, किन यस्तो सौतेलो व्यवहार ?” सांसद मदनकुमारी शाहले टीकापुरमा आधारभूत टेलिफोन सेवा जडान गर्न नौ महिना लागेको भन्दै सेवाप्रदायकको व्यवहारप्रति गुनासो गरिन् । समितिको बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले टेलिकमलाई थप व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन पहल गरिएको भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका कानूनका कारण निजी क्षेत्रले जस्तो सहजरुपमा काम गरिहाल्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धी र मर्यादित बनाउन रणनीतिक साझेदार ल्याउने विषयमा पनि छलफल जारी रहेको, पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा नयाँ ७०० र पश्चिमाञ्चलमा ३०० नयाँ टावर जडान कार्य शुरु गरिएकाले गुणस्तरमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे । समितिले कर्णालीलगायतका क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवामा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । रासस

काठमाडौं । सरकारले यही साउन १ गतेबाट विदेशी च्यानलमा विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) नीति कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि पहिलो प्राथमिकता डिजिटलाइजेशनलाई नै दिने भएको छ । सरकारले गत वैशाख १५ गतेदेखि एनालग प्रविधिका सबै च्यानल डिजिटलमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सबै एनालग प्रविधि डिजिटलाइजेशन नभइ सरकारले क्लिन फिड लागू गर्न लागेको भन्दै केवुल व्यवसायी महासंघले विरोध गरेपछि र आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै सरकारले तत्कालका लागि क्लिन फिड कार्यान्वयन स्थगित गरेको हो । हामीले सरकारसँग गरेको आग्रह र एनालगमा कसरी क्लिनफिड कायान्वयन सम्भव छ भनेर यथार्थ प्रस्तुत गरेपछि सरकारले अन्तिम समयमा नै भएपनि हाम्रो माग सुनेको छ, नेपाल केबल टीभी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा विदेशी शःसुल्क च्यानल वितरक ध्रुव शर्माले विकास न्युजलाई बताए । उनका अनुसार हाललाई पहिलो प्राथमिकता डिजिटलाइजेशन नै भएको छ । अब डिजिटलार्ईजेन कार्यान्यन गर्न टेलिभिजनले एनालगबाट दिइने च्यानल विस्तारै कटौती गर्ने भएका छन् । एनालग प्रविधिका केबल नेटवर्कले डिजिटल सिग्नल वितरण गर्नुपर्ने भएपछि एनालगको सेवा र सुविधा कम गर्दै डिजिटलाइजेनको प्रयोग बढाउन थालिएको नेपाल केबुल व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । महासंघले एनालग च्यानल घटाउँदै डिजिटल बढाउने रणनीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । सरकारले काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर र वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित एनालग प्रविधिलाई अनिवार्य डिजिटलमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वय गर्न सरकारले यसअघि नै एनालग च्यानल सञ्चालनको नयाँ इजाजत बन्द गरेको छ । सरकारले गरेको प्रयासलाई साथ दिन केबल व्यवसायीले पनि एनालगको सुविधा कटौती गर्दै जान थालेका छन् । एनालगमा दिएको दुई सय च्यानल अब ५ वटामा झारिदै सरकारले डिजिटल सिग्नल मात्रै पठाउन भने पनि एकैपटक पुरानो प्रविधि बन्द गर्न नसकिने भएकाले सेवा सुविधा घटाउँदै गएर एनालग बन्द गरिने उल्लेख छ । सरकारले एकै पटक सबै एनालग सिग्नल बन्द गर्नु भनेको छैन । भएकै टीभीमा एउटा बक्स राखे हरेक टीभी डिजिटल हुन्छ । अहिले डिजिटल टीभीमा दुई सयभन्दा बढी च्यानल आउँछ भने एनालगमा ६५ वटा मात्रै आउने आउने भएको छ । एनालगलाई ६५ बाट ५० वटा, ३५ वटा, २० वटा १० वटा र पाँचवटा हुँदै पूर्ण बन्द गरिनेछ । सरकारले तत्कालै पूर्णरूपमा एनालग बन्द गराएको अवस्थामा डिजिटल सेवा दिन केबल अपरेट तयारी अवस्थामा रहेको पनि केवल व्यवासयीले जानकारी दिएका