सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष(आरटीडीएफ)को प्रयोग गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरु अन्तर्गत मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । पुस १८ गते आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सो अवसरमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले डिजिटल नेपालका लागि सरकारले पहिचान गरेको आधार स्तम्भ निर्माण गर्ने र विभिन्न पूर्वाधारको सह-प्रयोगका लागि यस आयोजनाले सहयोग गर्ने बताउँदै यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई कम्पनीले समयमै पुरा गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले सो आयोजनाले सुदूरपश्चिम र कर्णाली जस्ता विकट र चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा सञ्चार सुविधा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र तोकिएको समयमा गुणस्तरीय र मापदण्ड अनुरुपको नेटवर्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सम्झौतामार्फत कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिका जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रुकुमको मुसिकोटदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म नेटवर्क विस्तार गर्ने गरी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला सहित बाँके र बर्दिया जिल्ला समेत गरी २० जिल्लामा फाइबर नेटवर्क विस्तार हुनेछ । यस आयोजना अन्तर्गत करिब २ हजार ४ सय किलोमिटरमा अन्डरग्राउन्ड, एडीएसएस फाइबर तथा डाइरेक्ट ब्यिुराईड केबल(डीबीसी) विस्तार गरिने छ । साथै विभिन्न साइटहरुमा डीडब्ल्युडीएम, राउटर तथा माइक्रोवेभ सञ्चालन गरी नेटवर्क विस्तार गरिने छ । मध्य पहाडी लोक मार्ग, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, उत्तर-दक्षिण राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा नयाँ निर्माण गरिने अप्टिकल फाइबर नेटवर्क न्यूनतम ९६ कोरको हुनुको साथै जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिका सम्म क्रमशः न्यूनतम ४८ र २४ कोरको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गरिने छ । हाल र भविष्यमा भ्वाइस तथा डाटा अपरेटरबाट हुन सक्ने मागलाई मध्यनजर गरी आवश्यकता अनुसार “४००जी क्षमतासम्म क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिने गरी मल्टिपल १००जी” तथा “१००जी वा सो भन्दा बढी क्षमता हुने गरी मल्टिपल १०जी” क्षमताका राउटर प्रयोग गरिने छ । यो अप्टिकल फाइबर पूर्वाधारमार्फत निर्माण हुने सूचना महामार्ग डिजिटल नेपालको अवधारणा साकार पार्न महत्वपूर्ण मेरुदण्ड सावित हुनेछ । साथै उक्त पूर्वाधारको सह-प्रयोगमार्फत ठूला सञ्चार पूर्वाधारमा हुने दोहोरो लगानी समेत न्यूनीकरण हुनेछ । यस्तो राष्ट्रब्यापी पूर्वाधारबाट देशमा दूरसञ्चार सेवा तथा सूचना प्रविधिमा आधारित ई-गभर्नेन्स लगायतका सेवालाई सस्तो, सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने छ । यस कार्यको लागि नेपाल टेलिकमले बोलपत्रबाट प्रतिस्पर्धा गराई प्राप्त हुने रकममा अधिकतम ३ अर्ब ८१ लाखमा नबढ्ने गरी प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट रकम प्रदान गर्नेछ । यस कार्यको लागि आह्वान गरिने सम्पूर्ण बोलपत्रहरु तीन महिना भित्र प्रकाशन हुनेछ भने नेपाल टेलिकमले ठेक्का सम्झौता गरेको २ वर्ष भित्र आवश्यक हुने पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच एक महिनाभित्र यस सम्बन्धी