छन् । एनालगका च्यानल घटाउँदै डिजिटलमा थप गर्दै जाने रणनीति व्यवासायीले लिएका छन् । जसका कारण वाध्य भएर ग्राहकल आफैंले डिजिटल सेवामा प्रवेश गर्ने छन् । सेटटप बक्समा भन्सार छुट दिन माग सरकारले डिजिटलाईजेन कार्यान्वयन गर्न र व्यवसायीलाई मोटिभेशन गर्न सेट टप बक्समा भन्सार छुट हुनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् । व्यवासायीले भन्सार छुट भए ग्राहलाई सस्तोमा सेट टप बक्स दिन सकिने र छिट्टै डिजिटलाइजेनशमा जान सकिने तर्क पनि शर्माको छ । उनका अनुसार आगामी कात्तिकबाट सरकारले सबै नगरपालिकामा पनि डिजिटलाइसेशन लागू गर्दै छ । यसो हुँदा नेपालका करिब ८५ प्रतिशत टिभीको बजार डिजिटलाइजेनको दायरामा त पुग्छ तर ४० देखि ५० ला टीभी सबैमा डिजिटलाइजेशन भने पुग्दैन । यसर्थ, सरकारले सेट टप बक्समा व्यवासायीलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ अन्यथा एकैपटक अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेर सेवा दिन असहज हुने तर्क पनि शर्माले दिए । ९५ प्रतिशत टीभी एनालगमै नेपालका अझै ९५ प्रतिशत टीभी एनालगमै सञ्चालन हुने दाबी शर्माको छ । उनका अनुसार सरकारले जवसम्म सेट टप बक्समा भन्सार छुट दिने तथा सस्तोमा ग्राहलाई सेवा दिने गरी वातावरण सिर्जना गर्न सक्दैन तवसम्म न टीभी डिजिटल हुन्छ न त क्लिन फिड नै कार्यान्वयन संभव छ । उनका अनुसार पहिले नेपालभरका सबै टीभी डिजिटल हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै आवश्यक पूर्वाधार तयार पारेर मात्रै क्लिनफिडनमा जाने विषयमा सोच्न सकिने तर्क शर्माको छ । उनका अनुसार नेपाली ग्राहकले खोजेको एउटा च्यानल मात्रै नआए पनि टीभी च्यानलको पैसा तिर्दिन भन्छन् । ग्राहकको चित्त बुझाएर सेवा दिनुपर्ने भएकोले पनि क्लिन फिड लागू गर्नु हालको लागि व्यवहारिक नभएको पनि उनको बुझाई छ ।

काठमाडौं । सरकारले भदौबाट डिजिटल प्रविधिको राष्ट्रिय परिचयपत्र (स्मार्टकार्ड)को छपाइ सुरु गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले छपाइको तयारी करिब पूरा भएको जनाएको हो । नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट एकीकृत सेवा प्रवाहका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो । सरकारले भदौबाट डिजिटल प्रविधिको राष्ट्रिय परिचयपत्र ९स्मार्टकार्ड०को छपाइ सुरु गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले छपाइको तयारी करिब पूरा भएको जनाएको हो । नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट एकीकृत सेवा प्रवाहका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो । व्यवस्थापन केन्द्रले पहिलो चरणमा सिंहदरबारभित्र काम गर्ने करिब सात हजार कर्मचारीलाई डिजिटल परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक उद्धवप्रसाद तिमल्सिनाले जानकारी दिए । आगामी ११ साउनमा त्यस्तो कार्ड छपाइका लागि चाहिने मेसिन, सफ्टवेयरसहितका विद्युतीय सामग्री त्रिभुवन विमानस्थल आइपुग्ने उनले बताए । तिमल्सिनाका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइको ठेक्का पाएको फ्रान्सको सफान भन्ने कम्पनी त्यस्तो मेसिनसहितको आवश्यक सामग्री र जनशक्ति लिएर ११ साउनमा नेपाल आइपुग्नेछ । सो मेसिनलाई गृह मन्त्रालयसँगैको एक भवनमा जडान गरेपछि परिचयपत्र छपाइ सुरु हुने केन्द्रले जनाएको छ । पहिलो चरणमा परीक्षण छपाइ र जनशक्ति उत्पादन व्यवस्थापन केन्द्रले पहिलो चरणमा प्रविधि सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्तिलाई तालिम दिने तयारी गरेको छ । ‘नयाँ प्रविधि भएकाले त्यस्तो काम गर्न हामीसँग सक्षम जनशक्ति छैन,’ कार्यकारी निर्देशक तिमल्सिनाले भने, ‘पहिलो चरणमा परीक्षण कार्ड छपाइसँगै जनशक्ति पनि उत्पादन गर्नेछौँ ।’ पहिलो चरणमा छापिने सात हजार परिचयपत्रको थप अध्ययन र परीक्षणका आधारमा अतिरिक्त एक लाख १० हजार नागरिकको परिचयपत्र छापिने केन्द्रको तयारी छ । यसरी जनशक्ति निर्माण र कार्ड छपाइसँगै पाँच वर्षभित्र तीन चरणमा सबै नागरिकलाई डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र छापेर वितरण गर्ने केन्द्रले नीति बनाएको हो । अहिलेसम्मको प्रगति – १ साउन ०६७ बाट कार्यक्रम सुरु । कार्यालय स्थापना, मानव जनशक्ति व्यवस्थापन । -०६९ साल : डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने खाका र रणनीति तयार । – ०७० साल : पहिलो चरणको टेन्डर आह्वान । तर, विवादपछि टेन्डर रद्द । -०७१ साल : कार्यक्रमको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार । – ०७२-७३ साल : दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान । फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय र सम्झौता । – ०७३-७४ साल : राष्ट्रिय परिचयपत्रको डिजाइन तयार । ८ असार ०७४ मा परिचयपत्रको डिजाइन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत । – आगामी ११ साउनमा कार्ड छाप्न आवश्यक पर्ने मेसिन, सफ्टवेयर र थप सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल आइपुग्ने । -साउन मसान्तसम्म : परिचयपत्र छपाइ मेसिन गृह मन्त्रालयको सभाहल भएको भवनमा जडान गरिसक्ने । – भदौ महिना : सिंहदरबारका सात हजार कर्मचारीको नामबाट डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र उत्पादन सुरु गर्ने । के–के हुँदै छ ? परिचयपत्र छपाइको सफ्टवेयर र विवरण संकलन हुने मेसिन नेपाल सरकारको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहनेछ । त्यस्तो विवरणको अतिरिक्त रेकर्डका लागि छुट्टै भवन पनि बन्दै छ । एउटा ब्याकअप स्टोर र अर्को रिकभरी सेन्टर हुनेछ । यसरी दोहोरो विवरण सुरक्षित गरिनेछ । कहिले सकिन्छ ? सरकारले ०७९ भित्र सबै नागरिकलाई डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । तीन चरणमा यस्तो परिचयपत्रको वितरण हुनेछ । निर्वाचन आयोगले पटक–पटक मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्दैन । आयोगले निर्णय गरी त्यही परिचयपत्रका आधारमा मतदान अधिकार दिएर मतदाता परिचयपत्रको रूपमा समेत प्रयोग गर्न सक्नेछ । यस्तो हुन्छ राष्ट्रिय परिचयपत्र परिचयपत्रमा सातवटा फिचर समेटिएको छ । सगरमाथा, लुम्बिनी, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा, नेपालको नक्सा, मण्डला र नेपालको निशान छापलाई सुरक्षा फिचरको रूपमा समेटिएको छ । यस्तै, सुरक्षाका लागि थप दुईवटा फिचर थपिने पनि केन्द्रले जनाएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा मोबाइलको सिमकार्डजस्तै देखिने चिप्स राखिनेछ । त्यस्तो चिप्समा व्यक्तिको औँठा छाप, फोटो, हस्ताक्षर र सम्बन्धित व्यक्तिका सम्पूर्ण विवरण रेकर्ड गरिनेछ । र, आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गर्न सकिने केन्द्रले जनाएको छ । परिचयपत्रको बाहिर भने बाहकको नाम र ठेगाना, आमाको नाम, बाबुको नाम, जन्ममिति र राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर १० अंकको राखिएको हुनेछ । चिप्समा आवश्यकताअनुसार सरकारी निकायहरूले विभिन्न रेकर्ड राख्न सक्ने गरी डिजाइन भएको केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम थापाले जानकारी दिए । ‘कुनै व्यक्तिको थप परिचय खुलाउन परेमा, थप विवरण राख्न परेमा वा राज्यले चाहँदा सरकारले कार्डमा विवरण अपडेट गर्न सक्नेछ,’ थापाले भने, ‘कुनै सरकारी निकायले सो कार्डबाट सेवा दिन चाहेमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी धेरै एप्लिकेसन राखिएको छ ।’ सरकारले सुरुमा नेपाली नागरिक र तिनका सन्तानको डिजिटल रजिस्टर गर्ने गरी डिजाइन तयार पारेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।