सम्झौता गर्ने गरी गत मंसिर १९ गते समझदारी भएको थियो । कम्पनीले हाल मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत प्रदेश नम्बर १, २ र ३ मा समेत नेटवर्क विस्तार गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगको कारण पछिल्लो समय इन्टरनेट मानिसको अभिन्न अंग जस्तै भएको छ । इन्टरनेटविना दैनिकी चलाउन पनि गाह्रो पर्ने अवस्था आइसकेको छ । तर, चाहिएको बेलामा इन्टरनेट हुदैन । कहिले इन्टरनेटको संकेत नै गएको हुन्छ, कहिले असाध्यै कम गतिमा चलेको हुन्छ । इन्टरनेट सेवामा चरम समस्या छ । इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक वस्तु जस्तै भएपनि यसको गुणस्तरमा भने गम्भीर प्रश्न छ । दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग गरेको सम्झौता अनुसार गुणस्तरीय इन्टरनेट दिनुपर्ने बताउँछ । तर, प्राधिकरणमै इन्टरनेट प्रभावकारी नभएको भन्दै उजुरीको चाङ लाग्ने गरेको छ । इन्टरनेटको गुणस्तरलाई कसरी नियमन गरेर सेवा प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा आफूहरुले काम गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल वताउँछन् । सेवा प्रदायकसँग गरिएको सम्झौता अनुसार आफूले सेवा उपभोग गर्न नपाए सम्बन्धित सेवा प्रदायकसँग गुनासो गर्ने र त्यसो गर्दा पनि समस्याको सम्वोधन नभए प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सकिने अर्यालले वताए । ‘इन्टरनेट सेवा गुणस्तरीय नभएको भन्ने गुनासो आउने गरेको छ, सेवा प्रभावकारी बनाउन हामीले सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई निर्देशन पनि दिइरहेका छौं, सेवा प्रदायकसँग जति क्षमताको इन्टरनेट जति समयको लागि किनिएको छ, त्योअनुसार प्राप्त भएन भने सम्बन्धित सेवा प्रदायककोमा गुनासो गरिहाल्नुपर्छ, त्यसो गर्दा पनि समस्याको समाधान भएन भने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सकिन्छ, हामी यस्ता गुनासो र उजुरीको तत्काल सम्बोधन गर्छाैं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले भने । नेपाल प्रहरीको साइबर व्यूरोले पनि तिरेको मूल्यअनुसार इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न नपाएर आफू ठगिएको भन्दै उजुरी गर्न आएमा त्यस्तो उजुरीको सम्बोधन गरिने वताएको छ । ‘कसैले यति पैसामा यो समयसम्मका लागि यति क्षमताको इन्टरनेट दिन्छु भनेर ग्राहकसँग सम्झौता गरेको छ, तर सम्झौता अनुसार इन्टरनेट नदिएर ठगी गरेको छ भने त्यस्तो उजुरी साइबर व्यूरोमा गर्न सकिन्छ, तर अहिलेसम्म यस्तो उजुरी आएको छैन, उजुरी आएको अवस्थामा हामी त्यस्ता उजुरीको तुरुन्तै सम्बोधन गर्छाैं,’ साइबर व्यूरोका एसएसपी नविन अर्यालले भने । साइबर कानुनका जानकार तथा नेपाल इन्टरनेट सोसाइटीका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता बाबुराम अर्याल पनि उपभोक्ता जागरुकता कम भएको कारण इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु गम्भीर नबनेको बताउँछन् । ‘नेपालमा इन्टरनेटका पूर्वाधारहरु कमजोर छन्, त्यसैकारण पनि इन्टरनेट सेवाको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ, तर सेवा प्रदायकले गरेको सम्झौताअनुसार आफूले इन्टरनेट सेवा प्राप्त गरे नगरेको जानकारी लिने र सम्झौताअनुसार सेवा पाउन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने परिपाटी कम भएको कारणले पनि सेवा प्रदायकहरु व्यवसायिक बन्न नसकिरहेको अवस्था छ,’ अधिवक्ता अर्यालले भने । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दिन्छु भनेअनुसारको इन्टरनेट नदिएको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको दाबीसहित नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको अधिवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । तर, यस्ता उजुरी परेको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको उनको अनुभव छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुविसुका प्रबन्ध निर्देशक सुधिर पराजुली सेवा प्रदायकले गुणस्तरीय सेवा दिन हरसम्भव पहल गरिरहेको वताउँछन् । तर, कतिपय अवस्थामा आफूहरुको काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण पनि इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको उनको अनुभव छ । ‘सेवा प्रदायकहरु आफ्ना ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरेर सन्तुष्ट बनाउन नै चाहन्छन्, ग्राहकले तिरेको शुल्कभन्दा बढी सेवा दिन नसकेपनि सो मूल्य बराबरको दिने उनीहरुको पहिलो प्रयास र दायित्व हुन्छ, तर विदेशी सर्भरबाट चल्ने सामग्री हाम्रो नियन्त्रण बाहिर हुने भएकोले कहिले काँही समस्या अर्काेतिर भएको पनि देखिन्छ,’ पराजुलीले भने । इन्टरनेट पूर्वाधार कमजोर भएको कारण पनि समस्या आउने गरेको पराजुलीको भनाइ छ । यस्तै कतिपय अवस्थामा प्राविधिक कारणले पनि समस्या आउने गरेको र त्यस्तो अवस्थामा ग्राहकसँग समन्वय गरेर समस्या समाधानको पहल गर्ने गरिएको पराजुलीले वताए ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमकाे फोरजी डाटा सेवामार्फत अधिकतम फाइदा लिनका लागि ग्राहकले छुट्टाछुट्टै मेगाहर्ज भएकाे दुई ब्यान्डमा चल्ने मोबाइल सेट प्रयोग गर्नुपर्ने छ । उपभोक्ताले १८०० र ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा चल्ने जुनसुकै माेबाइल सेट प्रयोग गर्दा फोरजी डाटा सेवाबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्ने टेलिकमले जनाएकाे छ । कम्पनीका अनुसार मुलुकका विकट, दुर्गम र अधिकांश ग्रामीण भेगमा ८०० मेगाहर्जमा फोरजी सेवा उपलब्ध भइरहेकाले फोरजी सेवा प्रयोगमा ल्याउन यही व्याण्ड चल्ने मोबाइल सेट प्रयोग गर्नुपर्दछ । फोरजीको अधिकतम फाइदाको लागि दुवै ब्यान्डमा चल्ने मोबाइल सेट प्रयोग गर्नु पनि आवश्यक छ । उपयुक्त मोबाइल सेटको अभावमा फोरजी सेवाबाट अधिकतम फाइदा लिन नसकिने हुन्छ । नयाँ मोबाइल सेट किन्दा यसको बक्समा उपलब्ध विस्तृत प्राविधिक विवरण हेरेर कुन मेगाहर्जमा चल्ने मोबाइल सेट हो भनी पत्ता लगाउन सकिन्छ । त्यसैगरी मोबाइल चलाउँदा सेटको सेटिङमा नेटवर्कलाई जहिले पनि फोरजी नेटवर्क प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसो भएमा आवश्यकता अनुसार फोरजी वा अन्य प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाल देशका विभिन्न शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा समेत फोरजी सेवा विस्तार गरिरहेको टेलिकमले १८०० मेगाहर्ज (ब्यान्ड ३) र ८०० मेगाहर्ज (ब्यान्ड २०) ब्यान्डको रेडियो तरंगमार्फत फोरजी डाटा सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका विकट स्थानदेखि बढी जनघनत्व भएका सहरी क्षेत्रका घरभित्र फोरजी सेवामार्फत डाटा तथा गुणस्तरीय भ्वाइस सेवा उपलब्ध गराउनका लागि ८०० तथा १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दुवै प्रयोग हुन्छ । हाल प्रयोगमा रहेका अधिकांश मोबाइल सेटहरु १८०० मेगाहर्जमा चलाउन सकिने भए तापनि ८०० मेगाहर्ज प्रयोग गर्न सकिने मोबाइल सेट भने सीमित मात्र उपलब्ध भएको पाइन्छ ।